परिमार्जनसहित भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता

राष्ट्रहितको विरुद्धमा सम्झौता गर्दैनौः सरकार
मस्यौदाले नेपालको सार्वभौम अधिकार कुण्ठित गर्दैनः भारत
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ४ साउन
सरकारले नेपालको जलविद्युत विकासमा महत्वपूर्ण मानिएको नेपाल–भारत विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए)  परिमार्जनसहित अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको छ । सन् २०१० मा भारतलाई पीटीएका लागि मस्यौदा पठाएकोमा भारत सरकारले पीटीएसहित नेपाल–भारत उर्जा सहकार्यमा जोड दिँदै छुट्टै मस्यौदा पठाएपछि त्यसमा केही परिमार्जनसहित सरकारले प्रस्ताव अघि सारेको हो । 
आइतबार नेपाल–भारतबीचको सचिवस्तरीय वार्तामा जान  मन्त्री परिषदमा स्वीकृतिका लागि उर्जा मन्त्रालयले  प्रस्ताव पठाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला बिदेश भ्रमणमा रहेको र प्रस्तावबारे थप स्पष्ट हुनुपर्ने जनाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृती नदिएपछि आइतबारदेखि हुने भनिएको वार्ता स्थगित भएको छ । आइतबारदेखिको वार्ताका लागि उर्जा मन्त्रालयले तयार गरेको प्रस्तावमा केही परिमार्जन समेत गरिएको स्रोतले जनाएको छ । भारतले पठाएको प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै केही  राजनीतिक दल र समूहबाट आलोचना भईरहेको बेला राजधानी दैनिकलाई प्राप्त प्रस्तावमा भने आलोचना गरिए झै भारतले नेपालको जलविद्युत अन्य विदेशी कम्पनीलाई बनाउन नदिने जस्ता बुँदा उल्लेख छैनन् । तर बुँदामा भारत एक्लै वा नेपाल–भारतबीचको संयुक्त प्रयासमा आयोजना निर्माण गर्ने उल्लेख छ । प्रस्तावको बुँदा नम्बर ६ मा भने दुई पक्षबीच विद्यमान अन्य सम्झौताहरु तथा उनीहरुले अन्य देशसँग गरेका सम्झौता अन्तर्गतका उनीहरुको दायित्वमा यस सम्झौताले कुनै फरक नपार्ने पनि उल्लेख छ । प्रस्तावमा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि १० वर्षसम्म लागू हुने र कुनै एक पक्षले तीन महिना पहिले नै सूचना दिई सम्झौता भङ्ग गर्न चाहेको अवस्थामा बाहेक हरेक १०÷१० वर्षमा स्वतः नवीकरण हुने तथा दुई पक्षको आपसी सहमतिमा कुनै पनि समयमा संशोधन गर्न सकिने उल्लेख छ ।
भारतीय प्रस्तावको बुदा ३ को (क र ख) तथा बुँदा ४ मा विद्युत व्यापार एवं खरिद÷बिक्री दर सम्बन्धी प्रावधानमा केही परिमार्जन गरिएको सो प्रस्ताव अत्यन्त गोप्य राखिएको छ । आइतबार उर्जा मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सह–सचिव एवं प्रवक्ता केशवध्ज अधिकारीले दुई देशबीचको सम्झौता बुँदाहरु गोप्य राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सार्वजनिक गर्न नहुने बताए । ‘प्रस्ताव सार्वजनिक गर्न मिल्दैन, प्रधानमन्त्री कोइराला फर्केपछि भारतमा सचिवस्तरीय वार्ताको मिति तय हुन्छ,’ उनले भने, ‘भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आगामी अगष्टमा आउने र सो बेला सम्झौता गर्नका लागि समय रहेको सुझाव कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बामदेव गौतमले दिएपछि वार्ता स्थगित गरिएको हो ।’
