सात आयोजनासँग प्राधिकरणद्वारा पीपीए

–खोलाबाट सीधै टर्वाइन राखेर बिजुली
–लघुजलविद्युत्लाई ग्रिडमा जोडिने
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, ३ साउन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सात जलविद्युत् आयोजनासँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने निर्णय गरेको छ ।
निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवद्र्धकले प्राधिकरणले अघोषित रूपमा पीपीए रोकेको भन्दै खुला गर्न माग गरिरहेको बेला प्राधिकरण शनिबार बसेको सञ्चालक समितिले ६२ मेगावाट बराबरका सात आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो । ‘हामीले सात जलविद्युत् आयोजनासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेका छौं,’ प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने ।
प्राधिकरणले म्याग्दीको धौलागिरि कालिका जलविद्युत् कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको २५ मेगावाटको दरवाङ म्याग्दी, तेह्रथुम पावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ७ दशमलव ५ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङेखोला, विन्ध्यबासिनी जलविद्युत् कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ६ दशमलव ५ मेगावाटको रुदीखोला बी र माउन्टेन जलविद्युत् नेपाल कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको पाँचथरको २१ दशमलव ६ मेगावाटो तल्लो हेवा खोलासँग पीपीए गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसैगरी, लुबी जलविद्युत् कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ७५० किलोवाटको लुबी खोला र लुम्बुर पावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ९८० किलोवाटको पाखरखोला साना जलविद्युत् आयोजनासँग पनि प्राधिकरणले पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्राधिकरणले पहिलो पटक रामेछापको सुनकोसी नदीमा टर्वाइन राखेर ओपन रिभर टाइप टोकाडो प्रविधिको साना जलविद्युत् आयोजनासँग पनि पीपीए गर्ने निर्णय गरेको छ । अस्मिता हाइड्रोपावर कम्पनी प्रवद्र्धक रहेको ४ सय किलोवाटको सो साना जलविद्युत आयोजनाअन्तर्गत सिधै खोलामा मेसिन राखेर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । परीक्षणका रूपमा गरिएको सो आयोजना सफल भएमा अन्य ओपन रिभरमा टर्वाइन राखेर बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य सो कम्पनीको छ ।
त्यस्तै लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मिनिग्रीडमार्फत प्राधिकरण केन्द्रीय ग्रीडसँग जोड्ने निर्णय पनि प्राधिकरण बोर्ड बैठकले गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले मिनिग्रिड बनाएर लघु जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्नका लागि माग गर्दै आएकामा जोड्ने नीतिगत निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । प्रवद्र्धन केन्द्रले निर्माण गरेका कतिपय लघु जलविद्युत आयोजना क्षेत्रमा केन्द्रीय ग्रिड पुगेपछि ती लघु जलविद्युत् आयोजनाका लागि गरेको लगानी खेर जाने अवस्थामा पुगेको बेला प्राधिकरणले सो निर्णय गरेको हो । केन्द्रले पटक–पटक प्राधिकरणलाई सो जोड्ने व्यवस्थाका लागि निर्णय गर्न पत्र पठाएको थियो ।