भीम गौतम/राजधानी
काठमाडौं, ३ माघ । ठूला निर्यातमूलक तीन आयोजनासँग लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता सुरु गरेको छ ।
बिहीबार नर्बेजियन कम्पनी एनपावरले निर्माण गर्न लागेको ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–तेस्रोसँग वार्ता सुरु गरेको बोर्डले जनवरीभित्रै माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रोसँग पनि वार्ता गर्न लागेको छ । झन्डै साढे ३ खर्बको लागतमा निर्माण हुन लागेका ३ हजार २ सय ५० मेगावाटका चार ठूला निर्यातमूलक आयोजनामा विभिन्न पक्षबाट अवरोध हुन थालेपछि दुई वर्षअघि सुरक्षालगायतको ग्यारेन्टी माग्दै पीडीएका लागि सरकारलाई निवेदन दिइएको थियो । पीडीएमा ढिलाइ हुँदा चारै आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी नर्बेजियन टिमबीच बिहीबार पहिलो वार्ता भएको र आगामी मंगलबार अर्को वार्ता हुने बोर्डका जनसम्पर्क प्रमुख घनश्याम ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, भारतको सतलज कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग आगामी १९ र २० गतेसम्म तथा ९ सय मेगावाटकै भारतको जीएमआर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग बोर्डले आगामी जनवरी २० देखि एक हप्ता पीडीए वार्ता गर्न लागेको छ । गत भदौमा समेत बोर्डले माथिल्लो कर्णालीसँग पीडीए वार्ता गरेको थियो । बोर्डले माथिल्लो कर्णालीसँग निर्णायक वार्ता गर्न लागेको हो ।
नेपालको अस्थिर राजनीति तथा नीतिको कारण देखाउँदै दुई वर्षअघि छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात गर्ने गरी बनाउन लागेका चार आयोजनाले पीडीएका लागि निवेदन दिए पनि ढिलो गरी बोर्डले वार्ता अघि बढाएको हो । एक वर्षअघि बोर्डले चारै आयोजनासँग पीडीए वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो र तामाकोसी तेस्रोका साथै भारतकै जीएमआर इनर्जीअन्तर्गत हिमताल हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्यात गर्ने गरी ६ सय मेगावाटको मस्र्याङ्दी दोस्रोसमेत निर्माण गर्न लागेको छ ।
मस्र्याङ्दी आयोजनासँग समेत बोर्डले वार्ताअघि बढाउन लागेको जनाएको छ । सतलज र जीएमआरले ९०÷९० अर्ब, हिमतालले ६० अर्ब र एसएन पावरले १ खर्ब लगानी गर्न लागेका छन् । स्थानीयवासीको अवरोध, जलविद्युत् आयोजना निर्यात गर्न नहुनेलगायतका समस्याको कारण आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । आयोजनामा अवरोध आउन थालेपछि चारै आयोजनाले सरकारसँग पीडीएको लागि निवेदन दिएका थिए ।
भारत निकासी प्रयोजनका लागि निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गतका चारै आयोजनाले विस्तृत अध्ययन गरिसकेका छन् । बोर्डले पीडीएका लागि १६ ओटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएर संशोधनका लागि छलफलसमेत अघि बढाइसकेको छ ।
राजस्व र करबाहेक माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत विनाआर्थिक दायित्व सेयर दिने सहमति गरिसकेको छ । त्यस्तै, अरूण तेस्रो आयोजनाबाट सतलजले २२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क दिनेछ । पीडीए गरेपछि सात वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
http://erajdhani.com/en/business/21420-2014-01-17-02-06-24
