Sunday, January 12, 2014

जलविद्युत्को लाइसेन्स दिन बन्द गर्नुपर्छ


shere singशेरसिंह भाट, प्रवक्ता, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
शेरसिंह भाट, जलविद्युत् क्षेत्रमा चर्चित नाम हो । लामो समयसम्म लोडसेडिङ तय र प्रक्षेपण गर्ने भार प्रेषण केन्द्रको नेतृत्व गरेका उनको नाम लोडसेडिङसँग जोडिन्छ । डोटीको मुडेगाउँमा जन्मिएर ३२ वर्षदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा कार्यरत भाटलाई लोडसेडिङ बढ्ने बित्तिकै फोन गरेरै आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । अहिले उनी प्राधिकरणको योजना निर्देशानालयको उपकार्यकारी निर्देशकको रूपमा कार्यरत छन् । नेपाल जलविद्युत् क्षेत्रबारे राम्रो जानकार भाट प्राधिकरणभित्र आफ्नो ज्ञान, शिक्षा, जानकारी र अनुभवलाई बढीभन्दा बढी बाँड्न रुचाउँछन् । हालै प्राधिकरणले लोडसेडिङ बढाएर दैनिक १२ घन्टा पु¥याएको छ । प्राधिकरणका प्रवक्तासमेत रहेका भाटसँग लोडसेडिङ, जलविद्युत् क्षेत्रलगायतबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले गरेको कुराकानी :
० लोडसेडिङबाटै कुरा सुरु गरौं, लोडसेडिङ त बढेको बढ्यै छ, के कारण लोडसेडिङ बढिरहेको हो ?
– मुख्यतः त जति विद्युत्को आवश्यकता छ, त्यो आवश्यकताको आधारमा उत्पादन नभएर नै हो । अहिले जलविद्युत्को माग ११ सय ७६ मेगावाट छ तर डिजेल प्लान्ट, थर्मल प्लान्टसहित सबै जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन हेर्ने हो भने ७ सय ५० मेगावाट नाघ्दैन । वर्षैपिच्छे विद्युत्को माग बढ््दै गएको तर मागअनुसारको उत्पादन बढेको छैन । हिउँदमा त त्योभन्दा निक्कै कम छ ।
० विद्युत् उत्पादन सुरु भएको त १ सय २ वर्ष पुगिसक्यो, किन उत्पादन बढ्न सकेको छैन त ? यसका कमजोरी के छ ?
– २०४९ सालअघि सरकारले मात्र जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउँथ्यो । सरकारको लगानी पनि ठूलो थियो तर २०४९ सालमा आएको जलविद्युत् ऐन २०४९ ले निजी क्षेत्रलाई जलविद्युत् उत्पादनको जिम्मा दियो । त्यसपछि सरकारले निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना बनाइहाल्छ भनेर ढुक्क भयो । निजी क्षेत्रले जलविद्युत् आयोजनाहरूको लाइसेन्स भटाभट लिन थाले । हजारौं जलविद्युत्को लाइसेन्सहरू जथाभावी रूपमा बाँडिए तर मागका आधारमा उत्पादन बढेन ।
० सरकारको गलत नीति र संरचनाको कारणले नै जलविद्युत्को उत्पादन नबढेको हो त ?
– संरचनाको कारण नभनौ । ऊर्जा मन्त्रालय छ, जल तथा ऊर्जा आयोग छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण छ । तर, २०४९ सालपछि जुन रूपमा निजी क्षेत्रलाई जथाभावी रूपमा लाइसेन्स दिइयो, निजी क्षेत्रको त  विद्युत् उत्पादनभन्दा पनि मुख्य लक्ष्य नाफा हुन्छ । उनीहरूले जलविद्युत् वा अरू कुनै क्षेत्रमा लगानी गर्दा नाफा खोज्छन् । नाफा नदेख्ने कारण वा अन्य कारणले उनीहरूको प्राथमिकता यसमा पर्दैन । नीतिको कुरा गर्दा अरूभन्दा पनि हजारौं मेगावाटका आयोजना जथाभावी रूपमा लाइसेन्स दिँदा अहिले उत्पादनमा समस्या आएको छ । जलविद्युत्को उत्पादन बढाउने हो भने जलविद्युत्को लाइसेन्स दिन बन्द गर्नुपर्छ । अनि देशलाई कति जलविद्युत् आवश्यक छ, कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी आयोजना बनाउँदा विद्युत्को माग पूरा हुन्छ भनेर त्यसका आधारमा आयोजना छनोट गरेर अघि बढ्नुपर्छ । अहिले त जथाभावी रूपमा जुनसुकै खोलाको पनि लाइसेन्स दिइएको छ । नेपाललाई विद्युत् कति आवश्यक छ, त्यो कसरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्दा पनि कुनै खोला देखाएर लाइसेन्स माग्ने बित्तिकै दिइएको छ । हेर्दा सबै खोलाका लाइसेन्स गएका छन् तर उत्पादन धेरै हुन सकेको छैन ।
० निजी क्षेत्रको त अब प्राधिकरण वा सरकारले जलाशययुक्त आयोजना मात्र बनाउनुपर्छ र रन अफ द दिभर (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजना निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भनिरहेका छन् नि त ? यो कत्तिको सम्भव छ ?
– निजी क्षेत्रले समेत जलाशययुक्त आयोजना बनाउन सक्छ नि । यसमा मिक्स अवधारणामा जान सकिन्छ । कुन आयोजना कसलाई दिनेभन्दा पनि कुन क्षेत्रको कुन आयोजना किन आवश्यक छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ अनि मात्र त्यो आधारमा आयोजनाको लाइसेन्स दिनुपर्छ । माग र आपूर्तिको अवस्थालाई बेवास्ता गरी लाइसेन्स दिइएको छ, अनि कतिपय आयोजनाहरू प्राधिकरण विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि आउँछन् । अनि प्राधिकरणलाई पीपीएका लागि समस्या भएको छ । कहाँ–कहाँ लाइसेन्स दिइएको छ, प्राधिकरणले कसरी पीपीए गर्नु ? यस्ता समस्याहरू देखिरहिएका छन् ।
० अब के गर्दा जलविद्युत् आयोजनाहरू बनेर लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ त ?
– पहिलो त सरकारले कति जलविद्युत् नेपाललाई आवश्यक छ, त्यसको पहिचान गर्नुप¥यो । त्यसका आधारमा यो यो क्षेत्रमा यो यो जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउने भनेर योजना बनाउनुप¥यो । त्यसका आधारमा लाइसेन्स दिनुप¥यो । त्यो योजनालाई पञ्चवर्षीय आयोजनाभित्र पारेर त्यो आधारमा जलविद्युत् क्षेत्रको विकास गर्नुप¥यो । हिउँदमा कति आवश्यक छ, वर्षामा कति आवश्यक छ ? त्यसका आधारमा बिजुली उत्पादन गरेर बढी भएको बिजुली कहाँ बेच्ने र कसरी बेच्ने त्यो पनि टुंगो लगाउनुप¥यो ।
० प्राधिकरण जनशक्तिमा धनी भए पनि आफू भने गरिब छ नि, यसको कारण के होला ?
– प्राधिकरणको सेवा भनेको डोर टु डोर छ । मिटर राख्ने, बिल पुु¥याउने वा मिटर जाँच गर्न प्रत्येक ग्राहकको घर–घर पुग्नै पर्छ । टेलिफोनको जस्तो कुनै कोठामा बसेर लाइन काट्न सकिँदैन । यो त जनतासँग प्रत्यक्ष जोडदिएको क्षेत्र हो । त्यसकारण प्राधिकरणमा धेरै जनशक्ति देखिएको होला ।
० नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति सबैभन्दा बढी
प्राधिकरणमा छन् तर विद्युत् क्षेत्र किन कमजोर बनेको हो त ?
– हरेक आयोजनाहरू विद्युत् प्राधिकरणलाई दिँदा धेरै सर्तहरू राखिएका हुन्छन् । जसले सहयोग ग¥यो, त्यो सहयोग गर्नेका १० सर्तहरू प्राधिकरणको माथि जाँतो झैं घुमिरहेका हुन्छन् । उनीहरूका सर्तअनुसार काम गर्नुपर्छ । जसको कारणले आयोजनाहरू सफल हुँदैनन् । उनीहरूका सर्त दायाँबायाँ जान सक्ने अवस्था रहँदैन ।
० प्राधिकरणले काम गरिरहेका धेरै आयोजनाहरूमा समयमै बन्न सकेका छैनन् नि, यसको कारण पनि यही हो कि अन्य छन् ?
– विशेषतः जसले आयोजनाहरूमा सहयोग गरेको छ, त्यो पनि कारण हुन् । अधिकांश आयोजनाहरू समयमै बन्न सकेका छैनन् । दाताको सहयोगको कारण कारण पनि एक मान्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि चमेलियामा कोरियनहरूले सहयोग गरेका छन् । त्रिशूली–३ ए मा एक्जिम बैंकले सहयोग गरेको छ । अन्य स्थानीय जनतामा मागका कुराहरू पनि छन् ।
० अरूलाई दोष दिनुभन्दा पनि प्राधिकरणभित्र पनि बेला–बेलामा अनियमितताका घटना सार्वजनिक हुन्छन् । प्राधिकरणभित्र पनि त विकृति त छन् नि ?
– प्राधिकरणभित्र विकृृति नै छैन म भन्दिन । कुनै सार्वजनिक रूपमा वोलपत्र आह्वान गरेर सामान ल्याउँदा ठेकेदार कम्पनीले एउटा सामान पठाउनुपर्नेमा अर्को पठायो भने के गर्ने ? ट्रान्सफर्मर घटनामा पनि त त्यही हो नि ।
० लोडसेडिङ बढ्दै गएपछि धेरै जनताको प्रश्न छ, कहिले लोडसेडिङ अन्त्य हुन्छ ? प्राधिकरणको तर्फबाट भन्नुपर्दा जनताले कहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएको हेर्न पाउँछन् ?
– हाम्रै उत्पादनका आधारमा हेर्ने हो भने अझै ६÷७ वर्ष
*     हजारौं मेगावाटका आयोजना जथाभावी रूपमा लाइसेन्स दि“दा अहिले उत्पादनमा समस्या आएको छ
*    जसले सहयोग ग¥यो, त्यो सहयोग गर्नेका १० सर्तहरू प्राधिकरणको 
       माथि जा“तो झैं घुमिरहेका हुन्छन्
*    बुढीगण्डकी, नौस्यालगाढ, दूधकोसी, पश्चिम सेतीलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको कुरा अघि बढेका छन् 
*    ९÷१० वर्षअघि मैले नेपालमा दैनिक १४÷१५ घन्टासम्म लोडसेडिº हु“दै छ भनेर भन्दा धेरैले यसलाई खुस्केको कुरा पनि भनेका थिए

No comments: