मिटर र ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न प्राधिकरणको कडा सर्त

–उत्पादन पुर्वनै विशेष परीक्षण
–अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त प्रयोगशालामा परीक्षण
– स्वदेश आएपछि ट्रान्सफर्मर शत प्रतिशत र मिटर दुई प्रतिशत परीक्षण
–सामान हिडाएपछि ५५ प्रतिशत मात्र भुक्तानी
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २६ साउन । गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर र मिटर प्रकरण दोहोरिन नदिन नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामान खरिद प्रकृयामा कडा सर्त लागु गरेको छ ।
पहिला दुवै सामानको खरिद प्रकृयामा कमजोर र त्रुटि भएको कारण कम्पनीले वदमासी गर्न सकेको तथा विगतमा यही कारण गुणस्तरहिन सामान आएको ठहरसहित  प्राधिकरणले आगामी दिनमा खरिद गर्न नयाँ कडा सर्त बनाएर लागु गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक तहबाट निर्णय गरेर यो व्यवस्था प्राधिकरणले लागु गरिसकेको जनाएको छ ।
 २०६४ सालदेखि २०६८ सालसम्म खरिद गरेका झण्डै ५ हजार ट्रान्सफर्मर छानवीनको क्रममा गुणस्तरहिन र पछिल्लो समयमा खरिद मिटरमा समेत समस्या देखिएको थियो । ‘विगतमा ट्रान्सफर्मर खरिद गर्दा समस्या देखिएकोले सो नदोहोर्याउन खरिद प्रकृयालाई कडाई गरेका छौ, अब विगतमा जस्तो कम्पनीले वदमासी गर्न सक्दैनन् ।’–प्राधिकरण निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने–‘अन्र्तराष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाबाट गुणस्तर भएको प्रमाणित भएपछि मात्र खरिद प्रकृया अघि बढ्छ, यो सर्त प्राधिकरणले लागु गरिसकेको छ ।’ प्राधिकरणले बनाएको सर्त कडा भएपनि यसले गुणस्तरहिन सामान खरिद गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास उनको छ ।
प्राधिकरणको नयाँ सर्त अनुसार, पहिला उत्पादन भएपछि मात्र सामानको परीक्षण गर्ने गरिएकोमा अब भने उत्पादनका लागि स्वीकृति दिनु अघिनै खरिदको ठेक्का पाएको कम्पनीले एक प्रतिशत सामानको डिजाइन, तौल लगायतको विशेष प्रकारको परीक्षण (टाइप टेष्ट) गर्नुपर्छ । पहिला ५÷१० बर्षको अघिको परीक्षणलाई मान्यता दिने व्यवस्था थियो ।
अर्को सर्त अनुसार, पहिला सम्बन्धित कम्पनीमै परीक्षण गर्ने गरिएकोमा भने अब मिटर र ट्रान्सफर्मरको परीक्षण अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा हुनेछ भने तेस्रो पक्षले सामानको परीक्षण गर्नेछन् । गुणस्तर मापन गर्ने अन्र्तराष्ट्रि संस्थाहरु आई.एल.ए.सी र आइ.ए.एसद्धारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशालामा मात्र ती सामान परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्राधिकरणले गरेको छ ।
परीक्षणका लागि पहिला प्राधिकरणका कर्मचारी मात्र संलग्न हुने गरेकोमा अब भने पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, काठमाण्डौ विश्वविद्यालय लगायतका इन्जिनियरङ कलेजका विज्ञ समूह समेतको सहभागिता रहेको तेस्रो पक्षले सामानको परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । परीक्षणबाट गुणस्तर सामान प्रमाणित भएपछि मात्र खरिद प्रकृया अघि बढ्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘टाइप टेष्ट सकेपछि मात्र तोकिएको संख्यामा उत्पादनका लागि अनुमति दिने व्यवस्था गरेका छौ ।’–निमित्त कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले भने ।
सुरुमा परीक्षण गरेका नमुना परीक्षण गरिएका सामान सम्बन्धित कम्पनी र परीक्षणका लागि गएका समूहबाट संयुक्त शिल लगाएर राख्ने व्यवस्था  गरिएको छ । यसबाट परीक्षणमा जाने कर्मचारीहरु समेत जिम्मेवार र गम्भीर बन्ने अपेक्षा प्राधिकरणको छ । त्यसैगरी नेपाल आईपुगेका मिटरहरुमध्ये पनि दुई प्रतिशत प्राधिकरणले आफ्नो प्रयोगशालामा परीक्षण गरेपछि मात्र प्राधिकरणको हेटौडा स्टोरमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । ट्रान्सफर्मरको हकमा भने स्वदेश ल्याएपछि शत प्रतिशत प्राधिकरणको प्रयोगशालामा  परीक्षण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पहिला प्राधिकरणको परीक्षण गर्ने व्यवस्था थिएन । जसको कारण अधिकांश ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिन थिए भने सो कारण प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकसहित झण्डै ६० जना कर्मचारी यो प्रकरणमा मुछिएका थिए । उनीहरुविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, खरिद गर्ने कम्पनीले सम्बन्धित मिटर वा ट्रान्सफर्मर नेपाल हिडाएपछि आई नपुग्दै ८० प्रतिशत भुक्तानी दिने तथा बाँकी आईपुगेपछि दिने व्यवस्था गरेकोमा त्यसलाई परिवर्तन गरेर हिडाईपछि ५५ प्रतिशत मात्र दिने र बाँकी स्वदेशमा आईपुगेर पूर्ण परीक्षण पश्चात गुणस्तरयुक्त देखिएपछि मात्र भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
ट्रान्सफर्मर प्रकरणको कारण विगत दुई बर्षदेखि ट्रान्सफर्मर र मिटर दुवै खरिद हुन सकेको छैन । यही कारण दुवै सामानको हाहाकार छ । अहिले प्राधिकरणले मिटर र ट्रान्सफर्मर खरिदको ठेक्का सम्झौता भई नेपाल आउनेक्रममा छन् । प्राधिकरणका अनुसार, १ हजार ४० ट्रान्सफर्मर र २ लाख २० हजार मिटर आगामी भदौभित्रै आईसक्नेछन् । यी दुवै खरिदमा समेत नयाँ सर्त लागु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
ट्रान्सफर्मर खरिदमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरुसमेत मुछिएपछि खरिद प्रकृया अघि बढाउन कर्मचारीहरुले आलेटाले गरिरहेको बेला ‘साँप पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने’ भन्ने उखानजस्तै प्राधिकरणले नयाँ व्यवस्था अघि सारेको छ । यसबाट कर्मचारी ट्रान्सफर्मर खरिद प्रकृयामा सहभागी हुनै नचाहाने र टेण्डर प्रकृया अघि बढाउनै समस्या पर्ने विगतको समस्याबाट प्राधिकरणका कर्मचारीले मुक्ति पाउने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी यसबाट प्रत्येक बर्ष अत्यावश्यक मिटर र ट्रान्सफर्मर खरिद हुने तथा गुणस्तरीय सामान आउँदा कर्मचारीहरु विगतमा जस्तो ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा नमुछिने आशा प्राधिकरणको छ ।