लगानीमैत्री वातावरण भए नेपालमा लगानी ओइरिन्छ

पशुपति मुरारका,

वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ

पशुपति मुरारका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । सिमेन्ट उत्पादक संघ र स्टिल रोलिङ एसोसिएसनका सदस्यसमेत रहेका मुरारका अर्घाखाँची सिमेन्ट प्रालि, बागेश्वरी आइरन एन्ड स्टिल प्रालिलगायतका धेरै उद्योग व्यवसायका लगानीकर्ता हुन् । विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका पूर्वसदस्य रहेका उनले चर्नावती जलविद्युत् र तल्लो मोदी जलविद्युत् आयोजनामा पनि लगानी गरेका छन् । भर्खरै सकिएको सार्क सम्मेलनमा भएका सम्झौता र आर्थिक एजेन्डाका साथै नेपालमा रहेको लगानीमैत्री वातावरण तथा उद्योग व्यवसायमा देखिएको समस्याबारे उनीसँग राजधानीका लागि भीम गौतम ले गरेको कुराकानी :

० भर्खरै सकिएको सार्क सम्मेलनमा आर्थिक एजेन्डाहरू समेत पारित भएका छन्, तपाईं उद्योगी, व्यवसायीको नेताको नाताले यसले नेपाललाई के फाइदा पु¥याउला ?

— हरेक देशको मुख्य लक्ष्य भनेकै त्यो देशको समृद्धि हो । सार्कका क्रममा धेरै आर्थिक एजेनडा थिए । नेपालकै विषय हेर्ने हो भने ऊर्जासम्बन्धी सम्झौता भएको छ । त्यसले नेपालको ऊर्जा विकासमा ठूलै सहयोग पु¥याउँछ । हालै भएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) ले नेपाल र भारतबीचमा समेत ऊर्जा विकासका लागि ठूलो योगदान पु¥याउँथ्यो । अहिले सार्कसँगै सम्झौता भइसकेपछि नेपालमा लगानी गरे सार्कभित्रका सबै मुलुकमा बेच्न पाइन्छ भनेर नेपालको बिजुली बजारलाई विस्तार गरिएको छ । उत्पादकहरू अब एउटै देशमा भर पर्नुपर्ने अवस्था पनि रहेन । बिजुली सजिलै बेच्न पाउने भएपछि लगानीकर्तालाई बढी सुरक्षा हुन्छ । यो त प्रत्यक्ष फाइदा भयो, अप्रत्यक्ष फाइदामा भन्दा नेपालले सार्क सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि नेपालप्रतिको विश्वास पनि बढाएको छ । यसले लगानीको वातावरण पनि राम्रै बन्ला । यसले पर्यटन विकासमा पनि फाइदा पु¥याउला । सार्क सम्मेलनले नेपालको आर्थिक विकासमा ठूलै फाइदा पु¥याउँछ ।

० नेपालमा सन्धी, सम्झौता धेरै हुन्छन्, बिप्पा, साफ्टा, पीटीए, अहिले सार्क ऊर्जा सम्झौता आदि तर कार्यान्वयनपक्ष कमजोर देखिन्छ, किन कमजोर रह्यो होला कार्यान्वयन ?

— नेपालका लागि यो सबैभन्दा गहन प्रश्न हो । कार्यान्वयन किन हुँदैन । यसमा सरकारको इच्छाशक्ति र सरकारको छोटो आयु नै मुख्य कारण हो । बेला बेलामा सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । अर्को कुरा सरकार परिवर्तन हुँदा कर्मचारीतन्त्रमा पनि परिवर्तन हुन्छ । यो पनि कारण छ । अर्को कुरा राजनीतिक एजेन्डालाई सबैभन्दा बढी महŒव दिइन्छ । आर्थिक एजेन्डा पछाडि पारिन्छ । आर्थिक एजेन्डासँग जोडिएका सम्झौता कार्यान्वयन खासै चासो दिएको देखिँदैन ।

० नेपालको अर्थ–राजनीति कमजोर छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

— एक शब्दमा भन्दा अर्थ राजनीति नै कमजोर हो । राजनीतिक एजेन्डालाई बढी प्राथमिकतामा राखिन्छ । सञ्चारमाध्यममा पनि त्यही देखिन्छ । राजनीतिक विषयमा बढी हामी छलफल गर्छौं । जब कि देशको समृद्धिका लागि आर्थिक विषयलाई बढी अगाडि बढाउनुपर्ने हो ।

० तपाईं त व्यवसायीको नेता पनि हुनुहुन्छ, राजनीतिक नेताहरूलाई अर्थ राजनीति बुझाउन नसक्नु तपाईंहरूको पनि त कमजोरी हो नि ?

