काठमाडौं, ८ माघ । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगले हचुवाकै भरमा विद्युत् महसुल निर्धारण गर्दै आएको पाइएको छ ।
छिमेकी राष्ट्र भारतलगायतका देशमा निश्चित मापदण्ड बनाएर विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने गरिएको भए पनि नेपालमा भने निश्चित मापदण्डभन्दा पनि हचुवाको भरमा निर्धारण गर्ने गरिएको पाइएको हो । ‘बिजुलीको मूल्य थपघट गर्ने कुरा तथ्य र तथ्यांकसँग मिल्ने गरी हुनुपर्छ तर आयोगको महसुल निर्धारण गर्ने मापदण्ड स्पष्ट छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा निर्धारण गर्दा प्राधिकरणलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या परेको छ, अर्थक सन्तुलन खल्बलिएको छ ।’
प्राधिकरणले प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै २० प्रतिशत महसुल वृद्धिका लागि आयोगका प्रस्ताव गरिसकेको छ भने गत वर्ष प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले नियमित रूपमा महसुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो तर हालसम्म आयोगले महसुल वृद्धि गरेको छैन । डेढ वर्षअघि आयोगले महसुल वृद्धि गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार, छिमेकी राष्ट्र भारतमा कुल लागतमध्ये ऋण र इक्विटीका आधारमा तथा सञ्चालन भएको र नभएको अवस्थाको आधारमा निश्चित महसुल तोक्ने गरिएको छ । ऋणको सावाँ र ब्याज, इक्विटीको निश्चित फाइदा प्रतिशत, मर्मत र सञ्चालन गर्न २ प्रतिशत, ३३ वर्षसम्मको पावर हाउसको ३ प्रतिशत ह्रासकट्टीलगायतका आधार मानी भारतमा महसुल निर्धारण गर्ने भए पनि नेपालमा भने आयोगले निश्चित मापदण्डभन्दा वर्तमान अवस्थालाई हेरेर महसुल निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
सहकारी र बैंकमा रकम बचत गर्दा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउने भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले मुनाफा निश्चित गरिएको छैन । आयोगका अध्यक्ष गणेश सुुब्बा आयोगसँग महसुल निर्धारण निश्चित फरम्याट भए पनि त्यो लागू गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । ‘खर्च र आम्दानी हेरेर फाइदा पनि नहुने र घाटा पनि नहुने गरी महसुल निर्धारण गरिरहेका छौं, वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्न थाले महसुल उच्च हुन्छ र सन्तुलित पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको उत्पादन, वितरण, सञ्चालन र
प्रसारणको लागत उच्च भएका कारण फरम्याटअनुसार निर्धारण गर्न गाह्रो छ, छुट्टाछुट्टै रूपमा सेवा दिएको भए अहिले सजिलो हुने थियो ।’अध्यक्ष सुब्बाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), ह्रासकट्टी, लागत, लाभांश लगायतलाई आधार बनाएर महसुल निर्धारण गर्ने नियमावली भए पनि आयोजनाको महँगीलगायतका कारणले त्यो नियमावलीलाई पूर्णरूपमा पछ्याउन नसकेको बताए । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने प्राधिकरणसँग तथ्यांक मागेर सामान्य विश्लेषणसमेत नगरी महसुल
छिमेकी राष्ट्र भारतलगायतका देशमा निश्चित मापदण्ड बनाएर विद्युत् महसुल निर्धारण गर्ने गरिएको भए पनि नेपालमा भने निश्चित मापदण्डभन्दा पनि हचुवाको भरमा निर्धारण गर्ने गरिएको पाइएको हो । ‘बिजुलीको मूल्य थपघट गर्ने कुरा तथ्य र तथ्यांकसँग मिल्ने गरी हुनुपर्छ तर आयोगको महसुल निर्धारण गर्ने मापदण्ड स्पष्ट छैन,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा निर्धारण गर्दा प्राधिकरणलाई सबैभन्दा ठूलो समस्या परेको छ, अर्थक सन्तुलन खल्बलिएको छ ।’
प्राधिकरणले प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ घाटा भएको भन्दै २० प्रतिशत महसुल वृद्धिका लागि आयोगका प्रस्ताव गरिसकेको छ भने गत वर्ष प्राधिकरणले प्रत्येक वर्ष ५ प्रतिशतका दरले नियमित रूपमा महसुल बढाउनका लागि प्रस्ताव गरेको थियो तर हालसम्म आयोगले महसुल वृद्धि गरेको छैन । डेढ वर्षअघि आयोगले महसुल वृद्धि गरेको थियो ।
प्राधिकरणका अधिकारीका अनुसार, छिमेकी राष्ट्र भारतमा कुल लागतमध्ये ऋण र इक्विटीका आधारमा तथा सञ्चालन भएको र नभएको अवस्थाको आधारमा निश्चित महसुल तोक्ने गरिएको छ । ऋणको सावाँ र ब्याज, इक्विटीको निश्चित फाइदा प्रतिशत, मर्मत र सञ्चालन गर्न २ प्रतिशत, ३३ वर्षसम्मको पावर हाउसको ३ प्रतिशत ह्रासकट्टीलगायतका आधार मानी भारतमा महसुल निर्धारण गर्ने भए पनि नेपालमा भने आयोगले निश्चित मापदण्डभन्दा वर्तमान अवस्थालाई हेरेर महसुल निर्धारण गर्ने गरेको छ ।
सहकारी र बैंकमा रकम बचत गर्दा १५ प्रतिशतसम्म ब्याज पाउने भए पनि नेपालमा अहिलेसम्म जलविद्युत् प्रवद्र्धकहरूले मुनाफा निश्चित गरिएको छैन । आयोगका अध्यक्ष गणेश सुुब्बा आयोगसँग महसुल निर्धारण निश्चित फरम्याट भए पनि त्यो लागू गर्न नसकिएको स्वीकार गर्छन् । ‘खर्च र आम्दानी हेरेर फाइदा पनि नहुने र घाटा पनि नहुने गरी महसुल निर्धारण गरिरहेका छौं, वैज्ञानिक रूपमा निर्धारण गर्न थाले महसुल उच्च हुन्छ र सन्तुलित पनि हुँदैन,’ उनले भने, ‘आयोजनाको उत्पादन, वितरण, सञ्चालन र
प्रसारणको लागत उच्च भएका कारण फरम्याटअनुसार निर्धारण गर्न गाह्रो छ, छुट्टाछुट्टै रूपमा सेवा दिएको भए अहिले सजिलो हुने थियो ।’अध्यक्ष सुब्बाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), ह्रासकट्टी, लागत, लाभांश लगायतलाई आधार बनाएर महसुल निर्धारण गर्ने नियमावली भए पनि आयोजनाको महँगीलगायतका कारणले त्यो नियमावलीलाई पूर्णरूपमा पछ्याउन नसकेको बताए । प्राधिकरणका अधिकारीहरूले भने प्राधिकरणसँग तथ्यांक मागेर सामान्य विश्लेषणसमेत नगरी महसुल
निर्धारण गर्ने गरेको बताउँछन् । ‘प्रतियुनिट दुई रुपैयाँ महसुलमा मात्र घाटा छ, लागत, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवालगायतलाई हेरेर महसुल बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो तर आयोग विरोध र समर्थनको
कुरातिर बढी सक्रिय हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
आयोगले भने प्राधिकरणका सबै तथ्य र तथ्यांकलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेर सबै अवस्थालाई मध्यनजर राखेर महसुल निर्धारण गर्ने गरेको जनाएको छ ।
कुरातिर बढी सक्रिय हुन्छ,’ ती अधिकारीले भने ।
आयोगले भने प्राधिकरणका सबै तथ्य र तथ्यांकलाई गहन रूपमा विश्लेषण गरेर सबै अवस्थालाई मध्यनजर राखेर महसुल निर्धारण गर्ने गरेको जनाएको छ ।
http://erajdhani.com/en/business/21641-2014-01-22-00-58-27
No comments:
Post a Comment