‘जनताको लगानी’मा तीन सय मेगावाट जलविद्युत

भीम गौतम\गौतम
    काठमाडौं, १८ असार । उर्जा मन्त्रालयले जनताको लगानीमा तीन बर्षभित्र तीन सय मेगावाटका जलविद्युत  आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ ।
    नीजि र सरकारी दुवै क्षेत्रबाट अपेक्षित रुपमा विजुली उत्पादन हुन नसकेपछि मन्त्रालयले ‘जनताको जलविद्युत, जनताकै लगानी’ भन्ने नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत तीन बर्षभित्र तीन सय मेगावाट जलविद्युत निर्माण गर्न लागेको हो । उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले जनताको प्रत्यक्ष लगानीमा जलविद्युत आयोजना निर्माण अघि बढाउन लागेको जानकारी दिइन । ‘जनताको जलविद्युत, जनताकै लगानीमा’ भन्ने कार्यक्रम अघि सारेका छौ ।’–उनले भनिन्–‘यो कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो बर्ष २५ मेगावाट, दोस्रो बर्ष १ सय २५ मेगावाट र तेस्रो बर्ष १ सय ५० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएको छ ।’
    मन्त्रालयका अनुसार, कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो बर्ष १४ मेगावाटको ताप्लेजुङको मौवा र १२ मेगावाटको रोल्पाको मादी खेला जलविद्युत आयोजना यसै बर्ष अघि बढाउन लागिएको छ भने दोस्रो र तेस्रो बर्षका आयोजनाको अध्ययनकै चरणमा छन् । कुल लागतमध्ये सरकार, जिल्ला विकास समिति, गाउँ विकास लगायतका सरकारी निकायबाट ५० प्रतिशत तथा सहकारी, उद्योग वाणिज्य संघ, स्थानीयबासी लगायतबाट ५० प्रतिशत शेयर राख्ने प्रस्ताव जनताको जलविद्युतमा गरिएको छ । ‘आर्थिक नपुगे मात्र बैकहरुबाट ऋण लिने नत्र, जनताकै पूर्ण लगानीमा जलविद्युत आयोजना बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।’–विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक डीपी सिंहले भने–‘विना ऋण बनाउँदा आयोजनाको लागत कम हुने र मुनाफा समेत उत्पादन भएको मितिदेखिनै जनताले पाउने हुनाले शत प्रतिशत लगानी जनताकै बीचबाट जम्मा गर्नु उपयुक्र्त हुन्छ ।’
    विद्युत ऐन २०४९ पछि नीजि क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादन गर्न खुल्ला गरेपछि सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा वेवास्ता गर्दा र नीजि क्षेत्रले समेत अपेक्षाकृत उत्पादन गर्न नसकेपछि नेपालमा लोडसेडिङ समस्या बढेको हो । लोडसेडिङ बढेपछि बल्ल सरकारले २०६० पछि जलविद्युत उत्पादन सुरु गरेको हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अहिले ३० मेगावाटको चमेलिया, ३२ मेगावाटको राहुघाट, ६० मेगावाटको त्रिशुली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन छन् । नीजि क्षेत्रलाई जलविद्युत उत्पादनको जिम्मा दिएपछि सुर गरेका चार आयोजना पुरा नभएकोले त्यसपछि हालसम्म सरकारको तर्फबाट विद्युत उत्पादन थपिएको छ भने नीजि क्षेत्रले २ सय ४२ मेगावाट थपेको छ । महानिर्देशक सिंह सरकार र नीजि क्षेत्र दुवैबाट विजुली उत्पादनमा कमी भएर लोडसेडिङ बढेपछि सरकारले तेस्रो धार अर्थात सरकार, जनता र नीजि क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराएर विजुली निर्माण गर्न लागेको हो । ‘जनताकै सहभागितामा जलविद्युत आयोजना अघि बढाउँदा वाधा, अवरोध नआउने र जनता स्वयं छिटो जलविद्युत बनाउन सक्रिय हुने हुनाले आययोजना समयमै बन्छ ।’–उनले भने ।