प्राधिकरणमा थुप्रदै चालु सम्पत्ति

–३ अर्ब ६६ करोड चालु सम्पत्ति
–सबैभन्दा बढी ग्राहक निर्देशानालयमा दुई अर्ब
–टर्नकि कन्ट्याक्टमा ठेक्का दिइदै
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २९ पुस
    विकसित देश र अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता अनुसार कुनै पनि सरकारी कार्यालयको चालु सम्पत्ति एक प्रतिशत भन्दा बढी हुनु हुँदैन तर मान्यता विपरित नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा एउटा निर्देशानालयको ६ प्रतिशतसम्म चालु सम्पत्ति रहेको खुलासा भएको छ ।
    प्राधिकरणका अनुसार, ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयमा सबैभन्दा बढी ६ प्रतिशत चालु सम्पत्ति छ भने अर्थ, इन्जिनियरिङ, योजना, प्रशारण लाइन, प्रशासन र उत्पादन तथा निर्माण निर्देशानालयमा करिब दुई प्रतिशत चालु सम्पत्ति छ । यी निर्देशानालयमार्फत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम तथा आयोजनामा आवश्यक भन्दा बढी सामानहरु कमिसनको भरमा खरिद गरिएकै कारण चालु सम्पत्ति प्राधिकरणमा थुप्रिएको हो ।
    अहिलेसम्म प्राधिकरणमा करिब ३ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको चालु सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार, ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयमा २ अर्ब ८ करोड ६६ लाख, इन्जिनियरतर्फ ५ करोड ४९ लाख, आयोजना तर्फ ४१ करोड १९ लाख, प्रशारण लाइनतर्फ २८ करोड १९ लाख, उत्पादनतर्फ ९० करोड र केन्द्रीय कार्यालयमा ३ करोड ८६ लाख रुपैयाँ चालु सम्पत्ति छ । अनावश्यक चालु सम्पत्तिको कारणले प्राधिकरणले व्याज लगायत वापत करोडौ रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपर्छ । ‘निर्देशानालयमा कार्यरत उच्च अधिकारीहरुले आफू रहेकै अवस्थामा अनावश्यक भएपनि कमिसनका लागि सामान किन्ने गर्छन ।’–प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने–‘अनावश्यक सामाग्री किनेकै कारण प्राधिकरणभित्र अरर्बौ सामान थुप्रिएको छ ।’
    प्राधिकरण उच्च व्यवस्थापनले अनावश्यक सामान खरिद गर्दा रोक्नुपर्ने भएपनि वेवास्ता गर्दा अनावश्यक रुपमा सामान थुप्रिदै गएको र पछिल्ला बर्षहरुमा चालु सम्पत्ति बढ्दै गएको प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् २००४ मा एक अर्ब रुपैयाँ बराबरका चालु सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणमा १० बर्षमा तेब्बर अर्थात तीन अर्ब नाघेको छ तर यो रकम बढ्नुभन्दा पनि घट्दै जानुपर्ने हो । प्राधिकरणका अनुसार, सन् २००८ मा १ अर्ब ८० करोड चालु सम्पत्ति रहेको प्राधिकरणमा २००९ मा २ अर्ब १५ करोड ९१ लाख, २०१० मा २ अर्ब ४३ करोड, २०११ मा २ अर्ब ५० करोड, २०१२ मा ३ अर्ब ३ करोड र सन् २०१३ मा ३ अर्ब ६ करोड पुगेको छ ।
    पहिला वेवास्ता गर्दै आएको प्राधिकरण व्यवस्थापनले अनावश्यक चालु सम्पत्ति थुप्रन थालेपछि ६ प्रतिशत चालु सम्पत्ति रहेको ग्राहक तथा वितरण शाखालाई ३ प्रतिशतमा झार्न तथा अन्य निकायलाई एक प्रतिशतमा झार्न निर्देशन दिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७०÷७१ भित्र यो निर्देशन कार्यवन्यन भएमा चालु सम्पत्ति १ अर्ब ८० करोडमा झर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
    विश्व बैक, एशियाली विकास बैकका साथै अन्र्तराष्ट्रिय मान्यता एक प्रतिशतभन्दा बढी चालु सम्पत्ति राख्न नमिल्ने बताउँदै प्राधिकरण ग्राहक तथा वितरण निर्देशानालयका एक अधिकारीले कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीको कडा निर्देशनपछि प्रकृया अघि बढाइएको बताए । ‘आयोजनाहरुमा प्राधिकरण आफैले किन्ने भन्दा पनि टर्नकि कन्ट्याक्टको आधारमा दिँदैछौ ।’–ती अधिकारीले भने–‘ ठेकेदारबाटै सामान खरिद गराउँदा सामान मौजाद रहदैन, ढुवानी भाडा पनि लाग्दैन, सामान टुटेफुटे ठेकेदार जिम्मेवार हुन्छ, छुट्टै स्टोर किपिङ झन्झट पनि हुँदैन ।’ उनले मालसामान छुट्टै खरिद नगरी कार्य सम्पन्नताको आधारमा भुक्तानी दिने तथा अहिले चालु सम्पत्तिमा रहेका सामान अब सञ्चालन हुने योजनाका लागि खरिद गर्ने प्रबन्ध समेत मिलाइएको जानकारी दिए । अन्य निर्देशानालयले समेत चालु सम्पत्ति घटाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
                        चालु सम्पत्ति
सन् २००८                 १ अर्ब ८० करोड
सन् २००९                 २ अर्ब १५ करोड ९१ लाख
सन् २०१०                  २ अर्ब ४३ करोड
सन् २०११                  २ अर्ब ५० करोड
सन् २०१२                  ३ अर्ब ३ करोड
सन् २०१३                  ३ अर्ब ६ करोड
स्रोतः नेपाल विद्युत प्राधिकरण