एक मेगावाट मात्र उत्पादनको सम्भावना
भीम गौतम/राजधानी
काठमाडौं, १४ माघ । सिंहदरबार र आसपासका सरकारी कार्यालयहरूको छतहरू सौर्य (सोलार) जडान गर्न अयोग्य देखिएका छन् । चिनियाँ सरकारको सहयोगमा जडान गर्न लागिएका सोलारबारे गरिएको अध्ययनमा अधिकांश सिंहदरबार र आसपासका क्षेत्रका कार्यालयका छतहरू अयोग्य देखिएका हुन् ।
सिंहदरबार र आसपासका रहेका ५० सरकारी कार्यालयहरूको छतछतमा सोलार जडान गर्दा दुई मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुन सक्ने अनुमान गरिए पनि एक मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्ने अध्ययनका क्रममा देखिएको छ । तीन वर्È अघिदेखि नेपालको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारभित्र सोलार राख्ने योजना बनाए पनि नौ दिनअघि मात्र चिनीयाँ टोलीले सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गरेको थियो ।
चिनियाँ टोलीले सिंहदरबारभित्रका ३५ र बाहिरका १५ सरकारी कार्यालयका छतबाट उत्पादन हुन सक्ने विद्युत्बारे अध्ययन गरेको थियो । सोमबार मात्र तयार पारिएको प्रारम्भिक अध्ययनले ५० मध्ये डेढ दर्जन मात्र भवनका छत सोलार जडान गर्न योग्य देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय, ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ, परराष्ट्रलगायतका अधिकांश मन्त्रालय मात्र अध्ययनका क्रममा सोलार जडान गर्न योग्य भेटिएका थिए । कानुन, संसद् सचिवालयलगायतमा नयाँ छाना हाल्न लागिएको तथा अन्य केही भवन चुहिने समस्याको कारण सोलार जडान गर्न नसक्ने अवस्था देखिएको छ ।
सिंहदरबार क्षेत्र वरपरका जिविस, नार्क भवन, आयल निगम, सडक विभागलगायतका भवनमा समेत टोलीले अध्ययन गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार अधिकांश छत टिन र जस्ताको छाना रहेको, केही भवन पुनर्निर्माण गर्न लागिएको लगायतका कारणले अधिकांश भवनमा सोलार जडान गर्न असम्भव देखिएको छ । ‘दुई मेगावाटसम्म सिंहदरबार र आसपासका क्षेत्रबाट सोलारमार्फत विद्युत् उत्पादन हुने अपेक्षा थियो । तर, अधिकांश भवनका छतमा टिन हालेको, घाम नदेखिनेलगायतका कारणले एक मेगावाट मात्र उत्पादन हुने देखियो,’ ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता केशवध्वज अधिकारीले भने ।
प्रवक्ता अधिकारीले टोलीले चीन सरकारलाई प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन दिएपछि चिनियाँ सरकारले सिंहदरबारभित्रको सोलारबारे निर्णय गर्ने जानकारी दिए । चिनियाँ विज्ञहरूको अध्ययनको प्रतिवेदनका आधारमा चिनियाँ सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गरे चीन र नेपालको ऊर्जा मन्त्रालयबीच सम्झौता भई सोलार आयोजना अघि बढाउने योजना छ ।
प्रतिमेगाबाट सोलारबाट बिजुली निकाल्न २२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । हिउ“दमा दैनिक १२ घन्टा लोडसेडिङ भइरहेका बेला सिंहदरबारभित्र र काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सरकारी भवनहरूमा जडान गरिने सोलारबाट ऊर्जा संकट न्यूनीकरणका लागि सहयोग पुग्ने अपेÔा गरिए पनि अधिकांश छतमा जडान गर्न नदिने अवस्था देखिएको छ ।
No comments:
Post a Comment