विवादित बुँदा सच्चाउँदै भारतलाई मस्यौदा

नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ७ साउन । दुई देशबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) का लागि भारतले पठाएको मस्यौदालाई शंसोधन गरेर उर्जा मन्त्रालयले भारतलाई प्रतिकृृयासहितको मस्यौदा पठाएको छ ।
विवादित मानिएको सम्झौताको बुँदा ३ (ख) को शत प्रतिशत भारतीय लगानीको प्रस्तावलाई शंसोधन गरेर उर्जा मन्त्रालयले प्रतिकृयासहितको समस्या पठाएको हो । नेपालको जलविद्युत विकासका लागि महत्वपूर्ण सम्झौताको रुपमा हेरिएको पीटीएबारे विवाद चलिरहेको बेला उर्जा मन्त्रालयले भने भारत सरकारलाई आफ्नो शंसोधनसहितको प्रस्ताव पठाएको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार, हालसम्मको छलफलको आधारमा केही बुँदामा परिवर्तन गरर प्रस्ताव पठाएको हो । नेपालले पठाएको प्रतिकृयासहितको प्रस्तावबारे नेपाल र भारतबीचको सचिवस्तरीय वार्तामा छलफल हुने कार्यक्रम छ । गत आईतबार सो बैठक हुने भनेपनि मन्त्री परिषदले स्वीकृति नदिएपछि वार्ता स्थगित भएको थियो तर अर्को बैठक कहिले बस्ने टुंगो लागेको छैन ।
राजधानीलाई उर्जा मन्त्रालयमार्फत पठाइएको प्रतिकृयासहितको मस्यौदा अनुसार, बुँदा नम्बर ३ (ख) मा भारतले शत प्रतिशत भारतीय लगानीमा वा भारतीय लगानीकर्तासँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत विकास एवम् कार्यान्वयन मार्फत् विशेषतः नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गर्नको लागि दुवै पक्षले सहयोग गर्ने उल्लेख छ तर नेपालले पठाएको प्रस्तावमा भने  उपक्षेत्रीयस्तरको विद्युत बजार स्थापनाको लागि योगदान गर्ने हिसाबले सरकारी, अर्ध सरकारी वा निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुलाई आमन्त्रण एवम् सघाउ पु¥याउँदै प्रसारण इन्टरकनेक्शनको योजना तर्जुमा एवम् निर्माण कार्यलाई द्रुत गति दिन दुवै पक्ष सहमत रहेको उल्लेख छ ।
उर्जा मन्त्रालयले प्रारम्भिक रुपमा पठाएको सो प्रस्तावमा बुँदा ३ क र गका प्रावधान भने परिवर्तन गरिएका छैनन् । बुँदा नम्बर ४ मा क, ख र ग गरी तीन वटा मात्र प्रावधान राखेर भारतले प्रस्ताव पठाएकोमा नेपालले भने थपेर ६ पुर्याएको छ भने प्रावधानमा समते केही परिवर्तन गरिएको छ ।
नेपालले पठाएको मस्यौदा अनुसार, ४ (क) मा विद्युत व्यापारमा रहेका अवरोधहरु हटाउन तथा अन्तरदेशीय विद्युत आदान–प्रदानमा विद्यमान अनुमतिपत्रको व्यवस्था लगायत कर महसुलहरु हटाउन दुवै पक्षले प्रयास गर्ने समेत प्रस्ताव भारतले गरेकोमा नेपालले त्यो प्रावधान भने हटाएर बाँकी प्रावधान भारत समक्ष पठाएको छ । बुँदा नम्बर ख मा भारतले स्वीकृत भए पछि लागू हुने गरी दुवै देशका अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत व्यापारीलाई एक अर्काको देशमा काम गर्न तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन र अन्तरदेशीय प्रसारणमा पहुँच पु¥याउन दुवै पक्षले प्रयास गर्ने उल्लेख छ तर नेपालले भारतलाई पठाएको प्रस्तावमा विद्युतको अल्पकालीन बजार (एक्सचेन्ज) मार्फत् व्यापार गर्न तथा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा प्रवेश खोज्ने लगायत एक अर्काको देशमा अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत उत्पादक÷खरिदकर्ता÷व्यापारीलाई विद्युत व्यापार सञ्चालन गर्न एवम् अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन दुवै पक्षले दिनेछन् भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी  ४ (ग) मा नेपालको आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बढी