नगरवासीलाई सोलारमा अनुदान

*सोलार लिन सरकारी प्रक्रिया गलत
*सहज बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय ब्याट्री
भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, २८ पुस
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका पाँचओटै नगरपालिकासहित १४ नगरपालिकाका बासिन्दालाई सोलार (सौर्य) मा अनुदान दिने निर्णय गरेको छ । सहरमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेका बेला सरकारले १४ सहरी क्षेत्रमा पहिलो चरणमा अनुदान दिने निर्णय गरेको हो । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले १४ नगरपालिकाभित्रका बासिन्दालाई सोलारमा अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाको काठमाडौं महानगरपालिका र ललितपुर उपमहानगरपालिकाका साथै कीर्तिपुर, मध्यपुर ठिमी र भक्तपुर नगरपालिकावासीले सोलारमा अनुदान पाउनेछन् ।

मध्यमाञ्चलभित्र काठमाडौंका साथै जनकपुर नगरपालिका तथा पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका विराटनगर र धनकुटा, पश्चिमाञ्चलको पोखरा, लेखनाथ, बुटवल र तानसेन, मध्यपश्चिममको नेपालगन्ज र सुदूरपश्चिमको धनगढी नगरपालिकाका बासिन्दाले सोलारमा अनुदान पाउने केन्द्रले जनाएको छ । ‘काठमाडौंसहित १४ नगरपालिकाले सोलारमा अनुदान दिने निर्णय भएको छ,’ केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेलले भने । केन्द्रले १ सयदेखि २ सय वाटसम्मको सोलार जडान गर्न प्रतिघरधुरी ५ हजार तथा त्योभन्दा माथिको सोलार जडान गर्न ८ हजार दिन लागेको छ ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा सम्बन्धित नगरपालिकाले समेत थप साझेदारी गर्ने उल्लेख भए पनि कति नगरपालिकाले अनुदान दिने हो स्पष्ट तोकिएको छैन । केन्द्रका सहायक निर्देशक रामप्रसाद धितालले नगरपालिकासँग छलफल गरी छिट्टै सोलारका लागि अनुदान दिने नीति कार्यान्वयनमा आउने बताए । ‘आगामी आइतबारसम्म सोलार अनुदानको निवेदन अनलाइनमा राखिसक्छौं,’ उनले भने, ‘सोलार जडानका लागि अनुदान दिन प्राविधिक मापदण्ड बनाउन बाँकी छ, एक हप्ताभित्र मापदण्ड पनि बनिसक्छ, एक हप्ताभित्र अनुदानका लागि प्रक्रिया सुरु भइसक्छ ।’ सरकारले आव ०७०÷७१ मै सहरवासीलाई समेत अनुदान दिने घोषणा गरे पनि त्यसको कार्यविधि भने पुसमा मात्र पारित भएको हो ।

नगरपालिकाले समेत अनुदानमा थप साझेदारी गर्ने उल्लेख भए पनि स्पष्ट नभएपछि घरायसी सोलारमा सर्वसाधारणले कति अनुदान पाउने भन्ने अन्योलमा परेको छ । तर, मन्त्रालयका सचिव डा. सोमलाल सुवेदी स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीसँग समन्वय गरेर व्यवस्था नगरिएकाले कुनै समस्या नहुने बताउँछन् । ‘स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग समन्वय भएको छ, थप समन्वयका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई भनेका छौं,’ उनले भने ।

सोलारका लागि ल्याइने ब्याट्रीको गुणस्तर नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट) को नवीकरणीय ऊर्जा परीक्षण केन्द्रद्वारा गर्नुपर्ने र गुणस्तरका लागि निवेदन दिएको एक वर्षभित्र मात्र परीक्षण गरिसक्ने भएकाले तत्काल सोलार राख्ने र अनुदान पाउन कठिनाइ रहेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ‘सरकारको प्रक्रिया नै जटिल छ, सोलार परीक्षणका लागि एक वर्ष लाग्ने अवस्था छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘बरु सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ब्याट्री अनिवार्य उपयोग गर्ने नीति ल्याउन सके लोडसेडिङको भयावहका बेला सोलार सहरवासीले तुरुन्तै पाउन सक्छन् र कार्यक्रम पनि प्रभावकारी हुन्छ ।

’ परीक्षण केन्द्रको क्षमता अभिवृद्धि नगर्दा सहरवासीले सरकारी गलत प्रक्रियाका कारण एक वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था छ । नेपालमा आयात हुने ब्याट्रीमध्ये करिब १३ प्रतिशत मात्र केन्द्रमा परीक्षण भई सोलार निर्माणका लागि उपयोग गर्ने गरिएको छ । तर, ८७ प्रतिशत विनापरीक्षण बजारमा उपयोग हुने गरेका छन् ।

http://erajdhani.com/en/business/21168---