— कमजोरी त हो, म यसलाई मान्छु तर सरकार परिवर्तन भइरहन्छ । एउटालाई बुझाई नसक्दै अर्को आउँछ । एकमना सरकार छैन, संयुक्त सरकार हुन्छ । यसले पनि असर पारेको छ । प्रयास त गरेका हौं तर सार्थक देखिएको छैन ।

० उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि नेपालका नीति, कानुन, कार्यक्रम र योजनामा कत्तिको कमजोरी देख्नुहुन्छ ?

– नीति कस्तो छ भन्नेमा पनि लगानीको कुरा भरपर्छ । अर्को नीतिको कार्यान्वयन पनि महŒवपूर्ण हुन्छ । नीतिका कारण रोकिएको अवस्था पनि छ । हाम्रो नीतिमा नकारात्मक शब्द बढी छन् । यो गर्न पाइने छैन, मिल्ने छैन जस्ता शब्द छन् । यसलाई सकारात्मक बनाउनु आवश्यक छ । यसलाई यो गर्न सकिन्छ भन्ने शब्द राख्नु आवश्यक छ । सरकार लगानीका लागि सकारात्मक सोच राखी अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले सहजीकरणभन्दा पनि निषेधमा बढी जोड दिएको देखिन्छ । अर्को कार्यान्वयन पक्ष त ज्यादै फितलो छ । ऐननियममा सरकारले यो दिएको छ त भनिन्छ तर कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, यसमा विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन । लागू भएन भने अदालत जानुप¥यो, अदालती प्रक्रिया धेरै लामो हुन्छ । यसकारण ऐन, कानुनमा लेखिएका कुरा कार्यान्वयनमै समस्या छ ।

० लगानी गर्नका लागि अझै पनि धेरै चुनौती छन् होइन ? के के देख्नुहुन्छ ?

– सधैँ भन्दै आएको ऊर्जा संकट छ । तर, ऊर्जा संकटलाई अवसरको रूपमा पनि लिन सकिन्छ । त्यो लिन पनि समस्या छ । मेरो विचारमा त अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै ऐन, नियम कानुनको छ । भएको कानुन कार्यान्वयन नगर्नेलाई उत्तरदायी पनि बनाइएको छैन । यो सबैभन्दा ठूलो पक्ष हो । अर्को उद्योग, व्यवसायीलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोण गलत छ । राज्यको उद्योगी, व्यवसायीहरू भनेका मुनाफा आर्जन गर्ने मात्र हुन् भन्ने भावना छ । उनीहरूले देशका केही फाइदा पुग्दैन भन्ने छ तर उद्योग व्यवसाय पनि सेवाकै क्षेत्र हो नि । उद्योग, व्यवसायले लाखौँ लाखलाई रोजगारी दिएको छ । राज्यलाई कर पनि तिरेको छ तर राज्यले त्यो दृष्टिकोणले हेर्न सकेको छैन ।

० सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले लगानीका लागि उचित वातावरण बनाइरहेको सार्वजनिक गरेका छन्, उसो भए यो गफ मात्रै हो त ?

– हामी व्यापार गर्ने मान्छेले बाहाना बनाएर बस्नु जरुरी छैन नि । हामीले मौका पाए थप व्यापार गरिहाल्छाँै नि । पेसा नै त्यही हो । यदि, वातावरण भएको भए उद्योग जसको आर्थिक वृद्धिदरमा १२ प्रतिशतको योगदान थियो, अहिले ६ प्रतिशतमा आएको छ । त्यो आउँदैनथ्यो नि । किन घटेको छ त ? यो हामीले व्यापार गर्न नचाहेर होइन । कतिपय नीति, कानुन छन् तर सरकारले नचाहेकाले कार्यान्वयन भएको छैन ।

० सरकारले के के वातावरण बनायो भने लगानीकर्ता नेपालमा आउन सक्छन् त ? भनिदिनुस् न, जसले अर्थतन्त्र बलियो बनाउँछ र देश समृद्धिमा जान्छ ?

