- भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ९ माघ । वार्षिक साढे ४ अर्ब घाटामा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अझै आङ्खना कर्मचारीलाई बर्सेनि साढे ७ करोड रुपैयाँबराबरको निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
विद्युत् अभावमा सर्वसाधारणले दैनिक १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेका बेला चौतर्फी रूपमा निःशुल्क बिजुलीको विरोध हुँदै आए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अझै कर्मचारीलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले कर्मचारीलाई दिँदै आएको निःशुल्क विद्युत् पटक–पटक कटौती गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरण भने मौन छ ।
बिजुली कम खपतका लागि सर्वसाधारणलाई सीएफएल चिम वितरण अभियान गरिरहेको प्राधिकरणले भने कर्मचारीलाई आवश्यकभन्दा बढी सिलिङ तोकेर निःशुल्क बिजुली दिँदै आएको हो । प्राधिकरणका अनुसार प्रतिकर्मचारी मासिक रूपमा वर्षामा १ सय २५ युनिट र हिउँदमा ७५ युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछन् ।
प्राधिकरणमा साढे ९ हजार कर्मचारी छन् । प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिकर्मचारी मासिक रूपमा ३० एम्पेयरबराबरको न्यूनतम ६ सय ६५ रुपैयाँबराबरको निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरेका छन् । जसअनुसार प्राधिकरणका सबै कर्मचारीले मासिक ६३ लाख तथा वर्षको ७ करोड ५६ लाख ९६ हजार रुपैयाँबराबरको बिजुली निःशुल्क पाउनेछन् । उनीहरूले पछिल्लो १० वर्षदेखि यस्तो सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
आइतबार लोडसेडिङ अन्त्य गर्न माग गर्दै प्राधिकरण पुगेका विभिन्न राजनीतिक दलका १३ विद्यार्थी संगठनले समेत कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीसँग निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न माग गरेका थिए । अख्तियारले ०६८ सालमै प्राधिकरणले कर्मचारीलाई दिँदै आएको निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणभित्रका कर्मचारी संगठनको विरोधका कारणले सम्भव भएको थिएन । डेढ वर्षअघि महसुल निर्धारण आयोगले समेत निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो तर अझैसम्म प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
‘आयोगले कर्मचारीलाई दिँदै आएको निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गरेको छैन,’ आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले भने ।
उनले थपे, ‘आयोगले मागेको आर्थिक विवरणमा निःशुल्क ऊर्जाको विवरणसमेत रहेकाले त्यो हटाउन र आर्थिक विवरणमा उल्लेख नगर्न भनेका छौं ।’ पछिल्लो वर्षदेखि कर्मचारीलाई दिँदै आएको निःशुल्क ऊर्जालाई समेत आन्तरिक खपतभित्र समेटेर आयोगलाई छक्याउँदै आएको छ । आयोगले फेरि प्राधिकरणलाई निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न निर्देशन दिन लागेको छ ।
विभिन्न उद्योगले त्यहाँको उत्पादन निःशुल्क रूपमा पाउने उल्लेख गर्दै प्राधिकरण कर्मचारीले पनि विद्युत् सित्तैमा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नाफा र बिजुली फालाफाल भएको अवस्थामा कर्मचारीलाई सुविधा दिने कुरा नाजायज नभए पनि लोडसेडिङको चरम समस्या र बिजुली कम खपतका लागि सीएफएल वितरण अभियान गरिरहेको प्राधिकरणका लागि यो सुविधा गलत भएको विज्ञहरूको तर्क छ ।
‘घाटामा गएको संस्थाले निःशुल्क बिजुली दिने कुरा गलत छ, यो बच्चाले पनि बुझ्ने कुरा हो,’ प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक एवं जलस्रोत विश्लेषक रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘कर्मचारीलाई दिँदै आएको बिजुली कटौती गर्नुपर्छ, यो प्राधिकरणको नैतिकहीन र गैरजिम्मेवार कार्य हो ।’ सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पनि बिजुली नपाइरहेका बेला कर्मचारीलाई आवश्यकभन्दा बढी बिजुली उपलब्ध गराउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र यस्तो कार्य राष्ट्रिय अपराधजस्तै रहेको उनको तर्क छ ।
