राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, २६ असार ग्रामीण क्षेत्रसम्म विद्युतीकरणका लागि छुट्टै ग्रामीण विद्युतीकरण बोर्ड बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि सहमत भएका छन् ।
सामुदायिक विद्युत् उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघले बिहीबार राजधानीमा आयोजना गरेको दिगो र द्रूत ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि कानुन र संस्थागत विषयक गोष्ठीमा उनीहरू ग्रामीण विद्युतीकरण ऐन÷नियम ल्याएर र कोष बनाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा ग्रामीण विद्युतीकरण गर्न सहमत भएका हुन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. गोविन्द नेपालले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई ऐननियममा समावेश छुट्टै निकाय गठन गरी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेलगायतले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमलाई सशक्त बनाउनका लागि छुट्टै निकाय गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
हाल ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना प्राधिकरणको ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयअन्तर्गतको विभागद्वारा सञ्चालित छ । तर, प्राधिकरणले यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको सरोकारवालाले बताउँदै आएका छन् । एसियाली विकास बैकका प्रतिनिधि टीका लिम्बूले राष्ट्रिय योजना नीति र मार्गचित्र बनाएर ग्रामीण विद्युतीकरणलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिएका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष डिल्ली घिमिरेले ग्रामीण विद्युतीकरणबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सरकारले १०आंै योजनामै ग्रामीण विद्युतीकरण ऐनलाई बोर्ड र कोषको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरे पनि हालसम्म त्यसतर्फ सरकारले ध्यान नदिएको बताए । उनले ग्रामीण विद्युतीकरणका लागि उपभोक्ताले ९८ खर्च गरिसकेको र २ लाख ८६ हजार घरधुरीमा बिजुली पुगेको उल्लेख गर्दै हाल निर्माणाधीन आयोजनाबाट थप १ लाख ६० हजार घरधुरीमा बिजुली पुग्ने बताए ।
No comments:
Post a Comment