भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १६ असार । एकीकृ त रुपमा उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जल तथा उर्जा आयोगलाई छाता निकाय र अझै अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने आवाज विज्ञहरुले उठाउँदै आएका छन् तर सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले यो आयोगलाई झन छिन्नभिन्न बनाएको छ ।
जलविद्युत, पेट्रोल, ग्याँस, कोइराला, वैकल्पिक उर्जा लगायतका सबै उर्जा क्षेत्रहरुलाई हेर्ने निकायको रुपमा रहेको आयोगलाई सरकारले पुर्नसंरचना गरी विशेषज्ञहरु रहेको जलस्रोत आयोग बनाउने घोषणा गरेपछि उर्जा क्षेत्र झन छिन्नभिन्न भएको हो । अब आयोगले जलविद्युत र सिञ्चाई क्षेत्र मात्र हेर्न पाउँछ भने उर्जाका अन्य निकाय कस्ले हेर्ने अन्योलता बढेको छ । सरोकारवाला निकायहरुसँग सल्लाह नगरी सरकारले सिधै जलस्रोत आयोग बनाउने घोषणा गरेपपछि उर्जा आयोगका कर्मचारीहरु समेत अन्योलमा परेका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको एकीकृत उर्जा नीति र वायोमास नीति अब कस्ले बनाउने अघि बढाउने भन्ने अन्योलता पनि थपिएको छ ।
‘जल तथा उर्जा आयोग सक्रिय नभएसम्म उर्जा क्षेत्रको विकास हुँदैन तर जलस्रोत आयोग बनाएपछि अब कस्ले समग्र उर्जा क्षेत्र हेर्छ, अन्योलनै देखियो ।’–आयोगका पुर्व सचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने–‘ कुरा सुन्दा राम्रो जस्तो देखिएपनि नाम सुन्दा आयोगको घटुवा गरेको जस्तो देखिएको छ, यसले उर्जा क्षेत्र झन छिन्नभिन्न जस्तो भएको देखियो ।’ जलस्रोत आयोगको क्षेत्राधिकारले मात्र आयोगको भविष्य निर्धारण हुने उनको तर्क छ ।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ आयोगबारे विस्तृत रुपमा सरकारले सार्वजनिक नगरेपनि समग्र उर्जा क्षेत्रलाई हेर्ने निकायलाई खुम्चाइएको छ तर सरकारले अन्य उर्जा क्षेत्र हेर्ने निकाय बनाएको छैन । उर्जा क्षेत्रको माग, आपुर्तिको अवस्था, उत्पादनका साथै बढ्दो पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस, कोइला लगायतलाई प्रतिष्थापन गर्ने रणनीति निर्माण लगायतबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी उर्जासँग सम्बन्धित नयाँ नीति निर्माणका लागि सक्रिय हुनुपर्ने आयोगलाई पुर्नसंरचनाको नाममा जलस्रोत आयोगमा सीमित गरेपछि उर्जा क्षेत्रमा झन समस्या थपिएको विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, झन शसक्त बनाएर उर्जाका एकीकृत रणनीति तयार गर्नुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने निकायलाई जलस्रोतमा क्रियाशील हुने बनाएपछि उर्जाको माग र आपुर्ति व्यवस्थापनसहितको योजना बनाउनका लागि झन समस्या पर्ने देखिएको छ ।
सरोकारवाला निकायहरुसँग विस्तृत छलफल नगरीकन सरकारले जल तथा उर्जा आयोगलाई जलस्रोतमा सीमित गरेपछि आयोगभित्रका कर्मचारी समेत अचम्ममा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपाल समेत आयोग बनेकोबारे आफूहरुलाई विस्तृत थाहा नभएको बताउँछन् । ‘आयोगको संरचनाबारे मैले पनि विस्तृत बुझ्न पाएको छैन ।’–उनले भने ।
अहिले पनि उर्जा क्षेत्रका निकायहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत मात्र छन् । ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि छुट्टै लगानी बोर्ड छ भने सोलार, वायु, वायोमास लगायतका वैकल्पिक उर्जाका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस लगायतका लागि आयल निगम छ । केन्द्र विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय तथा डिजेल ग्याँस वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत छ । यी सबै निकायलाई उर्जा मन्त्रालयभित्रै ल्याउनुपर्ने र एकीकृत रुपमा उर्जा विकास अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला छाता निकायको रुपमा रहेको उर्जा आयोगलाई खुम्चाएर सानो बनाएपछि र वैकल्पिक उर्जा हेर्ने निकाय नभएपछि यसबारे पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने माग उर्जा विशेषज्ञहरुको छ ।
काठमाडौं, १६ असार । एकीकृ त रुपमा उर्जा क्षेत्रको विकासका लागि जल तथा उर्जा आयोगलाई छाता निकाय र अझै अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्ने आवाज विज्ञहरुले उठाउँदै आएका छन् तर सरकारले सार्वजनिक गरेको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले यो आयोगलाई झन छिन्नभिन्न बनाएको छ ।
जलविद्युत, पेट्रोल, ग्याँस, कोइराला, वैकल्पिक उर्जा लगायतका सबै उर्जा क्षेत्रहरुलाई हेर्ने निकायको रुपमा रहेको आयोगलाई सरकारले पुर्नसंरचना गरी विशेषज्ञहरु रहेको जलस्रोत आयोग बनाउने घोषणा गरेपछि उर्जा क्षेत्र झन छिन्नभिन्न भएको हो । अब आयोगले जलविद्युत र सिञ्चाई क्षेत्र मात्र हेर्न पाउँछ भने उर्जाका अन्य निकाय कस्ले हेर्ने अन्योलता बढेको छ । सरोकारवाला निकायहरुसँग सल्लाह नगरी सरकारले सिधै जलस्रोत आयोग बनाउने घोषणा गरेपपछि उर्जा आयोगका कर्मचारीहरु समेत अन्योलमा परेका छन् । निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको एकीकृत उर्जा नीति र वायोमास नीति अब कस्ले बनाउने अघि बढाउने भन्ने अन्योलता पनि थपिएको छ ।
‘जल तथा उर्जा आयोग सक्रिय नभएसम्म उर्जा क्षेत्रको विकास हुँदैन तर जलस्रोत आयोग बनाएपछि अब कस्ले समग्र उर्जा क्षेत्र हेर्छ, अन्योलनै देखियो ।’–आयोगका पुर्व सचिव शीतलबाबु रेग्मीले भने–‘ कुरा सुन्दा राम्रो जस्तो देखिएपनि नाम सुन्दा आयोगको घटुवा गरेको जस्तो देखिएको छ, यसले उर्जा क्षेत्र झन छिन्नभिन्न जस्तो भएको देखियो ।’ जलस्रोत आयोगको क्षेत्राधिकारले मात्र आयोगको भविष्य निर्धारण हुने उनको तर्क छ ।
सरकारले घोषणा गरेको नयाँ आयोगबारे विस्तृत रुपमा सरकारले सार्वजनिक नगरेपनि समग्र उर्जा क्षेत्रलाई हेर्ने निकायलाई खुम्चाइएको छ तर सरकारले अन्य उर्जा क्षेत्र हेर्ने निकाय बनाएको छैन । उर्जा क्षेत्रको माग, आपुर्तिको अवस्था, उत्पादनका साथै बढ्दो पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस, कोइला लगायतलाई प्रतिष्थापन गर्ने रणनीति निर्माण लगायतबारे अध्ययन र अनुसन्धान गरी उर्जासँग सम्बन्धित नयाँ नीति निर्माणका लागि सक्रिय हुनुपर्ने आयोगलाई पुर्नसंरचनाको नाममा जलस्रोत आयोगमा सीमित गरेपछि उर्जा क्षेत्रमा झन समस्या थपिएको विज्ञहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार, झन शसक्त बनाएर उर्जाका एकीकृत रणनीति तयार गर्नुपर्ने र नियमन गर्नुपर्ने निकायलाई जलस्रोतमा क्रियाशील हुने बनाएपछि उर्जाको माग र आपुर्ति व्यवस्थापनसहितको योजना बनाउनका लागि झन समस्या पर्ने देखिएको छ ।
सरोकारवाला निकायहरुसँग विस्तृत छलफल नगरीकन सरकारले जल तथा उर्जा आयोगलाई जलस्रोतमा सीमित गरेपछि आयोगभित्रका कर्मचारी समेत अचम्ममा परेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपाल समेत आयोग बनेकोबारे आफूहरुलाई विस्तृत थाहा नभएको बताउँछन् । ‘आयोगको संरचनाबारे मैले पनि विस्तृत बुझ्न पाएको छैन ।’–उनले भने ।
अहिले पनि उर्जा क्षेत्रका निकायहरु छिन्नभिन्न अवस्थामा छन् । उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत विद्युत विकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायत मात्र छन् । ५ सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाका लागि छुट्टै लगानी बोर्ड छ भने सोलार, वायु, वायोमास लगायतका वैकल्पिक उर्जाका लागि वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, पेट्रोल, डिजेल, ग्याँस लगायतका लागि आयल निगम छ । केन्द्र विज्ञान, प्रविधि मन्त्रालय तथा डिजेल ग्याँस वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत छ । यी सबै निकायलाई उर्जा मन्त्रालयभित्रै ल्याउनुपर्ने र एकीकृत रुपमा उर्जा विकास अघि बढाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला छाता निकायको रुपमा रहेको उर्जा आयोगलाई खुम्चाएर सानो बनाएपछि र वैकल्पिक उर्जा हेर्ने निकाय नभएपछि यसबारे पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने माग उर्जा विशेषज्ञहरुको छ ।
No comments:
Post a Comment