विद्युत व्यापार सम्झौता नगर्ने संकेत

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ९ साउन ।
आज शनिबारदेखि सुरु हुने नेपाल र भारतबीचको विदेश मन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोगको बैठकमा बहुचर्चित विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) मुख्य एजेण्डा नबाउने सरकारले संकेत गरेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्री सुष्मा स्वराज नेतृत्वको भारतीय टोली र नेपालको परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे नेतृत्व टोलीबीचमा मुख्य एजेण्डाको रुपमा अघि सार्न लागिएको चर्चा चलेपछि सरकारले नसार्ने संकेत दिएको हो । यो आयोगको बैठकमा छलफल भएर निकट भविष्यमै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा सो सम्झौता गर्ने चर्चा चलेपनि नहुने संकेत सरकारी अधिकारीले गरेका छन् ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले व्यापार सम्झौताको विषय अपरिपक्व रहेकोले यसबारे छलफल र बहश मात्र हुने बताए । ‘यसबारे कसैको असहमति रहन सक्छ तर विद्युत सम्झौताबारे छलफल, बहश गरेर निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हो, अहिले परिपक्क भैसकेको छैन ।’–उनले भने–‘ परिपक्व नभई सम्झौता गर्ने कुरा हुँदैन । बहश, छलफल भने गर्छौ ।’दुवैलाई पानी र पावर दुवै चाहिएको उल्ल्ेख गर्दै बगिरहेको पानीलाई सदुपयोग गर्नका लागि दुवै देश क्रियाशलि हुनुपर्ने उनको भनाई थियो ।
नेपालको जलविद्युत विकासका लागि अत्यावश्यक भएपनि नेपाल र भारतबीच अघि बढेको सम्झौताबारे विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध र आलोचना भएपछि सम्झौताबारे नेपालभित्र विवाद बढेको छ । एकीकृत माओवादी, नेकपा माओवादी लगायत यो सम्झौता गर्न नहुने पक्षमा उभिएका छन् ।
भारतले नेपाल–भारतबीचको उर्जा सहकार्यसहितको विद्युत  सम्झौताको प्रारम्भिक प्रस्तावको बुँदा ३ (ख) को शत प्रतिशत भारतीय लगानी वा दुवै देशको संयुक्त प्रयासमा जलविद्युत निर्माण गर्ने प्रावधानप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध जनाएका थिए । यसबारे उर्जा मन्त्रालयले समेत शंसोधन गरेर पठाईसकेको छ । नेपालका ठूलो जलविद्युत आयोजना निर्माणमा ढिलाई भईरहेको बेला पीटीएलाई नेपालको उर्जा विकासको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा लिइएको छ तर विवादको कारणले सम्झौता प्रकृया अघि नबढ्ने भएपछि जलविद्युतका लगानीकर्ताहरु निराश बनेका छन् ।