मोदी भ्रमणमा ‘पीटीए र पीडीए’ मुख्य एजेण्डा

–माथिल्लो कर्णाली सात बर्षभित्र नबनाएर जरीवाना
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १६ साउन
भोलि आइतबारदेखि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको औपचारिक भ्रमणमा नेपालले उर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) र आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) लाई मुख्य एजेण्डाको रुपमा अघि बढाउने भएको छ ।
    मोदी भ्रमणका एजेण्डा र सहमति प्रयासका लागि गठन गरिएको नेपाली कांग्रेस, एमाले र एकीकृत माओवादी प्रतिनीधिको कार्यदलको सुझावको आधारमा पीटीए र पीडीएलाई मुख्य एजेण्डा बनाउने भएको हो । शनिबार बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले यी दुई एजेण्डासहित अन्य पुर्वाधार, पर्यटन लगायतका एजेण्डालाई औपचारिक दिनेछ ।

 परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले वार्ताका लागि अझै एजेण्डाहरु तयार गर्नका लागि दुई देशबीच भएको छलफल जारी रहेको र शनिबार हुने मन्त्री परिषदको बैठकबाट नेपालको एजेण्डालाई फाइनल रुप दिने बताए । उनका अनुसार, एक साता अघि भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजको भ्रमणको क्रममा भएका २६ बुँदे सहमतिको अपनत्व समेत मोदी भ्रमणले गर्नेछ ।
    मुख्य राजनीतिक दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका केन्द्रीय बैठकले पीटीए गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारले यो एजेण्डालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतले पठाएको पीटीए मस्यौदाबारे नेपालमा विवाद देखिएपछि सहमतिका लागि दलीय कार्यदल बनाउनुका साथै सरकारले अन्य राजनीतिक दलहरुसँग सुझाव लिएको थियो । मुख्य दलहरुले राष्ट्रिय हितमा राखी पीटीए गर्न दिने निर्णय गरेपछि सरकारले पीटीएलाई मुख्य एजेण्डा बनाउन लागेको हो । नेपालले मुख्य एजेण्डाको रुपमा उठाउने सो विषयबारे सम्झौता हुने नहुने अझै अन्योल छ । पठाएको सम्झौताको प्रस्तावबारे भारतबाट अन्तिम र औपचारिक रुपमा धारणा आईसकेको छैन । परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भने पीटीए सम्झौता हुने दाबी गरे । ‘पीटीएबारे अझै दुई पक्षबीच पत्र आदानप्रदान भईरहेको छ ।’–उनले भने–‘नेपाल सहमत भएको र भारतीय प्रधानमन्त्री समेत तत्काल निर्णय गर्न प्रतिवद्ध भएकोले पीटीए हुन्छ भन्नेमा विश्वास छ ।’
पीटीएका लागि विगतमा भारतीय पक्षले प्रस्ताव गरेको प्रस्तावमा सामान्य परिबर्तन गरी ‘भारतीय सरकार र भारतीय नीजि क्षेत्रको लगानी भएको जलबिद्युत आयोजना’ भन्ने वाक्यांस थप गर्न समेत कार्यदले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

