‘पहुँचवाला’ को दबाबमा फेरि डेडीकेटेड फिडर

भीम गौतम\राजधानी
काठमाण्डौं, २८ साउन । नीजि र व्यापारिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई जथाभावी रुपमा २४ घण्टानै विजुली पाउने डेडीकेटेड फिडर दिएर आलोचना खेपिरहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फेरि फिडर दिन लागेको छ ।
डेढ बर्ष अघि तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले लोडसेडिङ अन्त्य नभएसम्म डेडीकेटेड फिडर वितरण गर्ने निर्णय गरेपनि सो विपरित प्राधिकरणले विना कार्यविधि फिडर दिन लागेको हो । निश्चित कार्यविधि बनाएर मात्र फिडर दिने प्राधिकरणले बताएपनि ‘सोर्सफोर्स’ र आर्थिक चलखेलको आधारमा नीजि ग्रान्डी अस्पताल र मनमोहन मेमोरियल अस्पतालका साथै बुटबलको एक नीजि सिमेण्ट कम्पनीलाई फिडर दिन लागिएको हो । राष्ट्रपति, उर्जा मन्त्रीका साथै राजनीतिक दलका उच्च नेताहरुको दबाबमा प्राधिकरणले डेडीकेटेड फिडर दिन प्रकृया अघि बढाईसकेको छ । ‘केही नीजि अस्पताल र कम्पनीलाई डेडीकेटेड फिडर दिइदै छ, राष्ट्रपतिदेखि उर्जा मन्त्री, कांग्रेस र एमालेका उच्च नेताहरुको दबाबमा केही कम्पनीलाई मात्र यो फिडर दिन लागिएको हो ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘सम्भवत एक÷दुई दिनभित्र बस्ने प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले यो निर्णय गर्न लागेको छ ।’ एक बर्षअघि तत्कालीन उर्जा मन्त्री उमाकान्त झा प्राधिकरण अध्यक्ष हुँदा समेत ग्रान्डी लगायतलाई फिडर दिन लागेको थाहा पाएपछि मुख्यसचिव पौडेलको दबाब तथा प्राधिकरण कर्मचारीको विरोधमा रोकिएको थियो ।
डेडीकेटेड फिडर वितरणबारे प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालय प्राविधिक विभागका निर्देशक हरिराज न्यौपानेको संयोजकत्वमा रहेको समितिले  अन्य सामान्य ग्राहक सरह लोडसेडिङ गर्ने गरी डेडीकेटेड फिडर दिन सिफारिस गरेको थियो । शुक्रबार मात्र न्यौपाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदन दिएको थियो ।
डेढ बर्ष अघि मुख्य सचिव पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जथाभावी डेडीकेटेड फिडर वितरण गरेको थाहा पाएपछि लोडसेडिङ अन्त्य नभएसम्म जथाभावी फिडर नदिने गरी निर्णय गरेका थिए । ‘लोडसेडिङ अन्त्य नभएसम्म डेडीकेटेड फिडर नदिने गरी हामीले निर्णय गरेका थियौ, जथाभावी रुपमा दिइएको पाइएको थियो ।’–तत्कालीन प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्य मोहनराज पन्तले भने । सरकारीभन्दा पनि विरामीसँग चर्को रकम असुल गर्ने नीजि अस्पताल र स्वास्थ्य केन्द्रलाई फिडर दिन नहुने भन्दै यसको विरोध भएको थियो । तत्कालीन सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले एउटा डेडीकेटेड फिडरको लाइनबाट अन्य  धेरै लाइन दिन नमिल्ने व्यवस्था भएपनि कमिसनको भरमा दिइदै आएको थाहा पाएपछि फिडर वितरणमा कडाई गरिएको थियो ।
