बूढीगण्डकीले डुबाउने भन्दै दरबुङमा पाच वर्षदेखि विकास ठप्प

भीम गौतम/राजधानी

दरबुङ (गोर्खा), १२ माघ । ६ सय मेगावाटको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी निर्माण गर्न बनेको विकास समितिको लक्ष्यअनुसार ३० महिनापछि मात्र आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएर २०७७ साल फागुनभित्र सम्पन्न हुन्छ ।  डुबानमा पर्ने बासिन्दाको  पुन:स्थापना झन्डै ६ वर्षपछि मात्र हुन्छ तर विगत पााच वर्षदेखि डुबान क्षेत्रमा पर्ने भए पनि गोर्खाको दरबुङटारका बासिन्दालाई सरकारले कुनै विकास निर्माण योजना नदिएको हो ।
डुबान क्षेत्रमा पर्ने भन्दै केन्द्रको सर्कुलर देखाएर गोर्खाका सरकारी कार्यालयमार्फत आउने बजेटदेखि विकास निर्माणसम्म ठप्प पारेर राज्यले आफूमाथि अन्याय गरेको गुनासो दरबुङवासीले गरेका छन् । ‘बूढीगण्डकी आयोजनाले डुबान क्षेत्रमा पर्ने गरेको भन्दै २०६५ सालदेखि खानेपानी, सिाचाइदेखि सरकारले दिनुपर्ने सबै विकास पूरै ठप्प गरेको छ ।’ स्थानीय रत्नेश्वर उच्च माविका प्राचार्य कृष्ण खनालले भने, ‘हाम्रो क्षेत्रमा देशकै लागि ठूलो जलविद्युत् आयोजना बन्दै छ, हामी खुसी छांै र सहयोग पनि गर्छौं तर सबै विकासका काम ठप्प पारेर हामीमाथि  अन्याय भएको छ ।’
प्राचार्य खनालले बूढीगण्डकीले डुबाउने भन्दै मावि, उच्च मावि र क्याम्पसलाई सरकारले संवद्र्धन नदिएको, टार सिाचाइ आयोजनालाई सरकारले सहयोग नगरेको, अन्य विकास निर्माणका कार्यमा समेत बजेट नछुट्टयाएको गुनासो पोखे । यही कारण दरबुङमा जग्गाजमिनको किनबेचसमेत ठप्पजस्तै छ ।
‘३० वर्षअघि गाउामा हेलिकोप्टर घुमेर बिजुली बल्ने कुरा आएको थियो, पााच वर्षअघि नेताहरू आएर बूढीगण्डकी बन्दै छ भने पनि खुसी पनि लागेको थियो तर अहिले आएर बल्ल अध्ययनको काम भइरहेको सुनेका छांै ।’ उनले भने, ‘कहिलेदेखि निर्माण सुरु हुने हो थाहा छैन । अहिलेदेखि नै विकास निर्माण रोकिदिएपछि हामी त सकसमा बााचिरहेका छांै ।’ उनले डुबान क्षेत्रका बासिन्दालाई उचित ठाउामा पुन:स्थापित गर्नुपर्ने भन्दै यसबारे जनतासाग छलफल गर्न र माथिबाट जबर्जस्ती निर्णय नलाद्न आग्रह गरे ।
सो क्षेत्रमै पुगेका बूढीगण्डकी जलविद्युत् विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आयोजना निर्माणकै चरणमा रहेकाले अहिले सरकारी निकायलाई कुनै पनि विकास निर्माणका काम नगर्न परिपत्र नगरिएको र अझै ५/६ वर्ष डुबानमा नपर्ने भएकाले त्यतिबेलासम्मका लागि विकास निर्माणमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘डुबानमा पर्ने क्षेत्रका बासिन्दालाई विकास निर्माणका काम नगर्नू भनेर परिपत्र गरिएको मलाई थाहा छैन ।
आयोजनाले विस्थापित नगरुन्जेलसम्मको अवधिका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । यसबारे मुख्य सचिव र स्थानीय विकास अधिकारीलगायतसाग सल्लाह गर्छु ।’ उनले जनतासाग प्रत्यक्ष छलफल गरेर मात्र सर्वसाधारणलाई पुन:स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । ‘आयोजना बनाउन सरकार, बूढीगण्डकी र स्थानीयको उत्तिकै भूमिका रहन्छ । जनतालाई रुवाएर देशको मुहार खुसी हुादैन । अहिलेको सुविधाभन्दा कम भयो भने म राजीनामा दिन्छु,’ उनले भने ।
दरबुङ टारमा लेकबाट झरेका ३ सय ५० घरधुरी छन् भने त्यहाा २ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिन छ । पुस्तांैदेखिको सो टार छोडेर बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि अन्त बसाइा सार्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका अधिकांश भने पुख्र्यौली थलो छोड्न मन नलागे पनि राष्ट्रका लागि बनाउन लागिएको योजनाको बाधक नबन्ने बताउाछन् ।
‘आफ्नो पुख्र्याैली थलो छोड्नु र मर्नु एउटै हो तर राज्यका लागि हामी सहयोग गर्न तयार छांै ।’ ७८ वर्षीय वृद्ध धर्मप्रसाद खनालले भने, ‘राज्यले लखेट्छ र बिचल्ली पार्छ कि ? भन्ने चिन्ता छ, सुविधा दियो भने हामीलाई चितवनलगायतका ठाउामा यहााजत्तिकै जग्गा दिएमा हामी खुसी हुन्छांै ।’ स्थानीय विष्णु रेग्मी र विमला खनालले आफूहरूलाई सरकारले सुविधा आयोजनाको विरोध नगर्ने र बाधक नबन्ने बताए ।
स्थानीयबासीले जलविद्युत् आयोजनाको विकासक्रमबारे हालसम्म केही जानकारी नदिएको गुनासो गरेका छन् । तर, कार्यकारी अध्यक्ष देवकोटाले जलविद्युत्बारे जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्ने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए । करिब २ खर्ब रुपैयााको लागतमा निर्माण हुने आयोजना आगामी आठ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ ।

http://erajdhani.com/en/business/21827-2014-01-26-00-18-24