सञ्चालकहरूको ‘द्वन्द्व’ का कारण प्राधिकरण बोर्ड बैठक अनिश्चित

राजधानी समाचारदाता

काठमाडौं, ९ माघ । जलविद्युत् आयोजनाबारे एक दिन मात्र निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले करोडां घाटा बेहोर्नुपर्छ तर सञ्चालक सदस्यहरूको विवादका कारणले तीन हप्तादेखि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्न सकेको छैन ।
१६ पुसमा पछिल्लो पटक बोर्ड बैठक बसे पनि प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष एवं ऊर्जासचिव विश्वप्रकाश पण्डित, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्की र अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी तथा प्राधिकरणका चार सञ्चालकहरू मनोज मिश्र, लक्ष्मण अग्रवाल, सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र विवेक तातेडबीच विभिन्न प्रस्तावबारे द्वन्द्व बढेपछि प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बस्न नसकेको हो ।
बैठक नबस्दा प्राधिकरणमा तत्काल गर्नुपर्ने पाँच दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव थन्किएका छन् । ती प्रस्तावमा सरुवा, बढुवा र अवकाशदेखि केही महवपूर्ण आयोजनासम्बन्धी प्रस्तावसमेत रहेका प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ ।
पटकपटक बोर्ड बैठक बोलाए पनि ऊर्जामन्त्री तथा प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष उमाकान्त झाले नियुक्त गरेका चार सञ्चालक सदस्यहरू प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमै आउन छोडेपछि बैठक नै अनिश्चित बनेको छ । ‘प्राधिकरण सञ्चालक सदस्यहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका कारणले बोर्ड बैठक नै बन्धक बन्यो ।’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘प्राधिकरणको बैठकबाट कुनै आयोजनाबारे निर्णय गर्न एक दिन मात्र ढिलाइ गर्दा करोडांै घाटा बेहोर्नुपर्छ तर प्रत्येक साताजस्तो बस्नुपर्ने बैठक २२ दिनदेखि बस्न सकेको छैन ।’
बुधबार प्राधिकरणको बोर्ड बैठक बोलाए पनि चार सञ्चालकहरू मिश्र, अग्रवाल, श्रेष्ठ र तातेड नआउने भएपछि बैठक स्थगित भएको छ भने यसअघि दुई पटक बोलाइएको बैठक पनि उनीहरू उपस्थित हुन नमानेपछि स्थगित भएको थियो । बैठक नभएपछि पाँच दर्जनभन्दा बढी बोर्डमा लानुपर्ने प्रस्ताव थन्किएको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ । बोर्ड बैठक नबस्दा प्राधिकरणभित्र अन्योल बढेको छ ।
२५ मंसिरमा प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य अग्रवालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका ठेकेदारलाई १४ करोड दिन प्रस्ताव गरेकामा त्यसलाई पुनर्मूल्यांकन गरी बोर्डले ३ करोड ९३ लाख दिने निर्णय गरेपछि प्राधिकरणका सञ्चालकहरूबीच विवाद बढ्दै गएको थियो । सञ्चालकहरू भने अग्रवाल समितिको सिफारिसका आधारमा दिनुपर्ने अडानमा रहे पनि पण्डित, कार्की र सुवेदीले करिब ४ करोडमा झारेपछि उनीहरूबीच विवाद सुरु भएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसपछि, हाल प्राधिकरणको आर्थिक विनियावलीअनुसार प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले ५० करोडसम्मको अनुमानित लागतसम्म स्वीकृति गर्न पाउने व्यवस्था हचुवामा दिन नहुने भन्दै चार सञ्चालकहरूले विरोध जनाएका थिए ।
अध्यक्ष पण्डित, अर्थसचिव सुवेदी र कार्की सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार जति रकम पनि कार्यकारी निर्देशकले दिन पाउने पक्षमा थिए तर चार सञ्चालकहरूले त्यसको विरोध गरेका थिए । एक सञ्चालकका अनुसार, चार सञ्चालकहरूको विरोधका बाबजुद निर्णय भएपछि उनीहरूले बैठकपुस्तिकामा हस्ताक्षर नै नगरी विरोध जनाएका थिए ।
‘प्राधिकरणको आर्थिक विनियावलीअनुसार ५० करोडभन्दा बढीको अनुमानित लागत कार्यकारी निर्देशकले स्वीकृति गर्न पाउँदैन । यो परिवर्तन गर्नका लागि प्राधिकरण ऐन २०४१ अनुसार बहुमत सञ्चालक सदस्यको निर्णय हुनुपर्छ ।’ एक सञ्चालक सदस्यले भने, ‘सरकारको सार्वजनिक खरिद ऐनमा तीन तहका कर्मचारी मात्र विभागीय प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था छ तर प्राधिकरणमा पाँचांै तहदेखि विभागीय प्रमुख हुन पाउने व्यवस्था छ ।
खरिद ऐनअनुसार प्राधिकरणको आर्थिक नियमावली बनाआंै भन्ने प्रस्ताव उहाँहरूले मान्नुभएन ।’ उनका अनुसार प्राधिकरणमा सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार नै गर्नुपर्छ भन्नेमा उहाँहरू आएपछि सरकार र प्राधिकरणको संरचना फरक भएकाले एउटा समिति गठन गरेर त्योअनुसार नै गरांै भन्ने हाम्रो कुरामा अध्यक्ष पण्डित, अर्थसचिव सुवेदी र निर्देशकले मानेका थिएनन् । प्राधिक™ण सञ्चालकहरूले बहुमतद्वारा ५० करोडभन्दा बढी स्वीकृतिको अधिकार पारित नभए पनि कार्यकारी निर्देशकले प्राधिकरणको बहुउद्देश्यीय भवन निर्माणको अनुमानित लागत स्वीकृति गर्ने कार्य गरेको तथा प्राधिकरणको बोर्ड बैठकविना नै सहायक कम्पनी चिलिमेमा दुईजना र मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनामा एकजनालाई सञ्चालक सदस्यका रूपमा पठाएको पनि उनले आरोप लगाए ।
प्राधिकरण अध्यक्षनिकट स्रोतका अनुसार, चार सञ्चालकले बहुमत देखाएर प्राधिकरणलाई घाटा हुने र जथाभावी निर्णय गर्न थालेपछि सार्वजनिक खरिद ऐनलाई समेत प्राधिकरणभित्र लागू गर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको हो । स्रोतले प्राधिकरणको फाइदाभन्दा पनि आर्थिक चलखेलमा बढी सक्रिय हुन थालेपछि दुई पक्षबीच द्वन्द्व बढेर बोर्ड बैठक नै बन्धकजस्तै बनेको हो । ‘प्राधिकरण अध्यक्ष नयाँ सरकार आएर नयाँ सञ्चालक सदस्य आएपछि मात्र बोर्ड बैठक राख्ने सुरमा छन् ।
चार सञ्चालकसमेत पेलेरै जाने अवस्थामा छन् ।’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘सञ्चालकहरूको द्वन्द्वका का™णले प्राधिकरण अनिर्णयको बन्दी हुनुहुँदैन । दीर्घकालीन असर गर्ने निर्णय नगरे पनि तत्काल गर्नुपर्ने निर्णय त गर्नुप¥यो नि, प्राधिक™णका चार सञ्चालकहरूले पनि आफ्नोभन्दा प्राधिकरणको फाइदा
पो हेर्नुपर्छ ।’

http://erajdhani.com/en/business/21694-2014-01-23-04-48-50