भीम गौतम :- ‘नेपाल विद्युत प्राधिकरण मात्र होइन, पुरै जलविद्युत क्षेत्र भगवान भरोसामा चलेको छ’–प्राधिकरणको केन्द्रीय कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत एक कर्मचारीले गरेको टिप्पणीतर्फ ध्यान मोडियो । ‘कसरी’ भन्ने प्रश्न खस्न नपाउँदै उनले तर्क गरे–‘जलविद्युतको मुटु भनेकै उत्पादन, प्रशारण र वितरण हो तर तीनै क्षेत्र ध्वस्त जस्तै अवस्थामा छ, देश नै भगवान पशुपतिनाथको भरोसामा छ भने जस्तै प्राधिकरणको अवस्था पनि त्यस्तै छ ।
आशा गर्ने ठाउँ रहेपनि उपलब्धिकै आधारमा हेर्ने हो भने सरकारको उत्पादनको अवस्था शुन्य जस्तै छ, प्रशारण लाइन विगत पाँच बर्षदेखि एक किलोमिटर पनि बन्न सकेको छैन । अझ वितरणको अवस्था हेर्ने हो भने मिटर र ट्रान्सफर्मरको अभाव छ, पोलको अवस्था पनि उस्तै छ ।’ पछिल्लो समयको अवस्था हेर्ने हो भने साच्चीकै ती कर्मचारीको टिप्पणी भन्दा फरक छैन जलविद्युत क्षेत्र । उत्पादन, वितरण र प्रशारण लाइन यस्तो विजोग लाग्दो अवस्थामा छकि जलविद्युत क्षेत्रमा कुन बेला ठूलो खतराको घण्टी बज्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
भगवानको कृपाले ट्रान्सफर्मर एउटा पनि नभएको यो बेलामा कुनै ठूलो दुर्घटना भएको छैन अर्थात ट्रान्सफर्मर पड्केको छैन । मिटर पाइएन भनेर प्राधिकरणका कार्यालय जनताले घेराऊ गरेका छैनन् । यही भगवान भरोसाले सरकार वा प्राधिकरणले ठूलो विपत्ति भोग्नुपरेको छैन । जलविद्युतको लाइभ साइकल चलिरहेकै छ । मानिस बाँच्नका लागि मुटु र रगतको सर्कुलेसन हुनैपर्छ । वितरणका लागि विद्युत उत्पादन मुटु र प्रशारण लाइन रगत हो ।
ट्रान्सफर्मरविना रगत शरीरभरि सर्कुलेसन हुँदैन । मिटर त्यस्तो चीज हो, जो विना उत्पादन, वितरण र प्रशारण लाइन उभिन सक्दैन, खुट्टाजस्तै । तर पुरानै अवस्थामा जलविद्युतको साईकल चलिरहेको छ । प्रत्येक बर्ष एक सय मेगावाट विद्युत माग बढ्छ र जलविद्युतको अहिलेको आवश्यकताको आधारमा बर्षका कम्तीमा तीन सय मेगावाट विद्युत उत्पादन भएमा मात्र माग र आपुर्तिको सन्तुलन हुन्छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्यांकनै हेर्ने हो भने तीन बर्षमा जम्मा २१ मेगावाट विद्युत उत्पादन भयो । विद्युत ओहोरदोहोर गर्ने राजमार्ग अर्थात प्रशारण लाइन थप एक किलोमिटर बनेन र थप विद्युतीकरण पनि ठप्प जस्तै रह्यो । के तीन बर्षमा जलविद्युत क्षेत्रमा केही उपलब्धि गर्न सक्दैनथ्यो ? त्यतिबेला के सरकारी निकायनै थिएनन् ? थिए तर जलविद्युतको उपलब्धि शुन्यनै जस्तै रह्यो । हुन त जलविद्युत आयोजना वा प्रशारण लाइन आयोजना सुरु गरेको २÷३ बर्षमा पुरा हुन सक्दैन तर निर्माण चरणमा रहेका आयोजनाहरु समयमै बनाउन त सकिन्थ्योनि ।
सरकारी निकायमा बसेर तीन÷तीन बर्षसम्म कुनै उपलब्धि नै गर्न सक्दैन भने त्यो गर्न नसक्नेहरु कार्बाहीको भागीदार हुनेकि नहुने ? नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता थियो तर सरकारी भत्ता र तलब खान त कुनै मन्त्री र सचिवले छोडेनन् । प्रत्येक बर्ष किन्नैपर्ने अत्यावश्यक ट्रान्सफर्मर र मिटरहरु नकिन्दा के हेरेर बसे उर्जा मन्त्री र उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु ? के हेरेर बसे प्राधिकरणका अधिकारीहरु ? पदमा बसेर उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने मन्त्रीदेखि अधिकारीसम्म यसमा दोषी छन्कि छैनन् ? उनीहरुलाई कार्बाही हुनुपर्छकि पदैन ?
