Tuesday, January 7, 2014

दुर्गमका साना जलविद्युत्लाई थप अनुदान


राजधानी समाचारदाता
 काठमाडौं, २२ पुस- आर्थिक अभावका कारण तीन वर्षदेखि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका दुर्गमका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले थप अनुदान दिने भएको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले थप आर्थिक सहयोग परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि–२०७० वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पारित गरेपछि साना जलविद्युत्ले थप अनुदान पाउने भएका हुन् ।
केन्द्रका अनुसार आव ०६७÷०६८ देखि निर्माण सुरु भएर आव ०६९÷०७० मा सम्पन्न हुनुपर्नेमा ७० भन्दा बढी साना तथा लघु जलविद्युत् आयोजना अझै निर्माण हुन सकेका छैनन् । ‘आर्थिक अभावको कारणले सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूलाई थप अनुदान दिन लागेका छौं,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.गोविन्दराज पोखरेलले भने ।
कुल अनुदानमा ७० प्रतिशत नबढ्ने गरी अनुदान दिन लागेको केन्द्रले हुम्ला, डोल्पा र मुगुका गाविसमा निर्माणाधीन आयोजनानहरूलाई प्रतिकिलोवाट २ लाख तथा त्योभन्दा कम दुर्गम ‘क’ वर्गका क्षेत्रमा १ लाख ५० हजार, ‘ख’ बर्गको क्षेत्रलाई ९० हजार तथा ‘ग’ वर्ग क्षेत्रका जिल्लाका गाविसलाई प्रतिकिलोवाट ५० हजार रुपैयाँ थप अनुदान दिन लागिएको छ । थप अनुदानको प्रक्रिया अघि बढेको र आर्थिक अभावका कारण बन्न नसकेका आयोजनाहरूको पहिचान क्षेत्रमा लक्षित गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको केन्द्रका वरिष्ठ इन्जिनियर जगदीश खोजूले जानकारी दिए ।
‘केन्द्रले प्राविधिक रूपले स्वीकृति गरेर आर्थिक व्यवस्थापनको कारण बन्न नसकेका आयोजनाहरूलाई थप दिने अनुदानबारे देशभर कार्यक्रम अघि बढाएका छौं,’ खोजुले भने, ‘कुन–कुन आयोजनाहरू अघि बढ्न नसकेको भनेर पहिचान भएकाले ती क्षेत्रमा थप अनुदान दिएर आयोजना बनाउने लक्ष्य छ ।’ आर्थिक अभावका कारण करिब ७० आयोजना नबन्दा १५ हजारभन्दा बढी अन्धकारणमा बस्न बाध्य छन् । अनुदान कार्यविधि पारित भएपछि ती अधिकांश आयोजना छिट्टै निर्माण सम्पन्न हुने केन्द्रले जनाएको छ ।
थप आर्थिक सहयोगका लागि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ भने अनुगमनका लागि विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । त्यसैगरी, केन्द्रले दैवीप्रकोपका कारण क्षति भएका लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सामान्य क्षति भएका आयोजनालाई प्रतिकिलोवाट १० हजार वा अधिकत्तम २ लाख नबढ्ने गरी तथा विद्युत्गृहको उपकरण तथा ठूला क्षति भएका आयोजनाका लागि प्रतिकिलोवाट ५० हजार र प्रतिआयोजना १० लाख रुपैयाँ नबढ्न गरी अनुदान उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।
काठमाडौं÷रास– वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले लघु जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउँदा केन्द्रीय ग्रिडसँग कनेक्सन गर्न सकिने पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाएको छ । स्थानीय रूपमा वितरण गर्नका लागि सामान्य पूर्वाधार बनाउँदै आएको केन्द्रले पछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोड्न सक्ने पूर्वाधार निर्माण गरी बनाउन लागिएको हो ।
केन्द्रले धुलिखेलमा आयोजना गरेको नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि र कार्यविधिबारेको अन्तत्र्रिmयामा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा.गोविन्दराज पोखरेलले संख्यात्मकसँगै लघु जलविद्युत्को गुणात्मक पक्षलाई समेत जोड दिइएको बताए । उनले सहरी क्षेत्रमा सौर्य (सोलार) ऊर्जाका लागि अनुदान दिने प्रक्रिया सुरु भएको तथा फोहोरबाट बिजुली निकाल्नका लागि समेत केन्द्रले प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा केन्द्रका सहायक निर्देशकहरू सूर्यकुमार सापकोटा, रामप्रसाद धिताल, नवराज ढकाल, वरिष्ठ इन्जिनियर जगदीश खोजूलगायतले लघु जलविद्युत्, बायो ग्याँस, सोलार, बायोमासलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिबारे जानकारी दिएका थिए ।
http://www.erajdhani.com/en/business/20805-----
 

No comments: