विद्युत व्यापार सम्झौता प्रस्ताव गोप्य राखेकोमा विज्ञद्धारा आपत्ति

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २ साउन । नेपाल र भारतबीचको विद्युत व्यापार सम्झौता (पीटीए) को मस्यौदा गोप्य राखेकोमा जलस्रोत विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
पीटीएका लागि भारत सरकारले पठाएको दस्तावेज सार्वजनिक महत्व र नेपालका सर्वसाधारणले समेत जानकारी पाउनुपर्ने भन्दै विज्ञहरुले आपत्ति जनाएका छन् । हालै उर्जा मन्त्रालयले पुर्व उर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रीहरु समक्ष सार्वजनिक गरिएका दुई बुँदाहरु अत्यन्त आपत्तिजनक रहेको तथा अन्य बुँदाहरु अति गोप्य राखिएको भन्दै कार्यक्रममा पुर्व जलस्रोत मन्त्रीद्धय लक्ष्मण घिमिरे र दीपक ज्ञवालीले बताएपछि कार्यक्रममा सहभागी अधिकांशले सार्वजनिक महत्वको विषय गोप्य राखिनुको पछाडी ठूलो रहस्य हुने उल्लेख गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको विद्युत व्यापार सम्झौता तथा सन् २०१० मा नेपालको तर्फबाट भारतमा पठाइएको मस्यौदालाई पूर्ण रुपमा वेवास्ता गरेर नेपालको जलस्रोत क्षेत्रमा भारत वा नेपाल र भारतले मात्र लगानी गर्न पाउने र अन्य देशले नपाउने गरी आपत्तिजनक प्रस्ताव गरेको पुर्व मन्त्रीद्धय घिमिरे र ज्ञवालीले बताएका थिए ।
जलस्रोत विकास संस्था र नेपाल वाटर कन्जरभेसन फाउण्डेसनले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको नेपाल–भारत पानी र उर्जा सम्बन्धका चुनौती विषयक अन्तरकृयाले विद्युत व्यापार र जलविद्युत विकास फरक फरक मुद्दा भएकोले छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गर्न माग गरेका थिए । अन्तरक्रियाले भारतले पठाएको मस्यौदाले सन् १९९६ को विद्युत व्यापार सम्झौता तथा सन् २०१० मा नेपालले पठाएको मस्यौदालाई समेत वेवास्ता गरेको निष्कष निकाल्दै नेपालको घरेलु आवश्यक पुरा भएर खेर गएको विजुली मात्र विक्री गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । अन्तरक्रियाले ट्रासमिसन लाइनको ग्रीड कनेक्सनबारे स्पष्ट नभई सम्झौता गर्न असम्भव रहेको पनि निष्कर्ष निकालेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै विज्ञ डा. द्धारिकानाथ ढुंगेलले विद्युत व्यापार सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए । ‘सम्झौताको मस्यौदा सार्वजनिक गरेर सार्वजनिक रुपमा बहश र छलफल गरी अघि बढाउनुपर्छ, यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’–उनले भने । कार्यक्रममा पुर्व मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, एकीकृत माओवादी नेता लीलामणि पोखरेल, पुर्व जलस्रोत सचिवद्धय सोमनाथ पौडेल र सुर्यनाथ उपाध्याय लगायतले सम्झौतालाई सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।