१९५० सहित सबै सन्धी सम्झौता पुनरावलोकनको सहमति

नेपाल–भारत  संयुक्त आयोग बैठक
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १० साउन
नेपाल र भारतबीच सन् १९५० सहित त्यसपछि भएका सबै सन्धी सम्झौतको पुनरावलोकन, समायोजन र अध्यावधिक गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् । शनिबारबाट काठमाडौंमा शुरु भएको नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेश्रो बैठकले सन् १९५० मा दुई देशवीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धी र त्यसपछि भएका सबै सन्धी सम्झौताको पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले सन् १९५० र त्यसपछिका सबै सन्धी÷सम्झौताको समिक्षा र पुनरावलोकन गर्न परराष्ट्र सचिवस्तरीय प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समुह गठन गर्ने सहमति भएको हो । त्यस्तो समुहमा दुबै देशबाट सांसद, अर्थशास्त्री, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका प्रतिनीधि सदस्य हुनेछन् भने दुई बर्षभित्र प्रतिबेदन दिने समय सीमा सो समूहलाई तोकिएको छ ।
बैठकले १८ बर्षअघि भएको पञ्चेश्वर बहुउदेश्य परियोजनाको (महाकाली) सम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन गर्न पञ्चेश्वर बिकास प्राधिकरण गठन गर्ने र यस्को कार्यालय नेपालको महेन्द्रनगरमा खोल्ने निर्णय गरेको छ । सो सम्झौता बमोजिम ६ महिनाभित्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने भन्ने कार्यादेश (टीओआर) लाई परिबर्तन गर्न दुबै देश सहमत भएका छन् ।
दुबै देश बहुचर्चित बिद्युत व्यापार सम्झौता गर्नको लागि हालै भारतीय पक्षबाट आएको प्रस्तावमाथि पुनरावलोकन गर्न पनि सहमत भएका छन् । नेपाल र भारतको उर्जा मन्त्रालयस्तरीय समिति गठन गरी प्रस्तावित सम्झौताबारे प्रकृया अघि बढाउन पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । यो सहमतिसँगै आगामी १८ साउनदेखि हुन लागेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको क्रममा दुवै देशबीच विद्युत व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने सम्भावना टरेको छ ।
बैठकमा नेपाल पक्षले सो सम्झौता गर्न राजनीतिक दलहरुबीचको राष्ट्रिय सहमति आवश्यक भएको भन्दै भारतीय पक्षले अघि सारेको प्रस्तावलाई अध्ययन गर्ने भनी बिचाराधीन अवस्थामा राखेको थियो । शनिबार बिहान उर्जा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरुसँग संविधानसभा बाहिर रहेको दल नेकपा–माओवादीका सचिव देब गुरुङले भारतीय पक्षले अघि सारेको प्रस्ताव अध्ययनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने भन्दै त्यस्तो प्रस्तावलाई स्विकार गर्न मानेका थिएनन् । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला स्वयं पनि राष्ट्रिय सहमति कायम नगरी गरिने सम्झौताले बिबादमा परिने भन्ने धारणा राखेपछि सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना टरेको थियो । सोही कारण भारतले नेपालको अनुकुल समयमा सो संझौता गर्ने प्रष्ट पारेको हो ।
आयोगको बैठकमा १३२ केभीको नयाँ कटैया– कुसाहा प्रशारण लाइनको दोस्रो सर्किट, १३२ केभीकै रक्सौल–परवानीपुर प्रशारण लाईन, गोरखपुरदेखि नवलपरासीको बर्दघाटसम्मको दोश्रो अन्तरदेशीय प्रशारण लाईन निर्माण गर्ने सहमति  भएको छ । त्यस्तै, पोखरामा अन्तराष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट स्टेडियम निर्माण, कोशी र गण्डक नदी पीडितलाई क्षतिपूर्ती दिन पनि दुबै देश सहमत भएका छन् । दुबै देशबीच भएको सहमति अनुसार भारतले मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माण र पूर्ब–पश्चिम लोकमार्गको बिस्तार गर्न सहयोग गर्ने छ ।
सहमतिमा संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा भारतको उम्मेदवारीका लागि नेपालले सहयोग गर्ने, संयुक्त आयोगको भविष्यमा नियमित र्बैठक गर्ने, संयुक्त आयोगले नेपाल भारत सीमा कार्य समूह  गठन गरी स्थलगत अध्ययन गर्न निर्देशन दिने उल्लेख छ ।     बैठकले अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि अघि बढ्ने, सीमामा हुने एक अर्काविरुद्धको  अपराधमा आफ्नो भुमि प्रयोग गर्न नदिने, भारतले रासायिनिक मल आपुर्तिका लागि सहयोग गर्ने र डिमेड कृषि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सहयोग गर्ने सहमति भएको छ ।
    त्यस्तै व्यापार घाटा कम गर्नका लागि विप्पा कार्यवन्यनका लागि दुवै देश क्रियाशील हुने, नेपालबाट भारत निर्यात हुने उत्पादनलाई लागि प्रोत्साहन गर्ने, टनकपुर महेन्द्रनगर लिंक रोड, विस्तार गर्ने, अन्तरसीमा रेल वे सञ्जाल विस्तारका लागि सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
त्यस्तै बैठकले एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी निर्माण गर्न, संस्कृति र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर, बराह क्षेत्रको विकास र  संरक्षणमा भारत सरकारले सहयोग गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
    नेपालका परराष्ट्र मन्त्री र भारतीय विदेश मन्त्री शुष्मा स्वराजबीच शनिबार साँझ १० बजे २६ बुँदै सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
    त्यसैगरी सोही अवसरमा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव मधुकुमार मरासिनी र भारतीय विदेश मन्त्रालयका सह–सचिव अभय ठाकुरबीच तराई क्षेत्रमा २ हजार ७ सय स्यालो ट्यूबेल निर्माण गर्ने र त्यसका लागि भारतले २ करोड ५६ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।