७ खर्ब रुपैयाँ बराबरका २० हजार सडकलाई बजेट माग

–सिलिङ ४० अर्ब मात्र
–५ सय आयोजनालाई मात्र बजेट
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं,  २६ असार । सरकारले आगामी बर्षको कार्यक्रम तथा बजेटमा मुश्किलले ५ सय सडकहरु समावेश गर्छ तर राष्ट्रिय योजना आयोगमा सडकको माग २० हजारभन्दा नाघेको छ ।
सभासद्हरु, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास समितिका साथै विभिन्न राजनीतिक दलहरुका प्रतिनीधिहरुमार्फत आयोग समक्ष २० हजारभन्दा बढी सडक आयोजनाको माग आएको हो । बजेटका लागि माग आएका अधिकांश साना सडक आयोजना समेत छन् । सरकारले आगामी बर्षको कुल बजेटका लागि ५९६ अर्ब सिलिङ तोकेकोमा सडकका लागि मात्र त्यो भन्दा बढी झण्डै सात सय अर्ब बजेट बराबरका सडक आयोजनाको माग भएको हो ।
 आयोगका सह–सचिव गोपीनाथ मैनालीले आयोग समक्षमार्फत २० हजारभन्दा बढीको सडक आयोजनाको माग आएको स्वीकार्दै अझै आउनेक्रम जारी रहेको बताए । ‘अझै सडक आयोजनामा बजेट राखिदिनुपर्यो भनेर आउनेक्रम जारी छ, कति पुग्छ ठेगान छैन ।’–उनले भने–‘अहिलेसम्म २० हजार नाघिसकेको छ तर करिब ५ सय सडक आयोजनालाई बजेटमा समेट्न सक्ने अवस्था छ ।’
सभासद् लगायतको दबाबकै कारण आयोगले भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयमा सडक आयोजना बनाउनका लागि आएका निवेदनहरुलाई मन्त्रालयले सिधै आयोगमा पठाउने गरेको छ । मन्त्रालयमा समेत सडक निर्माणका लागि निवेदनको चाङ लागेको सह–सचिव माधव कार्की बताउँछन् । ‘कति छन् भने गणना गर्न सकेकै छैन, ठूलो चाङ छ, १० हजारभन्दा त बढीनै होलान् ।’–उनले भने । योजना आयोगका अनुसार, सडक आयोजनाका लागि माग भए अनुसारको बजेट छुट्याउने हो भने झण्डै ७ खर्ब बजेट आवश्यक हुन्छ, जुन सरकारले आगामी बर्ष प्रश्तुत गर्न लागेको कुल बजेटको सिलिङभन्दा झण्डै एक अर्ब बढी हो ।
सरकारले निर्माण गरिरहेको ४ सय पुल सम्पन्न गर्नका लागि २० अर्ब आवश्यक पर्छ तर सरकारले प्रत्येक बर्ष २ अर्ब रुपैयाँ मात्र छुट्याउँदै आएको छ । यस बर्ष मात्र थप एक हजार नयाँ पुलको माग समेत आएको आयोगले जनाएको छ । मन्त्रालयका लागि ४० अर्ब रुपैयाँको मात्र सिलिङ  तोकिएको छ । सो सिलिङ अन्र्तगत सडकका साथै पुल, यातायात, रेल वे तथा वैकल्पिक मार्ग बनाउनुपर्ने अवस्था छ तर सडकसहित सबै आयोजनाका लागि झण्डै साढे ७ खर्ब बजेट आवश्यक देखिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले हालसम्म गत बर्षभन्दा थप १५ हजार १ सय ७३ सडक आयोजनाको मागको तथ्यांक संकलन गरिसकेको छ भने बाँकी कम्प्युटरमा थप्नेक्रम जारी छ । हाल क्षेत्रीय, हुलाकी लगायतका ५ सय सडक आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लगायतका साथै अधिकांश मन्त्रालयहरुले आफ्ना थप सडक आयोजनाको लिष्ट दिने पुरानो परम्परा रहेको तथा हालसम्म थोरै मन्त्रीले मात्र पठाएकोले सडक आयोजनाको मागको संख्या अझै बढ्ने आयोग स्रोतले जनाएको छ ।
अधिकांश गाविस, जिविस लगायतमार्फत समेत बजेट विनियोजन गरेर साना सडक आयोजना बन्न सक्ने अवस्था छ तर यसबारे जानकार सभासद्हरुनै साना सडक आयोजनाको माग गर्दै मन्त्रालय र आयोगमा धाउनेक्रम बढेको छ । ‘एक÷दुई महिनाको अवस्था हेर्ने हो भने त सानातिना सडक माग्नका लागि सभासद्हरुको जामनै थियो, भौतिक पुर्वाधारमा पनि त्यस्तै रहेको त्यहाँका कर्मचारीले बताउँथे ।’–आयोगका एक अधिकारीले भने–‘अहिले केही कम भएको छ तर धाउन छोडेका छैनन्, अहिले त छुट्ला है भनेर कचकच गर्नेहरु धेरै छन् ।’
हालसम्म नेपालमा ७३ हजार किलोमिटर सडक बनेको छ भने २५ हजार २ सय ४५ किलोमिटर रणनीतिक सडक बनेको छ । करिब ५३ हजार सडक स्थानीयस्तरमा बनेका छन् । यीमध्ये अधिकांश विना डिजाइन र इन्जिनियरिङ बनेका सडक हुन् ।