प्राधिकरणसँग छैन नयाँ ‘कर्पाेरेट योजना’

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २० पुस
नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको एक महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो कर्पोरेट योजना बनाइसक्नुपर्नेमा आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिना बिते पनि कतै कर्पोरेट प्लान आउन सकेको छैन । अघिल्लो वर्षको उत्पादन तथा निर्माणाधीन आयोजनाहरूको विकासक्रमका आधारमा साउनभित्र बन्नुपर्ने योजना जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरूको विरोध र प्राधिकरण व्यवस्थापनको बेवास्ताका कारणले बन्न नसकेको हो । प्राधिकरणको योजना निर्देशानालयले योजनाको मस्यौदा तयार गरे पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले निजी प्रवद्र्धकहरूको विरोधका कारण देखाउँदै पारित नगरेपछि अलपत्र परेको हो ।

तर, प्राधिकरणका प्रवक्ता शेरसिंह भाट अलपत्र नभई तयार भइसकेको र पारित हुने क्रममा रहेको बताउँछन् । प्राधिकरण स्रोतका अनुसार, निजी प्रवद्र्धकहरूको दबाबमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीले विद्युत्को लोडको माग प्रक्षेपणमा केही संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै पारित गर्न रोकेपछि पुस दोस्रो साता बितिसक्दा पनि प्राधिकरणसँग आधिकारिक कर्पोरेट योजना छैन । योजना नबनेपछि जलविद्युत् क्षेत्रमा अन्योलता बढेको छ । ‘विदेशी तथा धेरै स्वदेशी जलविद्युत् लगानीकर्ताहरूले प्राधिकरणको कर्पोरेट योजना खोज्छन् तर बिडम्बना अहिलेसम्म पारित भएको छैन ।

’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘नयाँ आर्थिक वर्ष सकिएको एक महिनाभित्रै कर्पोरेट योजना बन्नैपर्छ तर पुस बित्न लागिसक्यो ।’ जलविद्युत्का निजी प्रवद्र्धकहरू प्राधिकरणले साँघुरो घेराभित्र रहेर लोड डिमान्ड फोरकास्ट गरेको आरोप लगाउँछन् भने प्राधिकरणका अधिकारी भने प्रवद्र्धकहरूले निहित स्वार्थका लागि मात्र प्राधिकरणको अनुमान गलत भनेको बताउँछन् । ‘प्राधिकरणले विद्युत् पुगेका र पुग्न सक्ने अवस्था तथा सीमित उत्पादनको आधारलाई मात्र मानेर साँघुरो ढंगले अनुमान गरेको छ’, स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था (ईप्पान) का अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टले भने, ‘ग्याँस, पेट्रोल र डिजेलजस्ता ऊर्जाको प्रतिस्थापन तथा ठुल्ठुला उद्योगको सञ्चालनका लागि विद्युत् आवश्यकतालाई पूरै बेवास्ता गरेर फोरकास्ट गरिएको छ ।

’ प्राधिकरणको अहिलेको फो™कास्टको आधार हेर्ने हो भने यथास्थितिमा विद्युत्को लाइसेन्स दिने विद्युत् विकास विभाग खारेज हुने अवस्था देखिएको अध्यक्ष विष्टको तर्क छ । ‘प्राधिकरणले आगामी वर्षका लागि गरेको लोड प्रक्षेपण हेर्ने हो भने त्योभन्दा बढी विद्युत्को लाइसेन्स दिइसकिएको छ, विभाग खारेज गरिदिए भइगयो नि ।’ विष्टले भने, ‘प्राधिकरणले गरेको अहिलेको प्रक्षेपणमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ अनि प™म्परागत ऊर्जा र आयातीत ऊर्जाको प्रतिस्थापन अनि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बृहत् रूपमा समेटेर स्वतन्त्र विद्युतीय माग प्रक्षेपणका लागि संयन्त्र बनाएर तोक्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

’ प्राधिकरणका अधिकारी भने ५० देशभन्दा बढीमा विद्युतीय माग प्रक्षेपण गर्ने डी फ्रान्सले नेपालमा पनि प्रक्षेपण गरेकाले गलत नभएको र निजी प्रवद्र्धकले आफ्नो स्वार्थका लागि पुनर्विचारको आवाज उठाएको बताउँछन् । ‘जाइका र विश्व बैंकलगायतले गरेको फोरकास्ट प्राधिकरणसँग मिल्दोजुल्दो छ ।’ प्रवक्ता भाट भन्छन्, ‘निजी प्रवद्र्धकहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि यसको विरोध गरिरहेका छन्, बेठीक छ भने यो कारणले हो भनेर देखाउन सक्नुपर्छ ।’ निजी प्रवद्र्धकहरूले प्राधिकरणको फोरकास्ट परिवर्तनका लागि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्रीसमेतलाई भेटेर दबाब दिइसकेका छन् ।

यही कारण अझसम्म प्राधिकरणको कर्पोरेट प्लानले पूर्णता पाउन सकेको छैन । प्राधिकरणको योजना निर्देशनालयले तयार पारेको योजनामा आगामी सात वर्Èभित्र थप २ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत् थप भइसक्ने उल्लेख छ । प्राधिकरण र निजी Ôेत्रमार्फत हाल विद्युत् उत्पादनको क्षमता ७ सय मेगावाट छ भने माग ११ सय मेगावाट छ । प्र्राधिकरणका अनुसार, सन् २०२० मा विद्युत्को माग २ हजार २ सय ७ मेगावाट पुग्छ भने सबै आयोजना सम्पन्न भएमा उत्पादन ३ हजार मेगावाट पुग्छ ।

http://erajdhani.com/en/business/20679-----