भएको नेपाल भित्र उत्पादित जलविद्युत लगायतका विद्युत बिक्रीको लागि आपसी सहमतिमा निर्धारित शर्तहरुको आधारमा नेपाल सरकारले विक्री गर्न सहयोग गर्ने र इच्छुक भारतीय निकायले खरिद गर्न भारत सरकारले सहयोग गर्ने तथा यस्तो विद्युत नेपालले भारतलाई बेच्दा चाहिने बिक्री दर दुवै देशको महशुल र नियमन निकायले गरेको निर्देशन समेतको आधारमा पारस्परिक रुपमा तय हुने उल्लेख छ । आयोजनाको लागत, वित्तीय लागत सञ्चालन संभार खर्च, उस्तै प्रकृतिको भारतीय आयोजनामा लागू गरिए अनुसारको ह्रास कट्टी दर, विद्यमान बजारको अवस्था तथा अन्य सान्दर्भिक पक्ष समेतको आधारमा उक्त विक्री दर तय गरिने  उल्लेख गरिएको छ भने नेपालले पठाएको प्रस्तावमा दुवै पक्ष आ–आफ्नो देशका विद्युत उत्पादन क्षमता वा विद्युतको माग अनुसार खरिद वा बिक्री गर्ने कार्यमा आवश्यकता अनुसार सघाउ पु¥याउने छन् भन्ने उल्लेख छ ।
त्यसैगरी नेपालले नयाँ पठाएको प्रावधानमा ४ (घ) मा दुवै देशका विद्युत प्रसारण सञ्जालको सुरक्षा, स्थिरता तथा विश्वसनीयता कायम गर्नको लागि विद्युत प्रवाहको सीमा तोक्नु परेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा कुनै पनि पक्षले अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा कुनै किसिमको परिमाणात्मक कोटा वा त्यस्तै किसिमका अन्य बन्देज लगाउने छैनन् भन्ने थपेको छ । त्यसैगरी  ४ (ङ) मा एक देशबाट अर्को देशमा विद्युत निर्यात गर्ने कुनै पनि निकायलाई विना भेदभाव सम्पूर्ण बजारमा सुविधा एवम् बजार व्यवस्था उपलब्ध गराइनु पर्छ  तथा त्यस्तो सुविधामा पक्षहरु तथा विद्युत कम्पनीहरु बीच हुने करारका प्रावधानहरु एवम् मूल्य निर्धारणका विकल्पहरु समेत पर्छन् भन्ने प्रावधान थपिएको छ ।  यस्ता सुविधाहरु विद्युत बजार सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कानून र संरचनात्मक आवश्यकता अनुसार स्थानीय बजारमा त्यस्तै कार्य गर्ने स्थानीय व्यापारीहरुलाई जे जस्तो सुविधा छन् ती बजारमा अन्य देशबाट आयात÷निर्यातको हकमा पनि उपलब्ध गराइनु पर्छ  भन्ने प्रावधान थपिएको छ ।
त्यसैगरी ४ (च) मा माथि जे सुकै लेखिएको भएता पनि दुवै पक्षहरु एक आपसमा गरिने छुट्टै व्यवस्थाद्वारा या अन्य तेस्रो देशसँग गरिने अन्य कुनै व्यवस्थाद्वारा विद्युत व्यापार गरी त्यसबाट फाइदा लिन स्वतन्त्र हुने छन् भन्ने बुँदा समेत थपिएको छ ।
बुँदा नम्बर ८ मा भारतले यो सम्झौता हस्ताक्षर सम्पन्न भए पछि १० वर्षसम्म लागू हुने छ र कुनै एक पक्षले तीन महिना पहिले नै सूचना दिई सम्झौता भङ्ग गर्न चाहेको अवस्थामा बाहेक हरेक १०÷१० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने छ भन्ने उल्लेख छ तर नेपालले पठाएको प्रस्तावमा सम्झौता हस्ताक्षरपछि पच्चीस वर्षसम्म लागू हुने छ । अन्य प्रावधान भने उही राखिएको छ ।
बुँदा १ (क) मा विद्युत उत्पादन, प्रसारण, ऊर्जा क्षेत्रको दक्षता तथा विभिन्न प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने भारतले प्रस्ताव गरेकोमा नेपालले भने उत्पादन शब्द मात्र हटाएको छ । बाँकी सबै प्रावधान उही राखिएको छ ।
बुँदा २ (क) मा दुवै देश बीचका प्रसारण सञ्जालहरु जोड्ने काममा दुवै पक्षले कदम चाल्ने छन् भन्ने प्रस्ताव पठाईएकोमा नेपालले दुवै देश बीचका प्रसारण सञ्जालहरु जोड्ने काममा (जुन उपक्षेत्रीयस्तरसम्म पनि हुन सक्छन्)  कदम चाल्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्छन्  भन्ने प्रावधान थपिएको छ । भारतले पठाएको प्रस्तावको ५, ६ र ७ बुँदाका प्रावधानमा भने नेपालले परिवर्तन गरेको छैन ।