‘मोदी भ्रमणबाट उर्जा र पुर्वाधारमा ब्रेकथ्रु’

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १४ साउन
आइतबारदेखि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै सरकारले भ्रमणबाट उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा ‘ब्रेक थु्र’ हुने अपेक्षा गरेको जनाएको छ ।
हालै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले गरेको भ्रमणको क्रममा पुराना मुद्दाहरुबारे सहमति भइसकेकाले मोदी भ्रमणमा नयाँ मुद्दाहरु सरकारले अघि सार्ने र यसबाट विशेष गरी उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा ब्रेक थु्र (दुई देशबीच नयाँ आयाम) हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
‘मोदी भ्रमणले नेपाल र भारतबीच नयाँ उच्चाईको सम्बन्ध स्थापित गर्ने र विशेष गरी उर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा ब्रेक थु्र नै हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धितालले भने, ‘के के नयाँ एजेण्डाहरु उठाउने भन्ने अन्तिम टुंगो लागिसकेको छैन तर नेपालले उर्जा र पूर्वाधारलाई बढी जोड दिन लागेको छ ।’
उनका अनुसार, तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री आईके गुजरालले गरेको भ्रमणको १७ वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्दै भ्रमण गर्न लागेकाले सरकारले भ्रमणलाई फलदायी बनाउनका लागि गम्भीर गृहकार्य गरिरहेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री गुजरालले सन् १९९७ मा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि दुई देशबीच औपचारिक भ्रमण भएको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले समेत भारतीय विदेश मन्त्रीको भ्रमणको क्रममा धेरै पुराना कुराहरुमा सहमति भइसकेकोले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग नयाँ नयाँ मुद्दामा सहमतिका लागि सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताए । ‘विशेष गरी उर्जा, पूर्वाधारका साथै आर्थिक मुद्दाहरुमा बढी केन्द्रित छौं,’ उनले भने, ‘के के एजेण्डाहरुमा भन्ने तय हुन बाँकी छ, शुक्रबार सबै एजेण्डा फाइनल हुन्छ ।’
    नेपालले भारतसँग केही आयोजना उपहार माग्न लागेको बारे भन्ने परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले उपहार भनेर झोला माग्ने प्रवृत्ति अन्त्यको पक्षमा नेपाल रहेको उल्लेख गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्न चाहे नेपाल स्वागत गर्न तयार रहेको बताए ।
    भारतीय मोदीको भ्रमणको क्रममा सरकारले विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा पीटीए गर्ने प्रकृया अघि बढीसकेकोले सहमतिका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको परराष्ट्रले जनाएको छ । त्यसैगरी सरकारले ७ सय ६५ केभीको लम्कीदेखि रायबरेलीसम्मको चार सय किलोमिटर लामो तेस्रो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन, २ सय ५२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना, रेल मार्ग, टमा सेन्टर निर्माण लगायतको प्रस्ताव समेत अघि बढाउन लागेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ । 
    बिहीबारसम्म सबै एजेण्डाहरु तयार गरेर तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुबीच सहमति गराई बिहीबार वा शुक्रबार बस्ने मन्त्री परिषदबाट समेत पारित गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी समक्ष सरकारले एजेण्डा प्रस्तुत गर्न लागेको छ । सहमतीय आधारमा एजेण्डाहरु तयार गरेर भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको वार्तामा राख्दा कम विवादित हुने अपेक्षा सरकारको छ ।
    यसैबीच परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भारतीय विदेश मन्त्री स्वराजसँग भएको २६ बुँदे सहमतिको बुधबार संसदमा जानकारी दिँदै सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणलाई फलदायी बनाउनका लागि गृहकार्य गरिरहेको बताएका थिए ।

सार्कमा काठमाण्डौका सडक झिलिमिलि

भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, १३ साउन । आगामी कार्तिकमा हुन लागेको सार्क सम्मेलनका लागि काठमाडौका सडकलाई झिलिमिलि बनाइने भएको छ ।
अहिले बर्षमा समेत दैनिक सात घण्टा लोडसेडिङ भईरहेको र कार्तिकमा झन बढ्ने भएपनि लोडसेडिङ नहुने गरी काठमाडौका सडकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले झिलिमिल बनाउन लागेको हो । सार्क सम्मेलनमा आउने पाहुनाहरुले आवात जावत गर्ने अधिकांश सडकमा विशेष बत्ती जडान गरेर प्राधिकरणले काठमाडौका सडकलाई झिलिमिलि बनाउन लागिएको प्राधिकरण मध्यशाखा प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले जानकारी दिए । ‘६ क्षेत्र पहिचान गरेर ती क्षेत्रका सडकमा विशेष बत्ती जडान गर्न लागेका छौ ।’–उनले भने–‘ सबै सडकलाई झिलिमिल पार्न सरकारसँग २१ करोड रुपैयाँ बजेट मागिएको छ, सरकारले रकम दिने वित्तिक्कै सडकमा विशेष बत्ती जडान लगायतका कार्य छिट्टै सुरु हुन्छ ।’ सडकलाई पुरै उज्यालो बनाउने गरी योजना अघि बढाईएको उनले जानकारी दिए ।
प्राधिकरणका अनुसार, सार्क सम्मेलनको क्रममा पाहुनाहरुको बसोबासस्थलदेखि घुमफिर गर्ने क्षेत्रसम्मका सडकमा विशेष बत्ती जडान गरिनेछन् । सम्भव भएसम्म सोलारमार्फत र नभएपनि प्राधिकरणकै विजुली दिएर अध्यारो नपार्ने योजना प्राधिकरणको छ । अहिले अधिकांश सडक बत्तीदेखि तार समेत व्यवस्थित छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार, प्राधिकरणले त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलदेखि सोल्टी होटेलसम्म, जमलदेखि नारायणगोपाल चोकको सार्क सचिवालयसम्म र न्यूरोड गेटदेखि हनुमान ढोकासम्मको सडकमा समेत विशेष सडक बत्तीको व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यसैगरी टुँडिखेल वरिपरि, सम्मेलनस्थल राष्ट्रिय सभागृह वरिपरि, पाहुनाहरु घुम्ने सम्भावित भक्तपुर र पाटन दरबार स्वाक्यर लगायतका क्षेत्रका सडकहरुम समेत बत्ती जडान गरेर झिलिझिलि पार्ने योजना प्राधिकरणको छ । त्यसैगरी पाहुनाहरु पशुपतिनाथ मन्दिर, स्यम्भु, बौद्ध लगायतका धार्मिक क्षेत्रमा समेत पाहुनाहरु जान सक्ने भएकोले ती क्षेत्रका सडकमा समेत व्यवस्थित रुपमा सडक बत्तीको व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ । पाहुनाहरुको कार्यक्रम र योजनको आधारमा अन्य क्षेत्रमा समेत आवश्यकता अनुसार सडक बत्तीको व्यवस्था गर्ने योजना प्राधिकरणको छ ।
प्राधिकरणले उर्जा मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि पठाएकोमा बजेट आउने वित्तिक्कै सडकमा बत्ती व्यवस्थापनको काम सुरु हुने प्राधिकरणले जनाएको छ । ‘बजेट नआउञ्जेलका लागि हामीले सडक बत्ती कसरी व्यवस्थित गर्ने, कहाँ कहाँ सोलार र कहाँ प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडबाट कसरी लाइन जोड्ने भन्नेबारेमा छलफल गरिरहेका छौ ।’–उनले भने । 
अहिले सडक बत्तीको अवस्था भने नाजुक छ । कतै चिम छैन भने कतै तार पनि व्यवस्थित छैन । कतै पोल समेत पुरानो अवस्थामा छन् । प्राधिकरणले सडकबत्तीसँगै यी क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार नयाँ पोल, भएका पोलमा रंगरोहन, नयाँ चिम राख्ने लगायतका कार्य प्राधिकरणले अघि बढाउन लागेको छ ।

मोदी भ्रमणमा उर्जाका तीन प्रस्ताव

–मोदीको भ्रमणमै व्यापार सम्झौता गर्ने उर्जा मन्त्रीको घोषणा
–विरोधी माओवादी समेत व्यापार सम्झौतामा सहमत
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौ, १२ सबउन । आगामी आइतबारदेखि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने भ्रमणका लागि उर्जा मन्त्रालयले तीन ठूला प्रस्ताव तय गरेको छ ।
भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराजको भ्रमणकै क्रममा अघि सारेको बहुचर्चित विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) सहित उर्जा मन्त्रालयले ७ सय ६५ केभीको लम्कीदेखि रायबरेलीसम्मको चार सय किलोमिटर लामो तेस्रो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन र २ सय ५२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत आयोजना गरी तीन प्रस्ताव तय गरिएको उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार, तीनवटै प्रस्ताव मन्त्रालयमार्फत भारतीय पक्ष समक्ष पठाईसकिएको छ । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले सो प्रस्तावबारे प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला लगायतका सरकारका बरिष्ठ मन्त्रीहरु समक्ष छलफल समेत गरिसकेकी छिन् ।
सोमबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीकै भ्रमणकै अवधिमा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने घोषणा गरिन् । मन्त्री ज्ञवालीले सम्झौताका लागि पहिला सचिवस्तरीय वार्ताका लागि प्रयास भएपनि तत्कालीन अवस्थामा प्रधानमन्त्री देश वाहिर र मन्त्री परिषदले स्वीकृत नदिएपछि वार्ता नभएपनि अब मन्त्रीस्तरमा प्रस्ताव आदानप्रदान र छलफल गरेर सम्झौता गर्न लागेको दाबी गरिन् । ‘मोदी आउनु अघिनै सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिनका लागि दिनरात नभनी गृहकार्य गरिरहेका छौ, मलाई विश्वास छ, मोदीकै भ्रमणका क्रममा व्यापार सम्झौता हुन्छ ।’–उनले भनिन् ।
तीन ठूला दलका साथै संविधानसभा बाहिर रहेको नेकपा माओवादी र राप्रपा नेपाल समेत सम्झौताको पक्षमा रहेकोले सम्झौता हुने उनको दाबी थियो । ‘व्यापार सम्झौताका लागि नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका साथै विरोधमा रहेको नेकपा माओवादी समेत सहमत भैसकेको छ ।’–उनले भनिन्–‘दक्षिणपन्थी मानिएको राप्रपा नेपाल पनि सहमत भएको छ, कमल थापासँग मैले छलफल गरेको थिएँ ।’–उनले भनिन् । सम्झौताको विरुद्धमा रहेको नेकपा माओवादीका नेता देव गुरुङसँग उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले  शनिबार छलफल गरेकी थिइन् । संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले समेत आइतबार सम्झौता तुरुन्त गर्न निर्देशन दिएको थियो । देशका लागि आवश्यक भएको यो सम्झौताबारे अनावश्यक विवाद गरिएपछि विदेश मन्त्रीको भ्रमणमा सम्झौता नभएपनि यस विषयमा दुवै  देशका उर्जा मन्त्रालयस्तरीय संयन्त्र बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गरिएको थियो ।
त्यसैगरी पश्चिम क्षेत्रमा हाल ४ हजार ७ सय मेगावाटको जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेको तथा ठूलो क्षमताको प्रशारण लाइन आवश्यक भएकोले ७ सय ७५ केभीको ठूलो अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन बनाउनका लागि मोदीको भ्रमणमा प्रस्तावित गर्न लागेको उर्जा मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिइन् । सो त्यसैगरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल भ्रमणको क्रममा २ सय ५० मेगावाट बराबरको जलविद्युत आयोजना नेपाललाई उपहार दिने चर्चा भईरहेको बेला उर्जा मन्त्रालयले २ सय ५२ मेगावाटको तमोर जलविद्युत निर्माणका लागि सहयोग गर्न प्रस्ताव गर्न लागेको हो । ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको कुनै जलविद्युत आयोजना बनाउन चाहेमा सजिलो होस् भनेर हामीले तमोर प्रस्ताव गर्न लागेका हौ ।’–उनले भनिन् ।
सात सय मेगावाटको आयोजना भएपनि ३७ मेगावाटको काबेली आयोजना डुब्ने कारण देखाउँदै सो आयोजनाको क्षमता घटाएर २ सय ५२ मेगावाट मात्र बनाउन लागेको छ । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी काबेली इनर्जी लिमिटेडले सो आयोजना बनाउन लागेको छ ।

गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर पठाउने चीनीयाँ कम्पनीले तिर्यो जरीवाना

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ साउन । नेपाललाई गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर पठाएर नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई घाटा पुर्याएको चीनको एक कम्पनीले करिब २४ लाख रुपैयाँ जरीवाना तिरेको छ ।
चीनको सेन्डम इलेक्ट्रिक पावर ट्रासमिसन एण्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले सन् २०१० मा पठाएका १ सय ४५ वटा ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिन पठाएवापत २४ हजार डलर रुपैयाँ अर्थात करिब २४ लाख जरीवाना सोमबार तिरेको हो । सो रकम चीनको कम्पनीले नेपाललाई तिरिसकेको प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए ।
गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसहित ५० भन्दा बढी मुछिएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपनि प्राधिकरणले बेहोरेको क्षतिबारे अन्योल भईरहेको बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिले १५ प्रतिशतसम्म लस भेटिएका ट्रान्सफर्मरका लागि सम्झौतामा तोकिए बमोजिम र त्योभन्दा बढी भेटिए चौब्बर जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरण सो कम्पनीमार्फत खरिद गरेका ५० केभीएका ४० ट्रान्सफर्मरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कम्पोनेन्ट लस तथा १०० र २०० केभीकएका १ सय ५ ट्रान्सफर्मरमा १६ देखि १७ दशमलब ८७ प्रतिशतसम्म लस भेटिएको थियो ।
सेन्डम कम्पनीसँग एमिकेबल सेटलमेन्ट (सौहार्दपूर्ण वार्ता) द्धारा समाधान गर्न तयार भएपछि प्राधिकरणले सो कम्पनीलाई २४ हजार ७१ डलर जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयको आधारमा प्राधिकरणले सम्बन्धित कम्पनीमा पत्र पठाएकोमा पत्र स्वीकार्दै जरीवाना रकम तिरेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार, चीनको सेन्डम कम्पनीलाई ५० केभीको ट्रान्सफर्मरमा क्षतिको आधारमा १२ हजार ९ सय ३ डलर तथा १०० केभीको ट्रान्सफर्मरमा ६ हजार ६ सय ८७ र २०० केभीको ट्रान्सफर्मरमा ४ हजार ४ सय ८० डलर जरीवाना गरिएको हो ।
आर्विटेसनमा जाँदा प्राधिकरणले करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने भएकोले एमिकेबल सेटलमेन्टमा जँदा खर्च पनि नहुने र क्षतिको परिपुर्ति समेत नहुने भएपछि प्राधिकरणले १५ प्रतिशत लसभन्दा बढी लस देखिएको ट्रान्सफर्मरमा चौब्बर जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपाल आईपुगेको ९० दिनभन्दाबढी नाघेको अस्वीकृत ट्रान्सफर्मर प्रतिष्थापन गरेर नयाँ ल्याउँदा भ्याट र भन्सार शुल्क कस्ले तिर्ने तथा जडान भैसकेका ठाउँबाट झिकेर ल्याउनुपर्ने झन्झटबाट मुक्तिका लागि प्राधिकरणले सो निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणको निर्णय अनुसार, ग्यारेण्टी भ्यालुभन्दा बढी १५ प्रतिशतसम्म लस भएमा ती ट्रान्सफर्मर स्वीकारेर सम्बन्धित कम्पनीलाई नो लोड लसमा प्रति युनिट ४ ६ सय ८४ डलर तथा लोड लसमा प्रति युनिट ६१८ डलरलाई आधार मानेर त्यसलाई पुँजीकरण गरी दोब्बर जरीवाना लिने सम्झौता भएपनि त्यसभन्दा बढीका माथि लस हुनेलाई के गर्नेभन्द स्पष्ट थिएन ।