– आर्थिक क्षेत्रसँग जोडिएका २०÷२२ ऐन, नियम पेन्डिङ अवस्थामा छन् । श्रम, उद्योग व्यवसाय, ऊर्जालगायतका त्यस्ता ऐन अहिलेसम्म आउन सकेका छैनन् । यी क्षेत्रमा ३० वर्षसम्म पुराना ऐन, कानुनले चल्नुपरेको छ । यी ऐन, कानुन छिट्टै आउनुप¥यो । अर्को कुरा आजसम्म सरकारी निकायले तिम्रो उद्योग किन बन्द छ, यो उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर सोध्न आएको छैन । त्यो सोच सरकारमा आउँदै आएन । हामी उद्योग बन्द भयो भनेर गयौँ भने हुन्छ, गरौँला मात्र भन्छन् । त्यो प्रक्रिया लम्ब्याउने क्रम मात्र भइरहेको छ । सरकार वा कर्मचारीतन्त्रले बोलाएर समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्नुपर्ने हो नि । छिमेकी देश चीनमै हेर्ने हो भने सरकार आफँै गएर तपाईंलाई के सुविधा दिँदा उद्योग चल्ने हो भनेर सोधिन्छ र सहजीकरण सरकारले गर्छ । उद्योग सञ्चालनका लागि हाम्रो देशका सरकारका अधिकारीहरूको सोचमै परिवर्तन आउनु जरुरी छ ।

० उसो भए हाम्रो सरकार, भ्याट, ट्याक्समा बढी सक्रिय र सहजीकरणमा कम सक्रिय भयो ?

– एकदम, सरकार बढी राजस्वमुखी भयो । राजस्व बढी उठाउने भूमिकामा मात्र सरकार सक्रिय भयो । उद्योग त राजस्व उठाउने मात्र संस्था होइन, यसले त रोजगारी पनि दिइरहेको हुन्छ । स्थानीय कच्चा पदार्थको उपयोग पनि गरिरहेको हुन्छ । निर्यात बढाउँछ, आयात घटाउँछ । मुनाफा र रोजगारी सिर्जनाबाट आउने ट्याक्स पनि त आउँछ । तर, खाली राज्य उद्योग सञ्चालनमा सहजीकरणभन्दा राजस्वमै केन्द्रित भयो ।

० अहिले दैनिक २ हजार नेपाली बिदेसिरहेका छन्, सरकारले नेपालमै उद्योग सञ्चालनको वातावरण बन्यो भने बताइदिनूस् न उनीहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सकिन्छ ?

– नेपाल अवसर नभएको मुलुकचाहिँ होइन । धेरै अवसर छ । अब गर्ने कसरी भन्ने मात्र हो । भोलि ऊर्जा सस्तो भयो भने नेपालमा त्योसँग जोडिएर कति उद्योग आउन सक्छन् ? सरकारले अलिकति बाटो, बिजुली पु¥याइदिँदा कति सिमेन्ट उद्योग बढेका छन् ? त्यो हेर्नुपर्छ । लगानीकर्ता त तयार छन् भन्ने देखिएको छ नि । भारतको रिलायन्स सिमेन्ट लगानीका लागि आएको छ । नाइजेरियाको डंगोटीले पनि प्रस्ताव गरेको छ नि । लगानी त नेपालमा गर्न सकिन्छ । कृषि, पर्यटनमा पनि लगानी गर्ने ठूलो अवसर छ । शिक्षा, स्वास्थ्य आदिमा पनि लगानी गर्न सक्ने अवस्था छ । सरकारले उचित वातावरण बनाए नेपालबाट बिदेसिने होइन, विदेशबाट कामदार आउने दिन पनि आउन सक्छ, नेपालमा । लगानीमैत्री वातावरण भए नेपालमा लगानी ओइरिने निश्चित छ ।

० त्यो दिन आउला त ?

– अवश्य, एकातिर चीन र अर्कोतिर भारत छ । जहाँको जनसंख्या ठूलो छ । यहाँ क्षमता छ, अवसर छ तर वातावरण छैन । नीति, नियम स्पष्ट छैनन् । मानसिकता कमजोर पनि हुन सक्छ ।

० ऊर्जाको कुरा गराँै न, सम्भावना पनि छन्, माग पनि छ तर लोडसेडिङ छ, उत्पादन कम छ, तपाईं आफैँले पनि जलविद्युत्मा लगानी गरिरहनुभएको छ, नेपालमा यसका लागि अवरोध देख्नुभएको छ ?

