भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २ भदौ । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उर्जा क्षेत्रभित्र पनि प्रशारण लाइनको निर्माणलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिएको छ तर विगत दश बर्षमा प्रशारण लाइनको उपलब्धि भने शुन्य छ ।
सरकारले प्रशारण लाइन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गम्भीर नहुँदा १० बर्षको अवधिमा एक किलोमिटर पनि प्रशारण लाइन बन्न सकेको छैन । यही कारण जलविद्युत उत्पादन भएपनि सरकारले प्रशारण लाइन बनाउन नसक्दा सर्वसाधारण अध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, २०६२ सालमा २० किलोमिटरको वीरगञ्ज कोरिडोर बनेपछि अर्को प्रशारण लाइन निर्माण भएको छैन । निर्माणाधीन अवस्थामा धेरै आयोजना भएपनि विगत १० बर्ष यता एक किलोमिटर पनि प्रशारण लाइन नबनेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ‘अहिले झण्डै १७ सय ५८ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् तर विगतमा विभिन्न प्रकृयागत समस्या लगायतका कारणले एक किलोमिटर पनि प्रशारण लाइन बन्न सकेन ।’–उनले भने । प्रशारण लाइन निर्माण पुरा भएर चार्ज नभईकन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको मानिदैन ।
प्रशारण लाइनविना विद्युत ओहोरदोहोर गर्न सकिदैन तर सबैभन्दा चुनौतीनै प्रशारण लाइन निर्माण देखिएको छ । सरकारले चालु बर्षमा प्राधिकरणको लागि २६ अर्ब बजेट छुट्याएको १३ अर्ब ५२ करोड त प्रशारण लाइनको लागि मात्र छ । सरकारले प्रशारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकता दिएपनि मुआब्जा वितरणमा समस्या, प्रकृयागत झन्झट लगायतका कारणले प्रशारण लाइन बन्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार, अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अधिकांश प्रशारण लाइनको निर्माणमा ढिलाई भैसकेको छ । ५ बर्ष अघि सम्पन्न भैसक्नुपर्ने २२० केभीको ७५ किलोमिटर लामो खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन अझै निर्माण पुरा हुन सकेको छैन । १७ बर्ष अघि सुरु भएको १३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रशारण लाइन अझै बनेको छैन । एक बर्ष अघि पुरा हुनुपर्ने सिंगटी–लामोसाँघु, डुम्रे–दमौली, काबेली कोरिडोर, हेटौडा–कुलेखानी स्यूचाटार अझै पुरा भएको छैन । ७५ किलोमिटर लामो २२० केभीको हेटौडा–भरतपुर सन् २०१२ तथा ७५ किलोमिटरकै भरतपुर–वर्दघाट सन् २०१३ मा सम्पन्न भैसक्नुपर्ने भएपनि अझै पुरा भएको छैन ।
मुआब्जा समस्या, स्थानीयबासीको अवरोध, वन वातावरण मन्त्रालय लगायतले समयमै वातावरणीय अध्ययन, वनजंगलको कटानबारे स्वीकृत नदिने लगायतका कारणले सरकारले सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, सन् २००० देखि हालसम्म दुई सय किलोमिटर पनि प्रशारण लाइन बनेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, हाल १३२ केभीको २१३० किलोमिटर र ६६ केभीको ५१२ किलोमिटर सर्किट प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ ।
प्रशारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्रकृया समेत झन्झटिलो छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, सबै प्रकृया पुरा गरेर प्रशारण लाइन निर्माण अघि बढाउँदा अवरोध नभएमा कम्तीमा १२ बर्ष लाग्छ । प्राधिकरणको प्रकृया अनुसार, सम्भाव्यता अध्ययनका एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेका लागि दुई वर्र्ष, वातावरण प्रभाव अध्ययनका लागि १८ महिना, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन (डीआईडी) लागि ६ महिना र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर टेन्डर दिन मात्र पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि कम्तीमा डिटेल सर्भेका लागि एक वर्ष, डिटेल सर्भे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति गर्न तीन महिना, टावर डिजाइनका लागि ६ महिना र स्वीकृतिका लागि तीन महिना समय लाग्छ । यसैगरी, ठेकेदारले नमुना टावर निर्माणका लागि ६ महिना, कर्मचारीद्धारा टावर टेस्टिङका लागि दुई महिना, टावर निर्माणका लागि एक वर्ष तथा निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वर्ष समय लाग्ने गरेको छ । यो प्रकृयागतल झन्झट पनि समयमै प्रशारण लाइन नबन्नुको कारण मानिएको छ ।