चिलिमे छानवीन गर्न समिति

    काठमाडौं, १२ साउन । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले पछिल्लो समयमा चिलिमे जलविद्युत आयोजना सम्बन्धी विवादबारे विस्तृत अध्ययन गर्न छानवीन समिति गठन गर्न लागेको जानकारी दिएकी छिन् ।
    मन्त्री ज्ञवालीले चिलिमे जलविद्युतबारे नयाँ नयाँ विवादका विषयवस्तु उठेकोले आफूले प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलाई छानवीन समिति गठन गरी विस्तृत रुपमा अबिलम्ब छानवीन गर्न निर्देशन दिईसकेको बताइन् ।
    प्राधिकरणले चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा प्रबन्धक सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई हटाएपछि चिलिमेका सहायक कम्पनीमा काम बन्दका साथै तालाबन्दी जस्ता विरोधको कार्यक्रम हुँदै आएको छ । रसुवागढीमा स्थानीयबासीले घिसिङको पुर्नबहालीको माग गर्दै काम ठप्प पारेका छन् । उनीहरुले चीनीयाँ ठेकेदार कम्पनीलाई काम ठप्प पारिएको समेत विज्ञप्ति समेत दिएका छन् । त्यसैगरी चिलिमे जलविद्युत गृहमा पनि तालबन्दी गरिएको छ ।
    यसैगरी घिसिङको पुर्नबहालीका लागि पाँच दिने अल्टिमेटम दिँदै स्थानीयबासीले माग पुरा नभए चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडको हेडवक्र्समा पानी कटौती गरी पावर प्लान्ट चल्न नदिने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
    मन्त्री ज्ञवालीले भने सबै आयोजनाको काम सुचारु रुपमा अघि बढाउन आवश्यक शान्ति सुरक्षाका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग गरेको र गृह मन्त्रालयमा शान्ति सुरक्षाका लागि माग गर्न लागिएको जानकारी दिइन । ‘एउटा दशौ तहको कर्मचारीलाई म्याद सकिएपछि फिर्ता बोलाएकोमा अहिलेसम्म हाजिर हुन आएको छैन ।’–उनले भनिन्–‘ प्राधिकरणको लगानी भएको आयोजनाहरुमा राज्यको दायित्व भएकोले शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्न लागेका छौ ।’

फर्किइन भारतीय विदेशमन्त्री

भ्रमण सोचेभन्दा उपलब्धिमूलकः भारतीय विदेशमन्त्री
मोदी भ्रमणको तयारी सुरु
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ११ साउन । भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आङ्खनो नेपाल भ्रमण सोचेभन्दा बढी उपलब्धिमूलक भएको बताएकी छिन् ।
 तीन दिने नेपाल भ्रमण सकेर स्वदेश फर्कने क्रममा त्रिभुवन अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै उनले सो टिप्पणी गरेकी हुन् । ‘जुन उद्देश्यका साथ नेपाल भ्रमणमा सोचेभन्दा धेरै सफलता पाएँ, धेरै सन्तोषका साथ भारत फर्कदैछु ।’–उनले भनिन् । भ्रमणको क्रममा नेपाल र भारतबीच भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकले २६ बुँदामा सहमति गरेको बताउँदै उनले भ्रमणबाट नेपाल–भारतबीचको मैत्री सम्बन्धलाई मजबूत बनाउनका लागि अझ सहयोग पुगेको बताइन् । ‘हामीले २६ बुँदे सहमति भएको छ, यसले बनाएको मार्गचित्र कार्यवन्यनका लागि सक्रिय हुनुपर्छ ।’–उनले भनिन् । उनले ठीक एक सातापछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समेत नेपाल आउन लागेको उनले जानकारी दिइन् ।
भारत फर्कनु अघि उनले विश्वभरका हिन्दूहरुको आराध्यदेव पशुपतिनाथको दर्शन गरेकी थिइन् ।स्वराज पशुपतिनाथ दर्शनका लागि पुग्दा पशुपति विकास कोषका पदाधिकारीले स्वागत गरेका थिए । पशुपतिनाथ विश्वकै सबै हिन्दुहरुको आराध्यदेव भएकोले दर्शन गर्न पाउनु गर्व भएको उनले बताइन् ।
भारतीय विदेशमन्त्रीलाई विदाई गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका निमित्त सचि शंकरदास वैरागी, सोही मन्त्रालयको दक्षिण एशिया महाशाखा प्रमुख अमृत राई लगायत अन्र्तराष्ट्रिय विमानस्थल पुगेका थिए ।
भारतीय विदेश मन्त्रीलाई विदाई गरे लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले भने आगामी एक सातापछि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणका लागि तयारी सुरु गरेको छ । स्वराजको भ्रमणको क्रममा भएका सहमतिलाई मोदीको भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर गर्ने लगायत कार्यक्रम रहेको छ । मोदी भ्रमणको क्रममा उठाउने एजेण्डाका साथै अन्य व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।

आजदेखि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय औपचारिक बैठक

नेपाल–भारत संयुक्त आयोग
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ९ साउन । आज शनिबारदेखि काठमाडौमा विदेश मन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक शुरु हुँदैछ ।
२३ बर्षपछि हुन लागेको सो दुई दिने औपचारिक बैठकको भारतको तर्फबाट भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज तथा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेतृत्व गर्नेछन् । सन् १९९१ पछि हुन लागेको यो तेस्रो बैठकलाई आगामी साउन ३ र ४ गते हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पुर्व तयारीको रुपमा हेरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकबाट तय गरिएका साझा एजेण्डाबारे मोदीको भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, राजनीति, सुरक्षा, सीमाना तथा सीमा व्यवस्थापनका साथै आर्थिक सहयोग तथा पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा र मिडिया लगायतका पाँच मुख्य एजेण्डाबारे बैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । ‘मुख्यतया यी पाँच एजेण्डाबारे छलफल हुन्छ, बैठकले विगतमा भएका सन्धी, सम्झौता र समझदारीबारे पुनरावलोकन गरेर वाधा, व्यवधान देखिएमा हटाउनका लागि समयसीमा तोकेर अघि बढ्छ ।’–परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भने–‘मुख्यतया नेपाल र भारतमा नयाँ बलियो सरकार आएको बेला आपसी समझदारी र विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि बैठकले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ’
शुक्रबार नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच बसेको पुर्व तयारी बैठकले पाँच एजेण्डामा केन्द्रित भएर विभिन्न विषयबारे छलफल गर्ने टुंगो लगाएको छ । धेरै जसो विगतमा भएका सन्धी, सम्झौता, समझदारीका साथै त्यसमा देखिएका समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित हुने हुनाले कम मात्र नयाँ एजेण्डा बैठकमा प्रवेश पाउने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बैठकमा नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भनिएपनि यसबारे नेपालभित्र विवाद देखिएपछि दुई पक्षबीच छलफल र बहश मात्र हुने भएको छ । २०५२ सालमा सम्झौता भएर ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका साथै नयाँ १३२ केभीको कटैया–कुसाहा र रक्सौल–पवानीपुर प्रशारण लाइनबारे पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी भारतीय कम्पनीद्धारा निर्माण गरिएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायतका आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बारे पनि बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी सीमाÔेत्र डुबान समस्या, मौलीसागर र लक्ष्मणपुर बाँधका साथै पश्चित राप्ती, मेची, कोसी, कन्काई लगायतका तटबन्धबारे पनि छलफल हुँदैछ ।
 बैठकमा दुई देशबीचको सीमा विवादबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विशेष गरी कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद पनि एजेण्डाको रुपमा छनोट गरिएको छ । बैठकमा नेपाल र भारतबीच भएका सन्धी, सम्झौताबारे देखिएको विवाद समाधानबारे समेत छलफल हुँदैछ । विशेष गरी सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत सम्झौतामा देखिएका समस्याबारे आपसी सहमतिमा शंसोधनका लागि प्रस्ताव गरिन लागेको छ ।
बैठकमा सीमा सुरक्षा, लागु पदार्थ कारोबार, मानव तस्करी, अपराधिक गतिविधि, भारत सरकारको सहयोगमा काभ्रेको पनौतीमा निर्माण हुन लागेको प्रहरी एकेडेमी लगायतबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
त्यसैगरी भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा दिदै आएको छात्रबृत्ति, भारतिय सरकारले नेपालमा प्राविधिक विषय पनि बैठकको एजेण्डाको रुपमा राखिएको छ । भारत सरकारले नेपालको सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार, विद्यार्थीलाई दिने छात्रबृत्तिको विषयमा छलफल हुने शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा.लवदेव अवस्थीले बताए ।
त्यसैगरी आथिर्क सहयोग तथा पूर्वाधार Ôेत्रअन्तर्गत फाष्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग लगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटाका साथै आयात, निर्यातमा हुने कर लगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुन लागेको छ ।

१९५० सहित सबै सन्धी सम्झौता पुनरावलोकनको सहमति

नेपाल–भारत  संयुक्त आयोग बैठक
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १० साउन
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० सहित त्यसपछि भएका सबै सन्धी सम्झौतको पुनरावलोकन, समायोजन र अध्यावधिक गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् । शनिबारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेश्रो बैठकले सन् १९५० मा दुई देशवीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी र त्यसपछि भएका सबै सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सन् १९५० र त्यसपछिका सबै सन्धी÷सम्झौताको समिक्षा र पुनरावलोकन गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समुह गठन गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तो समुहमा दुबै देशबाट सांसद, अर्थशास्त्री, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनीधि सदस्य हुनेछन् भने दुई बर्षभित्र प्रतिबेदन दिने समय सीमा सो समूहलाई तोकिएको छ ।
बैठकले १८ बर्षअघि भएको पञ्चेश्वर बहुउदेश्य परियोजनाको (महाकाली) सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पञ्चेश्वर बिकास प्राधिकरण गठन गर्ने र यस्को कार्यालय नेपालको महेन्द्रनगरमा खोल्ने निर्णय गरेको छ । सो सम्झौता बमोजिम ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्ने कार्यादेश (टीओआर) लाई परिबर्तन गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् ।
दुबै देश बहुचर्चित बिद्युत व्यापार सम्झौता गर्नको लागि हालै भारतीय पक्षबाट आएको प्रस्तावमाथि पुनरावलोकन गर्न पनि सहमत भएका छन् । नेपाल र भारतको उर्जा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरी प्रस्तावित सम्झौताबारे प्रकृया अघि बढाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यो सहमतिसँगै आगामी १८ साउनदेखि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा दुवै देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना टरेको छ ।
बैठकमा नेपाल पक्षले सो सम्झौता गर्न राजनीतिक दलहरुबीचको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको भन्दै भारतीय पक्षले अघि सारेको प्रस्तावलाई अध्ययन गर्ने भनी बिचाराधीन अवस्थामा राखेको थियो । शनिबार बिहान उर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँग संविधानसभा बाहिर रहेको दल नेकपा–माओवादीका सचिव देब गुरुङले भारतीय पक्षले अघि सारेको प्रस्ताव अध्ययनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने भन्दै त्यस्तो प्रस्तावलाई स्विकार गर्न मानेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयं पनि राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी गरिने सम्झौताले बिबादमा परिने भन्ने धारणा राखेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना टरेको थियो । सोही कारण भारतले नेपालको अनुकुल समयमा सो संझौता गर्ने प्रष्ट पारेको हो ।
आयोगको बैठकमा १३२ केभीको नयाँ कटैया– कुसाहा प्रशारण लाइनको दोस्रो सर्किट, १३२ केभीकै रक्सौल–परवानीपुर प्रशारण लाईन, गोरखपुरदेखि नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको दोश्रो अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने सहमति  भएको छ । त्यस्तै, पोखरामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माण, कोशी र गण्डक नदी पीडितलाई क्षतिपूर्ती दिन पनि दुबै देश सहमत भएका छन् । दुबै देशबीच भएको सहमति अनुसार भारतले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण र पूर्ब–पश्चिम लोकमार्गको बिस्तार गर्न सहयोग गर्ने छ ।
सहमतिमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा भारतको उम्मेदवारीका लागि नेपालले सहयोग गर्ने, संयुक्त आयोगको भविष्यमा नियमित र्बैठक गर्ने, संयुक्त आयोगले नेपाल भारत सीमा कार्य समूह  गठन गरी स्थलगत अध्ययन गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ ।     बैठकले अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि अघि बढ्ने, सीमामा हुने एक अर्काविरुद्धको  अपराधमा आफ्नो भुमि प्रयोग गर्न नदिने, भारतले रासायिनिक मल आपुर्तिका लागि सहयोग गर्ने र डिमेड कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
    त्यस्तै व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विप्पा कार्यवन्यनका लागि दुवै देश क्रियाशील हुने, नेपालबाट भारत निर्यात हुने उत्पादनलाई लागि प्रोत्साहन गर्ने, टनकपुर महेन्द्रनगर लिंक रोड, विस्तार गर्ने, अन्तरसीमा रेल वे सञ्जाल विस्तारका लागि सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
त्यस्तै बैठकले एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण गर्न, संस्कृति र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, बराह क्षेत्रको विकास र  संरक्षणमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
    नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजबीच शनिबार साँझ १० बजे २६ बुँदै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
    त्यसैगरी सोही अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव मधुकुमार मरासिनी र भारतीय विदेश मन्त्रालयका सह–सचिव अभय ठाकुरबीच तराई क्षेत्रमा २ हजार ७ सय स्यालो ट्यूबेल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि भारतले २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आजदेखि परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय औपचारिक बैठक

नेपाल–भारत संयुक्त आयोग
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ९ साउन । आज शनिबारदेखि काठमाडौमा विदेश मन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक शुरु हुँदैछ ।
२३ बर्षपछि हुन लागेको सो दुई दिने औपचारिक बैठकको भारतको तर्फबाट भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज तथा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेतृत्व गर्नेछन् । सन् १९९१ पछि हुन लागेको यो तेस्रो बैठकलाई आगामी साउन ३ र ४ गते हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पुर्व तयारीको रुपमा हेरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकबाट तय गरिएका साझा एजेण्डाबारे मोदीको भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, राजनीति, सुरक्षा, सीमाना तथा सीमा व्यवस्थापनका साथै आर्थिक सहयोग तथा पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा र मिडिया लगायतका पाँच मुख्य एजेण्डाबारे बैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । ‘मुख्यतया यी पाँच एजेण्डाबारे छलफल हुन्छ, बैठकले विगतमा भएका सन्धी, सम्झौता र समझदारीबारे पुनरावलोकन गरेर वाधा, व्यवधान देखिएमा हटाउनका लागि समयसीमा तोकेर अघि बढ्छ ।’–परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भने–‘मुख्यतया नेपाल र भारतमा नयाँ बलियो सरकार आएको बेला आपसी समझदारी र विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि बैठकले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ’
शुक्रबार नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच बसेको पुर्व तयारी बैठकले पाँच एजेण्डामा केन्द्रित भएर विभिन्न विषयबारे छलफल गर्ने टुंगो लगाएको छ । धेरै जसो विगतमा भएका सन्धी, सम्झौता, समझदारीका साथै त्यसमा देखिएका समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित हुने हुनाले कम मात्र नयाँ एजेण्डा बैठकमा प्रवेश पाउने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बैठकमा नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भनिएपनि यसबारे नेपालभित्र विवाद देखिएपछि दुई पक्षबीच छलफल र बहश मात्र हुने भएको छ । २०५२ सालमा सम्झौता भएर ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका साथै नयाँ १३२ केभीको कटैया–कुसाहा र रक्सौल–पवानीपुर प्रशारण लाइनबारे पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी भारतीय कम्पनीद्धारा निर्माण गरिएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायतका आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बारे पनि बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी सीमाÔेत्र डुबान समस्या, मौलीसागर र लक्ष्मणपुर बाँधका साथै पश्चित राप्ती, मेची, कोसी, कन्काई लगायतका तटबन्धबारे पनि छलफल हुँदैछ ।
 बैठकमा दुई देशबीचको सीमा विवादबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विशेष गरी कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद पनि एजेण्डाको रुपमा छनोट गरिएको छ । बैठकमा नेपाल र भारतबीच भएका सन्धी, सम्झौताबारे देखिएको विवाद समाधानबारे समेत छलफल हुँदैछ । विशेष गरी सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत सम्झौतामा देखिएका समस्याबारे आपसी सहमतिमा शंसोधनका लागि प्रस्ताव गरिन लागेको छ ।
बैठकमा सीमा सुरक्षा, लागु पदार्थ कारोबार, मानव तस्करी, अपराधिक गतिविधि, भारत सरकारको सहयोगमा काभ्रेको पनौतीमा निर्माण हुन लागेको प्रहरी एकेडेमी लगायतबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
त्यसैगरी भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा दिदै आएको छात्रबृत्ति, भारतिय सरकारले नेपालमा प्राविधिक विषय पनि बैठकको एजेण्डाको रुपमा राखिएको छ । भारत सरकारले नेपालको सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार, विद्यार्थीलाई दिने छात्रबृत्तिको विषयमा छलफल हुने शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा.लवदेव अवस्थीले बताए ।
त्यसैगरी आथिर्क सहयोग तथा पूर्वाधार Ôेत्रअन्तर्गत फाष्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग लगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटाका साथै आयात, निर्यातमा हुने कर लगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुन लागेको छ ।

विद्युत व्यापार सम्झौता नगर्ने संकेत

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ९ साउन ।
आज शनिबारदेखि सुरु हुने नेपाल र भारतबीचको विदेश मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा बहुचर्चित विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मुख्य एजेण्डा नबाउने सरकारले संकेत गरेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज नेतृत्वको भारतीय टोली र नेपालको परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे नेतृत्व टोलीबीचमा मुख्य एजेण्डाको रुपमा अघि सार्न लागिएको चर्चा चलेपछि सरकारले नसार्ने संकेत दिएको हो । यो आयोगको बैठकमा छलफल भएर निकट भविष्यमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा सो सम्झौता गर्ने चर्चा चलेपनि नहुने संकेत सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले व्यापार सम्झौताको विषय अपरिपक्व रहेकोले यसबारे छलफल र बहश मात्र हुने बताए । ‘यसबारे कसैको असहमति रहन सक्छ तर विद्युत सम्झौताबारे छलफल, बहश गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो, अहिले परिपक्क भैसकेको छैन ।’–उनले भने–‘ परिपक्व नभई सम्झौता गर्ने कुरा हुँदैन । बहश, छलफल भने गर्छौ ।’दुवैलाई पानी र पावर दुवै चाहिएको उल्ल्ेख गर्दै बगिरहेको पानीलाई सदुपयोग गर्नका लागि दुवै देश क्रियाशलि हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
नेपालको जलविद्युत विकासका लागि अत्यावश्यक भएपनि नेपाल र भारतबीच अघि बढेको सम्झौताबारे विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र आलोचना भएपछि सम्झौताबारे नेपालभित्र विवाद बढेको छ । एकीकृत माओवादी, नेकपा माओवादी लगायत यो सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
भारतले नेपाल–भारतबीचको उर्जा सहकार्यसहितको विद्युत  सम्झौताको प्रारम्भिक प्रस्तावको बुँदा ३ (ख) को शत प्रतिशत भारतीय लगानी वा दुवै देशको संयुक्त प्रयासमा जलविद्युत निर्माण गर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाएका थिए । यसबारे उर्जा मन्त्रालयले समेत शंसोधन गरेर पठाईसकेको छ । नेपालका ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाई भईरहेको बेला पीटीएलाई नेपालको उर्जा विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिइएको छ तर विवादको कारणले सम्झौता प्रकृया अघि नबढ्ने भएपछि जलविद्युतका लगानीकर्ताहरु निराश बनेका छन् ।

विदेश मन्त्री भ्रमणमा नेपालका पाँच मुख्य एजेण्डा

भारतीय विदेश मन्त्री स्वराज आज आउँदै
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ८ साउन । आज शुक्रबारदेखि काठमाडौमा विदेश मन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक शुरु हुँदै छ ।
२३ बर्षपछि हुन लागेको सो बैठकको नेतृत्व गर्दै भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज नेपालको तीनदिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउँदैछिन् । नेपालको नेतृत्व भने परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले गर्नेछन् । सन् १९८७ मा स्थापना भएको आयोगको दोस्रो बैठक सन् १९९१ मा बसेपनि त्यसपछि बस्न सकेको थिएन । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १० दिनपछि गर्न लागेको भ्रमणको पुर्व तयारीको रुपमा लिएको सो बैठकलाई महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
नेपाल र भारत बीचको ऐतिहासिक, निकट तथा बहुआयमिक सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरुमा कार्यगत सम्बन्धलाई संस्थागत गर्न ३२ संयन्त्र रहेकोमा विदेश मन्त्रीस्तरीय सो आयोगलाई महत्वपूर्ण संयन्त्र मानिन्छ ।
नेपालका परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेको निमन्त्रणमा आउन लागेकी स्वराज नेतृत्वको १९ सदस्यीय टोली र नेपाली टोलीबीच १० र ११ साउनमा औपचारिक वार्ता हुनेछ भने आज शुक्रबार दुई देशका अधिकारीहरुबीच पुर्व तयारी बैठक हुने कार्यक्रम तय गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक धितालले जानकारी दिए ।
    वार्ताका लागि नेपालले मुख्य गरी पाँच एजेण्डा तयार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, पाँच एजेण्डामा राजनीति, सुरक्षा, सीमाना तथा सीमा व्यवस्थापनका साथै आर्थिक सहयोग तथा पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा र मिडिया छन् । आज शुक्रबार दुवै देशका प्रतिनीधिहरुले गर्ने पुर्व तयारी बैठकले  एजेण्डा अन्तर्गतका विषयकहरु छनोट भएपछि शनिबार र आईतबार हुने बैठकमा ती विषयबारे औपचारिक वार्ता हुनेछ ।
    बैठकमा नेपाल विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए), भौतिक पुर्वाधार विकास, पञ्चेश्वर जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायतका भारत निकासी गर्ने गरी बन्न लागेको आयोजना, कर्णाली चिसापानी, सप्तकोशी उच्चबाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना, दुई देशको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन, मध्यपहाडी लोकमार्ग, डुबान समस्या लगायतका विषयमा छलफल हुनेछन् । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा, वाणिज्य तथा पारवहन सन्धीका अवरोधहरु, कृषिजन्य उत्पादनको सहज निकासी, भन्सार सहजीकरण, ऋण सहायता वृद्धि,  लगायतका विषयमा समेत बैठकमा उठ्नेछन् ।
    आयोगको पहिलो र दोस्रो बैठकमा भएका निर्णय तथा कार्यवन्यनको अवस्थाबारे समेत छलफल हुने कार्यक्रम हुने कार्यक्रम छ । प्रवक्ता धितालले पुराना प्रस्तावित एजेण्डाका साथै नेपालले भारतस“ग अघि बढाउन लागेका आयोजना र भविष्यको सम्भाव्यताबारे समेत छलफल हुने बताए ।
स्वराजको नेतृत्व टोलीमा भारतीय विदेश मन्त्रालयका आर्थिक हेर्ने सचिव सुजाता मेहताका साथै उद्योग तथा वाणिज्य, शिक्षा, उर्जा, रेल वे लगायतका मन्त्रालयका प्रतिनीधि समेत नेपाल आउँदैछन् । सो टोलीमा नेपालस्थित भारतीय दूतावासका प्रतिनीधि समेत थपिएर नेपाली टोलीसँग वार्ता हुने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेको नेतृत्वमा हुने नेपाली टोलीमा अर्थ, उर्जा, कृषि, उद्योग वाणिज्य लगायतका प्रतिनीधि सहभागी हुँदैछन् ।
विदेशमन्त्री स्वराजले यो भ्रमणमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला, प्रमुख प्रतिपक्ष दल एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका साथै प्रमुख दलका प्रतिनीधिहरुसँग पनि भेट्ने कार्यक्रम छ ।
बैठकले दुई मुलुकबीच देखिएका विद्यमान समस्या र समाधानका लागि सहयोग पुर्याउने नेपाली अधिकारीले अपेक्षा गरेका छन् ।

विवादित बुँदा सच्चाउँदै भारतलाई मस्यौदा

नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ साउन । दुई देशबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) का लागि भारतले पठाएको मस्यौदालाई शंसोधन गरेर उर्जा मन्त्रालयले भारतलाई प्रतिकृृयासहितको मस्यौदा पठाएको छ ।
विवादित मानिएको सम्झौताको बुँदा ३ (ख) को शत प्रतिशत भारतीय लगानीको प्रस्तावलाई शंसोधन गरेर उर्जा मन्त्रालयले प्रतिकृयासहितको समस्या पठाएको हो । नेपालको जलविद्युत विकासका लागि महत्वपूर्ण सम्झौताको रुपमा हेरिएको पीटीएबारे विवाद चलिरहेको बेला उर्जा मन्त्रालयले भने भारत सरकारलाई आफ्नो शंसोधनसहितको प्रस्ताव पठाएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, हालसम्मको छलफलको आधारमा केही बुँदामा परिवर्तन गरर प्रस्ताव पठाएको हो । नेपालले पठाएको प्रतिकृयासहितको प्रस्तावबारे नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय वार्तामा छलफल हुने कार्यक्रम छ । गत आईतबार सो बैठक हुने भनेपनि मन्त्री परिषदले स्वीकृति नदिएपछि वार्ता स्थगित भएको थियो तर अर्को बैठक कहिले बस्ने टुंगो लागेको छैन ।
राजधानीलाई उर्जा मन्त्रालयमार्फत पठाइएको प्रतिकृयासहितको मस्यौदा अनुसार, बुँदा नम्बर ३ (ख) मा भारतले शत प्रतिशत भारतीय लगानीमा वा भारतीय लगानीकर्तासँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत विकास एवम् कार्यान्वयन मार्फत् विशेषतः नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गर्नको लागि दुवै पक्षले सहयोग गर्ने उल्लेख छ तर नेपालले पठाएको प्रस्तावमा भने  उपक्षेत्रीयस्तरको विद्युत बजार स्थापनाको लागि योगदान गर्ने हिसाबले सरकारी, अर्ध सरकारी वा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई आमन्त्रण एवम् सघाउ पु¥याउँदै प्रसारण इन्टरकनेक्शनको योजना तर्जुमा एवम् निर्माण कार्यलाई द्रुत गति दिन दुवै पक्ष सहमत रहेको उल्लेख छ ।
उर्जा मन्त्रालयले प्रारम्भिक रुपमा पठाएको सो प्रस्तावमा बुँदा ३ क र गका प्रावधान भने परिवर्तन गरिएका छैनन् । बुँदा नम्बर ४ मा क, ख र ग गरी तीन वटा मात्र प्रावधान राखेर भारतले प्रस्ताव पठाएकोमा नेपालले भने थपेर ६ पुर्याएको छ भने प्रावधानमा समते केही परिवर्तन गरिएको छ ।
नेपालले पठाएको मस्यौदा अनुसार, ४ (क) मा विद्युत व्यापारमा रहेका अवरोधहरु हटाउन तथा अन्तरदेशीय विद्युत आदान–प्रदानमा विद्यमान अनुमतिपत्रको व्यवस्था लगायत कर महसुलहरु हटाउन दुवै पक्षले प्रयास गर्ने समेत प्रस्ताव भारतले गरेकोमा नेपालले त्यो प्रावधान भने हटाएर बाँकी प्रावधान भारत समक्ष पठाएको छ । बुँदा नम्बर ख मा भारतले स्वीकृत भए पछि लागू हुने गरी दुवै देशका अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत व्यापारीलाई एक अर्काको देशमा काम गर्न तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन र अन्तरदेशीय प्रसारणमा पहुँच पु¥याउन दुवै पक्षले प्रयास गर्ने उल्लेख छ तर नेपालले भारतलाई पठाएको प्रस्तावमा विद्युतको अल्पकालीन बजार (एक्सचेन्ज) मार्फत् व्यापार गर्न तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा प्रवेश खोज्ने लगायत एक अर्काको देशमा अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत उत्पादक÷खरिदकर्ता÷व्यापारीलाई विद्युत व्यापार सञ्चालन गर्न एवम् अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन दुवै पक्षले दिनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी  ४ (ग) मा नेपालको आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बढी भएको नेपाल भित्र उत्पादित जलविद्युत लगायतका विद्युत बिक्रीको लागि आपसी सहमतिमा निर्धारित शर्तहरुको आधारमा नेपाल सरकारले विक्री गर्न सहयोग गर्ने र इच्छुक भारतीय निकायले खरिद गर्न भारत सरकारले सहयोग गर्ने तथा यस्तो विद्युत नेपालले भारतलाई बेच्दा चाहिने बिक्री दर दुवै देशको महशुल र नियमन निकायले गरेको निर्देशन समेतको आधारमा पारस्परिक रुपमा तय हुने उल्लेख छ । आयोजनाको लागत, वित्तीय लागत सञ्चालन संभार खर्च, उस्तै प्रकृतिको भारतीय आयोजनामा लागू गरिए अनुसारको ह्रास कट्टी दर, विद्यमान बजारको अवस्था तथा अन्य सान्दर्भिक पक्ष समेतको आधारमा उक्त विक्री दर तय गरिने  उल्लेख गरिएको छ भने नेपालले पठाएको प्रस्तावमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो देशका विद्युत उत्पादन क्षमता वा विद्युतको माग अनुसार खरिद वा बिक्री गर्ने कार्यमा आवश्यकता अनुसार सघाउ पु¥याउने छन् भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपालले नयाँ पठाएको प्रावधानमा ४ (घ) मा दुवै देशका विद्युत प्रसारण सञ्जालको सुरक्षा, स्थिरता तथा विश्वसनीयता कायम गर्नको लागि विद्युत प्रवाहको सीमा तोक्नु परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पनि पक्षले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा कुनै किसिमको परिमाणात्मक कोटा वा त्यस्तै किसिमका अन्य बन्देज लगाउने छैनन् भन्ने थपेको छ । त्यसैगरी  ४ (ङ) मा एक देशबाट अर्को देशमा विद्युत निर्यात गर्ने कुनै पनि निकायलाई विना भेदभाव सम्पूर्ण बजारमा सुविधा एवम् बजार व्यवस्था उपलब्ध गराइनु पर्छ  तथा त्यस्तो सुविधामा पक्षहरु तथा विद्युत कम्पनीहरु बीच हुने करारका प्रावधानहरु एवम् मूल्य निर्धारणका विकल्पहरु समेत पर्छन् भन्ने प्रावधान थपिएको छ ।  यस्ता सुविधाहरु विद्युत बजार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानून र संरचनात्मक आवश्यकता अनुसार स्थानीय बजारमा त्यस्तै कार्य गर्ने स्थानीय व्यापारीहरुलाई जे जस्तो सुविधा छन् ती बजारमा अन्य देशबाट आयात÷निर्यातको हकमा पनि उपलब्ध गराइनु पर्छ  भन्ने प्रावधान थपिएको छ ।
त्यसैगरी ४ (च) मा माथि जे सुकै लेखिएको भएता पनि दुवै पक्षहरु एक आपसमा गरिने छुट्टै व्यवस्थाद्वारा या अन्य तेस्रो देशसँग गरिने अन्य कुनै व्यवस्थाद्वारा विद्युत व्यापार गरी त्यसबाट फाइदा लिन स्वतन्त्र हुने छन् भन्ने बुँदा समेत थपिएको छ ।
बुँदा नम्बर ८ मा भारतले यो सम्झौता हस्ताक्षर सम्पन्न भए पछि १० वर्षसम्म लागू हुने छ र कुनै एक पक्षले तीन महिना पहिले नै सूचना दिई सम्झौता भङ्ग गर्न चाहेको अवस्थामा बाहेक हरेक १०÷१० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने छ भन्ने उल्लेख छ तर नेपालले पठाएको प्रस्तावमा सम्झौता हस्ताक्षरपछि पच्चीस वर्षसम्म लागू हुने छ । अन्य प्रावधान भने उही राखिएको छ ।
बुँदा १ (क) मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, ऊर्जा क्षेत्रको दक्षता तथा विभिन्न प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भारतले प्रस्ताव गरेकोमा नेपालले भने उत्पादन शब्द मात्र हटाएको छ । बाँकी सबै प्रावधान उही राखिएको छ ।
बुँदा २ (क) मा दुवै देश बीचका प्रसारण सञ्जालहरु जोड्ने काममा दुवै पक्षले कदम चाल्ने छन् भन्ने प्रस्ताव पठाईएकोमा नेपालले दुवै देश बीचका प्रसारण सञ्जालहरु जोड्ने काममा (जुन उपक्षेत्रीयस्तरसम्म पनि हुन सक्छन्)  कदम चाल्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्छन्  भन्ने प्रावधान थपिएको छ । भारतले पठाएको प्रस्तावको ५, ६ र ७ बुँदाका प्रावधानमा भने नेपालले परिवर्तन गरेको छैन ।

दुई साताभित्र ६० हजार बिजुली मिटर

भदौदेखि सर्वसाधारणलाई बाँडिने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ६ साउन
बिजुलीको मिटर नपाएर हैरान भएका सर्वसाधारणका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणद्वारा खरिद गर्न लागिएका ६० हजार मिटर दुई साताभित्रै नेपाल आइपुग्ने भएका छन् ।
चीनको मिडिल साउन इलेक्ट्रिक कम्पनीमार्फत खरिद गर्न लागिएका २ लाख २० हजार मिटरमध्ये ६० हजार मिटर दुई साताभित्रै नेपाल आउन लागेका हुन् । चीनबाट नेपाल पठाइएका ती मिटर कलकत्ता नजिक आइपुगिसकेको र दुई साताभित्रै आउने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
‘बिजुलीको मिटर छिट्टै आउँदै छ, आएपछि केही समस्या समाधान हुन्छ,’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘मिटर आइपुगेपछि परीक्षण भएर आगामी भदौदेखि सर्वसाधारणका लागि बिजुली मिटर बाँडिनेछ ।’
प्रत्येक वर्ष २ लाख मिटर आवश्यक रहे पनि गत वर्ष मिटर खरिद नगरेपछि एक वर्षदेखि सर्वसाधारण ग्राहकले मिटर पाउन सकेका छैनन् । प्राधिकरणका अनुसार देशभरका लागि ९० वितरण केन्द्रबाट तत्काल झन्डै ५ लाख बिजुली मिटरको माग आएको छ । तर, प्राधिकरणसँग एउटा पनि मिटर छैन र हाहाकार मच्चिएको छ । मिटर नभएपछि अधिकांश वितरण केन्द्रले सूचना नै जारी गरेर ग्राहकलाई मिटर दिन बन्द गरेको थियो ।
बिजुलीका लागि आवेदनसमेत नलिएपछि कतिपय ग्राहकले एउटा मिटरका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालयलगायतका कार्यालयबाट सोर्सफोर्स पनि लगाएका थिए । तर, सोर्सफोर्स लगाउँदा समेत प्राधिकरणले मिटर दिन सकेको छैन ।
नयाँ मिटर नपाउँदा धेरै सर्वसाधारणले सहरमा बसेर घरमा बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । गुणस्तरहीन ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्केपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले मिटरसमेत खरिद नगरेपछि बिजुली मिटरको अभावमा हाहाकार मच्चिएको छ । मिटर नहुँदा बिजुली चोरी बढेको छ । चोरी नियन्त्रण अभियानमा अधिकांश ग्राहकले मिटर मागेपछि अभियान सञ्चालनमा समेत समस्या परेको छ ।
गत फागुनमा चीनको मिडिल साउथसँग भएको सम्झौताअनुसार अब सेप्टेम्बरको अन्त्यमा १ लाख मिटर तथा नोभेम्बरको अन्त्यमा ६० हजार मिटर नेपाल आइपुग्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । अहिले आउने मिटरबाट सर्वसाधारणको माग पूरा हुन नसक्ने भएपछि फेरि अर्को लट मिटर खरिद गर्ने गरी प्राधिकरणले प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ ।

नेपाली कम्पनीबाटै ३ सय ट्रान्सफर्मर किन्दै प्राधिकरण

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ५ साउन 
विगत दुई वर्षदेखि ट्रान्सफर्मर खरिद नभएर हाहाकार मच्चिरहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नेपाली कम्पनीबाट ३ सय ट्रान्सफर्मर खरिद गर्ने भएको छ । प्राधिकरणका उच्च अधिकारीसहित ५० भन्दा बढी ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा अघि बढाएपछि ट्रान्सफर्मर खरिद हुन सकेको छैन ।
प्राधिकरणले नेपाल इकरात इन्जिनियरिङ कम्पनीसँग ३ सय ट्रान्सफर्मर किन्ने भएको हो । ट्रान्सफर्मरको अभाव र पड्केमा धेरै क्षेत्रका सर्वसाधारण अन्धकारमा बस्नु परेर सर्वसाधारण आक्रोशित भई प्राधिकरण वितरण केन्द्रमा तोडफोड समेत हुन थालेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६ सय ७८ बैठकले नेपालका तीन कम्पनीलाई प्रस्ताव गरी किन्ने निर्णय गरेको थियो । हालै प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर खरिदका लागि छनोट गरेको श्रीलंकाको एलटीसी होल्डिङ गु्रपसँगको सम्झौताकै मूल्यमा ३ सय थान ट्रान्सफर्मर किन्ने निर्णय गरी इकरात, ट्रासबेल नेपाल लिमिटेड र एभरेस्ट ट्रान्सफर्मर पीभीटीलाई प्रस्ताव पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणको सर्तअनुसार इकरात ट्रान्सफर्मर बेच्नका लागि तयार भएपछि प्राधिकरणले खरिदका लागि प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । 
प्राधिकरणका अनुसार ५० केभीएको १ सय ५० र १०० केभीएको १ सय ५० ट्रान्सफर्मर किन्ने निर्णय गरिएको छ भने ५० केभीएको प्रति एकओटा २ लाख १५ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ तथा १०० केभीएका प्रतिगोटा ३ लाख १९ हजार ७ सय २८ रुपैयाँमा किन्ने सम्झौता श्रीलंकाको कम्पनीसँग गरिएको थियो । प्राधिकरण अधिकारीका अनुसार  सोमबार भएको वार्ताका क्रममा ५० केभीका ट्रान्सफर्मर दिन इकरात सहमत भए पनि १०० केभीको ट्रान्सफर्मर किन्नका थप ६ प्रतिशत चाहिने माग इकरातका अधिकारीले गरेका छन् । ‘इकरातसँगको वार्ताको आधारमा हामी प्राधिकरण बोर्डमा प्रस्ताव लैजान्छांै,’ ती अधिकारीले भने ।
श्रीलंका कम्पनीसँगको सम्झौतामा भने आगामी अक्टोबरबाट ३÷३ महिनाको फरकमा १ हजार ४० ट्रान्सफर्मर नेपाल ल्याई पु¥याउने सहमति भएको छ । 

परिमार्जनसहित भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता

राष्ट्रहितको विरुद्धमा सम्झौता गर्दैनौः सरकार
मस्यौदाले नेपालको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्दैनः भारत
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ४ साउन
सरकारले नेपालको जलविद्युत विकासमा महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए)  परिमार्जनसहित अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०१० मा भारतलाई पीटीएका लागि मस्यौदा पठाएकोमा भारत सरकारले पीटीएसहित नेपाल–भारत उर्जा सहकार्यमा जोड दिँदै छुट्टै मस्यौदा पठाएपछि त्यसमा केही परिमार्जनसहित सरकारले प्रस्ताव अघि सारेको हो । 
आइतबार नेपाल–भारतबीचको सचिवस्तरीय वार्तामा जान  मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि उर्जा मन्त्रालयले  प्रस्ताव पठाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला बिदेश भ्रमणमा रहेको र प्रस्तावबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने जनाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृती नदिएपछि आइतबारदेखि हुने भनिएको वार्ता स्थगित भएको छ । आइतबारदेखिको वार्ताका लागि उर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा केही परिमार्जन समेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । भारतले पठाएको प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै केही  राजनीतिक दल र समूहबाट आलोचना भईरहेको बेला राजधानी दैनिकलाई प्राप्त प्रस्तावमा भने आलोचना गरिए झै भारतले नेपालको जलविद्युत अन्य विदेशी कम्पनीलाई बनाउन नदिने जस्ता बुँदा उल्लेख छैनन् । तर बुँदामा भारत एक्लै वा नेपाल–भारतबीचको संयुक्त प्रयासमा आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावको बुँदा नम्बर ६ मा भने दुई पक्षबीच विद्यमान अन्य सम्झौताहरु तथा उनीहरुले अन्य देशसँग गरेका सम्झौता अन्तर्गतका उनीहरुको दायित्वमा यस सम्झौताले कुनै फरक नपार्ने पनि उल्लेख छ । प्रस्तावमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० वर्षसम्म लागू हुने र कुनै एक पक्षले तीन महिना पहिले नै सूचना दिई सम्झौता भङ्ग गर्न चाहेको अवस्थामा बाहेक हरेक १०÷१० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने तथा दुई पक्षको आपसी सहमतिमा कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
भारतीय प्रस्तावको बुदा ३ को (क र ख) तथा बुँदा ४ मा विद्युत व्यापार एवं खरिद÷बिक्री दर सम्बन्धी प्रावधानमा केही परिमार्जन गरिएको सो प्रस्ताव अत्यन्त गोप्य राखिएको छ । आइतबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्ज अधिकारीले दुई देशबीचको सम्झौता बुँदाहरु गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक गर्न नहुने बताए । ‘प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री कोइराला फर्केपछि भारतमा सचिवस्तरीय वार्ताको मिति तय हुन्छ,’ उनले भने, ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी अगष्टमा आउने र सो बेला सम्झौता गर्नका लागि समय रहेको सुझाव कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले दिएपछि वार्ता स्थगित गरिएको हो ।’
स्रोतका अनुसार, भारतले पठाएको प्रस्तावको बुँदा ३ मा (क) मा आ–आफ्नो देशका प्रचलित नीति एवम् कानूनको अधिनमा रही एक अर्काको देशमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणका क्षेत्रमा गरिने ज्वाइन्ट भेन्चर लगायतका लगानी कार्यलाई दुवै पक्षले सहज बनाउने मात्र उल्लेख भएकोमा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका केही बुँदा थपिएको छ । त्यसैगरी शत प्रतिशत भारतीय लगानीमा वा भारतीय लगानीकर्तासँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत विकास एवम् कार्यान्वयनमार्फत् विशेषतः नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गर्नको लागि दुवै पक्षले सहयोग गर्ने उल्लेख मात्र भएकोमा दुवै पक्षको सहमतिमा आयोजनाको पहिचान गरेर विकास गर्ने लगायतका बुँदा थपिएका छन् ।
यस्तै बुँदा ४ मा भारतले पठाएको प्रावधानमा केही परिवर्तन गरी अन्तरदेशीय इन्टरकनेक्शन तथा
विद्युत व्यापारलाई मूर्त रुप दिन आवश्यक पर्ने दुई पक्षीय र÷वा बहुपक्षीय सामञ्जस्यपूर्ण विद्युत
सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने सिलसिलामा समयमै विशेष समन्वयात्मक कानुन र नियमावली बनाउनुपर्ने, विद्युत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन तथा अन्तरदेशीय विद्युत आदान–प्रदानमा विद्यमान अनुमतिपत्रको व्यवस्था लगायत कर महसुलहरु हटाउन दुवै पक्षले विश्वसनिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै स्वीकृत भए पछि लागू हुने गरी दुवै देशका अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत व्यापारीलाई एक अर्काको देशमा काम गर्न तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन र अन्तरदेशीय प्रसारणमा पहुँच पु¥याउन विना भेदभाव दुवै पक्षले प्रयास गर्ने, दुवै देशका विद्युत विक्रेतासँग बजार व्यवथापन, सञ्जाल र मुल्य निर्धारण गर्ने  सुविधा रहने लगायतका बुँदामा केही परिवर्तन गरिएको छ । विद्युत व्यापार सम्झौताको भारतीय प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै विरोध भईरहेको बेला पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले सम्झौता राष्ट्रहीतकै पक्षमा भएको दाबी गरिन । ‘भारतले आफ्नो राष्ट्रहितलाई हेरेर प्रस्ताव पठाएको छ, हामीले हाम्रो हितलाई हेरेर वार्ता गर्छौं, सम्झौता राष्ट्रहितमै हुन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भनिन, ‘अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको बेला पनि धेरै एनजिओ, आईएनजिओ चलखेलमा लागेका थिए, देशले गर्न लागेको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई अरुण तेस्रो जस्तो नबनाऔ ।’ उनले कांग्रेस र एमालेका केही नेतासँग सम्झौताबारे छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै भारतले सुझावका लागि पठाएको प्रस्तावलाई आधार मानेर आलोचना गर्नु राम्रो र उचित नभएको प्रष्ट पारिन ।
भारतीय राजदूताबासले समेत  भारत र नेपालबीच उर्जा क्षेत्रमा सहयोग सम्वन्धी भारतको मस्यौदा प्रस्ताववारे आएको टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भारतले पठाएको प्रस्ताव छलफलको लागि तयार गरिएको मस्यौदा मात्र भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अन्तिम रुप दिनुभन्दा अघि द्धिपक्षीय वार्ता आवश्यक पर्ने तथा मस्यौदामा संशोधन तथा परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न दुवै पक्ष स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालस्थित भारतीय दुतावासद्धारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उर्जा क्षेत्रमा समग्र सहयोगको लागि व्यापार, प्रशारण लाईन निर्माण, ग्रिड जडान र विद्युत परियोजनाहरुको निर्माण सहित वृहत सिद्धान्तहरु तथा मापदण्डहरुको रुपरेखा निर्धारण गर्न प्रस्ताव पठाइएको उल्ेलख गर्दै निर्माण गरिने प्रत्येक विद्युत परियोजनाको लागि एक छुट्टै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको आवश्यकता पर्ने जनाएको छ । मस्यौदाले नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत सम्भावनाको विकास गर्न उसको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने पनि भारतको भनाई छ । ‘ मस्यौदाले नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत सम्भावनाको विकास गर्न उसको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्दैन,’ दुतावासले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘भारतमा विद्युत व्यापार ओपान जनरल लाइसेन्स सूचि अन्तर्गत रहेको छ । विद्युत उर्जा सम्झौता सन् १९९७ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । भारत र नेपालबीच उर्जा आदानप्रदान व्यबस्थाहरुको पुनरावलोकन गर्न समय समयमा छुट्टै द्धिपक्षीय उर्जा आदानप्रदान समितिको वैठक पनि आयोजना गरिदैं आएको छ ।’
आलोचकहरुले भने भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता भन्दा पनि उर्जा सहकार्यको प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै यसले सम्झौतालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘भारतले सम्झौता प्रस्तावमा जलविद्युत आयोजना बनाउने र भारत लैजान कुरालाई विशेष जोड दिएर उर्जा क्षेत्रलाई सिकिम्मीकरण गर्न खोजेको छ,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने, ‘यो प्रस्ताव राष्ट्रका लागि घातक छ ।’

यस्तो छ भारतीय प्रस्ताव
नेपालको आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बढी भएको नेपाल भित्र उत्पादित जलविद्युत लगायतका विद्युत बिक्रीको लागि आपसी सहमतिमा निर्धारित शर्तहरुको आधारमा नेपाल सरकारले विक्री गर्न सहयोग गर्ने र इच्छुक भारतीय निकायले खरिद गर्न भारत सरकारले सहयोग गर्ने लगायतका बुँदा पनि प्रस्तावमा छ । यस्तो विद्युत नेपालले भारतलाई बेच्दा चाहिने बिक्री दर दुवै देशको महशुल र नियमन निकायले गरेको निर्देशन समेतको आधारमा पारस्परिक रुपमा तय हुने छ । आयोजनाको लागत, वित्तीय लागत सञ्चालन संभार खर्च, उस्तै प्रकृतिको भारतीय आयोजनामा लागू गरिए अनुसारको ह्रास कट्टी दर, विद्यमान बजारको अवस्था तथा अन्य सान्दर्भिक पक्ष समेतको आधारमा उक्त विक्री दर तय गरिने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । भारतीय प्रस्तावमा दुवै पक्ष मिलेर सो सम्झौता अन्तर्गत पहिचान गरिएका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग बढाउन दुवै पक्षले एक संयुक्त कार्य समूह बनाउने र त्यस्तो कार्य समूहले गरेको प्रगतिको पुनरावलोकनको लागि दुवै देशका विद्युत÷ऊर्जा सचिवस्तरीय एउटा संयुक्त स्टीयरिङ्ग कमिटी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी  संयुक्त कार्य समूहको बैठक कम्तीमा वर्षको दुई पटक र संयुक्त स्टीयरिङ्ग कमिटीको बैठक कम्तीमा वर्षको एक पटक आपसी सहमतिबाट तय भएको स्थानमा बस्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

घिसिङलाई फिर्ता बोलाएपछि चार आयोजनाकै काम ठप्प

–तीन  कर्मचारी र दबाब समूहद्धारा विरोध
राजधानी संवाददाता
रसुवा÷सिन्धुपाल्चोक, ३ साउन ।
चिलिमे जलविद्युत कम्पनीमा प्रबन्धक सञ्चालक कुलमान घिसिङलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले फिर्ता बोलाएपछि उत्पन्न आन्दोलनको कारण चार आयोजनाको काम ठप्प भएको छ ।
स्थानीयबासीहरुले घिसिङलाई पुर्नबहाली गर्नुपर्ने माग राख्दै चिलिमेका सहायक कम्पनीहरु साढे ४२ मेगावाटको तल्लो साञ्जेन र साढे १४ मेगावाटको माथिल्लो साञ्जेन, १ सय ११ मेगावाटको रसुवा गढी र १ सय २ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाहरुको साईट अफिसमा तालाबन्दी गरेपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको हो । आयोजनाका कार्यरत कर्मचारीहरुले आन्दोलनको कारण देखाउँदै काम गर्न छोडेपछि काम समेत ठप्प भएको ती आयोजनाका अधिकारीहरुले बताएका छन् । रसुवागढीमा कार्यरत कर्मचारीहरुले समेत विज्ञप्तिनै जारी घिसिङलाई फिर्ता माग गरेका छन् ।
५ असारमा चार बर्षे अवधि सकिएका घिसिङलाई प्राधिकरण बोर्ड बैठकले म्याद नथपी फिर्ता बोलाएको हो । घिसिङ फिर्ता हुँदा चारै आयोजनाको काममा असर पर्ने बताउँदै स्थानीयबासीले आन्दोलन सुरु गरेका छन् ।
कुलमान घिसिङलाई चिलिमे जलविधुत कम्पनीमा पदस्थापन नगरे सम्म अयोजनामा लगाएको ताला नखोलिने बरु थप आन्दोलन गर्ने चिलिमे गाविस वडा नम्बर २ स्थानिय बासि गुम्बुछिरिङ तामाङले बताए ।