विद्युत् अभावमा सर्वसाधारणले दैनिक १२ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपरिरहेका बेला चौतर्फी रूपमा निःशुल्क बिजुलीको विरोध हुँदै आए पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै अझै कर्मचारीलाई निःशुल्क बिजुली उपलब्ध गराउँदै आएको हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले कर्मचारीलाई दिँदै आएको निःशुल्क विद्युत् पटक–पटक कटौती गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरण भने मौन छ ।
बिजुली कम खपतका लागि सर्वसाधारणलाई सीएफएल चिम वितरण अभियान गरिरहेको प्राधिकरणले भने कर्मचारीलाई आवश्यकभन्दा बढी सिलिङ तोकेर निःशुल्क बिजुली दिँदै आएको हो । प्राधिकरणका अनुसार प्रतिकर्मचारी मासिक रूपमा वर्षामा १ सय २५ युनिट र हिउँदमा ७५ युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउनेछन् ।
प्राधिकरणमा साढे ९ हजार कर्मचारी छन् । प्राधिकरण अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिकर्मचारी मासिक रूपमा ३० एम्पेयरबराबरको न्यूनतम ६ सय ६५ रुपैयाँबराबरको निःशुल्क ऊर्जा पाउने गरेका छन् । जसअनुसार प्राधिकरणका सबै कर्मचारीले मासिक ६३ लाख तथा वर्षको ७ करोड ५६ लाख ९६ हजार रुपैयाँबराबरको बिजुली निःशुल्क पाउनेछन् । उनीहरूले पछिल्लो १० वर्षदेखि यस्तो सुविधा पाउँदै आएका छन् ।
आइतबार लोडसेडिङ अन्त्य गर्न माग गर्दै प्राधिकरण पुगेका विभिन्न राजनीतिक दलका १३ विद्यार्थी संगठनले समेत कार्यकारी निर्देशक अर्जुन कार्कीसँग निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न माग गरेका थिए । अख्तियारले ०६८ सालमै प्राधिकरणले कर्मचारीलाई दिँदै आएको निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न निर्देशन दिए पनि प्राधिकरणभित्रका कर्मचारी संगठनको विरोधका कारणले सम्भव भएको थिएन । डेढ वर्षअघि महसुल निर्धारण आयोगले समेत निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न निर्देशन दिएको थियो तर अझैसम्म प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गरेको छैन ।
‘आयोगले कर्मचारीलाई दिँदै आएको निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, प्राधिकरण व्यवस्थापनले कार्यान्वयन गरेको छैन,’ आयोगका अध्यक्ष गणेश सुब्बाले भने ।
उनले थपे, ‘आयोगले मागेको आर्थिक विवरणमा निःशुल्क ऊर्जाको विवरणसमेत रहेकाले त्यो हटाउन र आर्थिक विवरणमा उल्लेख नगर्न भनेका छौं ।’ पछिल्लो वर्षदेखि कर्मचारीलाई दिँदै आएको निःशुल्क ऊर्जालाई समेत आन्तरिक खपतभित्र समेटेर आयोगलाई छक्याउँदै आएको छ । आयोगले फेरि प्राधिकरणलाई निःशुल्क बिजुली कटौती गर्न निर्देशन दिन लागेको छ ।
विभिन्न उद्योगले त्यहाँको उत्पादन निःशुल्क रूपमा पाउने उल्लेख गर्दै प्राधिकरण कर्मचारीले पनि विद्युत् सित्तैमा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । नाफा र बिजुली फालाफाल भएको अवस्थामा कर्मचारीलाई सुविधा दिने कुरा नाजायज नभए पनि लोडसेडिङको चरम समस्या र बिजुली कम खपतका लागि सीएफएल वितरण अभियान गरिरहेको प्राधिकरणका लागि यो सुविधा गलत भएको विज्ञहरूको तर्क छ ।
‘घाटामा गएको संस्थाले निःशुल्क बिजुली दिने कुरा गलत छ, यो बच्चाले पनि बुझ्ने कुरा हो,’ प्राधिकरणका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक एवं जलस्रोत विश्लेषक रवीन्द्र श्रेष्ठले भने, ‘कर्मचारीलाई दिँदै आएको बिजुली कटौती गर्नुपर्छ, यो प्राधिकरणको नैतिकहीन र गैरजिम्मेवार कार्य हो ।’ सर्वसाधारणले पैसा तिरेर पनि बिजुली नपाइरहेका बेला कर्मचारीलाई आवश्यकभन्दा बढी बिजुली उपलब्ध गराउने कार्य बन्द गर्नुपर्ने र यस्तो कार्य राष्ट्रिय अपराधजस्तै रहेको उनको तर्क छ ।
http://erajdhani.com/en/interview/2014-01-23-03-46-25/21663
No comments:
Post a Comment