    त्यसैगरी भारतीय कम्पनी जीएमआर प्रवद्र्धक रहेका नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनासँग पीडीए गर्ने एजेण्डालाई समेत नेपालले प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यदलमा कांग्रेस र एमालेका प्रतिनीधि पीडीए गर्नका तयार भएपछि सरकारले यो एजेण्डालाई पनि औपचारिक वार्तामा लैजान लागेको छ । दुई बर्षदेखि पीडीएको लागि जीएमआरसँग वार्ता गरिरहेको लगानी कम्पनीले पीडीएको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । यसबारे लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालासँग भेटेर छलफल गरेका थिए । शनिबार हुन लागेको बोर्डको बैठकले पारित गरेपछि मोदी भ्रमणकै बेलामा यो पीडीएमा हस्ताक्षर हुन लागेको छ । पीडीएको कारण देखाउँदै नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोशी तेस्रो, ६ सय मेगावाटको अपर मस्याङदी लगायतका आयोजना अघि बढ्न नसकेको बेला माथिल्लो कर्णालीसँग हुन लागेको सम्झौतालाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
सरकारी स्रोतका अनुसार, खुल्ला प्रतिष्पर्धाबाट सन् २००८ मा लाइसेन्स लिएको माथिल्लो कर्णालीकै सम्झौता अनुसार, नेपाललाई १२ प्रतिशत अर्थात १०८ मेगावाट निःशुल्क उर्जा  र २७ प्रतिशत निःशुल्क इक्विटी शेयर दिनेछ । २५ बर्षका लागि दिन लागिएको सो आयोजनाले नेपालले चाहेमा निःशुल्क १२ प्रतिशतको अलावा थप १८ प्रतिशत समेत विजुली किन्न सक्नेछ । जीएमआरलाई लगानी जुटाउनका लागि कम्तीमा ७० प्रतिशत विद्युत व्यापार सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोले सो प्रतिशत भारतीय बजारमा बेच्नका लागि सम्झौता गर्नुपर्ने कारण बाँकी रहेको विजुली नेपालमै बेच्नका लागि दुई पक्षबीचको वार्ताको क्रममा जीएमआरका प्रतिनीधि सकारात्मक भएका थिए । सम्झौता अनुसार, ५ बर्षभित्र आयोजना निर्माण गरिसक्नुपर्ने तथा आधिकारिक कारण देखाएमा थप दुई बर्षसम्म म्याद थपेपनि सो भन्दा ढिला गरेमा जीएमआरले नेपाललाई प्रत्येक दिन १२ लाख जरीवाना तिर्नुपर्नेछ ।
    निर्माण सम्पन्न भएको पाँच बर्षमा पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको ट्रमा सेन्टरको सञ्चालन, बहुचर्चित हुलाकीमार्ग तीन बर्षभित्र निर्माण गरिदिने, मध्यपहाडी लोकमार्गको पाँच सय किलोमिटर सकड तीन देखि पाँच बर्षभित्रमा कोलापत्रे गरिदिने, पञ्चेश्वर बहुउदेश्यीय परियोजनाको कार्यालयको स्थापनासँगै अघि बढाउने लगायतका विषयमा समेत दुई पक्षीय वार्तामा थप छलफल हुने भएको छ । यसको अलावा भारतले नेपाललाई सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा गरेको आर्थिक सहयोगका साथै सम्भावित सहयोगबारे समेत भ्रमणको क्रममा छलफल हुनेछ ।
    परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको क्रममा धेरै पुराना एजेण्डाहरुमा सहमति भैसकेकोले छलफलमा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध सुधारमा बढी केन्द्रित हुने बताए । ‘१७ बर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री आउन लागेकोले विशेषत द्धिपक्षीय सम्बन्धलाई मजबूद बनाउन केन्द्रित हुनेछ ।’–उनले भने ।

मोदीलाई १९ तोपको सलामी
    आइतबार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई स्वागत गर्न प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलको अति विशिष्ठ कक्षमा पुग्ने कार्यक्रम छ भने सरकारले मोदीको सम्मानमा १९ तोपको सलामी दिन दिन लागेको छ ।
    ७० देखि ७५ जनाको नेतृत्व गर्दै आउन लागेका मोदीसँगै भारतीय सुरक्षा परिषदका सल्लाहकार, भारतीय परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवका साथै विभागीय मन्त्रालयका सह–सचिवहरु सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्रीसँगको द्धिपक्षीय वार्तामा भने भारतको तर्फबाट नौ र नेपालको तर्फबाट नौ जनाको टोली सहभागी हुनेछ ।
    भ्रमणको लागि नेपालको तर्फबाट तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दियो । सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले द्धिपक्षीय वार्तामा भएका सहमतिलाई कार्यवन्यन गर्नका लागि सरकार सकृय हुने बताए ।