मुख्य सचिव अध्यक्ष रहेको सञ्चालक समितिले गरेको निर्णयलाई उल्टाउँदै अहिले फेरि अन्य कम्पनीलाई फिडर दिन सुरु गरिएको छ । उर्जा मन्त्री एवं प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष राधा ज्ञवालीले भने अत्यावश्यक केही स्वास्थ्य केन्द्र र कम्पनीलाई डेडीकेटेड फिडर दिन लागेको स्वीकारिन् । ‘डेडीकेटेड फिडर अति आवश्यक भएका केहीलाई मात्र दिन लागिएको हो ।’–उनले राजधानीसँग भनिन् । प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डे भने लोडसेडिङ हुने गरी डेडीकेटेड फिडर दिन लागिएको र प्राधिकरणसँग माग गरेको प्राविधिक रुपमा सम्भव सबै क्षेत्रमा प्राधिकरण दिन तयार रहेको बताउँछन् । ‘अन्य सामान्य ग्राहक सरह लोडसेडिङ हुने गरी फिडर दिन लागेका छौ, फिडर लिन चाहाने जोकोहीलाई पनि यो सर्तमा हामी दिन्छौ ।’–उनले भने ।
डेडीकेटेड फिडरमार्फत छुट्टै लाइन बनाउँदा सामान्य ग्राहकभन्दा क्षमता अनुसारको भोल्टेज पाइने र कम समस्या हुने भएकोले व्यवसायिक र स्वास्थ्य केन्द्रहरुले फिडर लिने गरेको पाईन्छ । निमित्त कार्यकारी निर्देशक पाण्डे भने डेडीकेटेड फिडर दिँदा चुहावट कम भई प्राधिकरणलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, सवस्टेशनको आधारमा डेडीकेटेड फिडर अण्डर ग्राउण्डबाट बनाउ“दा ५० लाखदेखि एक करोड रुपैया“सम्म र ओभरहेडबाट लैजादा ३० देखि ५० लाख रुपैया“सम्म खर्च लाग्छ । प्राधिकरणका अनुसार, डेडीकेटर फिडरको ब्रेकर राख्न मात्र सामान्यतया २२ लाख रुपैया“ लाग्छ । यति धेरै खर्च गरेपछि ती कम्पनीले २४ घण्टानै विजुली खोज्ने तथा त्यसका लागि कमिसनको प्रलोभनमा प्राधिकरणका अधिकारीहरुले २४ घण्टानै दिने भएकोले यसबाट सर्वसाधारणले थप लोडसेडिङ बढ्ने भन्दै प्राधिकरणभित्रै डेडीकेटेड फिडरको विरोध हुँदै आएको छ । ‘डेडीकेटेड फिडर कमिसनको चक्करमा परेर दिन लागिएको छ, सर्वसाधारणलाई बढी लोडसेडिङ गराएर डेडीकेटेड फिडर दिनु हुँदैन ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने ।
    विद्युत प्राधिकरणले २०६५ साल माघ १ गते जारी गोरखापत्रमा निकालेको सुचनामा अस्पतालले डेडीकेटेड फिडर लिनका लागि सम्बन्धित अस्पतालले निवेदन दिनुपर्ने र फिडर सम्बन्धित संस्थाले नै बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । त्यसपछि सार्वजनिक रुपमा आह्वान गरेर फिडर दिनुपर्ने भएपनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले आफ्नो तजवीजमा दिइदै आएको छ । गत कार्तिकमा फिडरका लागि आह्वान गरेको थियो तर इच्छुक देखिएका १ सय ४० व्यापारिक, व्यवासायिक कम्पनी र संस्थालाई डेडीकेटेड फिडर नदिई छुट्टै रुपमा प्राधिकरणले दिन प्रकृया अघि बढाएपछि प्राधिकरणभित्र यसको विरोध भएको हो । सार्वजनिक सुचना जारी नगरीकन २०६५ पछि मात्र एक दर्जनभन्दा बढी संस्थामा फिडर प्राधिकरणले दिईसकेको छ । प्राधिकरण सञ्चालकले विना मापदण्ड र आर्थिक चलखेलको आधारमा डेडीकेटेड फिडर दिने गरेको भन्दै छानवीन गर्नुपर्ने आवाज उठाएपनि यसबारे अहिलेसम्म छानवीन समेत हुन सकेको छैन ।