ढिलामा दुई महिनाभित्र पञ्चेश्वर अघि बढाउन नियामक निकाय

भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, २० साउन । २०५२ साल माघ २९ गते नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धीको क्रममा ६ महिनाभित्र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो तर १९ बर्ष वितिसक्दा पनि सो परियोजना अघि बढेन । सन्धीमा हस्तान्तरण गर्ने र कार्यवन्यन नहुने नेपालको पुरानै रोग हो ।
    लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेको ६४ सय ४० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन समेत गर्ने यही पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको कार्यादेश (टीओआर) पारित भएर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गर्ने सहमति भएको छ । संसदको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री मोदीले एक बर्षभित्र परियोजनाको निर्माण सुरु गरिसक्ने घोषणा पनि गरेका छन् । सहमति भएपनि १९ बर्षसम्म अघि बढ्न नसकेको यो परियोजनाको कार्यान्वयनबारे अझै आशंका छ तर  उर्जा मन्त्रालयले भने तयारी अघि बढाईसकेको जनाएको छ । ‘ढिलामा दुई महिनाभित्र पञ्चेश्वर प्राधिकरण अघि बढाउनका लागि नियामक निकाय बनाईसक्छौ ।’– उर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीले भने–‘निकाय बनाएपछि कार्यकारी परिषद बनाएर अघि बढ्छौ, यसका लागि उर्जा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाईसकेको छ, अब नेपालले यसलाई दु्रतगतिमा अघि बढाउँछ ।’
    प्राधिकरणको कार्यसुचीमा नेपाल र भारत गरी एक÷जना अध्यक्ष, पालैपालो प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति, एक देशकमो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भए सहायक अधिकृत अर्को देशको हुने व्यवस्थामा दुई देशबीच सम्झौता भैसकेको छ । सम्झौता अनुसार, दुई महिनाभित्र पञ्चेश्वर अघि बढाउनका लागि आवश्यक संरचना वनाईसक्ने लक्ष्य उर्जा मन्त्रालयको छ ।
    महाकाली सन्धीको क्रममा ६ महिनाभित्र विस्तृन अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसकेर अघि बढाउने उल्लेख भएपनि अघि बढ्न नसकेको यो परियोजना निर्धारित समयभित्रै सम्पन्न हुने दाबी उर्जा मन्त्रालयको छ । ‘विस्तृत अध्ययन भैसकेको छ, खाली यसको अपडेट बाँकी छ ।’–उनले भने–‘अब उर्जा मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरेर त्यसको आधारमा सबै प्रकृया अघि बढाउँछ ।’ सन् १९५६ मा भारतले पहिचान गरेको यो परियोजनाको सन् १९९५ मा डीपीआर तयार भैसकेको छ ।
नेपाल र भारतले संयुक्त लगानीमा अघि बढ्ने आयोजना सुरुमा सम्झौता हुँदा सो आयोजनाको कुल उत्पादन ६४ सय ८० मेगावाटमध्ये नेपालले ३२ सय ४० मेगावाट पाउनेछ भने बाँकी भारतले पाउनेछ । प्राधिकरणको मुख्य कार्यालय महेन्द्रनगरमा स्थापना गर्ने दुवैबीच सहमति पनि भैसकेको छ ।
सम्झौता अनुसार, यो परियोजनाबाट १५ लाख हेक्टरभन्दा भारतीय भूमिमा तथा नेपालतर्फ ९३ हजार हेक्टर बढी सि“चाइ हुने समेत हुने उल्लेख छ । पञ्चेश्वर आयोजनाको कुल लागत ३ खर्ब ५० अर्ब अनुमान गरिएको छ । अध्ययनको क्रममा आयोजनाबाट कृषिमा १३.८ करोड बराबरको क्षति हुने, २ हजार ९ सय २६ घरधुरी विस्थापित हुने, वायु, ध्वनी, धुलो तथा जल प्रदुषण हुने लगायतका केही समस्या हुने भएपनि आयोजना बनेमा नेपालकै गरिबी निवारणमा ठूलो सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । परियोजना सम्पन्न भएमा विद्युत, कार्बन व्यापार, मत्स्य पालन, सिञ्चाई लगायत गरी झण्डै ५३ दशमलब ४१ अर्ब रुपैया प्रत्येक बर्ष फाइदा हुने परियोजनाले जनाएको छ ।