स्रोतका अनुसार, भारतले पठाएको प्रस्तावको बुँदा ३ मा (क) मा आ–आफ्नो देशका प्रचलित नीति एवम् कानूनको अधिनमा रही एक अर्काको देशमा विद्युत उत्पादन र प्रसारणका क्षेत्रमा गरिने ज्वाइन्ट भेन्चर लगायतका लगानी कार्यलाई दुवै पक्षले सहज बनाउने मात्र उल्लेख भएकोमा त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने लगायतका केही बुँदा थपिएको छ । त्यसैगरी शत प्रतिशत भारतीय लगानीमा वा भारतीय लगानीकर्तासँगको ज्वाइन्ट भेन्चरमा नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुको द्रुत विकास एवम् कार्यान्वयनमार्फत् विशेषतः नेपालको जलविद्युत क्षमतालाई उपयोग गर्नको लागि दुवै पक्षले सहयोग गर्ने उल्लेख मात्र भएकोमा दुवै पक्षको सहमतिमा आयोजनाको पहिचान गरेर विकास गर्ने लगायतका बुँदा थपिएका छन् ।
यस्तै बुँदा ४ मा भारतले पठाएको प्रावधानमा केही परिवर्तन गरी अन्तरदेशीय इन्टरकनेक्शन तथा
विद्युत व्यापारलाई मूर्त रुप दिन आवश्यक पर्ने दुई पक्षीय र÷वा बहुपक्षीय सामञ्जस्यपूर्ण विद्युत
सम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने सिलसिलामा समयमै विशेष समन्वयात्मक कानुन र नियमावली बनाउनुपर्ने, विद्युत व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन तथा अन्तरदेशीय विद्युत आदान–प्रदानमा विद्यमान अनुमतिपत्रको व्यवस्था लगायत कर महसुलहरु हटाउन दुवै पक्षले विश्वसनिय मापदण्ड बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै स्वीकृत भए पछि लागू हुने गरी दुवै देशका अनुमतिपत्र प्राप्त विद्युत व्यापारीलाई एक अर्काको देशमा काम गर्न तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारमा संलग्न हुन र अन्तरदेशीय प्रसारणमा पहुँच पु¥याउन विना भेदभाव दुवै पक्षले प्रयास गर्ने, दुवै देशका विद्युत विक्रेतासँग बजार व्यवथापन, सञ्जाल र मुल्य निर्धारण गर्ने  सुविधा रहने लगायतका बुँदामा केही परिवर्तन गरिएको छ । विद्युत व्यापार सम्झौताको भारतीय प्रस्ताव ‘राष्ट्रघाती’ भन्दै विरोध भईरहेको बेला पत्रकार सम्मेलनमा उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले सम्झौता राष्ट्रहीतकै पक्षमा भएको दाबी गरिन । ‘भारतले आफ्नो राष्ट्रहितलाई हेरेर प्रस्ताव पठाएको छ, हामीले हाम्रो हितलाई हेरेर वार्ता गर्छौं, सम्झौता राष्ट्रहितमै हुन्छ,’ मन्त्री ज्ञवालीले भनिन, ‘अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको बेला पनि धेरै एनजिओ, आईएनजिओ चलखेलमा लागेका थिए, देशले गर्न लागेको विद्युत व्यापार सम्झौतालाई अरुण तेस्रो जस्तो नबनाऔ ।’ उनले कांग्रेस र एमालेका केही नेतासँग सम्झौताबारे छलफल भइसकेको उल्लेख गर्दै भारतले सुझावका लागि पठाएको प्रस्तावलाई आधार मानेर आलोचना गर्नु राम्रो र उचित नभएको प्रष्ट पारिन ।
भारतीय राजदूताबासले समेत  भारत र नेपालबीच उर्जा क्षेत्रमा सहयोग सम्वन्धी भारतको मस्यौदा प्रस्ताववारे आएको टिप्पणीप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । भारतले पठाएको प्रस्ताव छलफलको लागि तयार गरिएको मस्यौदा मात्र भएको उल्लेख गर्दै यसलाई अन्तिम रुप दिनुभन्दा अघि द्धिपक्षीय वार्ता आवश्यक पर्ने तथा मस्यौदामा संशोधन तथा परिवर्तनको प्रस्ताव गर्न दुवै पक्ष स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेको छ । नेपालस्थित भारतीय दुतावासद्धारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा उर्जा क्षेत्रमा समग्र सहयोगको लागि व्यापार, प्रशारण लाईन निर्माण, ग्रिड जडान र विद्युत परियोजनाहरुको निर्माण सहित वृहत सिद्धान्तहरु तथा मापदण्डहरुको रुपरेखा निर्धारण गर्न प्रस्ताव पठाइएको उल्ेलख गर्दै निर्माण गरिने प्रत्येक विद्युत परियोजनाको लागि एक छुट्टै परियोजना कार्यान्वयन सम्झौताको आवश्यकता पर्ने जनाएको छ । मस्यौदाले नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत सम्भावनाको विकास गर्न उसको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित नगर्ने पनि भारतको भनाई छ । ‘ मस्यौदाले नेपाललाई आफ्नो जलविद्युत सम्भावनाको विकास गर्न उसको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्दैन,’ दुतावासले जारी गरेको बिज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘भारतमा विद्युत व्यापार ओपान जनरल लाइसेन्स सूचि अन्तर्गत रहेको छ । विद्युत उर्जा सम्झौता सन् १९९७ मा हस्ताक्षर गरिएको थियो । भारत र नेपालबीच उर्जा आदानप्रदान व्यबस्थाहरुको पुनरावलोकन गर्न समय समयमा छुट्टै द्धिपक्षीय उर्जा आदानप्रदान समितिको वैठक पनि आयोजना गरिदैं आएको छ ।’
आलोचकहरुले भने भारतले विद्युत व्यापार सम्झौता भन्दा पनि उर्जा सहकार्यको प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै यसले सम्झौतालाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘भारतले सम्झौता प्रस्तावमा जलविद्युत आयोजना बनाउने र भारत लैजान कुरालाई विशेष जोड दिएर उर्जा क्षेत्रलाई सिकिम्मीकरण गर्न खोजेको छ,’ जलस्रोत विश्लेषक रत्नसंसार श्रेष्ठले भने, ‘यो प्रस्ताव राष्ट्रका लागि घातक छ ।’

यस्तो छ भारतीय प्रस्ताव
नेपालको आन्तरिक आवश्यकताभन्दा बढी भएको नेपाल भित्र उत्पादित जलविद्युत लगायतका विद्युत बिक्रीको लागि आपसी सहमतिमा निर्धारित शर्तहरुको आधारमा नेपाल सरकारले विक्री गर्न सहयोग गर्ने र इच्छुक भारतीय निकायले खरिद गर्न भारत सरकारले सहयोग गर्ने लगायतका बुँदा पनि प्रस्तावमा छ । यस्तो विद्युत नेपालले भारतलाई बेच्दा चाहिने बिक्री दर दुवै देशको महशुल र नियमन निकायले गरेको निर्देशन समेतको आधारमा पारस्परिक रुपमा तय हुने छ । आयोजनाको लागत, वित्तीय लागत सञ्चालन संभार खर्च, उस्तै प्रकृतिको भारतीय आयोजनामा लागू गरिए अनुसारको ह्रास कट्टी दर, विद्यमान बजारको अवस्था तथा अन्य सान्दर्भिक पक्ष समेतको आधारमा उक्त विक्री दर तय गरिने पनि प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । भारतीय प्रस्तावमा दुवै पक्ष मिलेर सो सम्झौता अन्तर्गत पहिचान गरिएका क्षेत्रमा पारस्परिक सहयोग बढाउन दुवै पक्षले एक संयुक्त कार्य समूह बनाउने र त्यस्तो कार्य समूहले गरेको प्रगतिको पुनरावलोकनको लागि दुवै देशका विद्युत÷ऊर्जा सचिवस्तरीय एउटा संयुक्त स्टीयरिङ्ग कमिटी हुने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी  संयुक्त कार्य समूहको बैठक कम्तीमा वर्षको दुई पटक र संयुक्त स्टीयरिङ्ग कमिटीको बैठक कम्तीमा वर्षको एक पटक आपसी सहमतिबाट तय भएको स्थानमा बस्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।