Sunday, January 26, 2014

विद्युत् प्राधिकरणमा ‘सोर्सफोर्स र घुस’ रोक्न आचारसंहिता

भीम गौतम/राजधानी

काठमाडौं, १३ माघ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सोर्सफोर्स र आर्थिक चलखेलको आधारमा कर्मचारी नियुक्ति र बढुवा हुने गरेको आरोप रोक्न आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ । विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले ऊर्जा मन्त्रालय सम्हाल्दा राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप लागेको प्राधिकरणमा अब भने सोर्सफोर्स र चलखेल हुन नदिने गरी नियुक्ति/बढुवा सिफारिस समिति आचारसंहिता निर्माण गरिएको हो । नियुक्त सिफारिस समितिको ८ सय १६औं बैठकबाट स्वीकृत भएपछि सो आचारसंहिता प्राधिकरणमा लागूसमेत भइसकेको छ ।
पहिला अव्यवस्थित रूपमा नियुक्ति र बढुवा हुने तथा गलत गरे पनि कडा कारबाहीको व्यवस्था नभएकामा नियुक्ति र बढुवामा संलग्न प्राधिकरणका जिम्मेवार अधिकारी, कर्मचारी, विज्ञहरूका लागि पहिलो पटक आचारसंहिता निर्माण गरिएको छ । प्राधिकरण सञ्चालक सदस्य सन्तोषनारायण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा रहेको समितिले सिफारिसका आधारमा समितिको ६ सय १६औं बैठकबाट स्वीकृत भएको सो आचारसंहितामा दक्ष/विज्ञहरूले पालना गर्नुपर्ने आचरणको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रश्नपत्र परिमार्जन गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्ने, बढुवा समितिका लागि तोकेका दक्ष/विज्ञहरूका लागि छुट्टाछुट्टै आचरणहरू निर्माण गरिएको छ । निर्माण गरिएका आचरणमा सबै पूर्णतया गोप्य राख्न अपनाउनका लागि स्प्ष्ट व्यवस्था गरिएको छ । स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, गोपनीयता र समानता तथा सदाचार र अनुशासनसम्बन्धी आचरणहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ ।
आचारसंहितामा समितिका पदाधिकारीले गर्न हुने कार्य, गर्न नहुने कार्य र पदको दुरुपयोग गर्न नहुने कार्यहरू स्पष्ट रूपमा तोकिएको छ । अनाधिकृत रूपमा प्रतिबद्धता र प्रतिज्ञा गर्न नहुने, आर्थिक फाइदा लिन नहुने, उपहार तथा कोसेली ग्रहण गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
नियुक्ति/बढुवा समितिका पदाधिकारी एवं प्राधिकरणका कर्मचारीले परीक्षार्थीबाट वा समितिसाग आर्थिक कारोबार गरिरहेको वा समितिबाट सम्पादन हुने कार्यसाग सम्बन्धित व्यक्ति वा संघ/संस्थाबाट कुनै दान, दातव्य, ऋण, आर्थिक वा भौतिक लाभ (घुस), उपहार वा कोसेली स्वीकार्न नहुने तथा माथिल्लो तहका कर्मचारीबाट आफू निकायअन्तर्गतको कर्मचारीबाट समेत कुनै उपचार वा कोसेली ग्रहण गर्न नहुने व्यवस्था आचारसंहितामा गरिएको छ ।
समितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीले सम्पत्ति वा सुविधा कार्यालय प्रयोगका लागि वा पदीय हैसियतलाई सुहाउादा किसिमले बाहेक अन्य व्यक्तिगत काममा प्रयोग गर्न नहुने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
संघ/संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने तथा अन्यन्त्रको रोजगारी स्वीकार्न नहुने गरी बनाइएको आचारसंहितामा समितिका पदाधिकारीहरू कुनै राजनीतिक दल वा त्यस्तो दलसाग आबद्ध कुनै संघ/संस्थाको सदस्यता ग्रहण गर्न नहुने उल्लेख छ । यसका आधारमा आचारसंहिताले समितिका रहने प्राधिकरण सञ्चालक सदस्यहरूसमेत अन्य कुनै गैरसरकारी संघ/संस्थामा आबद्ध हुन नपाउने तथा राजनीतिक दलको सदस्यता लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ । नाता सम्बन्ध भएका व्यक्ति उम्मेदवार रहेको खण्डमा त्यसको लिखित जानकारी दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
आचारसंहिता अनुगमनको प्रावधान राख्दै समितिको अध्यक्षको हकमा समितिबाट तथा समितिका सदस्य वा प्राधिकरणका १० तहसम्मका कर्मचारीको हकमा अध्यक्ष वा अध्यक्ष तोकेको सदस्यबाट, अन्य कर्मचारीको हकमा सदस्य–सचिव वा निजले तोकेको अधिकृतबाट अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ । आचारसंहिता पालना नगरेमा दक्ष/विज्ञलाई समेत स्वीकृत रोस्टरबाट हटाई कालोसूचीमा राख्ने, कर्मचारीबाट भएमा कानुनबमोजिम विभागीय कारबाहीका लागि लेखी पठाउने आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
लोक सेवा आयोगबाट लिादै आएको परीक्षा मात्र स्वच्छ र निष्पक्ष हुने मान्यता रहेकामा अब प्राधिकरणको परीक्षा प्रणालीसमेत पूर्ण रूपमा विवादमुक्त र निष्पक्ष हुनेमा आशा राखिएको छ । ‘आचारसंहिता लागू भएपछि अब नियुक्ति/बढुवामा संलग्न हुने विज्ञदेखि कर्मचारीहरूसमेत जवाफदेही र जिम्मेवार हुनेछन्,’ आचारसंहिता निर्माण समितिका सदस्य एवं ऊर्जा मन्त्रालयका सह–सचिव किरणराज शर्माले भने, ‘विज्ञहरूबाट नराम्रो काम भएमा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ, यसबाट उत्कृष्ट कर्मचारी छनोट हुनेछन् ।’
नियुक्ति/बढुवामा संलग्न सबैलाई नयाा आचारसंहिता लागू गरिएपछि अब प्राधिकरणभित्र सोर्सफोर्स र घुसको अन्त्य भई निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा परीक्षा सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

No comments: