बजेटले लगानी प्रोत्साहन हुन्छः अर्थ मन्त्री

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० असार । अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले बजेटले अर्थतन्त्रको नीतिगत सुधारलाई जोड दिएको बताएका छन् ।
    सोमबार आयोजित बजेट अन्तरक्रियामा उनले यही नीतिगत सुधारले नेपालको पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानी बढ्दै जाने दाबी समेत गरे । ‘पुर्वाधार, पर्यटन, कृषि लगायतका क्षेत्रको विकासमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि बजेटले विशेष महत्व दिएको छ ।’–उनले भने–‘ अधिकांश क्षेत्रको नीतिगत सुधारको कुरा बजेटमा छ, यसलाई ल्याएर कार्यवन्यनमा जोड दिनुपर्छ ।’ तुरुन्तै सुधार गर्नुपर्ने कानुन तथा नीतिमा सुधारका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय अघि बढ्नुपर्ने उल्ल्ेख गर्दे उनले त्यसबारे अर्थ मन्त्रालयले समेत अनुगमन गर्ने बताए ।
    सार्वजनिक गरिएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई किक स्टार्ट गर्ने बताउँदै उनले लगानीमा देखिएको अभावलाई पुर्ति गर्न बजेट सफल हुने दाबी गरे । जलविद्युतका ठूला आयोजनालाई विशेष जोड दिएको उल्लेख गर्दै उनले जलविद्युतमा नीजि प्रवद्र्धकहरुलाई दिइएको छुटले आयोजना समयमै बनाउनका लागि सहयोग पुग्ने बताए । ‘तुरुन्तै आयोजना सुरु गर्नका लागि जलविद्युतका लगानीयोग्य आयोजना छैनन् तर भविष्यमा लगानी गर्न योग्य धेरै जलविद्युत आयोजनाहरुको विस्तृत अध्ययन गर्दैछौ ।’–उनले भने । छिमेकी राष्ट्र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको क्रममा नेपालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको प्रस्ताव राख्ने उनको तर्क थियो । प्रशारण लाइन निर्माणमा भएको ढिलाईबारेको प्रश्नमा अर्थमन्त्री महतले विकास निर्माणमा अवरोध आएमा राज्यले सुरक्षा दिनुपर्ने बताए ।
 सन् २०२२ भित्र नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकसित राष्ट्रको रुपमा परिवर्तन गर्नका लागि सरकारको पुरै ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने उनको तर्क थियो । कृषिको व्यवसायीकरणलाई जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरिएको बताए । ‘नेपालमै बसेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहानेहरुलाई सरकारले प्रशस्त अवसर दिएको छ ।’–ृउनले भने–‘यसले नेपालको कृषि उत्पादन निर्यातका सहयोग गर्नेछ, सरकारले अवसर दिएकोले अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’ सभासद्लाई सिधै पैसा नदिने व्यवस्था गरेकोले दुरुपयोग नहुने उनको तर्क थियो । जिल्ला विकास समितिमार्फत सभासद्हरुलाई दिने रकमलाई सदुपयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि निश्चित निर्देशिका बन्ने अर्थ मन्त्री महतले दाबी गरे ।
स्थानीयबासीको माग र आवश्यकताको आधारमा बजेट केही छरिएको स्वीकार्दै उनले सानासँगै ठूला आयोजनाहरुलाई समेत विशेष महत्व दिएको बताए । ‘१ अर्ब लगानी गर्ने र पाँच सयभन्दा बढीलाई रोजगारी दिनेलाई पाँच बर्षसम्म आयकर छुन दिइएको छ, पर्यटन क्षेत्रमा पनि यस्तै छ ।’–उनले भने ।
        राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेलले सरकार र नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा सार्वजनिक नीजि साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा अघि बढाउनका लागि आयोगमा छुट्टै पीपीपी सेल गठन गर्न लागेको जानकारी दिए । नेपाल राष्ट्र बैकका गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले कर्मचारीको तलब वृद्धिले मुल्य वृद्धिमा चाप नपर्ने बताए ।
अर्थ मन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको पोष्ट बजेट अन्तरक्रियामा योजना आयोगका सदस्य स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वृद्धिदर उच्च बनाउन सके मात्र मुलुकको आर्थिक रुपान्तरण हुने बताए ।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव युवराज भुषालले बजेटले निर्दिष्ठ गरेको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि योजनावद्ध रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताए । अर्थका सह–सचिव राजन खनालले राजस्व छुट दिइएको वस्तुहरुको उपयोग उद्देश्य अनुरुप भए नभएकोबारे कार्यदलले अध्ययन गर्ने उल्लेख गर्दे उनले त्यो अध्ययनको आधारमा कार्यवन्यन गरिने बताए । विभिन्न कम्पनी र कार्यालयका प्रतिनीधिहरुले तिरेको एक प्रतिशत करलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यालय स्थापना गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव वैकुण्ठ अर्याल, आर्थिक पत्रकार समाजका अध्यक्ष विज्ञान अधिकारी लगायतले बजेटबारे चर्चा गरेका थिए ।