काठमाडौं, २ भदौ । सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको उर्जा क्षेत्रभित्र पनि प्रशारण लाइनको निर्माणलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिएको छ तर विगत दश बर्षमा प्रशारण लाइनको उपलब्धि भने शुन्य छ ।
सरकारले प्रशारण लाइन क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि गम्भीर नहुँदा १० बर्षको अवधिमा एक किलोमिटर पनि प्रशारण लाइन बन्न सकेको छैन । यही कारण जलविद्युत उत्पादन भएपनि सरकारले प्रशारण लाइन बनाउन नसक्दा सर्वसाधारण अध्यारोमा बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार, २०६२ सालमा २० किलोमिटरको वीरगञ्ज कोरिडोर बनेपछि अर्को प्रशारण लाइन निर्माण भएको छैन । निर्माणाधीन अवस्थामा धेरै आयोजना भएपनि विगत १० बर्ष यता एक किलोमिटर पनि प्रशारण लाइन नबनेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । ‘अहिले झण्डै १७ सय ५८ किलोमिटर प्रशारण लाइन निर्माणाधीन अवस्थामा छन् तर विगतमा विभिन्न प्रकृयागत समस्या लगायतका कारणले एक किलोमिटर पनि प्रशारण लाइन बन्न सकेन ।’–उनले भने । प्रशारण लाइन निर्माण पुरा भएर चार्ज नभईकन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएको मानिदैन ।
प्रशारण लाइनविना विद्युत ओहोरदोहोर गर्न सकिदैन तर सबैभन्दा चुनौतीनै प्रशारण लाइन निर्माण देखिएको छ । सरकारले चालु बर्षमा प्राधिकरणको लागि २६ अर्ब बजेट छुट्याएको १३ अर्ब ५२ करोड त प्रशारण लाइनको लागि मात्र छ । सरकारले प्रशारण लाइनलाई उच्च प्राथमिकता दिएपनि मुआब्जा वितरणमा समस्या, प्रकृयागत झन्झट लगायतका कारणले प्रशारण लाइन बन्न सकेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार, अहिले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका अधिकांश प्रशारण लाइनको निर्माणमा ढिलाई भैसकेको छ । ५ बर्ष अघि सम्पन्न भैसक्नुपर्ने २२० केभीको ७५ किलोमिटर लामो खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन अझै निर्माण पुरा हुन सकेको छैन । १७ बर्ष अघि सुरु भएको १३२ केभीको थानकोट–चापागाउँ–भक्तपुर प्रशारण लाइन अझै बनेको छैन । एक बर्ष अघि पुरा हुनुपर्ने सिंगटी–लामोसाँघु, डुम्रे–दमौली, काबेली कोरिडोर, हेटौडा–कुलेखानी स्यूचाटार अझै पुरा भएको छैन । ७५ किलोमिटर लामो २२० केभीको हेटौडा–भरतपुर सन् २०१२ तथा ७५ किलोमिटरकै भरतपुर–वर्दघाट सन् २०१३ मा सम्पन्न भैसक्नुपर्ने भएपनि अझै पुरा भएको छैन ।
मुआब्जा समस्या, स्थानीयबासीको अवरोध, वन वातावरण मन्त्रालय लगायतले समयमै वातावरणीय अध्ययन, वनजंगलको कटानबारे स्वीकृत नदिने लगायतका कारणले सरकारले सन् २०२० भित्र सरकारले थप ३३ सय किलोमिटर प्रशारण लाइन बनाउने लक्ष्य पुरा नहुने देखिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, सन् २००० देखि हालसम्म दुई सय किलोमिटर पनि प्रशारण लाइन बनेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार, हाल १३२ केभीको २१३० किलोमिटर र ६६ केभीको ५१२ किलोमिटर सर्किट प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न भैसकेको छ ।
प्रशारण लाइन निर्माणमा सरकारको प्रकृया समेत झन्झटिलो छ । प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार, सबै प्रकृया पुरा गरेर प्रशारण लाइन निर्माण अघि बढाउँदा अवरोध नभएमा कम्तीमा १२ बर्ष लाग्छ । प्राधिकरणको प्रकृया अनुसार, सम्भाव्यता अध्ययनका एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेका लागि दुई वर्र्ष, वातावरण प्रभाव अध्ययनका लागि १८ महिना, विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन (डीआईडी) लागि ६ महिना र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर टेन्डर दिन मात्र पनि ६ महिना लाग्छ । त्यसपछि कम्तीमा डिटेल सर्भेका लागि एक वर्ष, डिटेल सर्भे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति गर्न तीन महिना, टावर डिजाइनका लागि ६ महिना र स्वीकृतिका लागि तीन महिना समय लाग्छ । यसैगरी, ठेकेदारले नमुना टावर निर्माणका लागि ६ महिना, कर्मचारीद्धारा टावर टेस्टिङका लागि दुई महिना, टावर निर्माणका लागि एक वर्ष तथा निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वर्ष समय लाग्ने गरेको छ । यो प्रकृयागतल झन्झट पनि समयमै प्रशारण लाइन नबन्नुको कारण मानिएको छ ।
No comments:
Post a Comment