एक बर्षमै घट्यो ७७ करोड प्राधिकरणको स्टक सम्पत्ति

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ९ भदौ ।
अन्तराष्ट्रिय मूल्य मान्यता भन्दा छ प्रतिशत स्टक सामान थुपारेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयले एक बर्षभित्रै ७७ करोड स्टक सामान घटाउन सफल भएको छ ।
अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार एक प्रतिशत मात्र स्टक सामान हुनुपर्नेमा सात प्रतिशत रहको निर्देशानालयले आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा ७७ करोड रुपैयाँ घटाएको हो । असार २०७० सम्म २९ अर्ब कुल सम्पत्ति रहेको निर्देशानालयको एक प्रतिशत अर्थात २९ करोड मात्र स्टक सम्पत्ति हुनुपर्नेमा २ अर्ब ५ करोड २१ लाख स्टक थियो । ‘अघिल्लो बर्ष रहेको स्टक सम्पत्तिबाट ७७ करोड रुपैयाँ घटाउन सफल भएका छौ ।’ निर्देशनालय अर्थ महाशाखाका सहायक निर्देशक सूर्य सिवाकोटी भन्छन्–‘एक बर्षकै स्टक घटाउनका लागि सञ्चालन गरेको विशेष अभियानबाट यो उपलब्धि हासिल गर्न सकेका हौ ।’
निर्देशानालयका अनुसार, आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ को अन्यतमा आएर अत्यावश्यक पोल, तार लगायत ४० करोड रुपैयाँ बराबर किनिएको छ । यो समेत अहिले प्राधिकरणको स्टक सामान एक अर्ब ६८ करोड १२ लाख रुपैयाँमा झरेको छ । प्राधिकरणका अनुसार, गत बर्षको तुलनामा यस बर्ष १८ प्रतिशतले स्टक सामान घटेको छ । अघिल्ला बर्षहरुमा आर्थिक बर्ष अन्त्य तथा सरुवा हुने बेलामा कर्मचारीहरुले कमिसनका लागि भएका स्टक सामानहरु समेत पुनः खरिद गर्ने प्रवृत्तिसँगै निर्देशानालयमा स्टक सामान थुप्रिएको थियो । चार÷पा“च वर्È चल्ने आयोजनाका लागि चाहिने सामान एकैपटक किन्ने प्रवृत्ति चालू सम्पत्ति थुप्रिदै जानुको अर्को कारण मानिन्छ ।
७ प्रतिशत रहेको प्राधिकरणको स्टक सम्पत्तिमा अघिल्लो बर्ष आधा घटाउने लक्ष्य राखेपनि त्यो लक्ष्य भने पुरा गर्न सकेन । निर्देशानालयका अनुसार, थपिएको सामानलाई समेत जोडेर गरेर तथ्यांक विश्लेषण गर्दा झण्डै डेढ प्रतिशत मात्र स्टक सामान घटेको छ ।
निर्देशानालयले स्टक स्टक सम्पत्ति न्यूनीकरण अभियान अन्तर्गत देशभरिका कुनै वितरण केन्द्र, केन्द्रीय कार्यालय वा प्राधिकरणकै निकायमा रहेका स्टक सामानको खरिद कुनै निकायबाट कार्बाही गर्ने लगायतका अभियान अघि बढाएको थियो ।  निर्देशानालयले स्टक रहेको सामान खरिद गरेमा ती कर्मचारीहµलाई कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो । स्टक रहेका अवस्थामा सामान किन्ने जोसुकै कर्मचारीलाई पनि प्राधिकरणबाट प्राप्त अवसरबाट वञ्चित गर्ने र स्पष्टीकरणदेखि अवस्था हेरी विभागीय कारबाहीसमेत हुन सक्ने गरी निर्देशानालयले निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणले स्टक सामान न्यूनीकरणका लागि चलाइएको अभियानअन्तर्गत प्राविधिक र लेखा प्रमुखसहितको टोली Ôेत्रीय कार्यालयमा पुगेर आवश्यक निर्देशन दिने र छलफल गर्ने लगायतका कार्यक्रम समेत गरेको थियो ।
‘स्टक रहेकै अवस्थामा कुनै कर्मचारीले थप सामान किनेको पाइएमा कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि र अभियानको रुपमा घटाउने कार्यक्रम सञ्चालनपछि पहिलाको तुलनामा धेरै घट्यो ।’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने ।
निर्देशनालयले सबै Ôेत्रीय कार्यालयहµलाई स्टक सम्पत्ति न्यूनीकरणका लागि पत्रका साथै निर्देशनसमेत दिएको थियो । निर्देशनालयले टर्नकि कन्ट्याक्टको आधारमा मात्र आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी ठेकेदार कम्पनीले दिने निर्णय समेत गरेको छ । पहिले निर्माणको ठेक्काबाहेक अन्य सामानहरु प्राधिकरण आफंैले किन्ने कारण कमिसनको लोभमा अनावश्यक चालू सम्पत्ति थुप्रन थालेको भन्दै प्राधिकरणले सम्बन्धित ठेकेदारमार्फत नै सामान खरिद गर्ने गरी टर्न कि कन्ट्याक्ट अघि बढाएको थियो । ‘अघिल्लो बर्षसम्म स्टक सामानको विश्लेÈण, खरिदयोजना र घटाउने विशेष कार्यक्रम थिएन ।’ सहायक निर्देशक शिवाकोटीले भने– ‘अब स्टक नरहेको स्टोर प्रमुखको स्वीकृतिपछि मात्र खरिद गर्ने नया“ नियमले थुप्रिएको सम्पत्ति त्यही वर्È उपयोग हुने र अनावश्यक नथुप्रिने अवस्था सिर्जना गर्यो ।’
निर्देशानालयका अनुसार, काठमाण्र्डौ क्षेत्रीय कार्यालयले ३२ प्रतिशत, विराटनगर र जनकपुरले २÷२ प्रतिशत, हेटौडा र पोखराले ५÷५ प्रतिशत, बुटबलले ७ प्रतिशत, नेपालगञ्जले १० प्रतिशत र अत्तरिया क्षेत्रीय कार्यालयले ४३ प्रतिशत स्टक सामान अघिल्लो बर्ष घटाएका थिए । त्यसैगरी निर्देशानालयले समेत ४३ प्रतिशत थुप्रिएको स्टक सामान घटाएको थियो ।