यसैगरी प्राधिकरणका तीन कर्मचारी संगठन र कर्मचारी दबाब समूहले विज्ञप्ति जारी चार आयोजनालाई प्रभावित गर्ने गरी घिसिङलाई फिर्ता बोलाएको भन्दै त्यसको विरोध गरेका छन् । प्राधिकरण कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन र कल्याण परिषद तथा दबाब समूहको तर्फबाट विज्ञप्ति जारी गरी चारै आयोजना सुचारु अघि बढाउनका लागि घिसिङ फिर्ताको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।

सात आयोजनासँग प्राधिकरणद्वारा पीपीए

–खोलाबाट सीधै टर्वाइन राखेर बिजुली
–लघुजलविद्युत्लाई ग्रिडमा जोडिने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ साउन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सात जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले प्राधिकरणले अघोषित रूपमा पीपीए रोकेको भन्दै खुला गर्न माग गरिरहेको बेला प्राधिकरण शनिबार बसेको सञ्चालक समितिले ६२ मेगावाट बराबरका सात आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हामीले सात जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने ।
प्राधिकरणले म्याग्दीको धौलागिरि कालिका जलविद्युत् कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको २५ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दी, तेह्रथुम पावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ७ दशमलव ५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङेखोला, विन्ध्यबासिनी जलविद्युत् कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ६ दशमलव ५ मेगावाटको रुदीखोला बी र माउन्टेन जलविद्युत् नेपाल कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको पाँचथरको २१ दशमलव ६ मेगावाटो तल्लो हेवा खोलासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, लुबी जलविद्युत् कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ७५० किलोवाटको लुबी खोला र लुम्बुर पावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ९८० किलोवाटको पाखरखोला साना जलविद्युत् आयोजनासँग पनि प्राधिकरणले पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले पहिलो पटक रामेछापको सुनकोसी नदीमा टर्वाइन राखेर ओपन रिभर टाइप टोकाडो प्रविधिको साना जलविद्युत् आयोजनासँग पनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्मिता हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ४ सय किलोवाटको सो साना जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत सिधै खोलामा मेसिन राखेर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परीक्षणका रूपमा गरिएको सो आयोजना सफल भएमा अन्य ओपन रिभरमा टर्वाइन राखेर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सो कम्पनीको छ ।
त्यस्तै लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मिनिग्रीडमार्फत प्राधिकरण केन्द्रीय ग्रीडसँग जोड्ने निर्णय पनि प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मिनिग्रिड बनाएर लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्नका लागि माग गर्दै आएकामा जोड्ने नीतिगत निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । प्रवद्र्धन केन्द्रले निर्माण गरेका कतिपय लघु जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा केन्द्रीय ग्रिड पुगेपछि ती लघु जलविद्युत् आयोजनाका लागि गरेको लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगेको बेला प्राधिकरणले सो निर्णय गरेको हो । केन्द्रले पटक–पटक प्राधिकरणलाई सो जोड्ने व्यवस्थाका लागि निर्णय गर्न पत्र पठाएको थियो ।

सुनकोशी जलाशयको अध्ययन नगर्न जाइकाको दबाब

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २ साउन । 
काभ्रे र रामेछापको सिमानामा पहिचान भएका दुई ठूला जलाशय जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन नगर्न जापान इन्टरनेशनल कोअपरेसन एजेन्सी (जाइका) ले लविङ गरेको छ ।
५ सय ३६ मेगावाटको सुनकोशी तेस्रो र ११ सय १० मेगावाटको सुनकोशी दोस्रो जलाशययुक्त आयोजनाको अध्ययन नगर्न जाइकाले लविङ गरेको हो । जाइकासँगै जापानीज राजदूतावासले समेत विभिन्न सरकारी निकायमा पुगेर दुवै आयोजनाको अध्ययन अघि नबढाउन लविङ गरेको छ तर उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले अहिले सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा मात्र भएकोले रोक्न नसकिने बताएको छ ।
एशियाली विकास बैक (एडीबी) को २१ मिलियन डलरको सहयोगसहित सरकारको २६ मिलियन डलरमा दुवै आयोजनाको आगामी बर्ष अध्ययन लागिएको छ तर सो आयोजना निर्माण गर्दा वीपी राजमार्ग डुब्ने लगायतका कारण देखाउँदै अध्ययन अघि नबढाउन लविङ हो । उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग भेटेर जाइकाका प्रतिनीधिहरुले अध्ययन अघि नबढाउन दबाब समेत दिएका थिए । ‘जाइकाका प्रतिनीधिहरु मन्त्रालयनै आएर अध्ययन नगर्न भनेका थिए ।’–मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने–‘हामीले अध्ययनको कार्य रोक्न नसक्ने बताएका छौ ।’ सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो अध्ययनको चरणमै रहेकोले निर्माण सुरु गरेर सम्पन्न गर्नका लागि १०÷१५ बर्ष लाग्ने हुनाले अहिले अध्ययन रोक्न नसकिने उनको तर्क थियो । ‘अध्ययन सकेपछि त्यो आयोजना बनाउँदा फाइदा देखिने भयो भने सरकारले बनाउने हो, त्यो बनाउँदा सडकदेखि वस्तीसम्मको समस्यालाई निराकरण गरेर मात्र सरकारले सूरु गर्छ ।’–उनले भने ।
सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो दुवै जलायशयुक्त आयोजनाको एक साथै विद्युत विकास विभागले अध्ययन अघि बढाउन लागेको छ तर जाइकाले सुनकोशी दोस्रो बनाउँदा वीपी राजमार्गको २५ प्रतिशत सडक डुबानमा पर्ने उल्लेख गर्दै यो अघि बढाउन अनुरोध गरेको स्वीकारेको छ । ‘यो बनाउँदा २५ प्रतिशत सिन्धुली सडक डुब्छ, यसले झण्डै २७ विलियन येनको लगानी खेर जान्छ ।’–जाइका नेपाल कार्यालयका प्रमुख प्रतिनीधि तुसुतोमा सिमिजुले भने–‘मलाई विश्वास छ नेपालको सरकारले विविध पक्षलाई दृष्टिगत गरी जापानी जनताको सहयोगलाई खेर जान दिँदैन ।’ उनले सुनकोशी आयोजनाको निर्माणलाई आफूले समर्थन गर्न नसक्ने पनि उनले बताएका छन् ।
जाइकाले सन् १९८३ मै पूर्वसम्भावना अध्ययन गरेको थियो । उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले भने जाइका आफैले दुवै आयोजनाको पहिचान गरेको र पछि वीपी राजमार्ग त्यही ठाउँमा बनाउँदा नेपालको ठूलो जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा अप्ठेरो परेको उल्लेख गरेको छ । अझ सुनकोशी तेस्रो जलविद्युत आयोजना त जाइका आफैले गरेको अध्ययनको क्रममा नेपालको दश उत्कृष्ट जलाशययुक्त आयोजनामध्ये एक हो । ‘चतरादेखि सप्तकोशी–१, सुनकोशी–१, २ र ३ गरी धेरै ठूला आयोजनाहरु यी क्षेत्रमा छन्, यी आयोजना बनाउँदा धेरै पुर्वाधार पनि डुब्छन् ।’–प्रवक्ता अधिकारीले थपे–‘सरकारले समन्वयन नगर्दा यो समस्या आएको हो तर यसकै आधारमा जलविद्युत आयोजना नबनाउने हो भने नेपालको जलविद्युतको उत्पादनको क्षमता घट्दै जान्छ ।’ पुर्व सम्भाव्यताको अध्ययनको क्रममा छिमेकी राष्ट्र भारतबाट चतराहुँदै दोलालघाटसम्म पानी जहाज ल्याउन सकिने समेत अध्ययनको चरणमा देखिएको थियो तर अहिलेसम्म यहाँ पहिचान भएका अधिकांश जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
सुनकोशी दोस्रो तथा तेस्रो जलविद्युत आयोजना अघि बढाउन स्थानीयबासीहरुले सरकारलाई दबाब दिँदै आएका छन् । सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन लगायत सम्पन्न गरेपछि मात्र आयोजना निर्माण सुरु गरिने हुनाले अझै सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएमा आयोजना सुरु गरेर सम्पन्न गर्न १५ बर्ष लाग्ने भएकोले अहिले नै सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य रोक्न नहुने तर्क उर्जाका अधिकारीहरुको छ ।
विद्युत विकास विभागमा सुपरिटेयडेन्ट इन्जिनियर एवं सुनकोशी दोस्रो, तेस्रो आयोजनाको अध्ययन आयोजनामा प्रमुख सुवर्ण श्रेष्ठले आगामी आर्थिक बर्षदेखि सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्न लागेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, दुई बर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य छ ।
 जलासययुक्त आयोजनाको अभावमा लोडसेडिङको समस्या भयावह भइरहेका बेला काठमाडौबाट ७० किलोमिटर दुरीमा रहेका दुवै आयोजना उपत्यकाको लोड धान्न उपयुक्त आयोजनाका रूपमा हेरिएको छ ।

विद्युत व्यापार सम्झौता प्रस्ताव गोप्य राखेकोमा विज्ञद्धारा आपत्ति

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) को मस्यौदा गोप्य राखेकोमा जलस्रोत विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
पीटीएका लागि भारत सरकारले पठाएको दस्तावेज सार्वजनिक महत्व र नेपालका सर्वसाधारणले समेत जानकारी पाउनुपर्ने भन्दै विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । हालै उर्जा मन्त्रालयले पुर्व उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीहरु समक्ष सार्वजनिक गरिएका दुई बुँदाहरु अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको तथा अन्य बुँदाहरु अति गोप्य राखिएको भन्दै कार्यक्रममा पुर्व जलस्रोत मन्त्रीद्धय लक्ष्मण घिमिरे र दीपक ज्ञवालीले बताएपछि कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले सार्वजनिक महत्वको विषय गोप्य राखिनुको पछाडी ठूलो रहस्य हुने उल्लेख गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता तथा सन् २०१० मा नेपालको तर्फबाट भारतमा पठाइएको मस्यौदालाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेर नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा भारत वा नेपाल र भारतले मात्र लगानी गर्न पाउने र अन्य देशले नपाउने गरी आपत्तिजनक प्रस्ताव गरेको पुर्व मन्त्रीद्धय घिमिरे र ज्ञवालीले बताएका थिए ।
जलस्रोत विकास संस्था र नेपाल वाटर कन्जरभेसन फाउण्डेसनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत पानी र उर्जा सम्बन्धका चुनौती विषयक अन्तरकृयाले विद्युत व्यापार र जलविद्युत विकास फरक फरक मुद्दा भएकोले छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए । अन्तरक्रियाले भारतले पठाएको मस्यौदाले सन् १९९६ को विद्युत व्यापार सम्झौता तथा सन् २०१० मा नेपालले पठाएको मस्यौदालाई समेत वेवास्ता गरेको निष्कष निकाल्दै नेपालको घरेलु आवश्यक पुरा भएर खेर गएको विजुली मात्र विक्री गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अन्तरक्रियाले ट्रासमिसन लाइनको ग्रीड कनेक्सनबारे स्पष्ट नभई सम्झौता गर्न असम्भव रहेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलले विद्युत व्यापार सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सार्वजनिक रुपमा बहश र छलफल गरी अघि बढाउनुपर्छ, यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’–उनले भने । कार्यक्रममा पुर्व मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, एकीकृत माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल, पुर्व जलस्रोत सचिवद्धय सोमनाथ पौडेल र सुर्यनाथ उपाध्याय लगायतले सम्झौतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘क्षति’ भराउन चीनीयाँ कम्पनीलाई चौब्बर जरीवाना

गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरण
भीम गौतम\राजधानी
काठमार्डाैं, ३१ असार । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चीनको एक कम्पनीलाई गुणस्तरहिन ट्रान्फर्मर पठाएर प्राधिकरणलाई घाटा पुर्याएको भन्दै चौब्बर जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिकरण तत्कालीन उच्च अधिकारीसहित ५० भन्दा बढीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएर कार्बाही अघि बढाएपनि प्राधिकरणले बेहोरेको क्षति बारे अन्योल बढीरहेको बेला क्षति भराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चीनीयाँ कम्पनीलाई चौब्बरसम्म जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
 चीनको सेन्डम इलेक्ट्रिक पावर ट्रान्समिसन एण्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीद्धारा सन् २०१० मा खरिद गरिएका ५० केभीएका ४० वटा ट्रान्सफर्मरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कम्पोनेन्ट लस भेटिएपछि चौब्बर जरीवाना तथा १०० र २०० केभीएका १ सय ५ ट्रान्सफर्मरमा १५ प्रतिशतसम्म लस भेटिएपछि दोब्बर जरीवाना गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ५० केभीका ट्रान्सर्फरमा १६ देखि १७ दशमलब ८७ प्रतिशतसम्म लस भेटिएको थियो । गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मरको कारणले विगत चार बर्षदेखि प्राधिकरणले घाटा बेहोर्दै आएपनि बल्ल प्राधिकरणले आफ्नो क्षतिपुर्ति परिपुरणका लागि निर्णय गरेको हो ।
 सेन्डम कम्पनी एमिकेबल सेटलमेन्ट (सौहार्दपुर्ण वार्ता) द्धारा समाधान गर्न तयार भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सो कम्पनीलाई २४ हजार ७१ दशमलब ९६ डलर जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले जरीवाना तिर्नका लागि चीनीयाँ कम्पनीलाई पत्र पठाइसकेको छ भने यसबारे अख्तियारलाई मंगलबार  पत्र पठाएर जानकारी समेत दिएको छ । ‘आर्विटेसनमा जाँदा प्राधिकरणले करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर एमिकेबल सेटलमेन्टमा जाँदा प्राधिकरणको खर्च पनि नहुने र क्षतिको परिपुर्ति पनि हुने भएकोले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लस देखिएपछि चौब्बर जरीवाना गर्ने निर्णय गरेका हौ ।’–प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने–‘९० दिनभन्दा बढी नाघेको अस्वीकृत ट्रान्सफर्मर नयाँ ल्याउँदा भ्याट र भन्सार शुल्क कस्ले तिर्ने विवाद तथा प्रतिष्थापन गर्दा जडान भएका ठाउँबाट झिकेर ल्याउनुपर्ने झन्झटभन्दा सम्बन्धित कम्पनीको सहमतिमा जरीवाना गरिएको हो ।’
प्राधिकरणले ग्यारेण्टी भ्यालुभन्दा बढी १५ प्रतिशतसम्म लस भएमा ती ट्रान्सफर्मर स्वीकारेर सम्बन्धित कम्पनीलाई नो लोड लसमा प्रति युनिट ४ हजार ६ सय ८४ डलर तथा लोड लसमा प्रति युनिट ६१८ डलरलाई आधार मानेर त्यसलाई पुँजीकरण गरी दोब्बर जरीवाना लिने गरेको छ तर १५ प्रतिशतसम्म बढी लस भएको ट्रान्सफर्मर कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६ सय ७८ औ बैठकबाट १५ प्रतिशतलाई लाग्नेभन्दा दोब्बर जरीवाना लगाउने निर्णय गरेको छ । १०० केभीका ७५ वटा र २ सय केभीका ३० वटा ट्रान्सफर्मरमा ग्यारेण्टेट लसभन्दा १५ प्रतिशतसम्म मात्र रहेकोले दोब्बर मात्र जरीवाना गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, चीनको सेन्डम कम्पनीलाई ५० केभीएको ट्रान्सफर्मरमा क्षतिको आधारमा प्राधिकरणले १२ हजार ९ सय ३ दशमलब ८४ डलर, १०० केभीको ट्रान्सफर्मरमा ६ हजार ६ सय ८७  दशमलब ७४ डलर तथा २०० केभीको ट्रान्सफर्मरमा ४ हजार ४ सय ८० दशमलब ४ प्रतिशत डलर जरीवाना गरिएको छ ।

प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यद्धय मुकेश काफ्ले र डा. केपी दुलालको छुट्टाछुट्टै समितिले २०६४ सालपछि खरिद गरिएका करिब ५ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिन देखिएको प्रतिवेदन दिएपछि र यसबारे अख्तियारले कार्बाही प्रकृया अघि बढाएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्चामा आएको थियो । प्राधिकरणमा पुर्व कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, रामेश्वर यादव लगायतका उच्च अधिकारीसहित ५० भन्दा बढी प्राधिकरणका कर्मचारी यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । एमिकेबल सेटलमेन्टका लागि गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर पठाउने सबै कम्पनीलाई पत्र पठाएपनि सेन्डमसहित चीनको पिपल्स एलायन्स गु्रप, चीनकै जेके गु्रप होल्डिङ र नेपालको वेभ गु्रपले यसमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यी कम्पनीसँग पनि वार्ताको प्रकृया अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एमिकेबल सेटलमेन्टका लागि नआएका साहवन्त इलेक्ट्रिक कम्पनी चीन, सिचुवान डोङफ्याङ ट्रान्सफर्मर कम्पनी चीन र एसभीआर इलेक्ट्रिक कम्पनी भारतसँग आर्विटेसनको तयारीमा छ । साहवन्तसँगको आर्विटेसनका लागि प्राधिकरणले ५० हजार डलर खर्च गर्ने निर्णयसहित अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि पैसा जम्मा गरिसकेको छ भने सिचुवानका लागि नेपालले १४ लाख रुपैयाँ नेपाली जम्मा गरिसकेको छ । सीभीआरले भने आर्विटेसनमा जानका लागि आर्विटेटर नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हालेर नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु अनुसार, आर्विटेसनमा जाँदा आर्विटेटरको बहश खर्चका साथै कर्मचारीको ओहोरदोहोरको रकम समेत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्छ भने मुद्दा हारेमा उल्टो जरीवाना समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । आर्विटेसनमा गएका कम्पनीले समेत एमिकेबल सेटलमेन्टमा जान चाहेमा प्राधिकरण तयार रहेको उनीहरुले जनाएका छन् ।
 

काबेली र आईएफसीबीच ऋण सम्झौता

राजधानी समाचारदाता
काठमार्डाैं, ३१ असार । बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेडको सहायक कम्पनी कावेली इनर्जी लिमीटेड र विश्व बैक अन्र्तगतको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) बीच कावेली ए जलबिद्युत आयोजना विकासको ऋण सम्झौता भएको छ ।
मंगलबार  काबेली र आईएफसीबीच ३ करोड ८६ लाख अमेरीकी डलर ऋण लगानीको लागि ऋण सम्झौता भएको हो ।  विश्व बैंकको अन्तराष्ट्रिय विकास संस्थावाट प्राप्त हुने ४ करोड अमेरीकी डलर ऋण सहित विश्व बैंक समूहवाट उक्त आयोजनाको लागि प्राप्त हुने ऋण लगानी कुल ७ करोड ८६ लाख अमेरीकी डलर पुगेको काबेलीले जनाएको छ ।
 ऋण सम्झौतामा कावेली इनर्जी लिमिटेडका तर्फबाट बुटवल पावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उत्तर कुमार श्रेष्ठ र आईएफसीका नेपालका लागि आवासीय प्रतिनिधी भ्यालेन्टीनो एस बगतसिंले हस्ताक्षर गरे ।

ताप्लेजुङ र पाँचथर जिल्लामा पर्ने सो आयोजनाको सन् २०१८ सम्ममा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको छ ।
 नेपाल सरकारले सन् २००९ मा बुटवल पावर कम्पनी लि. नेतृत्वको जेभीलाई कावेली ‘ए’ जलविद्युत आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचा अन्र्तगत निर्माण गर्नको लागि  अन्तराष्ट्रिय प्रतिश्प्रर्धाको माध्यमबाट जिम्मा दिएको थियो । सोही अनुसार सन् २०१० जनवरीमा ऊर्जा मन्त्रालय अन्र्तगतको विद्युत विकास विभागसँग आयोजना विकास सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । यो आयोजना बुटवल पावर कम्पनी लि. र गुराँश इनर्जी लि.को संयुक्त लगानीमा निर्माण हुन गईरहेको छ । गुराँश इनर्जी लि. नेपालमा जलबिद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्नको लागि बुटवल पावर कम्पनी लि. र इन्फ्राको एशियाले संयुक्तरुपमा प्रवद्र्धन गरेको कम्पनी हो ।
 निजी क्षेत्रबाट निर्माण हुने आयोजनामा विश्व बैक र अन्तराष्ट्रिय बित्त निगमले संगै लगानी गर्न लागिएको यो पहिलो जलविद्युत आयोजना रहेको काबेलीले जनाएको छ  ।

‘उर्जा’ प्राथमिकताले नीजि क्षेत्र उत्साहित

–कार्यवन्यनमा भने आशंका
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० मंसीर । नीजि क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
राजधानीसँग कुरा गर्दे उनीहरुले उर्जा क्षेत्रलाई सरकारले विशेष जोड दिएकोमा आफूहरु उत्साहित भएको बताउँदै उनीहरुले यसलाई कार्यवन्यन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै नीजि क्षेत्रलाई विशेष छुट, अनुदान र उर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक कानुनदेखि सबै व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उर्जा विकास समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बजेटले नीजि क्षेत्रलाई केही उत्साहित बनाएको बताए । ‘नीजि क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरेमा रोयल्टीमा मिनाहा गर्ने, ५० बर्षसम्म लाइसेन्स दिने लगायतका कुरा सकारात्मक छन् ।’–उनले भने–‘प्रति मेगावाट ५० लाख छुटलाई एक करोड रुपैयाँ दिने तथा जलविद्युत आयोजनाका लागि ऋण लिँदा लाग्ने व्याजलाई घटाएको भए अझ नीजि क्षेत्र उत्साहित हुन्थ्यो ।’
        नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले समेत तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता सकारात्मक भएको बताउँदै लगानीका लागि नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी ल्याएको उल्लेख गरेको छ । एक किलोवाटभन्दा बढी सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको उत्पादन राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने प्रतिवद्धता पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले समेत बजेटमा केही अन्योलता देखिएको उल्लेख गर्दै उर्जा क्षेत्रलाई समग्र पनि बजेट उत्साहजनक भएको बताएका छन् । ‘समग्रमा बजेट राम्रो छ, यसले उर्जाका धेरै क्षेत्रलाई समेटेको छ ।’–इप्पान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने–‘तर अर्थ मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले २३ जलविद्युत आयोजनालाई पोस्पेट रकम दिने भनेको भएपनि त्यसको बजेट कतै देखिएको छैन ।’ उनले प्रति मेगावाट एक करोड मागपनि ५० लाख छुट दिने, आयकर छुट दिने लगायतका निर्णय सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी थियो । उर्जाका लागि बजेट सकारात्मक भएकोले कार्यवन्यनका लागि इपपानले जोड दिने उनले बताए । ‘अहिलेको बजेट सकारात्मक देखिन्छ तर कार्यवन्यन हुनेमा शंकानै छ ।’–जलविद्युतका नीजि प्रवद्र्धक शैलेन्द्र गुरागाईले भने–‘चार बर्षअघि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई पोष्पेट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रेट दिने घोषणा गरेका थिए तर अझै पाइएन ।’
    जलस्रोत इन्जिनियर बजेटमा खास उत्साह नदेखिएको र छुट्याएको रकमले ठूला ठूला आयोजना अघि बढ्नेमा शंका रहेको बताए । उनका अनुसार, बजेटमा जलविद्युतको माग र आपुर्ति तथा त्यसका लागि बढाउनुपर्ने आयोजनाहरुको क्रमागत सुची र विकास योजना छैन ।
    वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले नवीकरणीय उर्जाका लागि यो बजेट कोशेढुंगानै रहेको प्रतिकृया दिए । ‘हाम्रो क्षेत्रका लागि बजेटले विशेष महत्व दिएको छ ।’–उनले भने–‘यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतलाई धन्यावाद दिनैपर्छ ।’
   

बजेटले लगानी प्रोत्साहन हुन्छः अर्थ मन्त्री

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० असार । अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटले अर्थतन्त्रको नीतिगत सुधारलाई जोड दिएको बताएका छन् ।
    सोमबार आयोजित बजेट अन्तरक्रियामा उनले यही नीतिगत सुधारले नेपालको पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने दाबी समेत गरे । ‘पुर्वाधार, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रको विकासमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि बजेटले विशेष महत्व दिएको छ ।’–उनले भने–‘ अधिकांश क्षेत्रको नीतिगत सुधारको कुरा बजेटमा छ, यसलाई ल्याएर कार्यवन्यनमा जोड दिनुपर्छ ।’ तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्ने कानुन तथा नीतिमा सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्ने उल्ल्ेख गर्दे उनले त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयले समेत अनुगमन गर्ने बताए ।
    सार्वजनिक गरिएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई किक स्टार्ट गर्ने बताउँदै उनले लगानीमा देखिएको अभावलाई पुर्ति गर्न बजेट सफल हुने दाबी गरे । जलविद्युतका ठूला आयोजनालाई विशेष जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युतमा नीजि प्रवद्र्धकहरुलाई दिइएको छुटले आयोजना समयमै बनाउनका लागि सहयोग पुग्ने बताए । ‘तुरुन्तै आयोजना सुरु गर्नका लागि जलविद्युतका लगानीयोग्य आयोजना छैनन् तर भविष्यमा लगानी गर्न योग्य धेरै जलविद्युत आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्दैछौ ।’–उनले भने । छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको प्रस्ताव राख्ने उनको तर्क थियो । प्रशारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाईबारेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री महतले विकास निर्माणमा अवरोध आएमा राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने बताए ।
 सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको रुपमा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारको पुरै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । कृषिको व्यवसायीकरणलाई जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए । ‘नेपालमै बसेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहानेहरुलाई सरकारले प्रशस्त अवसर दिएको छ ।’–ृउनले भने–‘यसले नेपालको कृषि उत्पादन निर्यातका सहयोग गर्नेछ, सरकारले अवसर दिएकोले अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’ सभासद्लाई सिधै पैसा नदिने व्यवस्था गरेकोले दुरुपयोग नहुने उनको तर्क थियो । जिल्ला विकास समितिमार्फत सभासद्हरुलाई दिने रकमलाई सदुपयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि निश्चित निर्देशिका बन्ने अर्थ मन्त्री महतले दाबी गरे ।
स्थानीयबासीको माग र आवश्यकताको आधारमा बजेट केही छरिएको स्वीकार्दै उनले सानासँगै ठूला आयोजनाहरुलाई समेत विशेष महत्व दिएको बताए । ‘१ अर्ब लगानी गर्ने र पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेलाई पाँच बर्षसम्म आयकर छुन दिइएको छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि यस्तै छ ।’–उनले भने ।
        राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउनका लागि आयोगमा छुट्टै पीपीपी सेल गठन गर्न लागेको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब वृद्धिले मुल्य वृद्धिमा चाप नपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पोष्ट बजेट अन्तरक्रियामा योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउन सके मात्र मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण हुने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव युवराज भुषालले बजेटले निर्दिष्ठ गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । अर्थका सह–सचिव राजन खनालले राजस्व छुट दिइएको वस्तुहरुको उपयोग उद्देश्य अनुरुप भए नभएकोबारे कार्यदलले अध्ययन गर्ने उल्लेख गर्दे उनले त्यो अध्ययनको आधारमा कार्यवन्यन गरिने बताए । विभिन्न कम्पनी र कार्यालयका प्रतिनीधिहरुले तिरेको एक प्रतिशत करलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय स्थापना गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव वैकुण्ठ अर्याल, आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष विज्ञान अधिकारी लगायतले बजेटबारे चर्चा गरेका थिए । 

ऊर्जा क्षेत्रमा साढे ३६ अर्ब

–ऊर्जा मन्त्रालयमा ६ अर्ब र वैकल्पिकमा ५६ करोड वृद्धि
–प्रशारण लाइनका लागि मात्र १३ अर्ब ५५ करोड
–तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य
–प्राधिकरणको खण्डीकरण
–२०८० भित्र बन्ने आयोजनालाई पुरै कर छुट
–आफ्नो व्यवसायका लागि विजुली उत्पादन गरेमा ५० बर्षको लाइसेन्स
–तीन बर्षभित्र धुवाँमुक्त उज्यालो घर
–बजेट कार्यवन्यनमा आशंका

भीम गौतम\राजधानी
    काठमाडौं, २९ असार । ‘उज्यालो नेपाल, समृद्ध नेपाल’ भन्ने नयाँ नारासहित सरकारले आर्थिक बर्ष २०७१÷०७२ को लागि ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै साढे ३६ अर्ब बजेट छुट्याइएको छ ।
    आर्थिक बर्ष २०७०÷०७१ मा ३० अर्ब बजेट छुट्याएको सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको बजेटमा बढाएर साढे ३६ अर्ब पु¥याएको छ । ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत चालु आर्थिक बर्षमा २६ अर्ब छुट्याएको सरकारले आगामी बर्षका लागि बढाएर ३२ बर्ष पु¥याएको हो । त्यसैगरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका लागि चालु बर्षमा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएकोमा त्यसलाई बढाएर आगामी बर्षका लागि ३ अर्ब ९६ करोड पु¥याइएको छ । आर्थिक बर्ष २०६९÷०७० मा उर्जा क्षेत्रमा २२ अर्ब बजेट रहेकोमा गत बर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बढाएर ३० अर्ब पु¥याएका थिए । अहिले अर्थमन्त्री रामशरण महतले त्यसलाई बढाएर साढे ३६ अर्ब पु¥याएका हुन् ।
    सार्वजनिक बजेटमा तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने घोषणा गर्दै यस अवधिभित्र सरकारी र सहायक कम्पनीबाट ५ सय ६० मेगावाट तथा नीीज क्षेत्रबाट ६ सय २८ मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । बजेटमा बर्षामा विजुली निर्यात गर्ने तथा हिउँदमा आयात गर्ने उल्लेख गर्दै निर्माणधीन ढल्केबर–मुजफपुर अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी आयात गरेर देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । १२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँबाट आगामी बर्षभित्र जलविद्युतमार्फत २८ मेगावाट र सौर्य उर्जातर्फ २५ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएर केन्द्रीय ग्रीडमा ८ सय ३३ मेगावाट पुग्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी प्रशारण लाइन निर्माणका लागि १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अधिकारीहरुले भने प्रशारण लाइनका लागि छुट्याएको मध्ये ४ अर्ब ९९ करोड खर्च नहुने पक्का रहेको र जर्बरजस्ती सिलिङमा राखेर बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । उनीहरुका अनुसार, सो वैदेशिक सहायता खर्च नहुने निश्चित छ ।
    बजेटमा उत्पादन, वितरण र प्रशारण लाइनको काम गर्दै आएको प्राधिकरणलाई आगामी बर्षभित्रै पुर्नसंरचना गरी उत्पादन, प्रशारण र वितरण छुट्टाछुट्टै बनाउने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटमा आर्थिक बर्ष २०७९÷०८० सम्म विद्युत उत्पादन गरिसक्ने विद्युत प्रवद्र्धकहरुलाई दश बर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको पाँच बर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट दिनुका साथै प्रति मेगावाट ५० लाखका दरले एकमुष्ट अनुदान दिने समेत बजेटमा घोषणा गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७४÷०७५ बर्षसम्म विद्युत उत्पादन गरिसक्ने प्रवद्र्धकहरुलाई अनुदानमा थप १० प्रतिशत थप गरिने उल्लेख छ ।
    नेपालभित्र अटोमोबाइल, कृषि औजार, सिमेण्ट, आल्मुनियम, रासायिनिक मल, सूचना र प्रविधि तथा सोलार उद्योग स्थापन गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीले आफ्नो उद्योगका लागि खपत हुने जलविद्युत उत्पादन गर्न चाहेमा ५० बर्षे अनुमतिपत्र र रोयल्टी मिनाहा गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रशारण लाइन निर्माणमा देखा परेका जग्गा अधिग्रहण तथा वन क्षेत्र क्षेत्र सम्बन्धी समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न अन्तरनिकाय संयन्त्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
    बजेटमा तीन बर्षभित्र धुँवामुक्त उज्यालो घर बनाउने कार्यक्रम घोषण गर्दे ५० वाटभन्दा ठूल क्षमताका १ लाख २५ हजार सौर्य विद्युत प्रणाली, ८ लाख सुधारिएको चुल्हो, १ हजार सौर्य कुकर, २ सय सौर्य सिचाई पम्प र ५० हजार घरायसी बायोग्याँस प्लन्ट प्रवद्र्धन गर्ने तथा फोेहोरमैलाबाट उर्जा उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख गरिएको छ । ठूलो औद्योगिक तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, हाउजिङ तथा आवासी भवनबाट निस्कन फोहोरबाट सम्बन्धित कम्पनीले विद्युत उत्पादन गर्न चाहेमा प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । लघु तथा साना आयोजनाहरुबाट उत्पादित विद्युतलाई एकीकृत गर्न स्थानीय ग्रीड स्थापन गर्ने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसपछि सहरी क्षेत्रमा घरका छत छतमा सौर्य उर्जा जडान गरी प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रीडसँग जोडिने र नेट मिटरिङको आधारमा विद्युत किनबेच गर्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
    बजेटमा भर्खर निर्माण सुरु भएको खिम्ती–ढल्केबर प्रशारण लाइन आगामी आर्थिक बर्षमा सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ तर आयोजनाको लक्ष्यनै १४ महिनाभित्र पुरा गर्ने रहेकोले बजेटमा घोषण भएपनि त्यो सम्भावना देखिदैन ।
    आगामी तीन बर्षभित्र प्रशारण लाइन पुगिसक्ने सबै स्थानमा विद्युतीकरण गरिसक्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि १ अर्ब ५० करोड बिनियोजन गरेको छ । हालै सरकारले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि २ अर्ब विनियोजन गरिसकेको छ । त्यसैगरी निर्माणाधीन ६३० मेगावाटको बुढीगण्डकी र ४ सय १० मेगावाटको नलसिंह गाढ जलविद्युतका लागि ८३ करोड रुपैयाँ छुट्याईएको छ । बजेटमा उर्जा मन्त्रालयका लागि नौ करोड, विद्युत विकास विभागका लागि २० करोड ७३ लाख, विद्युत महशुल निर्धारण आयोगका लागि २२ लाख, जल तथा उर्जा आयोगलाई तीन करोड ९७ लाख, विद्युत विकासमा नीजि क्षेत्र प्रवद्र्धनका लागि ८३ लाख, सप्तकोशी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि २० करोड ६९ लाख रुपैयाँ छुट्याईएको छ ।
    त्यसैगरी पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि २० करोड ६९ लाख, जलविद्युत अध्ययन आयोजना अध्ययनका लागि ६१ करोड ३९ लाख, जलविद्युत आयोजनाको मापदण्डका लागि २ करोड, रोयल्टी व्यवस्थापन तथा वितरणका लागि १ अर्ब ४० करोड र बुढीगंगा जलविद्युत आयोजना २६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बजेटमा घोषणा गरिएको छ । वैकल्पिक उर्जातर्फ राष्ट्रिय ग्रामीण तथा नवीकरणीय उर्जाका लागि ३ अर्ब ५५ करोड पजि विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा माथिल्लो अरुण, कर्णाली चिसापानी, सुनकोशी तेस्रो, आँधीखोला, उत्तरगंंगा, नामैुरी, दुधकोशी लगायतका आयोजना अघि बढाउने उल्लेख छ । नेपालमा निर्यात गर्ने गरी बनाउन लागेका चार आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गरिसक्ने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।
    बजेटले उर्जा क्षेत्रलाई समेटिएपनि यसको कार्यवन्यनमा भने यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् । पुर्व उर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बजेटको महत्व भाषणभन्दा पनि कार्यवन्यनमा आउनु महत्वपूर्ण भएको बताउँदै यसबारे शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘बजेट भाषणमा ठीक देखिन्छ तर कार्यवन्यनमा आशंका छ, निर्माणाधीन आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेलाई दिइने छुट कम देखिन्छ ।’–उनले भने–‘प्रशारण लाइनमा वैदेशिक सहयोग बढी देखिन्छ, यो खर्च नहुने रकम हो, यस्ता बजेट पनि छन् ।’
    नीजि क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुले पनि बजेट उत्साहजनक भएको बताएका छन् । ‘अहिलेको बजेट सकारात्मक देखिन्छ तर कार्यवन्यन हुनेमा शंकानै छ ।’–जलविद्युतका नीजि प्रवद्र्धक शैलेन्द्र गुरागाईले भने–‘चार बर्षअघि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई पोष्पेट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रेट दिने घोषणा गरेका थिए तर अझै पाइएन ।’ उनले प्रति मेगावाट ५० लाख दिने निर्णय भने सकारात्मक भएको बताए ।
    वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले नवीकरणीय उर्जाका लागि यो बजेट कोशेढुंगानै रहेको प्रतिकृया दिए । ‘हाम्रो क्षेत्रका लागि बजेटले विशेष महत्व दिएको छ ।’–उनले भने–‘यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतलाई धन्यावाद दिनैपर्छ ।’ जलस्रोत इन्जिनियर बजेटमा खास उत्साह नदेखिएको र छुट्याएको रकमले ठूला ठूला आयोजना अघि बढ्नेमा शंका रहेको बताए । उनका अनुसार, बजेटमा जलविद्युतको माग र आपुर्ति तथा त्यसका लागि बढाउनुपर्ने आयोजनाहरुको क्रमागत सुची र विकास योजना छैन ।

