४५ दिनभित्रै पीडीए गर्न जलस्रोत समितिको निर्देशन

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ५ भदौ । संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिले स्थानीय र राष्ट्रिय सरोकारका विषयहरुलाई ध्यानमा राखी माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक जीएमआरसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्न निर्देशन दिएको छ ।
    समितिको बिहीबारको बैठकले समयसीमाभित्रै पीडीए गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । समितिले स्थानीय जनताको सुरक्षा, पुर्नस्थापना, रोजगारी, क्षतिपुर्ति, स्थानीय जनतालाई शेयरको व्यवस्था र विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने गरी सम्झौता गर्नुपर्ने निक्र्योल निकालेको छ । राष्ट्रिय उत्पादनको अधिकतम उपयोग, वातावरण एवं तल्लो भागमा सञ्चालित हुने सिञ्चाई आयोजनालाई प्रतिकुल असर नपर्ने गरी सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक रहेको भन्दै समितिले लागत र फाइदाका स्वतन्त्र मुल्यांक र यसभन्दा अगाडी आयोजनासँग गरिएको सम्झौताको मर्म र परिवतर्तित आवश्यकता समेतलाई ध्यानमा राखी सुविधाको व्यवस्था पीडीएमा गर्नुपर्ने, नपर्ने वा परेमा के कति गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल निकालेर मात्र सम्झौता गर्न भनेको छ ।
    समितिले बिहीबार पीडीएलाई अन्तिम रुप दिन सरकारले बनाएको समितिको संयोजक एवं राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल लगायतलाई बोलाएर पीडीएबारे जानकारी लिनुका साथै सभासद्हरुले सुझाव दिएका थिए । उपाध्यक्ष पोखरेलले नेपालको हितमा केन्द्रित गरी पीडीए अघि बढाउने बताए । । मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले मुख्य गरी पीडीएमा उर्जा राजस्व, रोजगारीको ग्यारेण्टी, स्थानीय वस्तुको उपयोग लगायतलाई बढी ध्यान दिइने बताए ।
    यसैबीच नेकपा मालेसहित १० बाम दलले बिहीबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटी उर्जा व्यापार सम्झौता (पीडीए) र पीडीए नगर्न आग्रह गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने आफूले राष्ट्रको अहितमा हुने गरी सम्झौता नगर्ने तथा