प्रसारण लाइनको ‘गलत नीति’ हटाउन प्रक्रिया सुरु

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, १७ असार
अवरोधबाहेककै सामान्य प्रक्रिया पूरा गर्दा एउटा प्रसारण लाइन बनाउन १२ वर्ष लाग्ने नेपाल विद्युत्् प्राधिकरणको ‘गलत नीति’ अन्त्य गर्न बल्ल प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
प्रसारणको सर्भेदेखि निर्माणसम्म कम्तीमा १२ वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको नीति र प्रक्रिया गलत देखिएपछि प्राधिकरण आफैंले सो प्रक्रिया सुरु गरेको हो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले प्रसारण लाइन निर्माणमा ठूलो समस्या देखिएपछि प्रक्रिया छोट्याउन र समस्या समाधानका लागि समिति निर्माण नै गरेर प्रक्रिया सुरु गरेको हो । प्राधिकरण बैठकले प्राधिकरण सञ्चालक समितिका सदस्यद्वय लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल र मनोज मिश्रसहितको पाँच सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
‘प्रसारण लाइनमा लाग्ने सम्पूर्ण समयलाई कम गर्न तथा अहिले देखिएका समस्या समाधानका लागि समितिले निश्चित कार्यविधि र निर्देशिका तयार गर्नेछ,’ प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, ‘अहिले सामान्य प्रक्रिया अघि बढाउँदा एउटा प्रसारण लाइन निर्माणका लागि १२ वर्ष लाग्ने देखिएको छ, अहिलेको नीति र प्रक्रिया लगायतबारे गहन अध्ययन गर्नेछ ।’ छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रसारण लाइन बनाउन चार वर्ष मात्र लाग्ने भए पनि नेपालमा भने त्यसको तेब्बर लाग्ने गरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार कम्तीमा सम्भाव्यता अध्ययनका एक वर्ष, प्रारम्भिक सर्भेका लागि दुई वर्ष, वातावरण प्रभाव अध्ययनका लागि १८ महिना, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि ६ महिना र टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर टेन्डर दिनका लागि ६ महिना लाग्छ ।
त्यसपछि पनि कम्तीमा डिटेल सर्भेका लागि एक वर्ष, डिटेल सर्भे प्राधिकरण सञ्चालन समितिमा पेस गरेर स्वीकृति गर्नका लागि तीन महिना, टावर डिजाइनका लागि ६ महिना, त्यो प्राधिकरण पेस गरेर स्वीकृतिका लागि तीन महिना, कन्ट्याक्टरले स्याम्पल टावर निर्माणका लागि ६ महिना, कर्मचारीद्वारा टावर टेस्टिङका लागि दुई महिना, टावर निर्माणका लागि एक वर्ष तथा सम्बन्धित निर्माणका लागि कम्तीमा तीन वर्ष लाग्छ ।
प्राधिकरणकै प्रक्रियाको आधारमा समेत एउटा प्रसारण लाइनको अध्ययनदेखि निर्माण पूरा गर्नका लागि कम्तीमा १२ वर्ष लाग्छ तर सरकारले यसलाई घटाउने प्रयास गरेको छैन । अझ सरकारी निकायकै समन्वयको अभावमा जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जा वितरण, रूख कटान, वातावरणीय अध्ययनमा हुने ढिलाइलगायतमा सबैभन्दा ढिलाइ हुने गरेका छन् ।
समितिले छिमेकी राष्ट्र भारतमा प्रसारण लाइन निर्माणको विश्लेषण र अध्ययनका साथै जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, क्षतिपूर्तिलगायतबारे समेत अध्ययन गर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले सम्भाव्यता अध्ययन, सर्भे, वातावरण अध्ययन, टेन्डरलगायतका प्रक्रियामा लाग्ने साढे चार वर्षलाई दुई वर्षमा तथा अन्य प्रक्रियालाई समेत आधा समयमा झार्न सकिने बताउँछन् ।
अहिले प्राधिकरणले निर्माण गरेका अधिकांश प्रसारण लाइन स्थानीयवासीको अवरोध, वन, वातावरणलगायतले गरेको अवरोधलगायतका कारणले समयमै निर्माण हुन सकेका छैनन् ।