काठमाडौं, ३ माघ । ठूला निर्यातमूलक तीन आयोजनासँग लगानी बोर्डले आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) वार्ता सुरु गरेको छ ।
बिहीबार नर्बेजियन कम्पनी एनपावरले निर्माण गर्न लागेको ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी–तेस्रोसँग वार्ता सुरु गरेको बोर्डले जनवरीभित्रै माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रोसँग पनि वार्ता गर्न लागेको छ । झन्डै साढे ३ खर्बको लागतमा निर्माण हुन लागेका ३ हजार २ सय ५० मेगावाटका चार ठूला निर्यातमूलक आयोजनामा विभिन्न पक्षबाट अवरोध हुन थालेपछि दुई वर्षअघि सुरक्षालगायतको ग्यारेन्टी माग्दै पीडीएका लागि सरकारलाई निवेदन दिइएको थियो । पीडीएमा ढिलाइ हुँदा चारै आयोजनाको निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुँदै गएको छ ।
बोर्ड र प्रवद्र्धक कम्पनी नर्बेजियन टिमबीच बिहीबार पहिलो वार्ता भएको र आगामी मंगलबार अर्को वार्ता हुने बोर्डका जनसम्पर्क प्रमुख घनश्याम ओझाले जानकारी दिए । उनका अनुसार, भारतको सतलज कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको ९ सय मेगावाटको अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनासँग आगामी १९ र २० गतेसम्म तथा ९ सय मेगावाटकै भारतको जीएमआर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको माथिल्लो कर्णाली आयोजनासँग बोर्डले आगामी जनवरी २० देखि एक हप्ता पीडीए वार्ता गर्न लागेको छ । गत भदौमा समेत बोर्डले माथिल्लो कर्णालीसँग पीडीए वार्ता गरेको थियो । बोर्डले माथिल्लो कर्णालीसँग निर्णायक वार्ता गर्न लागेको हो ।
नेपालको अस्थिर राजनीति तथा नीतिको कारण देखाउँदै दुई वर्षअघि छिमेकी राष्ट्र भारतमा निर्यात गर्ने गरी बनाउन लागेका चार आयोजनाले पीडीएका लागि निवेदन दिए पनि ढिलो गरी बोर्डले वार्ता अघि बढाएको हो । एक वर्षअघि बोर्डले चारै आयोजनासँग पीडीए वार्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रो र तामाकोसी तेस्रोका साथै भारतकै जीएमआर इनर्जीअन्तर्गत हिमताल हाइड्रो पावर कम्पनीले निर्यात गर्ने गरी ६ सय मेगावाटको मस्र्याङ्दी दोस्रोसमेत निर्माण गर्न लागेको छ ।
मस्र्याङ्दी आयोजनासँग समेत बोर्डले वार्ताअघि बढाउन लागेको जनाएको छ । सतलज र जीएमआरले ९०÷९० अर्ब, हिमतालले ६० अर्ब र एसएन पावरले १ खर्ब लगानी गर्न लागेका छन् । स्थानीयवासीको अवरोध, जलविद्युत् आयोजना निर्यात गर्न नहुनेलगायतका समस्याको कारण आयोजनाको काम प्रभावित हुँदै आएका छन् । आयोजनामा अवरोध आउन थालेपछि चारै आयोजनाले सरकारसँग पीडीएको लागि निवेदन दिएका थिए ।
भारत निकासी प्रयोजनका लागि निर्माण, सञ्चालन, स्वामित्व र हस्तान्तरण (बुट) नीतिअन्तर्गतका चारै आयोजनाले विस्तृत अध्ययन गरिसकेका छन् । बोर्डले पीडीएका लागि १६ ओटा कानुनमा संशोधन गर्नुपर्ने औंल्याएर संशोधनका लागि छलफलसमेत अघि बढाइसकेको छ ।
राजस्व र करबाहेक माथिल्लो कर्णालीबाट जीएमआरले १२ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा र २७ प्रतिशत विनाआर्थिक दायित्व सेयर दिने सहमति गरिसकेको छ । त्यस्तै, अरूण तेस्रो आयोजनाबाट सतलजले २२ प्रतिशत बिजुली निःशुल्क दिनेछ । पीडीए गरेपछि सात वर्षभित्र आयोजनाको निर्माण कार्य पूरा गर्ने माथिल्लो कर्णाली आयोजनाका अधिकारीले बताउँदै आएका छन् ।
http://erajdhani.com/en/business/21420-2014-01-17-02-06-24
No comments:
Post a Comment