भीम गौतम\काठमाडौं
‘चार दिन भयो मैले बिजुली देख्न पाएको छैन,’ डिल्लीबजार पीपलबोटनजिक बस्ने नकुल सापकोटाले भने, ‘बिहानदेखि मजदुरीका लागि कोठाबाहिर निस्कन्छु, बेलुका आउँदा बिजुली नै हुँदैन ।’
पुतलीसडक र बागबजार क्षेत्रमा भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीे लोडसेडिङले पीडा धेरै भोग्नुपरेको बताउँछन् । ‘दिनभरि भारी बोकेर कमाएको पैसाले बत्तीका लागि जेनेरेटर राख्न कहाँबाट सक्नु ? भएको इमर्जेन्सी लाइटसमेत चार्ज गर्न सकिँदैन,’ उनले गुनासो पोखे, ‘अँध्यारो जिन्दगीमाथि लोडसेडिङले झन् अँध्यारो थपियो ।’
यतिखेर यस्तो पीडा सापकोटाको मात्र होइन, अधिकांश सहरवासीको छ । पीडाको मुख्य कारण बनेको छ, लोडसेडिङ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घोषित रूपमा गरेको दैनिक १२ घन्टा र अघोषित रूपमा मनलाग्दी तरिकाले गरेको लोडसेडिङले निम्न वर्ग मात्र होइन, मध्यम र उच्च वर्गलाई समेत प्रत्यक्ष असर गरेको छ । इन्भर्टर, मोबाइल चार्जदेखि इन्टरनेट चलाउनसमेत कठिन बनेको छ । सहरी जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको इन्टरनेटसँगको कनेक्सनमा गडबड हुँदा र अँध्यारो हुँदाको सकसमा सहरवासी छन् ।
‘चार दिन भयो मैले बिजुली देख्न पाएको छैन,’ डिल्लीबजार पीपलबोटनजिक बस्ने नकुल सापकोटाले भने, ‘बिहानदेखि मजदुरीका लागि कोठाबाहिर निस्कन्छु, बेलुका आउँदा बिजुली नै हुँदैन ।’
पुतलीसडक र बागबजार क्षेत्रमा भारी बोकेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीे लोडसेडिङले पीडा धेरै भोग्नुपरेको बताउँछन् । ‘दिनभरि भारी बोकेर कमाएको पैसाले बत्तीका लागि जेनेरेटर राख्न कहाँबाट सक्नु ? भएको इमर्जेन्सी लाइटसमेत चार्ज गर्न सकिँदैन,’ उनले गुनासो पोखे, ‘अँध्यारो जिन्दगीमाथि लोडसेडिङले झन् अँध्यारो थपियो ।’
यतिखेर यस्तो पीडा सापकोटाको मात्र होइन, अधिकांश सहरवासीको छ । पीडाको मुख्य कारण बनेको छ, लोडसेडिङ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घोषित रूपमा गरेको दैनिक १२ घन्टा र अघोषित रूपमा मनलाग्दी तरिकाले गरेको लोडसेडिङले निम्न वर्ग मात्र होइन, मध्यम र उच्च वर्गलाई समेत प्रत्यक्ष असर गरेको छ । इन्भर्टर, मोबाइल चार्जदेखि इन्टरनेट चलाउनसमेत कठिन बनेको छ । सहरी जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको इन्टरनेटसँगको कनेक्सनमा गडबड हुँदा र अँध्यारो हुँदाको सकसमा सहरवासी छन् ।
राइस कुकरमा भात पकाएर बचेको समय उपयोगी काममा लगाउने महिलाका सपना अनि उज्यालोमा पढेर उज्ज्वल भविष्यको सपना देख्ने विद्यार्थीसमेत मारमा छन् । विद्युत्कै अभावमा जेनेरेटर चलाएर उद्योग, व्यवसाय गर्ने मध्यम वर्गदेखि ठूल्ठूला उद्योगहरू धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योग व्यवसायले बिजुलीको अभाव देखाउँदै भाउ बढाउन थालेका छन् भने जिल्लाजिल्लाका सदरमुकाममा यही कारण देखाउँदै सेवाग्राहीले समयमै सेवा पाउन छाडेका छन् ।
समाजशास्त्रीहरूको दृष्टिकोणमा लोडसेडिङले शिक्षा, स्वास्थ्य र आर्थिक अधिकार मात्र हनन भएको छैन, सहरवासीको जीवनशैलीसमेत परिवर्तन भएको छ । ‘हरेक मान्छे आफ्नो रुटिनअनुसार चल्नुपर्ने हो, तर नेपालको परिस्थिति यस्तो छ कि लोडसेडिङको रुटिनअनुसार चल्नुपर्छ,’ समाजशास्त्री राजेन्द्र पण्डितले भने, ‘मान्छेको जीवनशैली पूरै नष्ट भएको छ, इन्टरनेटबाट संसारभरि दगुरिरहेको पुस्तामा मानसिक निराशा बढेको छ ।’लोडसेडिङकै कारण सबैभन्दा बढी पीडित महिला, विद्यार्थी र मध्यमवर्गीय समाज बनेको छ । समाजशास्त्री उप्रेतीको भनाइमा लोडसेडिङले स्वास्थ्य समस्या चुलिएको छ ।
