नेपाल–भारत संयुक्त आयोग
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ९ साउन । आज शनिबारदेखि काठमाडौमा विदेश मन्त्री स्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक शुरु हुँदैछ ।
२३ बर्षपछि हुन लागेको सो दुई दिने औपचारिक बैठकको भारतको तर्फबाट भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज तथा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले नेतृत्व गर्नेछन् । सन् १९९१ पछि हुन लागेको यो तेस्रो बैठकलाई आगामी साउन ३ र ४ गते हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको पुर्व तयारीको रुपमा हेरिएको छ । परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठकबाट तय गरिएका साझा एजेण्डाबारे मोदीको भ्रमणको क्रममा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, राजनीति, सुरक्षा, सीमाना तथा सीमा व्यवस्थापनका साथै आर्थिक सहयोग तथा पुर्वाधार, उर्जा तथा जलस्रोत र संस्कृति, शिक्षा र मिडिया लगायतका पाँच मुख्य एजेण्डाबारे बैठकमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । ‘मुख्यतया यी पाँच एजेण्डाबारे छलफल हुन्छ, बैठकले विगतमा भएका सन्धी, सम्झौता र समझदारीबारे पुनरावलोकन गरेर वाधा, व्यवधान देखिएमा हटाउनका लागि समयसीमा तोकेर अघि बढ्छ ।’–परराष्ट्र मन्त्री पाण्डेले भने–‘मुख्यतया नेपाल र भारतमा नयाँ बलियो सरकार आएको बेला आपसी समझदारी र विश्वासको वातावरण निर्माणका लागि बैठकले सहयोग पुर्याउने अपेक्षा छ’
शुक्रबार नेपाल र भारतका अधिकारीहरुबीच बसेको पुर्व तयारी बैठकले पाँच एजेण्डामा केन्द्रित भएर विभिन्न विषयबारे छलफल गर्ने टुंगो लगाएको छ । धेरै जसो विगतमा भएका सन्धी, सम्झौता, समझदारीका साथै त्यसमा देखिएका समस्या समाधानमा बढी केन्द्रित हुने हुनाले कम मात्र नयाँ एजेण्डा बैठकमा प्रवेश पाउने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
बैठकमा नेपाल–भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने भनिएपनि यसबारे नेपालभित्र विवाद देखिएपछि दुई पक्षबीच छलफल र बहश मात्र हुने भएको छ । २०५२ सालमा सम्झौता भएर ६ महिनाभित्र विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने लक्ष्य राखेर अघि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाका साथै नयाँ १३२ केभीको कटैया–कुसाहा र रक्सौल–पवानीपुर प्रशारण लाइनबारे पनि छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसैगरी भारतीय कम्पनीद्धारा निर्माण गरिएका माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो लगायतका आयोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) बारे पनि बैठकमा छलफल गर्ने कार्यक्रम छ । त्यसैगरी सीमाÔेत्र डुबान समस्या, मौलीसागर र लक्ष्मणपुर बाँधका साथै पश्चित राप्ती, मेची, कोसी, कन्काई लगायतका तटबन्धबारे पनि छलफल हुँदैछ ।
बैठकमा दुई देशबीचको सीमा विवादबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, विशेष गरी कालापानी र सुस्ताको सीमा विवाद पनि एजेण्डाको रुपमा छनोट गरिएको छ । बैठकमा नेपाल र भारतबीच भएका सन्धी, सम्झौताबारे देखिएको विवाद समाधानबारे समेत छलफल हुँदैछ । विशेष गरी सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत सम्झौतामा देखिएका समस्याबारे आपसी सहमतिमा शंसोधनका लागि प्रस्ताव गरिन लागेको छ ।
बैठकमा सीमा सुरक्षा, लागु पदार्थ कारोबार, मानव तस्करी, अपराधिक गतिविधि, भारत सरकारको सहयोगमा काभ्रेको पनौतीमा निर्माण हुन लागेको प्रहरी एकेडेमी लगायतबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ ।
त्यसैगरी भारत सरकारले नेपाली विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षामा दिदै आएको छात्रबृत्ति, भारतिय सरकारले नेपालमा प्राविधिक विषय पनि बैठकको एजेण्डाको रुपमा राखिएको छ । भारत सरकारले नेपालको सामुदायिक विद्यालयको भौतिक पुर्वाधार, विद्यार्थीलाई दिने छात्रबृत्तिको विषयमा छलफल हुने शिक्षा विभागका महानिर्देशक डा.लवदेव अवस्थीले बताए ।
त्यसैगरी आथिर्क सहयोग तथा पूर्वाधार Ôेत्रअन्तर्गत फाष्ट ट्रयाक, हुलाकी राजमार्ग लगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुने छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार घाटाका साथै आयात, निर्यातमा हुने कर लगायतका विषयमा समेत बैठकमा छलफल हुन लागेको छ ।
No comments:
Post a Comment