दुर्गममा नवीकरणीय उर्जानै उज्यालोको मुख्य आधार होः रामप्रसाद धिताल, कार्यकारी निर्देशक, वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी) को सहयोगमा सञ्चालित ग्रामीया उर्जा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत पर्वत र वाजुराबाट विक्रम संवद २०५५ सालबाट उर्जा क्षेत्रमा सक्रिय भएका रामप्रसाद धिताल अहिले  वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट बनेका छन् । उनले इन्जिनियर अध्ययन संस्थानबाट सिभिल इन्जिनियरमा स्नात्तक र जर्मनबाट नवीकरणीय उर्जामा स्नाकोत्तर गरेका छन् । अध्ययन संस्थानबाट विद्यावारिधी समेत गरिरहेका धितालले सन् २००३ देखि प्रवद्र्धन केन्द्रमा काम सुरु गरेका थिए । सन् २००८ देखि २०११ सम्म युएनडीपीको सहयोगमा अफगानिस्तान र अष्ट्रेलियन सहयोगमा साउथ प्यासिफिकको भानुआतु देशमा उर्जा सल्लाहकारको रुपमा काम गरेका धिताल त्यसपछि केन्द्रकै सहायक निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुग्न नसकेका अति दुर्गम क्षेत्रमा नवीकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनमा सक्रिय सिन्धुपाल्चोकको सानो सिरुवारीमा जन्मिएका केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक धितालसँग राजधानी सहकर्मी भीम गौतमले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः
१५ बर्षदेखिको अनुभवले नवीकरणीय उर्जाको क्षेत्रलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?
    नेपालको नवीकरणीय उर्जाको अवस्थालाई दुई हिसाबले हेर्न सकिन्छ । एउटा ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय उर्जाको पहुँच पुर्याउनका लागि खेलेको भुमिका महत्वपूर्ण रहेको छ । विशेष गरी जहाँ केन्द्रिय लाइन पुग्न सक्दैन, त्यहाँ अर्थात ग्रामीण दुरदराजमा लघु जलविद्युत, सोलार, गोबरग्याँस, सुधारिएको चुल्हो जस्ता प्रविधिमार्फत ग्रामीण जनतामा आधुनिक उर्जाको पहुँचमा वृद्धि भएको छ । नेपालको अहिलेको कुल उर्जाको खपतमा नवीरणीय उर्जाको योगदान महत्वपूर्ण रहेको छ । १५ प्रतिशत घरधुरीमा नवीकरणीय उर्जामार्फत उज्यालो पुगेको छ । विद्युतीकरण पुर्वको उर्जा ती ग्रामीण क्षेत्रमा नवीकरणीय  उर्जामार्फत भएको छ । यो एउटा पाटो ठूलो रहेको छ । अहिले शहरी क्षेत्रमा पनि लोडसेडिङको आक्रान्त अवस्था रहेको छ । ग्रामीण पाटो एउटा छ, जहाँ वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले सन् १९९६ देखि ग्रामीण क्षेत्रको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ । विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा जुन लोडसेडिङको समस्या जुन भयावह छ, यसका लागि सरकारले गत बर्षदेखि सहरी उर्जा सौर्यको कार्यक्रम अघि बढाईएको छ भने फोहोरलाई मोहोर अर्थात यसबाट उर्जा उत्पादन गर्ने लगायतका काम अघि बढेका छन् । पछिल्लो समयमा नवीकरणीय उर्जाको उपयोगिता शहरी क्षेत्रमा पनि बढेको छ ।
वैकल्पिक उर्जा नेपालका लागि किन आवश्यक छ ?
    ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि प्राधिकरण केन्द्रबाट मात्र विजुली आउँछ भन्ने सोचाई छ । विकेन्द्रित रुपमा उर्जाको उत्पादन, वितरण र प्रशारणको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । विकासशील मुलुकमा त यो ज्यादै महत्वपूर्ण आवश्यक चीज हो ।
नवीकरणीय उर्जा त ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्यो तर यसले के परिवर्तन ल्यायो ?