७ खर्ब रुपैयाँ बराबरका २० हजार सडकलाई बजेट माग

–सिलिङ ४० अर्ब मात्र
–५ सय आयोजनालाई मात्र बजेट
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं,  २६ असार । सरकारले आगामी बर्षको कार्यक्रम तथा बजेटमा मुश्किलले ५ सय सडकहरु समावेश गर्छ तर राष्ट्रिय योजना आयोगमा सडकको माग २० हजारभन्दा नाघेको छ ।
सभासद्हरु, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिका साथै विभिन्न राजनीतिक दलहरुका प्रतिनीधिहरुमार्फत आयोग समक्ष २० हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको माग आएको हो । बजेटका लागि माग आएका अधिकांश साना सडक आयोजना समेत छन् । सरकारले आगामी बर्षको कुल बजेटका लागि ५९६ अर्ब सिलिङ तोकेकोमा सडकका लागि मात्र त्यो भन्दा बढी झण्डै सात सय अर्ब बजेट बराबरका सडक आयोजनाको माग भएको हो ।
 आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीले आयोग समक्षमार्फत २० हजारभन्दा बढीको सडक आयोजनाको माग आएको स्वीकार्दै अझै आउनेक्रम जारी रहेको बताए । ‘अझै सडक आयोजनामा बजेट राखिदिनुपर्यो भनेर आउनेक्रम जारी छ, कति पुग्छ ठेगान छैन ।’–उनले भने–‘अहिलेसम्म २० हजार नाघिसकेको छ तर करिब ५ सय सडक आयोजनालाई बजेटमा समेट्न सक्ने अवस्था छ ।’
सभासद् लगायतको दबाबकै कारण आयोगले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा सडक आयोजना बनाउनका लागि आएका निवेदनहरुलाई मन्त्रालयले सिधै आयोगमा पठाउने गरेको छ । मन्त्रालयमा समेत सडक निर्माणका लागि निवेदनको चाङ लागेको सह–सचिव माधव कार्की बताउँछन् । ‘कति छन् भने गणना गर्न सकेकै छैन, ठूलो चाङ छ, १० हजारभन्दा त बढीनै होलान् ।’–उनले भने । योजना आयोगका अनुसार, सडक आयोजनाका लागि माग भए अनुसारको बजेट छुट्याउने हो भने झण्डै ७ खर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ, जुन सरकारले आगामी बर्ष प्रश्तुत गर्न लागेको कुल बजेटको सिलिङभन्दा झण्डै एक अर्ब बढी हो ।
सरकारले निर्माण गरिरहेको ४ सय पुल सम्पन्न गर्नका लागि २० अर्ब आवश्यक पर्छ तर सरकारले प्रत्येक बर्ष २ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याउँदै आएको छ । यस बर्ष मात्र थप एक हजार नयाँ पुलको माग समेत आएको आयोगले जनाएको छ । मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब रुपैयाँको मात्र सिलिङ  तोकिएको छ । सो सिलिङ अन्र्तगत सडकका साथै पुल, यातायात, रेल वे तथा वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्ने अवस्था छ तर सडकसहित सबै आयोजनाका लागि झण्डै साढे ७ खर्ब बजेट आवश्यक देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले हालसम्म गत बर्षभन्दा थप १५ हजार १ सय ७३ सडक आयोजनाको मागको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ भने बाँकी कम्प्युटरमा थप्नेक्रम जारी छ । हाल क्षेत्रीय, हुलाकी लगायतका ५ सय सडक आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका साथै अधिकांश मन्त्रालयहरुले आफ्ना थप सडक आयोजनाको लिष्ट दिने पुरानो परम्परा रहेको तथा हालसम्म थोरै मन्त्रीले मात्र पठाएकोले सडक आयोजनाको मागको संख्या अझै बढ्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
अधिकांश गाविस, जिविस लगायतमार्फत समेत बजेट विनियोजन गरेर साना सडक आयोजना बन्न सक्ने अवस्था छ तर यसबारे जानकार सभासद्हरुनै साना सडक आयोजनाको माग गर्दै मन्त्रालय र आयोगमा धाउनेक्रम बढेको छ । ‘एक÷दुई महिनाको अवस्था हेर्ने हो भने त सानातिना सडक माग्नका लागि सभासद्हरुको जामनै थियो, भौतिक पुर्वाधारमा पनि त्यस्तै रहेको त्यहाँका कर्मचारीले बताउँथे ।’–आयोगका एक अधिकारीले भने–‘अहिले केही कम भएको छ तर धाउन छोडेका छैनन्, अहिले त छुट्ला है भनेर कचकच गर्नेहरु धेरै छन् ।’
हालसम्म नेपालमा ७३ हजार किलोमिटर सडक बनेको छ भने २५ हजार २ सय ४५ किलोमिटर रणनीतिक सडक बनेको छ । करिब ५३ हजार सडक स्थानीयस्तरमा बनेका छन् । यीमध्ये अधिकांश विना डिजाइन र इन्जिनियरिङ बनेका सडक हुन् ।

एडीबीसँग ५ अर्ब ऋण लिँदै जलविद्युत् कम्पनी

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २५ असार 
जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमीटेडले एसियाली विकास बंैक (एडीबी) सँग ५ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण लिने भएको छ ।
जलविद्युत् आयोजनामा थप लगानी तथा सेयर हाल्नका लागि एडीबीसँग कम्पनीले ५० मिलियन डलर अर्थात् ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिन लागेको हो । ‘कम्पनीले निर्णय गरेर एडीबीसँग ऋणका लागि अनुरोध गरिसकेको छ, एडीबी पनि सकारात्मक छ,’ कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दीपक रौनियारले भने, ‘एक÷डेढ प्रतिशतको सहुलियत ब्याजमा सो रकम लिन लागिएको हो, अब छिट्टै हुन्छ ।’
जलविद्युत् कम्पनीले ४२ मेगावाटको मिस्त्री खोलामा ९६ करोड ६० लाख, २७ मेगावाटको दोर्दी खोलामा ५० करोड, २३ दशमलव ५ मेगावाटको सोलु खोलामा २० करोड र ३० मेगावाटको खानी खोलामा ४० करोड लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी अधिकृत रौनियारले जानकारी दिए । उनले २१ दशमलव ६ मेगावाटको हेवा खोला, २५ मेगावाटको काबेली बी १८२ मेगावाटको तल्लो सोलु, २० मेगावाटको स्मल बाग्मती, ३० मेगावाटको न्यादी खोला र ८२ मेगावाटकै माथिल्लो सोलु जलविद्युत् आयोजनाका लागि प्रस्ताव आएको र निर्णयको चरणमा रहेको जानकारी दिए । उनले जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत अध्ययन डिजाइन (डीईडी) मा समेत कम्पनीले लगानी गर्न लागेको बताए । ‘दुई जलविद्युत् आयोजनामा सेयर लगानीका लागिसमेत गरिसकेका छांै, अब आयोजनाहरूको विस्तृत अध्ययनसमेत गर्नेछांै,’ उनले भने ।
कम्पनीले २ अर्ब रुपैयाँबराबरको सेयरसमेत जारी गर्न लागेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो । ‘सेयरका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पत्र लेखेका छौं, स्वीकृतिपछि सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्छांै ।’
स्थापना भएको तेस्रो वर्ष पूरा गरेको कम्पनी यस वर्षदेखि जलविद्युत् आयोजनामा ऋणको अलावा लगानी (इक्वेटी) समेत गर्न लागेको जानकारी उनले दिए । सरकारले नलसिंहगाढ जलायशयुक्त जलविद्युत् आयोजनामा सहवित्तीयकरणका लागि अनुरोध गरे कम्पनी तयार रहेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको थियो ।

छुट्टै ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड बनाउन सहमत

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २६ असार ग्रामीण क्षेत्रसम्म विद्युतीकरणका लागि छुट्टै ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको दिगो र द्रूत ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि कानुन र संस्थागत विषयक गोष्ठीमा उनीहरू ग्रामीण विद्युतीकरण ऐन÷नियम ल्याएर र कोष बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न सहमत भएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई ऐननियममा समावेश छुट्टै निकाय गठन गरी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलगायतले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
हाल ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयअन्तर्गतको विभागद्वारा सञ्चालित छ । तर, प्राधिकरणले यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको  सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । एसियाली विकास बैकका प्रतिनिधि टीका लिम्बूले राष्ट्रिय योजना नीति र मार्गचित्र बनाएर ग्रामीण विद्युतीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले ग्रामीण विद्युतीकरणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले १०आंै योजनामै ग्रामीण विद्युतीकरण ऐनलाई बोर्ड र कोषको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे पनि हालसम्म त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बताए । उनले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि उपभोक्ताले ९८ खर्च गरिसकेको र २ लाख ८६ हजार घरधुरीमा बिजुली पुगेको उल्लेख गर्दै हाल निर्माणाधीन आयोजनाबाट थप १ लाख ६० हजार घरधुरीमा बिजुली पुग्ने बताए ।

मलेसियाद्धारा ४५४ मेगावाटको चैनपुर सेती आयोजना बनाउन प्रस्ताव

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २३ असार । मलेसिया सरकारले ४५४ मेगावाटको चैनपुर सेती जलाशययुक्त आयोजना बनाउन उर्जा मन्त्रालयसँग प्रस्ताव गरेको छ ।
मलेसियाको भारत तथा दक्षिण एशियाको पुर्वाधार हेर्ने सरकारी निकायले मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै बझाङको चैनपुरस्थित सो आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरेको हो । सो निकायका विशेष दूत डाटो सेरी उमाता भेलुले चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजनाको नामै किटेर उर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका छन् । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले मलेसिया सरकारले चैनपुर सेती जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रस्ताव गदै पत्र लेखेको र त्यसबारे अध्ययन भईरहेको जानकारी दिइन् । ‘पत्र पाएपछि मन्त्रालयले यसबारे अध्ययन गरिरहेको छ, छिट्टै मलेसियन सरकारलाई पत्रको प्रत्युत्तर पठाउँछौ ।’
हाल विद्युत विकास विभागको बास्केट फण्डमा रहेको सो आयोजनाको लागत करिब ६५ अर्ब छ । भारतको जिन्दाल पावर लिमीटेडले लाइसेन्स लिएकोमा गत बर्ष नवीकरण नगरेपछि सो लाइसेन्स खारेज भएको थियो । खारेजीपछि विभागको वास्केट फण्डमा रहेको सो आयोजनामा मलेसिया सरकारले लगानी गर्न प्रस्ताव गरेपछि वास्केटमा थन्किएको आयोजना अघि बढ्ने देखिएको छ ।

मोदी आउँदा पञ्चेश्वर प्रस्ताव

काठमाडौं, २३ असार । सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणमा आउँदा पञ्चेश्वर आयोजना अघि बढाउनका लागि प्रस्ताव गर्ने भएको छ ।
महाकाली सन्धीमा उल्लेख भएपनि विगत १९ बर्षदेखि अघि बढ्न नसकेको सो जलविद्युत आयोजना अघि बढाउनका लागि सरकारले प्रस्ताव गर्न लागेको हो । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले मोदी नेपाल भ्रमण आउँदा सोबारे प्रस्ताव राख्न लागेको जानकारी दिइन । नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता लगायतका विषयमा नेपालले प्रस्ताव राख्ने पनि मन्त्री ज्ञवालीले बताइन् ।
मंगलबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पछिल्लो समयमा विदेशीहरुले नेपालमा आएर जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्नका प्रस्ताव गर्ने क्रम बढेको पनि बताइन् । ‘ब्राजिल, रस्सिया, मलेसिया, अष्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका लगायतका राष्ट्रका सरकारी निकाय र लगानीकर्ताबाट जलविद्युतमा लगानी गर्नका लागि प्रस्ताव आएका छन् ।’–उनले भनिन्–‘जलविद्युत आयोजना बनाउँछु भनेर आउने लगानीकर्तालाई आयोजना दिन सकेका छैनौ, विस्तृत अध्ययन भएका आयोजनानै सरकारसँग छैनन् ।’
विदेशबाट आउने लगानीलाई एकीकृत रुपमा परिचालन गर्नका लागि उर्जा मन्त्रालयले छुट्टै युनिट बनाउने तयारी गरेको पनि उनले जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले नौमुरे, दुधकोशी, पञ्चेश्वर, कर्णाली चिसापानी, आँधीखोला, सप्तकोशी, उत्तरगंगा जलपिवद्युत लगायतका २५ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाको अध्ययन सरकारले सुरु गर्न लागेको जानकारी दिइन् ।
लोडसेडिङ न्यूनीकरणका लागि उर्जा मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब आवश्यक परेको बताउँदै उनले साझेदारीमा सरकार सञ्चालन भएकोले अर्थ मन्त्रालयले सो बजेट दिने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

