मोदी भ्रमणका लागि उर्जाद्धारा ‘अयोग्य’ आयोजना प्रस्ताव

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १५ साउन । उर्जा मन्त्रालयले आसन्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणका लागि प्रस्ताव गर्न लागेको  तमोर जलविद्युत आयोजना नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘अयोग्य’ घोषित आयोजना भएको खुलासा भएको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका लागि प्रस्तावित गर्न लागिएको सो २ सय ५२ मेगावाटको तमोर आयोजना प्राधिकरणले गरेको अध्ययनको क्रममा अयोग्य देखिएको छ । केही दिन अघि उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्रालयले २ सय ५२ मेगावाटको तमोर भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको बेला प्रस्ताव गर्न लागेको जानकारी दिएकी थिइन् ।
प्रतिवेदन अनुसार, सो क्षमतामै तमोर बनाउँदा तीन÷चार बर्षभित्र आयोजना बाँध वालुवाले भरिने छ । विद्युत विकास विभागले ३७ दशमलब ५ मेगावाटको काबेली ए जलविद्युत आयोजना डुब्ने कारण देखाउँदै २ सय ५२ मेगावाट बराबरको विजुली उत्पादन गर्ने गरी लाइसेन्स दिएकोमा प्राधिकरणले अयोग्य देखिएपछि सभ्भाव्यता अध्ययन समेत अघि बढाएको छैन । तमोरमा दुई विकल्प रहेको उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले सो क्षमतामा आयोजना बनाउँदा अयोग्य (फिजिबल) नहुनेबारेको प्रतिवेदन उर्जा मन्त्री ज्ञवालीलाई समेत दिईसकेको छ तर त्यस विपरित मन्त्रीले सोही आयोजना भारतीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका लागि प्रस्तावित गरेपछि प्राधिकरणका अधिकारीहरु आश्चर्यमा परेका छन् । ‘विभागले लाइसेन्स दिए अनुसार अध्ययन अघि बढाउँदा आयोजना सम्भव छैन भनेर मन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिएका थियौ तर भारतीय प्रधानमन्त्री जस्तो विशेष व्यक्तिको भ्रमणमा सोही आयोजना प्रस्तावित गरेको देख्दा अचम्ममा परेका छौ ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘यदि सरकारले यही आयोजना प्रस्ताव गर्ने हो भने प्राविधिक रुपमा सम्भव छैन, नेपालको वेइजजत हुन्छ ।’
आयोजनास्थल पाँचथरका सभासद् गणेशकुमार लिम्बु समेत सरकारले २ सय ५२ मेगावाटको तमोर आयोजना प्रस्ताव गर्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्नुपर्ने आयोजनालाई सानो साइजमा बनाउनका लागि प्रस्ताव गर्नु गलत छ ।’–उनले भने । तर उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले भने काबेली ए लाई नडुबाउने गरेर २ सय ५२ मेगावाटकै लागि प्रस्ताव गरिएको र अहिले यसकै आधारमा डिजाइन गरेपनि भविष्यमा बढाउन सकिने बताइन् । ‘यति क्षमतामा आयोजना बनाउँदा अयोग्य भन्ने मलाई लाग्दैन, अहिले यसकै आधारमा अध्ययन गरेपनि भविष्यमा बढाउन सकिन्छ ।’–उनले भनिन् ।
प्राधिकरणले विभागसँग समुन्द्र सतहबाट ६ सय मिटर माथिसम्मको अर्थात ५३० मेगावाट बराबर विजुली उत्पादन गर्न सक्ने गरी लाइसेन्सका लागि निवेदन दिएकोमा विभागले काबेली ए डुब्ने भन्दै ४५० मिटर माथिसम्मका लागि मात्र ठीक एक बर्ष अघि अर्थात १६ साउन २०७० मा लाइसेन्स दिएको थियो । सो अनुसार अध्ययन अघि बढाउँदा २ सय ५२ मेगावाट मात्र विद्युत उत्पादन हुने र वालुवाको कारण समस्या आउने अध्ययनको क्रममा देखिएपछि प्राधिकरणले गत बर्ष जापान अन्र्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग मिलेर अध्ययन गरेको थियो । अध्ययनले ५३० मेगावाटभन्दा बढी ७६२ मेगावाट उत्पादन हुन सक्ने देखाएको थियो ।