    एउटा आधुनिक उर्जाको पहुँचमा वृद्धि हुनु भनेको गाउँलाई शहरसँग जोड्ने कुरा भयो । टेलिभिजन, रेडियो, मोबाइल फोन आदिको कनेक्सन गाउँ गाउँमा छ । देशभित्र र विदेशमा के भएको छ भन्ने बुझ्नका लागि पनि नवीकरणीय उर्जाले ठूलो सहयोग गरेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारीको अवस्था सिर्जना गरेको छ । जसरी २० किलोवाटको लघु जलविद्युत राख्यौ भने अपरेटर, म्यानेजर, मर्मत सम्भार जनशक्ति लगायतका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा अन्य काम गरेर गाउँमै रोजगारी सिर्जनाका लागि सहयोग पुगेको छ । बेलुका घरमा आधुनिक उर्जा सुधारिएको चुल्हो, वायोग्याँस लगायतको कारणले ग्रामीण महिलाको स्वास्थ्यमा समेत सुधार ल्याएको छ । समग्र ग्रामीण क्षेत्रको विकासका लागि नवीकरणीय उर्जाले ठूलो योगदान पुर्याएको छ ।
यो त समग्र भयो तर प्रत्यक्ष र मसिनो रुपमा यसको तथ्यांकलाई हेर्दा कस्तो परिवर्तन छ त ?
    प्रत्येक बर्ष वैकल्पिक केन्द्रले दिएको तालिम मात्र हेर्ने हो भनेपनि १५ हजार जतिलाई प्राविधिक तालिम दिन्छौ । ती तालिम दिएका प्राविधिकहरु स्वदेशमा मात्र होइन, विदेशमा समेत रोजगारीका लागि पुगेका छन् । उनीहरुले विदेशमा गएर पनि यो क्षमताको विक्री गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय ग्रामीण नवीकरणीय उर्जा कार्यक्रममार्फत पनि झण्डै तीन हजार साना उद्योग स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका छौ । हरेक बर्ष दुई हजारको हिसाबले योृ क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने कार्यक्रम छ । यसले स्थानीय स्तरमा पनि रोजगारीको अवसर सिर्जना गरेको छ ।
नवीकरणीय उर्जाको कार्यक्रम सहर र गाउँमा दुवै त छ तर यसमा दिगोपन छैन, खाली विकल्प मात्र भयो भन्ने आरोप छनि ?
    सुरुमा काठ दाउरामा जुन भर पर्ने परम्परा थियो । यसमा सुधारिएको चुल्होले केही सुधार ल्यायो । टुकी बाल्नेलाई सोलार आएपछि धेरै सहयोग पुग्यो । लघु जलविद्युत आयोजनाबाट केही परिवर्तन भयो । ग्रीड गुणस्तरबाट केही परिवर्तन त अवश्य हुन्छ । आर्थिक अवस्थासँग जोडिएको एउटा प्राटो हो । अर्को हाम्रो १७ बर्षको सिकाई के हो भने अब हामी हाम्रो सेवालाई स्तरउन्नति गर्नुपर्छ । प्रविधिहरु लघु जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायोग्याँसका ठूला आयोजनाहरुमा लैजाने र ती आयोजनाहरु प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडसँग आवद्ध गर्ने । यो गर्न सकियो भने नवीकरण उर्जा पनि दिगो हुन सक्छ । ग्रामीण भेगमा त प्राधिकरणको केन्द्रीय लाइन लैजान सक्ने अवस्था छैन । त्यसकारण अझै यो विकल्पकै रुपमा हो । दुर्गममा नवीकरणीय उर्जानै उज्यालोको मुख्य आधार हो । अझै यो नै उर्जाको मुख्य स्रोत हो । शहरी क्षेत्रमा त यो अझै विकल्प हो । मुख्य जलविद्युत २४ घण्टानै लोडसेडिङको कारण नपाइने हुनाले नवीकरणीय उर्जा शहरमा पनि विकल्पको रुपमा आएको छ ।
सरकारले दिएको अनुदान र सहयोगको अवधि सकिएपछि निर्माण भएका अधिकांश नवीकरणीय उर्जाका कार्यक्रम अस्तव्यस्त हुने गरेको देखिन्छनि ?
