सभासद्लाई दिइयो ऊर्जा व्यापार सम्झौताको गोप्य मस्यौदा

भारतसँग वार्ता गर्न अप्ठ्यारो भयो ः ऊर्जा सचिव
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ८ भदौ
ऊर्जा मन्त्रालयले अति गोप्य भनेको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) को मस्यौदा संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभासद् लाई अध्ययनका लागि उपलब्ध गराएको छ ।
अघिल्लो ३ भदौको समिति बैंठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले गोप्य मस्यौदा दिन नमिल्ने बताए पनि आइतबारको बैठकमा सो मस्यौदा अति गोप्य भन्दै सभासद्लाई दिइएको थियो । पीटीएको मस्यौदा अति गोप्य राखिएको भन्दै सभासद्ले प्रत्येक जसो जलस्रोत समितिको बैठकमा सो मस्यौदा माग गर्दै आएका थिए । प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीका प्रतिनिधिले तयार गरी १६ साउनमा भारतसमक्ष पठाइएको सो मस्यौदालाई ऊर्जा मन्त्रालयले गोप्य राख्दै आएको थियो । आइतबारको बैठकमा पनि दुई देशको सम्झौताका कुरा अति गोप्य हुने भन्दै सभासद्समक्ष ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले दिन नमिल्ने बताएका थिए तर समितिले क्षत्रीले सभासद्को जिज्ञासाको उत्तर दिएलगत्तै उनीलगायत ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारी र उपस्थित सञ्चारकमीलाई बिदाइ गरेर गोप्य मस्यौदा सभासद्लाई उपलब्ध गराइएको हो । बैठकमा पीटीएबारे धेरै छलफल भए पनि समितिले कुनै निर्णय भने गरेन । समितिका सभापतित्व गरेका जेष्ठ सदस्य अमृतकुमार बोहोराले थप अध्ययन गरेर पीटीएबारे छिट्टै ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने बताए । ‘केही थप अध्ययनपछि मात्र हामीले पीटीए गर्नका लागि आवश्यक निर्देशन दिन्छौं,’ बोहोराले राजधानीसँग भने ।
बैठकमा सभासद् ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गगन थापा, लक्ष्मीप्रसाद पोखरेललगायतले नेपालको जलविद्युत् विकासका लागि पीटीए हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए भने सभासद् डिल्लीप्रसाद काफ्लेले पीटीए राष्ट्रहितमा नभएकाले तत्काल गर्न नहुने बताएका थिए ।
समितिको बैठकमा बोल्दै ऊर्जा सचिव क्षत्रीले तीन दलीय संयन्त्रले बनाएको पीटीएको मस्यौदाभित्र रहेर वार्ता गर्न समस्या परेको रहस्य खोले । ‘संयन्त्रले बनाएको बटमलाइनभन्दा तलमाथि हुन्न भनिएकाले वार्ता गर्न अप्ठ्यारो परेको छ, वटमलाइनमा वार्ता हुँदैन,’ उनले बैठकमा भने, ‘पूर्वसर्तले भारतसँग गर्ने भनिएको वार्तामा समस्या पारेको छ, वार्ता टोलीलाई न्यूनत्तम र अधिकत्तम  रेन्ज दिनुपर्छ ।’ उनले प्रस्तावित मस्यौदाबारे वार्ता गर्न अप्ठ्यारो परेकाले भारतसमक्ष ३ भदौमा प्रतिक्रियाका लागि पठाइएको पनि बताए । उनले एक साताभित्र पनि भारतीय पक्षबाट प्रतिक्रिया नआएमा वार्ताका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने पनि सो अवसरमा जानकारी दिएका थिए । भारतले साउनको अन्तिम साता नेपाललाई वार्ताका लागि पत्र पठाए पनि मस्यौदाबारेको अन्योलता बढेपछि प्रतिक्रिया माग्दै ऊर्जा मन्त्रालयले परराष्ट्रमार्फत पत्र पठाएको थियो । ‘पूर्णविराम, कमा परिवर्तन गर्नसमेत अप्ठ्यारो परेकाले वार्ता कसरी गर्ने भन्ने समस्या परेको छ,’ सचिव क्षत्रीले भने । बैठकमा सभासद् डा. प्रकाशशरण महतले पीटीए राष्ट्रहितमा हुनुपर्ने भन्दै हातखुट्टा बाँधेर वार्तामा जाँदा सफल हुन नसक्ने बताएका थिए ।
बैठकमा सचिव क्षत्रीले तीन दलीय संयन्त्रले पठाएको मस्यौदामा कतिपय कुरा संशोधन गरेकाले आफूलाई भारतसँग वार्ता गर्दा अप्ठ्यारो पर्ने भए पनि सम्भावित प्रश्नको उत्तर तयार गरेर मात्र ऊर्जा मन्त्रालयको टोली वार्ताका लागि भारत जाने बताए । उनले नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) जलविद्युत् आयोजनामा पानीको मुद्दा उठाउन नहुने बताउँदै पानी र विद्युत्को विकास सँगसँगै हुन नसक्ने भएकोले पीटीएबारे अनावश्यक विवाद नगर्न अनुरोध गरेका थिए । सन् १९९७ को पीटीएमा जलविद्युत्को संरचनाबारे नबोले पनि प्रस्तावित मस्यौदामा यसबारे स्पष्ट पारिएको भन्दै सचिव क्षत्रीले १३ हजारभन्दा बढीले विद्युत् उत्पादनका लागि अनुमतिपत्र लिएकामा ५ हजार मेगावाट भन्दा बढी भारतीय कम्पनीले लिएकाले पीटीए गर्दा बिजुली बेच्न खुला बजार तयार हुने दाबी गरे । आन्तरिक मागपूर्ति नभई निर्यातको सम्भावना नरहेको भन्दै उनले भारतमा बिजुली किन्ने टाटा, पीटीसीलगायतका कम्पनी भएकाले खुला प्रतिस्पर्धामार्फत निजी क्षेत्रले समेत बिजुली बेच्न सक्ने बताए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको  क्रममा १९ साउनमा ४५ दिनभित्र पीटीए गर्ने सहमति भएकामा म्याद सकिन तीन साता मात्रै बाँकी छ । नेगोसेसन गर्न नेपाली टोली भारत नगए समयभित्रै पीटीए हुनेमा आशंका व्यक्त गरिरहेको बेला तीन दलको सहमतिमा पठाइएको मस्यौदालाई नेताले अन्तिम सर्त बताएपछि वार्ता अनिश्चित बनेको छ । यसबारे ऊर्जा मन्त्रालयभित्रै पनि असन्तुष्टि देखिएको छ । वार्ताका लागि जानुपर्ने ऊर्जा सचिव क्षत्रीले नै वार्ता गर्न अप्ठ्यरो परेको बताएपछि देशका लागि आवश्यक पीटीए गर्न पुनः दलले न्यूनत्तमदेखि अधिकतमसम्मका सर्त तयार गर्न सके मात्र वार्ता गर्ने सम्भावना रहने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीले बताएका छन् ।