गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरण
भीम गौतम\राजधानी
काठमार्डाैं, ३१ असार । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चीनको एक कम्पनीलाई गुणस्तरहिन ट्रान्फर्मर पठाएर प्राधिकरणलाई घाटा पुर्याएको भन्दै चौब्बर जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर प्रकरणमा प्राधिकरण तत्कालीन उच्च अधिकारीसहित ५० भन्दा बढीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएर कार्बाही अघि बढाएपनि प्राधिकरणले बेहोरेको क्षति बारे अन्योल बढीरहेको बेला क्षति भराउन प्राधिकरण सञ्चालक समितिले चीनीयाँ कम्पनीलाई चौब्बरसम्म जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको हो ।
चीनको सेन्डम इलेक्ट्रिक पावर ट्रान्समिसन एण्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीद्धारा सन् २०१० मा खरिद गरिएका ५० केभीएका ४० वटा ट्रान्सफर्मरमा १५ प्रतिशतभन्दा बढी कम्पोनेन्ट लस भेटिएपछि चौब्बर जरीवाना तथा १०० र २०० केभीएका १ सय ५ ट्रान्सफर्मरमा १५ प्रतिशतसम्म लस भेटिएपछि दोब्बर जरीवाना गर्ने निर्णय गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ५० केभीका ट्रान्सर्फरमा १६ देखि १७ दशमलब ८७ प्रतिशतसम्म लस भेटिएको थियो । गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मरको कारणले विगत चार बर्षदेखि प्राधिकरणले घाटा बेहोर्दै आएपनि बल्ल प्राधिकरणले आफ्नो क्षतिपुर्ति परिपुरणका लागि निर्णय गरेको हो ।
सेन्डम कम्पनी एमिकेबल सेटलमेन्ट (सौहार्दपुर्ण वार्ता) द्धारा समाधान गर्न तयार भएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले सो कम्पनीलाई २४ हजार ७१ दशमलब ९६ डलर जरीवाना गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले जरीवाना तिर्नका लागि चीनीयाँ कम्पनीलाई पत्र पठाइसकेको छ भने यसबारे अख्तियारलाई मंगलबार पत्र पठाएर जानकारी समेत दिएको छ । ‘आर्विटेसनमा जाँदा प्राधिकरणले करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ तर एमिकेबल सेटलमेन्टमा जाँदा प्राधिकरणको खर्च पनि नहुने र क्षतिको परिपुर्ति पनि हुने भएकोले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लस देखिएपछि चौब्बर जरीवाना गर्ने निर्णय गरेका हौ ।’–प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने–‘९० दिनभन्दा बढी नाघेको अस्वीकृत ट्रान्सफर्मर नयाँ ल्याउँदा भ्याट र भन्सार शुल्क कस्ले तिर्ने विवाद तथा प्रतिष्थापन गर्दा जडान भएका ठाउँबाट झिकेर ल्याउनुपर्ने झन्झटभन्दा सम्बन्धित कम्पनीको सहमतिमा जरीवाना गरिएको हो ।’
प्राधिकरणले ग्यारेण्टी भ्यालुभन्दा बढी १५ प्रतिशतसम्म लस भएमा ती ट्रान्सफर्मर स्वीकारेर सम्बन्धित कम्पनीलाई नो लोड लसमा प्रति युनिट ४ हजार ६ सय ८४ डलर तथा लोड लसमा प्रति युनिट ६१८ डलरलाई आधार मानेर त्यसलाई पुँजीकरण गरी दोब्बर जरीवाना लिने गरेको छ तर १५ प्रतिशतसम्म बढी लस भएको ट्रान्सफर्मर कम्पनीलाई के गर्ने भन्ने अन्योल रहेको बेला प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ६ सय ७८ औ बैठकबाट १५ प्रतिशतलाई लाग्नेभन्दा दोब्बर जरीवाना लगाउने निर्णय गरेको छ । १०० केभीका ७५ वटा र २ सय केभीका ३० वटा ट्रान्सफर्मरमा ग्यारेण्टेट लसभन्दा १५ प्रतिशतसम्म मात्र रहेकोले दोब्बर मात्र जरीवाना गरिएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार, चीनको सेन्डम कम्पनीलाई ५० केभीएको ट्रान्सफर्मरमा क्षतिको आधारमा प्राधिकरणले १२ हजार ९ सय ३ दशमलब ८४ डलर, १०० केभीको ट्रान्सफर्मरमा ६ हजार ६ सय ८७ दशमलब ७४ डलर तथा २०० केभीको ट्रान्सफर्मरमा ४ हजार ४ सय ८० दशमलब ४ प्रतिशत डलर जरीवाना गरिएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्यद्धय मुकेश काफ्ले र डा. केपी दुलालको छुट्टाछुट्टै समितिले २०६४ सालपछि खरिद गरिएका करिब ५ हजार ट्रान्सफर्मर गुणस्तरहिन देखिएको प्रतिवेदन दिएपछि र यसबारे अख्तियारले कार्बाही प्रकृया अघि बढाएपछि ट्रान्सफर्मर प्रकरण चर्चामा आएको थियो । प्राधिकरणमा पुर्व कार्यकारी निर्देशक डा. जीवेन्द्र झा, रामेश्वर यादव लगायतका उच्च अधिकारीसहित ५० भन्दा बढी प्राधिकरणका कर्मचारी यो प्रकरणमा मुछिएका छन् । एमिकेबल सेटलमेन्टका लागि गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर पठाउने सबै कम्पनीलाई पत्र पठाएपनि सेन्डमसहित चीनको पिपल्स एलायन्स गु्रप, चीनकै जेके गु्रप होल्डिङ र नेपालको वेभ गु्रपले यसमा जाने इच्छा व्यक्त गरेका छन् । यी कम्पनीसँग पनि वार्ताको प्रकृया अघि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
एमिकेबल सेटलमेन्टका लागि नआएका साहवन्त इलेक्ट्रिक कम्पनी चीन, सिचुवान डोङफ्याङ ट्रान्सफर्मर कम्पनी चीन र एसभीआर इलेक्ट्रिक कम्पनी भारतसँग आर्विटेसनको तयारीमा छ । साहवन्तसँगको आर्विटेसनका लागि प्राधिकरणले ५० हजार डलर खर्च गर्ने निर्णयसहित अन्र्तराष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि पैसा जम्मा गरिसकेको छ भने सिचुवानका लागि नेपालले १४ लाख रुपैयाँ नेपाली जम्मा गरिसकेको छ । सीभीआरले भने आर्विटेसनमा जानका लागि आर्विटेटर नियुक्त गर्न अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा हालेर नियुक्ति प्रकृया अघि बढाएको छ । प्राधिकरणका अधिकारीहरु अनुसार, आर्विटेसनमा जाँदा आर्विटेटरको बहश खर्चका साथै कर्मचारीको ओहोरदोहोरको रकम समेत प्राधिकरणले बेहोर्नुपर्छ भने मुद्दा हारेमा उल्टो जरीवाना समेत तिर्नुपर्ने हुन्छ । आर्विटेसनमा गएका कम्पनीले समेत एमिकेबल सेटलमेन्टमा जान चाहेमा प्राधिकरण तयार रहेको उनीहरुले जनाएका छन् ।
No comments:
Post a Comment