वृद्धिअघि सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिइने
भीम गौतम÷राजधानी
काठमाडौं, १७ पुस
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले बिजुलीको भाउ बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा दिल्लीका नया“ मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले बिजुलीको भाउ ५० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेर नेपाल र भारत दुवै देशको राजनीतिमा तरंग ल्याइरहेको बेला नेपालमा भने बिजुलीको भाउ बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा आयोगले २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २०६९ सालमा समेत करिब २० प्रतिशत महसुल बढाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि लागू हुने गरी महसुल बढाउनका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे पनि आयोगले अस्वीकार गरेको थियो ।
भीम गौतम÷राजधानी
काठमाडौं, १७ पुस
विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले बिजुलीको भाउ बढाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा दिल्लीका नया“ मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरीवालले बिजुलीको भाउ ५० प्रतिशत घटाउने निर्णय गरेर नेपाल र भारत दुवै देशको राजनीतिमा तरंग ल्याइरहेको बेला नेपालमा भने बिजुलीको भाउ बढाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रस्तावमा आयोगले २० प्रतिशत विद्युत् महसुल बढाउने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । २०६९ सालमा समेत करिब २० प्रतिशत महसुल बढाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ देखि लागू हुने गरी महसुल बढाउनका लागि प्राधिकरणले प्रस्ताव गरे पनि आयोगले अस्वीकार गरेको थियो ।
तर, अहिले फेरि प्राधिकरणले महसुल बढाउनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । ‘आयोगले प्राधिकरणको प्रस्तावअनुसार बिजुलीको महसुल बढाउन हुने÷नहुनेबारे सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्न लागेको छ,’ आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले भने, ‘प्राधिकरणको प्रस्तावमा आयोगले महसुल वृद्धिबारे प्रक्रिया अघि बढाएको छ, टुंगो लाग्न भने बाँकी छ ।’ भारतमा नयाँ मुख्यमन्त्री केजरीवालले दिल्लीका जनताका लागि सरकारले अनुदान दिएर बिजुलीको भाउ घटाएर वाहवाही कमाइरहेका बेला नेपालमा भने सरकारकै कारण बिजुलीको भाउ बढ्न लागेको हो । प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार ऊर्जा मन्त्रालयको मातहतमा रहेको संस्थान प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने रकम नदिएकै कारण बिजुलीको महसुल बढाउन लागिएको हो ।
उनीहरूका अनुसार सरकारकै निर्णयबाट दिइनुपर्ने भारतबाट विद्युत् आयात गर्दा तथा थर्मल र डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गर्दाको मूल्यान्तर, सडकबत्तीबापतको बक्यौता, चिस्यान केन्द्र र शीतभण्डारको सञ्चालन गर्दाको ५० प्रतिशतलगायतका रकम उपलब्ध नगराएका कारण पनि बिजुलीको भाउ बढ्न लागेको हो । हाल सरकारले ८ प्रतिशत ऋणमा प्राधिकरणद्वारा निर्माण भइरहेका आयोजनाहरूमा ऋण दिइरहेको भए पनि त्यसलाई झारेर ५ प्रतिशत दिने सरकारको निर्णयसमेत अझै कार्यावन्यनमा आएको छैन । ‘सरकारले निर्णय गरेकै रकम नदिएपछि प्राधिकरण अझ घाटामा जाने अवस्था देखिएको छ,’ प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक लबहादुर घिमिरेले भने, ‘सरकारले निर्णय गरेअनुसार मूल्यान्तरलगायतको रकम दिनुपर्ने हो, अझै दिएको छैन ।
’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार बर्सेनि ५ अर्बभन्दा बढी घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई सरकारले दिनुपर्ने ४ अर्बभन्दा बढी रकम अझै उपलब्ध गराएको छैन । दिन प्रतिदिन घाटामा गएको प्राधिकरणले त्यो घाटा भरथेगका लागि महसुल बढाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ भने अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौं अनुदान दिने सरकारले जनताको अत्यावश्यक बिजुलीको भाउ सस्तो पार्नका लागि कुनै अनुदान दिने गरेको छैन । ‘सरकार आफैंले गरेको निर्णयअनुसारको रकम दिए मात्र पनि प्राधिकरणले बिजुलीको भाउ बढाउनका लागि आयोगलाई गुहार्नुपर्ने थिएन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले प्राधिकरणलाई दिन कबोल गरेको रकम नदिएर घाटा पूर्तिका लागि महसुल बढाउनुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण पुगेको छ ।
’ ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने प्राधिक™ण घाटामा जानुको कारण सरकारले नदिएको रकम मात्र कारण नभएर २५ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको चुहावट, प्राधिकरणको सम्पत्ति आवश्यकताभन्दा बढी खरिद गर्नु र दुरूपयोग बढ्नुलगायत कारण भएको बताउँछन् । प्राधिकरणले विद्युत् महसुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गरे पनि बढाउने÷नबढाउने पूर्ण अधिकार आयोगसँग छ । आयोगले दुई वर्षअघि बढाउँदा प्राधिकरणलाई ९ बु“दे सुझाव र ११ बु“दे निर्देशन पत्र पठाएको थियो ।
आयोगले दिएको सुझावमा सांगठनिक अवस्था सुधारदेखि चुहावट नियन्त्रणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउनेसम्म छन् । आयोगले प्राधिकरणलाई पा“च वर्षभित्र २८ प्रतिशतको चुहावटलाई २० प्रतिशतमा झार्ने योजना बनाउन दिएको निर्देशनअनुसार योजना बने पनि लक्ष्यअनुसार प्राधिकरणले सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।
No comments:
Post a Comment