जैविक ऊर्जा रणनीति अन्तिम चरणमा

राजधानी समाचारदाता

 धुलिखेल (काभ्रे), ३० पुस- कुल ऊर्जा खपतमध्ये २ प्रतिशत ओगट्ने जलविद्युत् क्षेत्रको बढी चर्चा परिचर्चा भइरहेको बेला जैविक ऊर्जा रणनीतिको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जर्मन विकास सहयोग (जीआईजेट) को सहयोगमा नेपाल इनर्जी इफिसेन्सी प्रोगाम (निप) को सहयोगमा जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय तथा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको संयुक्त तत्वावधानमा ऊर्जा रणनीति बनाउन लागिएको हो ।

‘सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेर ऊर्जा रणनीति बनाउन लागेको हो,’ आयोग सचिवालयका सचिव डा.कृष्णचन्द्र पौडेलले भने । कार्यक्रमका अनुसार, अहिले पनि दाउरा, गोबर, गुइँठा, भुस, काठका टुक्रालगायतका जैविक ऊर्जा नेपालका ७५ प्रतिशत अर्थात् ४० लाख जनताले उपयोग गर्ने गरेका छन् । मंगलबार सकिएको सन् २०३० सम्मको सम्भावित परिदृश्य प्रारूप तयार गर्नका लागि आयोजित दुईदिने समीक्षा गोष्ठीमा ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सहायक निर्देशक नवराज ढकालले परामर्शदाताहरूले तयार पारेको परिदृश्यमा सरोकारवालाहरूले केही थप सुझाव दिएकाले सम्भावित अवस्थाको छनोटका लागि सहमति गर्ने अन्तिम चरणमा पुगेको बताए ।

उनका अनुसार, जैविक ऊर्जालाई लक्षित गरेर बनाउन लागिएको यो रणनीति एसियाकै पहिलो हो । परामर्शदाताले तयार पारेको परिदृश्यमा घरायसी जैविक ऊर्जाको प्रयोगलाई मात्र बढी जोड दिएको उल्लेख गर्दै सरोकावालाहरूले ठूला तथा मझौला उद्योगहरूमा प्रयोग हुने जैविक ऊर्जालाई समेत परिदृश्यमा समेटेर कार्ययोजना बनाउन सुझाव दिए । आयोगका सचिव डा.पौडेलले घरायसीसँगै अन्य जैविक ऊर्जा खपत गर्ने साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई समेटेर रणनीति बनाइने जानकारी दिए ।

‘वनजंगललाई बढी क्षति हुन नदिने, जैविक उर्जा फारु गर्ने, दाउराको विकल्पमा प्रयोग गर्न सक्ने वैकल्पिक ऊर्जामा जोड दिने लक्ष्य यसमा समेटिएको छ, मुख्यतया राष्ट्रिय ऊर्जा सन्तुलन कायममा जोड दिन्छौं,’ उनले भने । परामर्शदाताले प्रस्तुत गरेको परिदृश्यमा हाल विद्यमान जनसंख्या, सामाजिक, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासको आधारमा सन् २०३० भित्र जैविक ऊर्जाको खपत ३ सय २ मिलियन गिगाजुलबाट ४ सय ७० मिलियन गिगाजुल पुग्नेछ ।

सन् २०३० सम्म जैविक ऊर्जा धेरैले उपयोग गर्ने तथा नयाँ जलविद्युत् र सौर्यबाट ऊर्जाको १९ प्रतिशत मात्र ओगट्ने परामर्शदाताले प्रस्तुत गरेको परिदृश्यमा उल्लेख छ । उनीहरूले बढ्दो जनसंख्याको मागअनुसार सरकारी र सामुदायिक वनबाट उत्पादकत्व बढाउनुका साथै निजी स्वामित्वमा रहेको भूमिमा थप वृक्षरोपण गर्नुपर्ने, सुधारिएको चुलो जस्ता कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका थिए । दिगो व्यवस्थापन तथा दक्ष प्राविधिकको प्रयोगबाट वनको उत्पादकत्वमा हालभन्दा २८ प्रतिशत बढाउन सकिने उल्लेख छ ।

‘जैविक ऊर्जाको दक्षतालाई जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ, यसका लागि रणनीति बनाउन लागिएको होे,’ निपका कार्यक्रम व्यवस्थापक डा.रोल्फ पोसोरस्र्काले भने । थोरै ऊर्जा उपयोग गर्दा बढी उपलब्धि हासिल गर्नका लागि ल्याउन लागिएको जैविक ऊर्जा रणनीतिबाट सर्वसाधारणलाई ठूलो फाइदा हुने तथा बढ्दो ऊर्जा संकट न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने निपका डेपुटी कार्यक्रम व्यवस्थापक डा.नारायण चौलागाईंले बताए ।

http://www.erajdhani.com/en/business/21274-----