मन्त्रीको झण्डा फरफराएर करोडौको गाडीमा गुडेर वा उर्जा मन्त्रालय वा प्राधिकरणका उच्च अधिकारी भएर सरकारी सरकारको सुख सुविधामा रमाएर गैरजिम्मेवार बन्ने प्रवृत्तिको अन्त्य नभएसम्म जलविद्युतमा यस्तै छाडातन्त्र रहिरहन्छ । सर्वसाधारण जनताले एक दिन बिजुलीको विल तिर्न ढिला गर्दा जरीवाना गर्नेहरुले जिम्मेवार निकायमा हुँदा लक्ष्य हासिल गर्न नसकेमा किन दण्ड सजाय नगर्ने ? उर्जा मन्त्रीदेखि उर्जा मन्त्रालय र जलविद्युत उत्पादन, वितरण र प्रशारण गर्ने निकायले लक्ष्य अनुसार उपलब्धि हासिल गर्न नसके अनिवार्य दण्ड, सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ ।
अहिले त सरकार शासक बनेको छ र जनता शोषित छन् । सरकार र जनताको साझेदारी आवश्यक छ, जहाँ जनताले आफ्नो काम र जिम्मेवारी समयमै नपुर्याएर जसरी सजाय र दण्ड हुन्छ, त्यसैगरी सरकारको नेतृत्व गर्ने मन्त्रीदेखि कर्मचारीलाई समेत जिम्मेवार नहुँदा अनिवार्य दण्ड र जरीवानाको व्यवस्था हुनुपर्छ । आज जलविद्युत क्षेत्र एक बर्ष अघि सिंहदरबारभित्र उर्जा सचिवलाई भेट्न आएका सुर्खेतका एक सर्वसाधारणले भने जस्तो भएको छ ।
उनले भनेका थिए–‘तीन दिन भयो गाउँमा विद्युतीकरणको समस्याबारे सचिवलाई भेटेर भन्छु भनेको तर सधै मिटिङ मिटिङ भन्छन्, होइन, के मिटिङबाटै खिचडी पकाउन लागे कि क्या हो ? उनले भोगेको जस्तै अवस्था छ अहिले । उर्जा मन्त्रालय वा प्राधिकरणभित्र जाने हो भने यति धेरै मिटिङ हुन्छन्कि कसैलाई एक मिनेट फुर्सद हुँदैन तर उत्पादन, वितरण र प्रशारण लाइनको उपलब्धि भने शुन्य जस्तै छ । सरकार यतिसम्म गैरजिम्मेवार बनेको छकि आफैले निर्णय गरे अनुसार भारतबाट विद्युत ल्याउँदाको र डिजेल प्लान्ट चलाउँदाको मुल्यान्तर अझसम्म दिन सकेको छैन ।
थप लोडसेडिङ हुन नदिन थप अनुदान सहयोग गर्न पनि पनि अग्रसर हुनुपर्ने सरकार लोडसेडिङको दोष पनि प्राधिकरणलाई देखाएर उम्कनु खोज्छ । जुन सरकारको अत्यन्त गैरजिम्मेवारीपनता हो । उर्जा मन्त्रालय, प्राधिकरण वा सरकारले जलविद्युत विकासमा सिन्को भाँचेकै छैन भन्दा अन्याय हुनेछ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी लगायतका केही आयोजनाहरुको प्रगति हेर्दा आशा लाग्दो ठाउँ छ तर मिटिङ, सिटिङ, बजेटिङ आदि हेर्ने हो भने जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालले छलाङनै मार्नुपर्ने हो ।
बिडम्बना जलविद्युतको उत्पादन भएको १ सय २ बर्षे लामो इतिहास भोगेको नेपालमा जम्मा सात सय मेगावाट विद्युत उत्पादन छ । अहिले हिउँदमा दैनिक १२ घण्टा लोडसेडिङ छ । अहिले दुई सय मेगावाट विद्युत दिएको छिमेकी राष्ट्र भारत दाहिना भएन भने दैनिक हुने १८ घण्टा भन्दा बढीको कहालीलाग्दो लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था त छँदैछ । अर्को बर्ष कति लोडसेडिङ हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन । विद्युत उत्पादन भएर पनि प्रशारण लाइन बनाउन सकिएन भने उत्पादन हुने क्षेत्रमा विद्युत खेर जाने र जनताले चर्को लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अर्को तीतो भविष्य त हामीसँग छ ।
