मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत चार सय गाउँमा पुग्यो मोटर

–७६५ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक
–पाँच बर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य
–जनशक्ति र बजेट कम
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ भदौ । स्वदेशी लगानी र श्रम सिपमा निर्माणाधीन मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत दुर्गमका चार सय गाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषित मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजना अन्र्तगत जाजरकोट, रुकुम, वाग्लुङ, रोल्पा, दैलेख, सुर्खेत, जुम्ला, अछाम लगायतका जिल्लाका दुर्गम चार सय गाउँहरुमा पहिलोपटक मोटरबाटो पुगेको हो । आर्थिक बर्ष २०६४÷०६५ मा सुरु भएको आयोजना अन्तर्गत १७ सय ६५ किलोमिटर सडक रहेकोमा ७ सय ६५ किलोमिटरको नयाँ ट्रयाक खोलेर मोटरबाटो पुर्याइएको छ । पुरानो १ हजार किलोमिटर सडकमा भने कालोपत्र गर्ने लक्ष्य आयोजनाको छ । ‘पहाडी क्षेत्रलाई जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गमार्फत चार सय दुर्गम गाउँमा मोटरबाटो पुगेको छ ।’–मध्यपहाडी लोकमार्गको पश्चिमतर्फका प्रमुख बलराम मिश्रले भने–‘सडकको कालोपत्रे गर्ने कार्य आगामी पाँच बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।’
सक्किमसँग जोडिएको पाँचथरको चियोभज्याङदेखि भारतको उत्तरखण्ड वैतडीको झुलाघाटसम्म सो लोकमार्ग फैलिएको छ । पहाडी क्षेत्रका २५ जिल्लालाई जोड्ने गरी निर्माण गर्न लागिएको मध्यपहाडी लोकमार्गलाई पुर्व र पश्चिम गरी दुई क्षेत्रमा बाँडी सरकारले निर्माण गरिरहेको छ । पिाँचथरदेखि तेह्रथुम, धनकुटा, खोटाङ, ओखलढुंगा, सिन्धुली, रामेछाप, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौसम्मको सडकलाई पुर्व अन्तर्गत राखिएको छ । जसको लम्बाई ७ सय ६० किलोमिटर छ भने नुवाकोटबाट धादिङ, गोर्खा, लमजुङ, कास्की, वाग्लुङ, रुकुल, दैलेख, सुर्खेत, जुम्ला, अछामहुँदै वैतडीसम्मको क्षेत्रलाई पश्चित अन्तर्गत राखिएको छ । जसको लम्बाई ११ सय ५ किलोमिटर छ । करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको आयोजना अन्र्तगत साढे सात मिटर सडक पीच गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाले जनाएको छ । मिश्रका अनुसार, विना विदेशी सहयोग सरकारले  बनाएको योनै  नेपाली ठेकेदार कम्पनीका साथै नेपाली प्राविधिक परिचालित ठूलो र पहिलो आयोजना हो । ‘यति लामो सडक नेपाली जनशक्ति, बजेट र श्रम सिपमा बनाउँछु भन्दा धेरैले हावादारी आयोजना भनेका थिए, अब बजेटको अभाव भएन भने आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ भित्र कालोपत्र भैसक्छ, अहिले पहाडमा चट्टान फोर्दै सडक निर्माण अघि बढेको छ ।’–उनले भने ।  महेन्द्रराजमार्ग बनाउँदा मात्र सरकारले भारत, रसियनका साथै चार देशको आर्थिक सहयोगका साथै विदेशी प्राविधिक र ठेकेदार परिचालन गर्नुपरेको थियो । अधिकांश ठूला सडक आयोजना निर्माणका लागि विदेशी मुख ताक्नुपर्ने विगतको वाध्यतालाई मध्यपहाडी लोकमार्गले चुनौती दिएको छ । सरकारले यो लोकमार्गका पुर्व र पश्चिमलाई ९५÷९५ करोड विनियोजन गरेको छ । पाँच बर्षभित्र सबै सडक कालोपत्रे गर्नका लागि यो बजेट पर्याप्त भने होइन । आयोजनाको लागि पर्याप्त जनशक्ति समेत छैनन् ।
 आयोजनाबाट यी २५ जिल्लाका ७० लाख जनसंख्याले प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् । ‘यो सडकबाट ट्रयाक खोलेपछि धेरै गाउँमा मोटरबाटो पुग्यो भने अझ कालोपत्र गरेपछि पहाडी क्षेत्रमा पर्यटकीय विकास, जलविद्युत आयोजना निर्माण, कृषि लगायतमा उत्पादन वृद्धिका साथै शिक्षा, स्वास्थ्यमा समेत ठूलो सहयोग पुग्छ ।’–आयोजना प्रमुख मिश्रले भने ।
ट्रयाक बनेसँगै पहाडलाई मध्यपहाडी लोकमार्गले जोडेको छ । लोकमार्गको पश्चिमतर्फ १४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा हालसम्म ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च भैसकेको छ । पश्चिमतर्फको आयोजनाका लागि अधिकांश दुर्गम रहेकोले उपकरण लैजान समस्या हुने, प्राविधिक कर्मचारी कम हुने, वनबाट समयमै स्वीकृति पाउन नसक्ने जस्ता समस्या भोगिरहेपनि गत आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा शत प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको आयोजनाले जनाएको छ ।