‘अमेरिकामा एक पटक दिनको १० मिनेट लोडसेडिङ हुँदा जनसंख्या बढेको भनेर अध्ययनले देखाउँदा ठूलो हंगामा भएको थियो, तर नेपालमा दैनिक १२÷१२ घन्टा लोडसेडिङ हुँदा अनिश्चित गर्भाधानदेखि गर्भपतनसम्म बढेको छ, यसबारे को गम्भीर हुने ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘सरकारले अनुदान दिएर भए पनि जनतालाई उज्यालोमा राख्नुपर्नेमा यसरी गैरजिम्मेवार हुन मिल्छ ?’२४ घन्टामा बल्ल दिनको १२ घन्टा बिजुली देख्न पाइन्छ, त्यो १२ घन्टा पनि पूरै बिजुली आउँछ कि आउँदैन, पत्तो हुँदैन । ‘लोडसेडिङ तालिकाअनुसार बत्ती आएको ५÷१० मिनेटमा फेरि बत्ती गइहाल्छ, प्राधिकरणमा फोन गरेर सोध्यो, ट्रिप भयो भन्छ,’ बानेश्वरकी सरला श्रेष्ठले दुःखेसो पोखिन्, ‘लोडसेडिङले सबैभन्दा मारमा त हामी महिला पो परेका छौं, बत्तीकै अभावमा खाना पकाउन र कपडा धुन सबैभन्दा कठिन परेको छ ।
’ हुन पनि प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लोडसेडिङ तालिकामा हप्ताको दुई दिन मात्र रातमा बिजुली देख्न पाउने अवस्था छ । प्राधिकरणका अनुसार, समूह–१ मा शनिबार र आइतबार, २ मा आइतबार र सोमबार, ३ मा सोमबार र मंगलबार, ४ मा मंगलबार र बुधबार, ५ मा बुधबार र बिहीबार, ६ मा बिहीबार र शुक्रबार तथा समूह–७ का ग्राहकले शुक्रबार र शनिबार मात्र रातको समयमा बिजुली देख्न पाउनेछन् ।प्राधिकरणले १२ घन्टाको लोडसेडिङको तालिका सार्वजनिक गरे पनि १८ घन्टासम्म बत्ती निभ्ने गरेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार, ऊर्जा अभावले उद्योग व्यवसायमा बर्सेनि ७० अर्बभन्दा बढी घाटा छ । बिजुली अभावकै कारण ऊर्जामा विदेशी परनिर्भता बढेको छ ।
नेपाल व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रका अनुसार आर्थिक २०६९÷७० मा १ खर्ब ११ अर्बबराबरको ऊर्जा आयात खपत भएको थियो । तथ्यांकका आधारमा ऊर्जा अभावले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएको देखाउँछ । ‘ऊर्जा संकट बढ्दै जाँदा उद्योगधन्दा धराशयी बन्दै गएका छन्,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा विकास समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि दियो, तर काम गर्ने वातावरण दिएन, लाइसेन्ससँगै वातावरण पनि दिनुपथ्र्याे ।’ उनका अनुसार सरकारले उचित वातावरण नबनाएकै कारण ठूल्ठूला आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन् भने सरकारले बिजुलीको बजार निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न सकेको छैन ।
अधिकांश राष्ट्रमा ऊर्जालाई मानव अधिकारकै रूपमा लिइन्छ, तर नेपालमा सर्वसाधारण जनताले बिजुली देख्न मुस्किल छ । जनतालाई बिजुली दिन जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकार प्राधिकरणलाई देखाएर उम्किन खोजिरहेको छ भने प्राधिकरण दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ बढाउन दिन्नांै भनेर गर्व गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष जलविद्युत्को माग १ सय मेगावाटले बढ्छ, तर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिको उत्पादन हेर्ने