गएको बर्षामा समेत प्रशारण लाइन अभावमा विद्युत खेर गएकै हो । मिटिङ, सिटिङ र सिंहदरबारभित्र बन्ने फाइलका चाङले जलविद्युत उत्पादन हुने रहेछन भन्ने देखिसकेको छ । कार्यक्रम र योजना भएपनि त्यो कार्यवन्यन नहुने हो भने उपलब्धि हुँदैन भन्ने वास्तविकताबाट कोही अनभिज्ञ छैन तर दण्ड र सजायको अभावमा पावरफूलका लागि कमिसन बटुल्ने थलो बन्दैछ जलविद्युत क्षेत्र । यही कमिसन चक्करले मन्त्री वा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले समयमै आयोजना बनाउन नसक्ने गैरजिम्मेवार नीजि क्षेत्र वा सरकारी निकायका अधिकारीलाई कुनै कार्बाही गर्न सक्दैनन् ।
जहाँ असल काम गर्नेलाई पुरस्कार तथा लक्ष्य अनुसार समयमै गर्न नसक्नेलाई दण्ड र सजाय हुँदैन, त्यहाँ छाडातन्त्र मौलाउँछ । यही जलविद्युतमा मौलाएको छाडातन्त्रले जलविद्युत क्षेत्रको उत्पादन, प्रशारण र वितरण पुरै असफल हुने अवस्थामा पुगेको छ । सधै भगवान भरोसामा जलविद्युत क्षेत्र चल्न सक्दैन । जनता सधै यसरी अध्यारोमा बसेर संयमता अपनाउन पनि सक्दैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि जागेका जनता अब उज्यालोको लागि पनि जाग्छन् ।
राज्यको नेतृत्वकर्ताको नैतिकहिनता र गैरजिम्मेवारविरुद्ध जनता उत्र्न्छन् । बढ्दो लोडसेडिङले बढाएको आक्रोशले जनता मुक दर्शक बनेर बस्दैनन् भन्ने देखाईसकेको छ । त्यसकारण जलविद्युत क्षेत्र अब सुध्रनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले राज्य सबैभन्दा जिम्मेवार हुनुपर्छ । जलविद्युतको जिम्मा प्राधिकरण वा नीजि क्षेत्रलाई छोडेर सरकार जनताको अत्यावश्यक बिजुलीको प्राप्तिका लागि गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । जलविद्युत विकासका लागि कानुन, नीति, नियमावली, प्रक्रिया, कार्यवन्यन लगायतमा देखिएका सबै चुनौतीको अन्त्य गरेर जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा ब्रेक थु्र हुनैपर्छ ।
नत्र अहिले विश्वमा उर्जाका लागि ठूला ठूला आन्दोलन र लडाई हुन थालेका छन्, नेपालमा पनि उज्यालोका लागि आन्दोलनको आँधीवेरी आउने सम्भावना छ । त्यो आँधीवेरी उज्यालो पुगेका जनतालाई सधैभरि उज्यालो र नपुगेका जनतालाई उज्यालोको झिलिमिली नपुर्याएसम्म रोकिदैन भन्ने यथार्थतालाई सरकार र सरकारका प्रतिनीधिहरुले समयमै हृदयगम गर्नु जरुरी छ ।
शेरसिंह भाट, प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण