जिल्लालाई विद्युत् रोयल्टी

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २४ पुस
स्थानीय विकास मन्त्रालयको राजस्व बा“डफा“ट समितिले निर्णय नगरे पनि दामासाहीका आधारमा विद्युत् राजस्व (रोयल्टी) बल्ल विद्युत् विकास विभागले जिल्ला–जिल्लामा पठाएको छ । ३.२ मेगावाटको चतरा तथा ४.५ मेगावाटका माईखोला सानो र हेवाखोला जलविद्युत् आयोजना बापत कुन जिल्लालाई कति रोयल्टी दिने भन्नेबारे बाँडफाँट समितिले निर्णय नगरेकै कारण गत भदौभित्र पठाउनुपर्ने रोयल्टी विभागले पठाउन सकेको छैन ।

जिल्ला–जिल्लाबाट विभागले रकम नपठाएको भन्दै गुनासो आउन थालेपछि बाँडफाँट समितिले निर्णय नगरे पनि पछि मिलाउने गरी दामासाहीका आधारमा रोयल्टी पठाइएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार, ३१ निर्माण सम्पन्न जलविद्युत् आयोजनाबाट प्राप्त रोयल्टी जिल्ला विकास समितिको खातामा एकमुष्ट रूपमा पठाइएको हो । आर्थिक वर्ष ०६८÷६९ को विद्युत् रोयल्टी बापत जिल्ला–जिल्लामा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पठाउनुपर्ने भए पनि सरकारले बजेटमा ५० करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो ।

विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णराज पन्थले रोयल्टी पाउने ६६ जिल्ला विकास समितिलाई ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको विभागले तीन आयोजनाको राजस्व बा“डफा“टका लागि निर्णय गरेर पठाउन गत भदौमै स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पत्र लेखे पनि राजस्व समितिले अझै निर्णय गरेको छैन । निर्माण सम्पन्न आयोजनाबाट प्रतिमेगावाट बराबर १५ वर्Èसम्म १ लाख र १५ वर्Èपछि १० लाख रुपैया“ सरकारलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्छ ।

वर्Èभरिको जम्मा रोयल्टीमध्ये ५० प्रतिशत सम्बन्धित जलविद्युत् आयोजना निर्माण भएको विकास Ôेत्रमा विभागले दिने गरेको छ भने त्यो ५० प्रतिशतमध्ये पनि निर्माण सम्पन्न जिल्लाले १२ प्रतिशत पाउने गरेका छन् भने बा“की प्रतिशत मन्त्रालयको बा“डफा“ट समितिको सिफारिसका आधारमा विभागले दिने गरेको छ । आथिर्क वर्È ०६८÷६९ उठेको २ अर्ब ५३ करोड ९४ हजारमध्ये त्यसको आधा रकम जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न भएका जिल्ला र सम्बन्धित विकास क्षेत्रका अन्य जिल्लामा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

विभागले उठेको राजस्वका आधारमा अर्थ मन्त्रालयस“ग मागेपछि अर्थले दिएको रकमका आधारमा जिल्ला विकास समितिहरूमा दिनुपर्ने हुन्छ । तर, सरकारले यो वर्È १ अर्ब २६ करोड µपैया“ दिनुपर्नेमा ५० करोड मात्र दिएको थियो तर सो रकमसमेत स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्णय नगरिदि“दा रोकिएको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

आयोजना निर्माण गरेको जिल्लामा १२ प्रतिशत प्रदान गरेर बा“की रहेको ३८ प्रतिशतमध्ये मध्यपश्चिम र पूर्वाञ्चलमा अन्य विकास Ôेत्रभित्रका जिल्लालाई समानुपातिक रूपमा रोयल्टी दिने गरिएको भए पनि पूर्वाञ्चल र मध्यामाञ्चल Ôेत्रमा भने विनाकार्यविधि पहु“चका आधारमा दिइने गरिएको छ ।

http://erajdhani.com/en/business/20914---