हो भने जम्मा २ सय ५० मेगावाट मात्र बढेको छ । जलस्रोत विज्ञहरूको भनाइमा २०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्को जिम्मा दिएर सरकार पूरै निजी क्षेत्रमा भर पर्न थालेपछि जलविद्युत्को संकट चुलिँदै गयो । ‘निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्को जिम्मा दिएपछि ऊर्जा संकट चुलिँदै गयो,’ जलस्रोत विश्लेषक रवीन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२०४६ सालपछि सरकारले कुनै जलविद्युत् आयोजना बनाएको छैन, त्यसअघिदेखि सुरु भएका कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङ्दी मात्र बने ।’
२०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनको जिम्मेवारी दिए पनि सरकारबाट एउटा आयोजना बनेका छैनन् । माथिल्लो तामाकोसी, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, त्रिशूली–३ ‘ए’ र चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
नेपाल व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्रका अनुसार आर्थिक २०६९÷७० मा १ खर्ब ११ अर्बबराबरको ऊर्जा आयात खपत भएको थियो । तथ्यांकका आधारमा ऊर्जा अभावले नेपालको अर्थतन्त्र धराशयी बन्दै गएको देखाउँछ । ‘ऊर्जा संकट बढ्दै जाँदा उद्योगधन्दा धराशयी बन्दै गएका छन्,’ उद्योग वाणिज्य महासंघ ऊर्जा विकास समितिका सभापति ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, ‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनका लागि दियो, तर काम गर्ने वातावरण दिएन, लाइसेन्ससँगै वातावरण पनि दिनुपथ्र्याे ।’ उनका अनुसार सरकारले उचित वातावरण नबनाएकै कारण ठूल्ठूला आयोजनामा विदेशी लगानीकर्ता आउन सकेका छैनन् भने सरकारले बिजुलीको बजार निर्माणका लागि सहजीकरण गर्न सकेको छैन ।
अधिकांश राष्ट्रमा ऊर्जालाई मानव अधिकारकै रूपमा लिइन्छ, तर नेपालमा सर्वसाधारण जनताले बिजुली देख्न मुस्किल छ । जनतालाई बिजुली दिन जिम्मेवार बन्नुपर्ने सरकार प्राधिकरणलाई देखाएर उम्किन खोजिरहेको छ भने प्राधिकरण दैनिक १२ घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ बढाउन दिन्नांै भनेर गर्व गरिरहेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार प्रत्येक वर्ष जलविद्युत्को माग १ सय मेगावाटले बढ्छ, तर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनापछिको उत्पादन हेर्ने हो भने जम्मा २ सय ५० मेगावाट मात्र बढेको छ । जलस्रोत विज्ञहरूको भनाइमा २०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्को जिम्मा दिएर सरकार पूरै निजी क्षेत्रमा भर पर्न थालेपछि जलविद्युत्को संकट चुलिँदै गयो । ‘निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत्को जिम्मा दिएपछि ऊर्जा संकट चुलिँदै गयो,’ जलस्रोत विश्लेषक रवीन्द्र श्रेष्ठ भन्छन्, ‘२०४६ सालपछि सरकारले कुनै जलविद्युत् आयोजना बनाएको छैन, त्यसअघिदेखि सुरु भएका कालीगण्डकी र मध्यमस्र्याङ्दी मात्र बने ।’
२०४९ सालमा निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनको जिम्मेवारी दिए पनि सरकारबाट एउटा आयोजना बनेका छैनन् । माथिल्लो तामाकोसी, कुलेखानी तेस्रो, राहुघाट, त्रिशूली–३ ‘ए’ र चमेलिया जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् ।