    होइन, पहिलाको तुनालमा हेर्ने हो भने अहिले धेरै सुधार आएको छ । समुदायलाई कार्यक्रम छनोट, कार्यवन्यन, अनुगमन, मुल्यांकन र सञ्चालनमा हामीले विश्वास गर्ने हो । त्यसकारण हाम्रो मुख्य जोड पनि समुदायलाई नै शसक्तिकरण गर्ने छ । लघु जलविद्युत आयोजनाहरु पहिलाको बनेकोजस्तो छैन । अहिले पनि ८० देखि ९० प्रतिशत आयोजना सञ्चालनमा छन् । बायोग्याँसका आयोजनाहरु हाम्रो स्वच्छ विकास संयन्त्रमा दर्ता भएको छ र ९५ प्रतिशत आयोजना सञ्चालनमा छन् । सोलारमा पनि यस्तै छ । सरकार र सहयोग गर्ने निकायहरुले त्यो प्रणालीलाई आफ्नो बनाउने होइनकि सम्बन्धित उपभोक्ताले नै स्वामित्व लिने भएकोले उपभोक्तालाई जनचेतना जगाउने र अपनत्व सिर्जना गर्ने हो । त्यसकारण यसले सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ जस्तो लाग्छ ।
गत बर्ष शहरमा देखिएको सौर्य उर्जाको अनुदानसहितको कार्यक्रम खासै सफल भएन । अनुदान कम भएको गुनासो थियो । यसलाई आधार मान्दा ग्रामीण क्षेत्रमा दिइँदै आएको अनुदान कम भए जस्तो लाग्दैन ?
    पहिलो त अनुदाननै कहिलेसम्म र कत्रो राख्ने भन्ने कुरा राष्ट्रिय नीतिमा भर पर्ने कुरा हो । ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसले शिक्षाको, स्वास्थ्यको जुन सहुलियत पाउँदैनन्, त्यो पाउनलाई नीजि क्षेत्रमार्फत पाउने गरी व्यवस्था गरिएको हो । ग्रामीण क्षेत्रमा उर्जाको पहुँच वृद्धिका लागि पनि यो गरेका हौ । अनुदान नदिने हो भने दुरदराजका जनताले उज्यालो देख्न पाउँदैनन् । त्यसकारण यो जरुरी छ । नवीकरणीय उर्जाका प्रविधिहरु अलिकति महंगा भएकोले यसको लागत मुल्य अलि बढी छ । ग्रामीण क्षेत्रमा यसको अनुदान अत्यावश्यक रहेको हो । सहरी क्षेत्रमा अनुदानभन्दा पनि अन्य माध्यमद्धारा करमा छुट दिने होकि, अन्य प्रकृयाबाट सहरी उपभोक्तालाई सहयोग गर्ने होकि भन्ने लाग्छ तर ग्रामीण क्षेत्र त क्यासमै अनुदान दिनु आवश्यक छ ।
नवीरणीय उर्जाको नीति कत्तिको ठीक छन्, यसमा परिवर्तनको आवश्यकता छकि छैन ?
    सरकारले नवीकरणीय उर्जालाई ग्रामीण उर्जा नीति अन्तर्गत हामी निर्देशित छौ । त्यो अन्तर्गत हामी सञ्चालन भईरहेका छौ । अलि ठूला आयोजनाहरुलाई केन्द्रित विद्युत प्राधिकरण केन्द्रीय ग्रीडसँग जोड्ने भन्ने चुनौती छ । हालैको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले लघु जलविद्युत आयोजनाको विजुलीलाई केन्द्रीय ग्रीडसँग जोड्ने भन्ने सकारात्मक निर्णय गरेको छ । यसका अलावा सरकारले नवीकरणीय उर्जालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यो बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि धुवाँमुक्त उज्यालो घर २०१७ भित्र गर्ने भनेको छ । त्यसकारण हामी बढी उत्साहित छौ । नीजि क्षेत्र र सरकारी सबैको सहयोगले यो पुरा हुन्छ ।
सन् २०१७ भित्र धुँवामुक्त उज्यालो घर बन्नेकि नबन्ने अन्योलता छनि, के यो सम्भव छ त ?
    हामीले प्रयास गर्नुपर्छ, प्रयासनै नगरीकन सपनानै नदेखि यथार्थतामा त्यो देखिदैन । कार्यवन्यनको प्रकृयामा हामी यो बर्षदेखि जान्छौ ।
वैकल्पिक उर्जाका कार्यक्रम गर्दा समन्वय त देखिएको छैननि, आफूखुशी सरोकारवाला निकायहरुले काम गरिरहेको त देखिन्छ नि ?
    नवीकरणीय उर्जाका लागि विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालय अन्र्तगत हामीले काम गरेका छौ । अन्य ठूलो आयोजनाको हकमा उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काम गरिरहेको हो । अहिले कार्यवन्यन चरणमा समन्वयको प्रयास गरिरहेका छौ । माथिल्लो चरणमा योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा केन्द्रीयस्तरको समन्वय समिति निश्चित बन्छ ।
    तपाई भर्खर उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बन्नुभएको छ, अबको चार बर्षमा नेपालले उर्जाको क्षेत्रमा के पाउँछ ?
    जुन धुवामुक्त उज्यालो घरको परिकल्पना गरिएको छ, त्यो तीन बर्षभित्र पुरा गर्नका लागि हामी सक्रिय भएर लागेका छौ । यसका लागि सरकार, दातृ निकाय, नागरिक समाज र क्षेत्रीय साझेदारबीच समन्वय गरेर लाने हाम्रो उद्देश्य छ । हामी प्रत्यक्ष कार्यवन्यन गर्ने निकाय होइनौ, हाम्रो काम समन्वय र सहकार्य हो । यसका लागि नीजि क्षेत्रलाई हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर हिड्ने योजनामा छौ । सार्वजनिक नीजि साझेदारीको मोडलमा हामी अघि बढेका छौ । हामीलाई सहयोग गर्ने क्षेत्र साझेदार संस्थाहरु जस्ले समुदाय र नीजि क्षेत्रलाई जोड्ने काम गर्ने, उहाँहरुले भएको माग सिर्जनालाई पुरा गर्ने हो । जिल्ला जिल्लामा उर्जा तथा वातावरण शाखा पनि छन् । स्थानीयस्तरमा मुल्यांकन र अनुगमनको कार्य गर्ने तथा योजना तर्जुमामा सहयोग गर्ने काम हाम्रो केन्द्रले गर्छ ।
उर्जा क्षेत्रमा नयाँ नीति के आउँछ ?
    संसदमा वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको ऐन र एकीकृत उर्जा नीतिमा नवीकरणीय उर्जाको भाग बलियो रुपमा लाने हाम्रो उद्देश्य छ । मुख्य गरी यो ऐन स्वायत्त र ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्नका लागि राम्रो वातावरण दिन सक्छ ।
सरकारले ‘मिक्स इनर्जी’को कुरा अघि सारेको छ, यसले नवीकरणीय उर्जाको विकासमा के सहयोग पुर्याउँछ ?
    यसले ठूलो सहयोग पुर्याउन सक्छ । त्यसैले मैले नवीकरणीय उर्जाको कुरा गर्दा सोलार, वायोग्याँस लगायतलाई कसरी केन्द्रीय उर्जा नीतिमा लान सक्ने भन्नेनै हाम्रो जोड हो ।
धेरैले जलविद्युतबाहेक अन्य वैकल्पिक उर्जाको कुरा गर्नु वेकार हो भनेर विरोध गर्छननि ?
होइन, जलविद्युत हाम्रो मेरुदण्ड हो । जलविद्युतको साथसाथै अन्य विकल्प पनि खुल्ला राख्नुपर्छ । नत्र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका जनतालाई ठूला आयोजनाबाट विद्युतीकरण गर्न सकिन्छ भन्न गाह्रो हुन्छ । सम्भावना त छनै, यो ज्यादै महंगो र खर्चिलो हुन्छ ।