राजनीतिको कुचक्रमा फस्यो चिलिमे

–चिलिमे मोडल असफल बनाइदै
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३ भदौ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजना बनाउँदा बढी राजनीति हस्तक्षेप हुने भन्दै सरकार र स्थानीयबासीको समझेदारीमा २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजना २०५२ सालमा निर्माण सुरु गरिएको थियो ।
राजनीतिक नेतृत्व गर्ने प्राधिकरणको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपबाट मूक्तिका लागि चिलिमे जलविद्युत कम्पनी बनाई सुरु गरिएको सो आयोजना आफै राजनीतिक हस्तक्षेपको चपेटामा परेको छ । पहिलोपटक स्थानीय जनताको साझेदारी र स्वदेशी लागतमा निर्माण गरिएको सो जलविद्युत आयोजना नेपालका लागि चर्चित मोडल बनेको छ । यही मोडेललाई पछ्याउँदै चिलिमेले नै मध्यभोटेकोशी, साञ्जेन र रसुवागढी गरी २७० मेगावाटको जलविद्युत आयोजना बनाईरहेको छ भने यही मोडलमा ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी पनि बनिरहेको छ ।
 देशका प्रधानमन्त्रीदेखि जलविद्युतमा सामान्य जानकारले समेत चिलिमेको चर्चा गरिरहेको बेला यो चिलिमे भने राजनीति कुचक्रममा फसेको छ । यही कारण एक महिनादेखि निर्माणाधीन रसुवागढी र साञ्जेन जलविद्युत आयोजनामा काम कार्बाही प्रभावित भएको छ भने आन्दोलनरत पक्षले ताला लगाउने र प्रशासनले खोल्ने क्रम विगत एक महिनादेखि निरन्तर चलिरहेको छ । यो आन्दोलनको पक्ष र विपक्षमा देशका मुख्य दल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी लगायतका दल देखिएका छन् । सत्तारुढ दल एमाले एकातिर छ भने सत्तारुढ दल कांग्रेस लगायतका अन्य अर्कोतिर छन् । आयोजना निर्माणस्थल रसुवाका राजनीतिक दलका नेताहरुदेखि केन्द्रका राजनीतिक नेता समेत विभक्त छन् । चिलिमे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई सरुवा गरेपछि उत्पन्न भएको विवादलाई लिएर रसुवाका राजनीति पार्टीहरु धु्रवीकृत भएका हुन् । मुख्य दलमध्ये नेपाली कांग्रेस लगायत एकीकृत माओवादी घिसिङको पुर्नबहालीको पक्षमा छन् भने एमाले भने एउटा कर्मचारीको लागि आयोजना असर गर्नु नहुने पक्षमा छ । सतहमा कुलमानको सरुवा देखिएपनि राजनीतिक स्वार्थमा अहिले चिलिमे फसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ‘सरुवा गरेको व्यक्ति पनि सहज छोडेर आएको भए हुने, उर्जा मन्त्री समेत रहेकी प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष राधा ज्ञवालीले समेत सल्लाह गरेर सरुवा गरेको भए हुने ।’–ती अधिकारीले भने–‘ अब सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याउनका लागि पहल नगर्ने हो भने अझ बढी राजनीति भएर आयोजनाको काम समेत प्रभावित हुनेछ र चिलिमे मोडल असफल हुन्छ ।’
उर्जा मन्त्री ज्ञवाली भने म्याद सकिएको कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा अनावश्यक विवाद गरेर आयोजनालाई असर गर्न नहुने बताउँछिन् । ‘प्राधिकरणले म्याद सकिएको कर्मचारीलाई फिर्ता गरेको हो, यसैलाई आधार बनाएर आयोजनालाई असर गर्ने गरी आन्दोलन गर्नुको अर्थ छैन ।’–उनी भन्छिन् ।
चिलिमे जलविद्युत निर्माणस्थल रसुवामा राजनीतिक दलका नेताहरु भने आ–आफ्नो भनाई छ । कांग्रेस र माओवादीका जिल्ला नेताहरुले तीन जलविद्युत आयोजनाहरुलाई सफल हुने चरणमा पुगेकोले असफल बनाउनका लागि विना कारण योग्य व्यक्तिलाई सरुवा गरेको दाबी गरेका छन् । एमालेका जिल्ला नेताको भने व्यक्तिको विषयलाई लिएर आयोजनालाई असफल बनाउने काम गर्नुनहुने तर्क छ । ‘चिलिमे मोडललाई असफल बनाउनका लागि उर्जा मन्त्रीले ठाडो हस्तक्षेप गरेकी छिन् ।’–कांग्रेस जिल्ला सभापति लामाकार्पु तामाङले भने–‘रसुवाली जनताको सफलतासँग जोडिएको चिलिमेमाथि भएको हस्तक्षेप अन्त्य गर्नका लागि आन्दोलन गरिएको हो ।’ आफूहरुले प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाई भेटेर यसबारे जानकारी दिईसकेको र एक हप्ताभित्र यसबारे निचोड निस्कने बताए । एमालेका जिल्ला अध्यक्ष एवं सभासद् छोवाङ तेञ्जिङ तामाङले कर्मचारी सरुवा बढुवा नियमित प्रकृया भएकोले कुनै व्यक्तिको नामबाट आयोजनालाई प्रभावित पार्न नहुने बताउँछन् । ‘व्यक्ति सरुवाको नाममा चिलिमेलाई असफल बनाउने प्रयास गरिएको छ ।’–उनले भने । एकीकृत माओवादी रसुवाका पुर्व सभासद् प्रेमबहादुर तामाङ भने चिलिमेलाई असफल पार्नका लागि उर्जा मन्त्रीनै सकृय देखिएकोले त्यसको विरोध गरिएको बताए ।
स्थानीयबासीलाई १० प्रतिशत शेयर समेत दिएको सो चिलिमे आयोजनालाई सफल बनाएपनि अहिले आएपछि भने अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थालेपछि जलविद्युत क्षेत्रमा यसलाई मोडल मान्नेहरु निराश हुन थालेका छन् । यो समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग उनीहरुको छ ।