६० मेगावाटको २४ घण्टानै विजुली दिन सक्ने सीएसपी सोलार प्रस्ताव

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २१ असार । बेलायतको एक कम्पनीले  ६० मेगावाट बराबरको २४ घण्टानै विजुली दिन सक्ने कन्सनट्रेड सोलार पावर (सीएसपी) प्रविधिमा आधारित सोलार निर्माणको प्रस्ताव उर्जा मन्त्रालयमा गरेको छ ।
नेपालमा घाम लागेको बेला मात्र विजुली उत्पादन गर्ने फोटो भोलटाइक (पीभी) प्रविधिमा आधारित सोलार प्लान्ट निर्माण भईरहेको बेला बेलायतको सोलार रिजिम डिभलपमेन्ट कर्पोरेसन (सीपीइसी) ले सो प्रस्ताव गरेको हो । गत चैत्रमा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीलाई नेपालमा सीएसपीको सम्भावना रहेको भन्दै सरकारले तयार भएपनि आफूहरु लगानी गर्न तयार भएको बताएका थिए । मन्त्रीले त्यसबारे थप प्रस्ताव ल्याउन भनेपछि ६० मेगावाट बराबरको सो सोलार बनाउनका लागि उर्जा मन्त्रालयमा कम्पनीले प्रस्ताव गरेको हो । ‘६० मेगावाटको सीएसपी प्रविधिमा आधारित सोलार बनाउनका लागि प्रस्ताव आएको छ ।’–उर्जा मन्त्रीका नीजि सचिव सागर ज्ञवालीले भने–‘यसबारे मन्त्रालयमा अध्ययन भईरहेको छ तर प्रति युनिट १८ देखि २० रुपैयाँ पर्ने भएकोले महंगो विद्युत खरिदको समस्या देखिएको छ ।’ गत चैत्रमा सो कम्पनीका प्रतिनीधिहरुको भेटमा समेत उर्जा मन्त्रीले प्रति युनिट विजुली महंगो भएको उल्लेख गर्दै घटाउन आग्रह गरेकी थिइन ।
सीएसपी आधारित सोलार बनाउनका लागि ६÷७ महिना थप अध्ययनको आवश्यता पर्ने पनि सो कम्पनीले प्रस्ताव गरेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, सो कम्पनीले पीभी प्रविधिमा आधारित थप ६० मेगावाटको सोलार बनाउन समेत सो कम्पनीले मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ । 
रातीको पिक आवर हिउँदमा विद्युत उत्पादन कम भएपछि लोडसेडिङको भयावह समस्या भोगिरहेको बेला तथा बिहान र बेलुकाको पिक आवरमा बढी विजुली आवश्यक परेपनि मन्त्रालयले दिउँसो मात्र बढी उत्पान गर्न सक्ने सोलार निर्माणमा जोड दिईरहेको बेला यो प्रविधिलाई पनि एउटा विकल्पको रुपमा लिइन्छ । प्रति युनिट ४० रुपैयाभन्दा बढी पर्ने डिजेल प्लान्टभन्दा यो प्रविधिलाई सस्तो मानिएपनि पीभी सोलारभन्दा केही महंगो र जलविद्युत आयोजनाभन्दा यो प्रविधि धेरै महंगो पर्छ ।
   प्राविधिहरुका अनुसार, पीभी प्रविधिमा आधारित सोलारबाट दिउँसोको दैनिक ४ देखि ५ घण्टासम्म मात्र विजुली उत्पादन हुने गरेको छ । तर दिउँसोको सोलार हिटलाई विना व्याट्री राती सञ्चित गरी त्यसबाट २४ घण्टानै विजुली उत्पादन गर्ने सो प्रविधि नेपालकै लागि पहिलो हो ।  प्राविधिकहरुका अनुसार, रिङ्खलेक्टरबाट एकत्रित भएका सोलार किरणहरु टावरमा परेपछि त्यसको तापक्रम ५ सयदेखि ६ सय डिग्रीसम्म पुगी सो तापमा सोडियम नाइट्राइट साल्ट पग्लेर १२ घण्टासम्म पानीलाई सुपर हिटेट वाफमा परिणत गर्ने गर्छ । वाफमार्फत वाफ टवाईन सञ्चालन भई विजुली उत्पादन हुने गरेको छ । उनीहरुका अनुसार, पीभीभन्दा सीएसपी प्रविधिमा आधारित सोलार निर्माणका लागि तुलनात्मक रुपमा जग्गा कम आवश्यक पर्छ भने सजिलै ग्रीडसँग जोड्न पनि सकिन्छ ।
    सीएपी प्रविधिमा आधारित सोलार प्रविधिबाट विश्वका विकसित मुलुकहरुमा २५ सय ५३ मेगावाट बराबरको विद्युत उत्पादन भैसकेको छ । सो सोलार प्रविधिबाट अमेरिकामा ६३२ मेगावाट र स्पेनमा ९४६ मेगावाट विद्युत निर्माण भैसकेको छ भने छिमेकी राष्ट्र भारतमा दुई सय मेगावाट निर्माणाधीन अवस्थामा छ ।
   

‘जनताको लगानी’मा तीन सय मेगावाट जलविद्युत

भीम गौतम\गौतम
    काठमाडौं, १८ असार । उर्जा मन्त्रालयले जनताको लगानीमा तीन बर्षभित्र तीन सय मेगावाटका जलविद्युत  आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
    नीजि र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा विजुली उत्पादन हुन नसकेपछि मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत, जनताकै लगानी’ भन्ने नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत तीन बर्षभित्र तीन सय मेगावाट जलविद्युत निर्माण गर्न लागेको हो । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जनताको प्रत्यक्ष लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागेको जानकारी दिइन । ‘जनताको जलविद्युत, जनताकै लगानीमा’ भन्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौ ।’–उनले भनिन्–‘यो कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो बर्ष २५ मेगावाट, दोस्रो बर्ष १ सय २५ मेगावाट र तेस्रो बर्ष १ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको छ ।’
    मन्त्रालयका अनुसार, कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो बर्ष १४ मेगावाटको ताप्लेजुङको मौवा र १२ मेगावाटको रोल्पाको मादी खेला जलविद्युत आयोजना यसै बर्ष अघि बढाउन लागिएको छ भने दोस्रो र तेस्रो बर्षका आयोजनाको अध्ययनकै चरणमा छन् । कुल लागतमध्ये सरकार, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास लगायतका सरकारी निकायबाट ५० प्रतिशत तथा सहकारी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीयबासी लगायतबाट ५० प्रतिशत शेयर राख्ने प्रस्ताव जनताको जलविद्युतमा गरिएको छ । ‘आर्थिक नपुगे मात्र बैकहरुबाट ऋण लिने नत्र, जनताकै पूर्ण लगानीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।’–विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक डीपी सिंहले भने–‘विना ऋण बनाउँदा आयोजनाको लागत कम हुने र मुनाफा समेत उत्पादन भएको मितिदेखिनै जनताले पाउने हुनाले शत प्रतिशत लगानी जनताकै बीचबाट जम्मा गर्नु उपयुक्र्त हुन्छ ।’
    विद्युत ऐन २०४९ पछि नीजि क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादन गर्न खुल्ला गरेपछि सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा वेवास्ता गर्दा र नीजि क्षेत्रले समेत अपेक्षाकृत उत्पादन गर्न नसकेपछि नेपालमा लोडसेडिङ समस्या बढेको हो । लोडसेडिङ बढेपछि बल्ल सरकारले २०६० पछि जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । नीजि क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनको जिम्मा दिएपछि सुर गरेका चार आयोजना पुरा नभएकोले त्यसपछि हालसम्म सरकारको तर्फबाट विद्युत उत्पादन थपिएको छ भने नीजि क्षेत्रले २ सय ४२ मेगावाट थपेको छ । महानिर्देशक सिंह सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैबाट विजुली उत्पादनमा कमी भएर लोडसेडिङ बढेपछि सरकारले तेस्रो धार अर्थात सरकार, जनता र नीजि क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर विजुली निर्माण गर्न लागेको हो । ‘जनताकै सहभागितामा जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँदा वाधा, अवरोध नआउने र जनता स्वयं छिटो जलविद्युत बनाउन सक्रिय हुने हुनाले आययोजना समयमै बन्छ ।’–उनले भने ।
   

चमेलियाको भेरिएसनको भुक्तानी रोक्का गर्न निर्देशन

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १७ असार
 संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले ३० मेगावाटको चमेलिया जलविद्युत् आयोजनाको ठेकेदारलाई दिएको भेरिएसनको भुक्तानी तत्कालका लागि रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।
दुई साताअघिको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले चमेलिया भेरिएसनबापतको १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ठेकेदारलाई दिने निर्णय गरेकोमा लेखा समितिको मंगलबार भएको बैठकले तत्कालका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले भेरिएसन गर्नेबारे दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै समितिले तत्कालका लागि रोक्का गर्न निर्देशन दिएको समितिका सदस्य रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए ।
समितिको बैठकमा डलरमा गरिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) बारे पनि ऊर्जामन्त्री ज्ञवालीले सभासद्हरूले उठाएको प्रश्नबारे जवाफ दिएकी थिइन् ।

प्रसारण लाइनको ‘गलत नीति’ हटाउन प्रक्रिया सुरु

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १७ असार
अवरोधबाहेककै सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दा एउटा प्रसारण लाइन बनाउन १२ वर्ष लाग्ने नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको ‘गलत नीति’ अन्त्य गर्न बल्ल प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
प्रसारणको सर्भेदेखि निर्माणसम्म कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको नीति र प्रक्रिया गलत देखिएपछि प्राधिकरण आफैंले सो प्रक्रिया सुरु गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणमा ठूलो समस्या देखिएपछि प्रक्रिया छोट्याउन र समस्या समाधानका लागि समिति निर्माण नै गरेर प्रक्रिया सुरु गरेको हो । प्राधिकरण बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोज मिश्रसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
‘प्रसारण लाइनमा लाग्ने सम्पूर्ण समयलाई कम गर्न तथा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि समितिले निश्चित कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्नेछ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘अहिले सामान्य प्रक्रिया अघि बढाउँदा एउटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १२ वर्ष लाग्ने देखिएको छ, अहिलेको नीति र प्रक्रिया लगायतबारे गहन अध्ययन गर्नेछ ।’ छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रसारण लाइन बनाउन चार वर्ष मात्र लाग्ने भए पनि नेपालमा भने त्यसको तेब्बर लाग्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्तीमा सम्भाव्यता अध्ययनका एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेका लागि दुई वर्ष, वातावरण प्रभाव अध्ययनका लागि १८ महिना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि ६ महिना र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर टेन्डर दिनका लागि ६ महिना लाग्छ ।
त्यसपछि पनि कम्तीमा डिटेल सर्भेका लागि एक वर्ष, डिटेल सर्भे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति गर्नका लागि तीन महिना, टावर डिजाइनका लागि ६ महिना, त्यो प्राधिकरण पेस गरेर स्वीकृतिका लागि तीन महिना, कन्ट्याक्टरले स्याम्पल टावर निर्माणका लागि ६ महिना, कर्मचारीद्वारा टावर टेस्टिङका लागि दुई महिना, टावर निर्माणका लागि एक वर्ष तथा सम्बन्धित निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ ।
प्राधिकरणकै प्रक्रियाको आधारमा समेत एउटा प्रसारण लाइनको अध्ययनदेखि निर्माण पूरा गर्नका लागि कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ तर सरकारले यसलाई घटाउने प्रयास गरेको छैन । अझ सरकारी निकायकै समन्वयको अभावमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, रूख कटान, वातावरणीय अध्ययनमा हुने ढिलाइलगायतमा सबैभन्दा ढिलाइ हुने गरेका छन् ।
समितिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रसारण लाइन निर्माणको विश्लेषण र अध्ययनका साथै जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, क्षतिपूर्तिलगायतबारे समेत अध्ययन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, सर्भे, वातावरण अध्ययन, टेन्डरलगायतका प्रक्रियामा लाग्ने साढे चार वर्षलाई दुई वर्षमा तथा अन्य प्रक्रियालाई समेत आधा समयमा झार्न सकिने बताउँछन् ।
अहिले प्राधिकरणले निर्माण गरेका अधिकांश प्रसारण लाइन स्थानीयवासीको अवरोध, वन, वातावरणलगायतले गरेको अवरोधलगायतका कारणले समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

सरकारको नयाँ कार्यक्रमले छिन्नभिन्न भो उर्जा क्षेत्र

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १६ असार । एकीकृ त रुपमा उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जल तथा उर्जा आयोगलाई छाता निकाय र अझै अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने आवाज विज्ञहरुले उठाउँदै आएका छन् तर सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले यो आयोगलाई झन छिन्नभिन्न बनाएको छ ।
जलविद्युत, पेट्रोल, ग्याँस, कोइराला, वैकल्पिक उर्जा लगायतका सबै उर्जा क्षेत्रहरुलाई हेर्ने निकायको रुपमा रहेको आयोगलाई सरकारले पुर्नसंरचना गरी विशेषज्ञहरु रहेको जलस्रोत आयोग बनाउने घोषणा गरेपछि उर्जा क्षेत्र झन छिन्नभिन्न भएको हो । अब आयोगले जलविद्युत र सिञ्चाई क्षेत्र मात्र हेर्न पाउँछ भने उर्जाका अन्य निकाय कस्ले हेर्ने अन्योलता बढेको छ । सरोकारवाला निकायहरुसँग सल्लाह नगरी सरकारले सिधै जलस्रोत आयोग बनाउने घोषणा गरेपपछि उर्जा आयोगका कर्मचारीहरु समेत अन्योलमा परेका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको एकीकृत उर्जा नीति र वायोमास नीति अब कस्ले बनाउने अघि बढाउने भन्ने अन्योलता पनि थपिएको छ ।
‘जल तथा उर्जा आयोग सक्रिय नभएसम्म उर्जा क्षेत्रको विकास हुँदैन तर जलस्रोत आयोग बनाएपछि अब कस्ले समग्र उर्जा क्षेत्र हेर्छ, अन्योलनै देखियो ।’–आयोगका पुर्व सचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने–‘ कुरा सुन्दा राम्रो जस्तो देखिएपनि नाम सुन्दा आयोगको घटुवा गरेको जस्तो देखिएको छ, यसले उर्जा क्षेत्र झन छिन्नभिन्न जस्तो भएको देखियो ।’ जलस्रोत आयोगको क्षेत्राधिकारले मात्र आयोगको भविष्य निर्धारण हुने उनको तर्क छ ।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ आयोगबारे विस्तृत रुपमा सरकारले सार्वजनिक नगरेपनि समग्र उर्जा क्षेत्रलाई हेर्ने निकायलाई खुम्चाइएको  छ तर सरकारले अन्य उर्जा क्षेत्र हेर्ने निकाय बनाएको छैन । उर्जा क्षेत्रको माग, आपुर्तिको अवस्था, उत्पादनका साथै बढ्दो पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस, कोइला लगायतलाई प्रतिष्थापन गर्ने रणनीति निर्माण लगायतबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी उर्जासँग सम्बन्धित नयाँ नीति निर्माणका लागि सक्रिय हुनुपर्ने आयोगलाई पुर्नसंरचनाको नाममा जलस्रोत आयोगमा सीमित गरेपछि उर्जा क्षेत्रमा झन समस्या थपिएको विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, झन शसक्त बनाएर उर्जाका एकीकृत रणनीति तयार गर्नुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने निकायलाई जलस्रोतमा क्रियाशील हुने बनाएपछि उर्जाको माग र आपुर्ति व्यवस्थापनसहितको योजना बनाउनका लागि झन समस्या पर्ने देखिएको छ ।
सरोकारवाला निकायहरुसँग विस्तृत छलफल नगरीकन सरकारले जल तथा उर्जा आयोगलाई जलस्रोतमा सीमित गरेपछि आयोगभित्रका कर्मचारी समेत अचम्ममा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपाल समेत आयोग बनेकोबारे आफूहरुलाई विस्तृत थाहा नभएको बताउँछन् । ‘आयोगको संरचनाबारे मैले पनि विस्तृत बुझ्न पाएको छैन ।’–उनले भने ।
अहिले पनि उर्जा क्षेत्रका निकायहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण  लगायत मात्र छन् । ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि छुट्टै लगानी बोर्ड छ भने सोलार, वायु, वायोमास लगायतका वैकल्पिक उर्जाका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस लगायतका लागि आयल निगम छ  । केन्द्र विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय  तथा डिजेल ग्याँस वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत छ । यी सबै निकायलाई उर्जा मन्त्रालयभित्रै ल्याउनुपर्ने र एकीकृत रुपमा उर्जा विकास अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला छाता निकायको रुपमा रहेको उर्जा आयोगलाई खुम्चाएर सानो बनाएपछि र वैकल्पिक उर्जा हेर्ने निकाय नभएपछि यसबारे पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने माग उर्जा विशेषज्ञहरुको छ ।