‘उर्जा’ प्राथमिकताले नीजि क्षेत्र उत्साहित

–कार्यवन्यनमा भने आशंका
राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० मंसीर । नीजि क्षेत्रका प्रतिनीधिहरुले सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
राजधानीसँग कुरा गर्दे उनीहरुले उर्जा क्षेत्रलाई सरकारले विशेष जोड दिएकोमा आफूहरु उत्साहित भएको बताउँदै उनीहरुले यसलाई कार्यवन्यन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । अर्थ मन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट सार्वजनिक गर्दै नीजि क्षेत्रलाई विशेष छुट, अनुदान र उर्जा क्षेत्रको विकासमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि आवश्यक कानुनदेखि सबै व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उर्जा विकास समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधानले बजेटले नीजि क्षेत्रलाई केही उत्साहित बनाएको बताए । ‘नीजि क्षेत्रले विद्युत उत्पादन गरेमा रोयल्टीमा मिनाहा गर्ने, ५० बर्षसम्म लाइसेन्स दिने लगायतका कुरा सकारात्मक छन् ।’–उनले भने–‘प्रति मेगावाट ५० लाख छुटलाई एक करोड रुपैयाँ दिने तथा जलविद्युत आयोजनाका लागि ऋण लिँदा लाग्ने व्याजलाई घटाएको भए अझ नीजि क्षेत्र उत्साहित हुन्थ्यो ।’
        नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले समेत तीन बर्षभित्र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने प्रतिवद्धता सकारात्मक भएको बताउँदै लगानीका लागि नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने गरी ल्याएको उल्लेख गरेको छ । एक किलोवाटभन्दा बढी सौर्य उर्जा उत्पादन गर्ने व्यक्ति वा संस्थाको उत्पादन राष्ट्रिय प्रशारण लाइनमा जोडेर नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खरिद गर्ने प्रतिवद्धता पनि सकारात्मक रहेको चेम्बरले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान) ले समेत बजेटमा केही अन्योलता देखिएको उल्लेख गर्दै उर्जा क्षेत्रलाई समग्र पनि बजेट उत्साहजनक भएको बताएका छन् । ‘समग्रमा बजेट राम्रो छ, यसले उर्जाका धेरै क्षेत्रलाई समेटेको छ ।’–इप्पान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने–‘तर अर्थ मन्त्रालय र उर्जा मन्त्रालयले २३ जलविद्युत आयोजनालाई पोस्पेट रकम दिने भनेको भएपनि त्यसको बजेट कतै देखिएको छैन ।’ उनले प्रति मेगावाट एक करोड मागपनि ५० लाख छुट दिने, आयकर छुट दिने लगायतका निर्णय सकारात्मक भएको उनको टिप्पणी थियो । उर्जाका लागि बजेट सकारात्मक भएकोले कार्यवन्यनका लागि इपपानले जोड दिने उनले बताए । ‘अहिलेको बजेट सकारात्मक देखिन्छ तर कार्यवन्यन हुनेमा शंकानै छ ।’–जलविद्युतका नीजि प्रवद्र्धक शैलेन्द्र गुरागाईले भने–‘चार बर्षअघि अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले रुग्ण जलविद्युत आयोजनालाई पोष्पेट विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) रेट दिने घोषणा गरेका थिए तर अझै पाइएन ।’
    जलस्रोत इन्जिनियर बजेटमा खास उत्साह नदेखिएको र छुट्याएको रकमले ठूला ठूला आयोजना अघि बढ्नेमा शंका रहेको बताए । उनका अनुसार, बजेटमा जलविद्युतको माग र आपुर्ति तथा त्यसका लागि बढाउनुपर्ने आयोजनाहरुको क्रमागत सुची र विकास योजना छैन ।
    वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले नवीकरणीय उर्जाका लागि यो बजेट कोशेढुंगानै रहेको प्रतिकृया दिए । ‘हाम्रो क्षेत्रका लागि बजेटले विशेष महत्व दिएको छ ।’–उनले भने–‘यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोग लगायतलाई धन्यावाद दिनैपर्छ ।’