काठमाडौं, १३ भदौ । उर्जा मन्त्रालयले आगामी भदौ १८ गतेदेखि नेपाल र भारतबीचको उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) का लागि वार्ता मिति तय गरेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा १९ साउनमा ४५ दिनभित्र पीटीए गर्ने उल्लेख भएपनि वार्ताबारे अन्योलता भईरहेको बेला उर्जा मन्त्रालयले १८ भदौदेखि २० गतेसम्मका लागि वार्ता मिति तय गरेको हो । उर्जा मन्त्रालयले सो मिति तय गरी आगामी मन्त्री परिषदमा पेश गर्न लागेकी छिन् । यसबारे शुक्रबारनै उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालालाई समेत बालुवाटार पुगेर जानकारी दिईसकेकी छिन् । भेटको क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पीटीए वार्ताका लागि आवश्यक परे तत्काल मन्त्री परिषद बैठक गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नेतृत्वमा रहने टोलीले भारत पुगेर सो वार्ता गर्नेछ । आगामी मन्त्रीपरिषदबाट दिइने म्याडेटको आधारमा सचिव क्षत्रीको टोलीले प्रारम्भिक वा पूर्ण रुपमा पीटीएमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मोदी भ्रमणकै क्रममा हुने भनिएको पीडीएको मस्यौदा १६ साउनमा मात्र सरकारमा रहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एकीकृत माओवादीका प्रतिनीधि रहेको संयन्त्रले अन्तिम रुप दिएर उर्जा मन्त्रालयले भारत समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । मोदी भ्रमण सकिएको एक हप्ताभित्रै भारतले नेपाललाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तीन दलीय संयन्त्रले बनाएको मस्यौदाकै आधारमा सम्झौता गर्नका लागि दबाब दिइएपछि वार्तामा जाने टोलीले गर्ने नेगोशेसनबारे अन्योलता बढेपछि ३ भदौमा मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदाबारे प्रतिकृया मागेर पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि केही दिन अघि मात्र तीन दलीय संयन्त्रले बनाएको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै थप वार्ताका लागि बोलाएको थियो । ‘भारतले वार्ताका लागि बोलाएको छ, अब हामी ४५ दिनभित्रै पीटीए गरिसक्छौ ।’–उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले भनिन् । मन्त्री परिषदले वार्ता पठाउने सचिवका लागि कुन बुँदामा कतिसम्म लचिलो हुने भनेर स्पष्ट निर्णय गरी त्यसको आधारमा पठाउने समेत उनले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्री परिषदले लचकताबारे स्पष्ट पार्छ, उर्जा सचिवले पीटीएमा हस्ताक्षर गरेर आउनेकि प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेर आउने भन्ने पनि मन्त्री परिषदले नै निर्णय गर्छ ।’–उनले भनिन् ।
पीटीए गर्दा जलविद्युत उत्पादनबारे उल्लेख नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्रीले विद्युत किनबेच र प्रशारण लाइनबारे मात्र सम्झौता गरिने जानकारी दिइन् । ‘मैले भारतीय राजदूतसँगको भेटको क्रममा समेत पीटीएमा विद्युत उत्पादनबारे उल्लेख नहुने स्पष्ट पारेको छु ।’–उनले भनिन्–‘नेपाल र भारत दुवै पक्षले जलविद्युत विकास गर्दा आ–आफ्ना देशका कानुनमा आधारित भएर गर्नेछन् ।’
पहिला पीटीएबारे नेपालमा अविश्वास रहेपनि भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशी मन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि थप स्पष्ट र सहज बनेको उनको तर्क थियो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा १९ साउनमा ४५ दिनभित्र पीटीए गर्ने उल्लेख भएपनि वार्ताबारे अन्योलता भईरहेको बेला उर्जा मन्त्रालयले १८ भदौदेखि २० गतेसम्मका लागि वार्ता मिति तय गरेको हो । उर्जा मन्त्रालयले सो मिति तय गरी आगामी मन्त्री परिषदमा पेश गर्न लागेकी छिन् । यसबारे शुक्रबारनै उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालालाई समेत बालुवाटार पुगेर जानकारी दिईसकेकी छिन् । भेटको क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले पीटीए वार्ताका लागि आवश्यक परे तत्काल मन्त्री परिषद बैठक गर्न तयार रहेको बताएका थिए ।
उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको नेतृत्वमा रहने टोलीले भारत पुगेर सो वार्ता गर्नेछ । आगामी मन्त्रीपरिषदबाट दिइने म्याडेटको आधारमा सचिव क्षत्रीको टोलीले प्रारम्भिक वा पूर्ण रुपमा पीटीएमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मोदी भ्रमणकै क्रममा हुने भनिएको पीडीएको मस्यौदा १६ साउनमा मात्र सरकारमा रहेका दुई दल नेपाली कांग्रेस र एमाले तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल एकीकृत माओवादीका प्रतिनीधि रहेको संयन्त्रले अन्तिम रुप दिएर उर्जा मन्त्रालयले भारत समक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । मोदी भ्रमण सकिएको एक हप्ताभित्रै भारतले नेपाललाई वार्ताका लागि बोलाएको थियो । तीन दलीय संयन्त्रले बनाएको मस्यौदाकै आधारमा सम्झौता गर्नका लागि दबाब दिइएपछि वार्तामा जाने टोलीले गर्ने नेगोशेसनबारे अन्योलता बढेपछि ३ भदौमा मन्त्रालयले पठाएको मस्यौदाबारे प्रतिकृया मागेर पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि केही दिन अघि मात्र तीन दलीय संयन्त्रले बनाएको प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै थप वार्ताका लागि बोलाएको थियो । ‘भारतले वार्ताका लागि बोलाएको छ, अब हामी ४५ दिनभित्रै पीटीए गरिसक्छौ ।’–उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले भनिन् । मन्त्री परिषदले वार्ता पठाउने सचिवका लागि कुन बुँदामा कतिसम्म लचिलो हुने भनेर स्पष्ट निर्णय गरी त्यसको आधारमा पठाउने समेत उनले जानकारी दिइन् । ‘मन्त्री परिषदले लचकताबारे स्पष्ट पार्छ, उर्जा सचिवले पीटीएमा हस्ताक्षर गरेर आउनेकि प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरेर आउने भन्ने पनि मन्त्री परिषदले नै निर्णय गर्छ ।’–उनले भनिन् ।
पीटीए गर्दा जलविद्युत उत्पादनबारे उल्लेख नहुने स्पष्ट पार्दै मन्त्रीले विद्युत किनबेच र प्रशारण लाइनबारे मात्र सम्झौता गरिने जानकारी दिइन् । ‘मैले भारतीय राजदूतसँगको भेटको क्रममा समेत पीटीएमा विद्युत उत्पादनबारे उल्लेख नहुने स्पष्ट पारेको छु ।’–उनले भनिन्–‘नेपाल र भारत दुवै पक्षले जलविद्युत विकास गर्दा आ–आफ्ना देशका कानुनमा आधारित भएर गर्नेछन् ।’
पहिला पीटीएबारे नेपालमा अविश्वास रहेपनि भारतीय प्रधानमन्त्री र विदेशी मन्त्रीको नेपाल भ्रमणपछि थप स्पष्ट र सहज बनेको उनको तर्क थियो ।
No comments:
Post a Comment