यही समयमा निजी क्षेत्रले २ सय ४० मेगावाट बराबर विद्युत् उत्पादन गरे पनि उससँग ८ हजारभन्दा बढी सर्भे लाइसेन्स छन् भने निर्माणाधीन अवस्थामा १५ सय मेगावाट बराबरका आयोजना छन् ।आधिकारिक रूपमा अध्ययन नभए पनि ८३ हजारभन्दा बढी विद्युत् क्षमता भएको नेपालमा जलविद्युत्को उत्पादन इतिहास १ सय २ वर्ष पुगेको छ, तर उत्पादन ७ सय मेगावाट मात्र छ । प्राधिकरणमा लामो समय कार्यरत जलविद्युत् इन्जिनियर श्रेष्ठको अनुभवमा मागका आधारमा उत्पादन नबढ्नुमा सरकारको निजी क्षेत्रमा भर पर्नु मात्र कारण छैन, विदेशी दाताको रकममा सरकारका मन्त्री, राजनीति दल र प्राधिकरणका अधिकारीहरूले पाउने कमिसनको चलखेल पनि छ ।
विदेशी दाताको अनावश्यक सर्तका कारण बिजुली ओहोरदोहोर गर्ने प्रसारण लाइनहरू बन्न सकेका छैनन् । सरकारले सन् २००० देखि २० वर्षभित्र ३३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन बनाउने भने पनि १२ वर्ष बित्दा मुस्किलले बल्ल २ सय किलोमिटर बन्न सकेको छ । ‘वर्षामा समेत कालीगण्डकीमा विद्युत् खेर जाने र काठमाडौंले लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अवस्था छ,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘प्राधिकरणभित्रको चुहावट, अनियमितता र दिगो योजनाको अभाव पनि लोडसेडिङको कारण बनेको छ । प्राधिकरणका अनुसार अहिले २५ प्रतिशत चुहावट छ भने चुहावटका कारण प्राधिकरणले ६ अर्ब घाटा बेहोर्नुपरेको छ । यही चुहावटका कारण सर्वसाधारणले दैनिक तीन घन्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भोग्नुपरेको छ ।
सरकारले लाइसेन्सिङ प्रक्रियामा अपनाएको गलत प्रक्रिया, प्राधिकरणलाई अनुदानलगायत दिएर लोडसेडिङ न्यूनीकरणमा गर्नुपर्ने सहजीकरणको अभाव, अस्थिर सरकार र सरकारका प्रतिनिधिहरूले गर्ने अनावश्यक हस्तक्षेप, जलविद्युत् आयोजनामा स्थानीय जनताले गर्ने विरोध तथा इन्भर्टर, जेनेरेटर, पेट्रोलियम व्यवसायीहरू (घुमाउरो घुस) को आर्थिक प्रलोभनमा परेर गर्ने विद्युत्को कृत्रिम अभाव र आयोजनाबारे निर्णयमा हुने ढिलाइ पनि लोडसेडिङ बढ्नुका कारण बनेका छन् ।
२०६० सालपछि लोडसेडिङ सुरु भए पनि र हिउँदमा बढी विद्युत्को अभाव देखिएको छ । सरकार र प्राधिकरणले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणतर्फ चासो नदिनु पनि अर्को लोडसेडिङ बढ्दै जानुको कारण बनेको छ ।प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट सरकारको लाइसेन्स दिने प्रक्रिया र योजनाको तर्जुमा गलत भएको स्विकार्छन् । ‘सरकारले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना बनाइहाल्छ भनेर ढुक्क भयो । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स भटाभट लिन थाले ।
लोडसेडिङका कारण
१. सरकारको गलत प्रक्रिया
२. निजी क्षेत्रको भर
३. चुहावट
४. अस्थिर राजनीति र अनावश्यक हस्तक्षेप
५. प्राधिकरणभित्र भ्रष्टाचार
६. कमिसनको चक्कर
७. कृत्रिम अभावबाट ‘घुमाउरो घुस’
असर
१. मानसिक निराशा
२. अनिश्छुक गर्भ र गर्भपतन
३. बिदेसिने मानसिकता
४. महँगी
५. घरायसी काममा अवरोध
६. आयात वृद्धि
१. सरकारको गलत प्रक्रिया
२. निजी क्षेत्रको भर
३. चुहावट
४. अस्थिर राजनीति र अनावश्यक हस्तक्षेप
५. प्राधिकरणभित्र भ्रष्टाचार
६. कमिसनको चक्कर
७. कृत्रिम अभावबाट ‘घुमाउरो घुस’
असर
१. मानसिक निराशा
२. अनिश्छुक गर्भ र गर्भपतन
३. बिदेसिने मानसिकता
४. महँगी
५. घरायसी काममा अवरोध
६. आयात वृद्धि
No comments:
Post a Comment