 अध्ययनले आयोजना अघि बढाउन सम्भव नभएको देखाएपछि गत बर्ष यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि छुट्याएको २ करोडमध्ये आयोजनाको अध्ययनका लागि १० लाख मात्र खर्च भएको थियो । पूर्ण क्षमताका साथ उत्पादन गर्ने गरी लाइसेन्स नदिएमा सम्भाव्यता अध्ययन नगर्ने मनस्थितीमा रहेको प्राधिकरणका अधिकारीहरु यस बर्ष २ करोड बजेट छुट्याएपनि खर्च नहुने बताउँछन् ।
प्राधिकरणले भने ७ सय ६२ मेगावाटनै विद्युत क्षमता हुने गरी सरकारले तमोरको लाइसेन्स दिनुपर्ने र काबेली ए लाई अहिले निर्माणमा जान दिएर भविष्यमा तमोर बन्न लागेमा सञ्चालन भएर बाँकी अवधिको मुनाफा तिरेर सरकारले काबेली डुबाउने गरी अघि बढ्नुपर्ने तर्क गरेको छ । प्राधिकरण अधिकारीहरुका अनुसार, प्राधिकरणले विद्युत विकास विभागमा तमोरबारे अध्ययनको प्रश्तुतीकरण गरेर पुनः पूर्ण उत्पादन गर्ने गरी अध्ययनका लागि लाइसेन्स माग्ने र नदिएमा आयोजनाको अध्ययननै रोक्ने पक्षमा छ ।
पाँचथर र तेह्रथुम जिल्लाको दोसोधमा बन्ने आयोजनाबाट जम्मा १ सय ५० घरधुरीमात्र विष्थापित हुने तथा थोरै सामाजिक र वातावरण असर पर्ने हुनाले यो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रुपमा लिइएको छ । सन् १९८५ मा जाइकाले सो आयोजनाको पुर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।


५ सय मेगावाट क्षमता घटाउँदै
नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधनलाई अधिकत्तम प्रयोग गर्नुपर्ने माग भईरहेको तमोर जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन भने ५ सय १० मेगावाट घटाएर अघि बढाउन लागिएको छ ।
३७ दशमलब ६ मेगावाट आयोजना डुब्ने भन्दै सरकारले ७ सय ६२ मेगावाट क्षमताको तमोरलाई घटाएर २ सय ५२ मेगावाटमा सीमित गर्न लागेको हो । विद्युत विकास विभागसँग प्राधिकरणले पूर्ण क्षमताका साथ उत्पादनका लागि माग गरेकोमा २ सय ५२ मेगावाट मात्र दिएको थियो । कम क्षमतामा आयोजना बनाउँदा आयोजना फिजिबल (योग्य) नभएको भन्दै प्राधिकरणले सम्भाव्यता अध्ययन गर्न मानेको छैन । प्राधिकरणले पूर्ण क्षमतामा उत्पादनका लागि लाइसेन्स दिन पुनः विभागमा आवेदन दिन लागेको छ । पाँचथरका सभासद् गणेशकुमार लिम्बुले समेत पूर्ण क्षमतामा तमोरको विद्युत उत्पादन हुनुपर्ने बताउँदै सो अनुसारको लाइसेन्सका लागि आयोजनास्थल रहेका दुवै जिल्लाका सभासद् तथा सबै राजनीतिक दलहरुले  उर्जा मन्त्रीलाई भेटेर दबाब दिन लागेको बताए ।
प्राधिकरणका अनुसार २ सय ५२ मेगावाटबाट बार्षिक ११ सय ९ गिगावाट आवर उत्पादन हुन्छ भने ७ सय ६२ मेगावाट क्षमतामा आयोजना बनाउँदा ३१ सय ५१ गिगावाट आवर उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । जबकि काबेलीको बार्षिक उत्पादन २ सय २ दशमलब ५ गिगावाट आवर उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । ३७ मेगावाटलाई आधार देखाएर आयोजनाको क्षमता घटाउँदा राष्ट्रलाई ठूलो घाटा पर्ने भन्दै प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले सरकारलाई पूर्ण क्षमताकै लाइसेन्स दिन माग गरेका छन् ।