– ऊर्जामा लगानी गर्न अरू उद्योगभन्दा बढी जोखिम छ । म पूर्वाधार र व्यापार दुवै उद्योगमा सक्रिय छु । ऊर्जामा लगानी गर्दा प्रतिफल कति पाउँछु भन्ने नै निश्चित छैन । प्रतिफलका लागि लगानी गर्ने हो । ऊर्जामा लगानी गर्न त्यति सजिलो छैन । भविष्यका लागि ऊर्जामा लगानी गर्नुपर्छ भनेरै लगानी गरेको हुँ । तर, यसमा विभिन्न समस्या छन् । पहिलो समस्या, सरकारले सहजीकरण गर्दैन । स्थानीय तहमा ठूलो समस्या छ । आयोजना बनाउन गएपछि हामीले के पाउने भनेर स्थानीयले माग राख्न थाल्छन् । हामीले त सरकारलाई रोयल्टी तिर्ने हो । त्यो ठाउँमा विकास गर्न गएको त होइन नि । जागिर दिन पनि गएको होइन नि तर आकांक्षा यति धेरै बढी हुन्छ कि आयोजनाले सबै बनाइदिन्छ भन्ने भावना छ । त्यो त सबै सरकारको काम हो नि । निश्चित विकासको काम त आयोजनाले गर्ला तर त्यो भन्दा बढी गर्नुपरे सरकारले गर्छु भनेर त प्रतिबद्धता जनाउनुप¥यो नि । आयोजना बनेपछि स्थानीयले मुनाफा त पाइहाल्छन् । १० प्रतिशतसम्म सेयर दिनु पनि राम्रै हो नि । तर, ५ हजार पर्ने जग्गालाई ५ लाख चाहिन्छ भनेर भन्न थालेपछि आयोजना बनाउन कसरी सक्नु नि । अर्को सरकारको एकद्वार प्रणाली पनि भएन । वन, वातारण, विद्युत् विकास विभागमा समस्या छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकारको समस्या छ । २५ वर्षसम्मको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपी) ले मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ । भोलि तलब, कर, बैंक ब्याज बढ्दै गयो भने कसरी प्रतिफल पाउने ? अर्को कुरा सम्झौताभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरे, प्राधिकरणले लिँदैन । लोडसेडिङको बेला त लिनुपर्ने हो नि । लिएर प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हो । अर्को कुरा जलविद्युत्मा लगानीका लागि अन्य उद्योगभन्दा ब्याजदर बढी छ । किन उच्च जोखिम छ । यसकारण अहिलेको अवस्थामा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यति फलदायी छैन ।

० सिंहदरबारदेखि स्थानीयसम्म सबैतिर समस्या भएकाले मात्रै उद्योगी व्यवसायीले ऊर्जा क्षेत्रमा खासै लगानी गर्न नखोजेका हुन् त ?

– लगानीकतासँग पनि लगानी गर्ने पुँजी त सीमित नै हुन्छ । बैंकहरूबाट लगानी लिने हो । भएको पुँजीबाट लगानीका लागि कुन क्षेत्र उपयुक्तभन्दा ऊर्जाभन्दा अरू देखिन्छ ।

० स रकारले कस्तो नीति ल्यायो भने ऊर्जामा लगानी बढ्छ र बगिरहेको पानीलाई बिजुली बनाउन सकिएला ?

– सरकारले जलविद्युत् आयोजना बनाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न अन्य पावर ट्रेडिङ कम्पनीहरू स्थापना गर्नुपर्छ । अहिले भारतसँग भएको पीटीएका आधारमा अब आयोजनाको लगानी कसरी घटाउने भन्नेतिर केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले क्यू ४० मा जलविद्युत् आयोजना बनाउनुपर्छ भनिएको छ, अब पीटीए भएपछि यसको सीमारेखा हटाउँदै जानुपर्छ । फाइदाका लागि पीपीए मूल्यमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

० नेपालमा मुरारका परिवारले उद्योग व्यवसायमा गरेको संघर्षबाट कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

– सन्तुष्ट भयो भने थप प्रगति गर्न सकिँदैन । संक्रमणकाल, द्वन्द्वकाल र अस्थिर राजनीतिका बाबजुद नेपाली उद्योगीले जसरी काम गरेका छन्, यसमा गर्व गर्नुपर्छ, म पनि गर्छु । यसले नेपाली उद्योगी व्यवसायी क्षमतावान् छन् भन्ने देखाउँछ । अलि सरकारले उचित वातावरण बनायो भने लगानी थपिन्छ । आफ्नो पारिवारिक योगदानको लामो संघर्ष छ । अहिले नै निराश हुने अवस्था छैन । सरकारसँग वातावरण नबनाएकामा केही कुरामा हाम्रा पनि विमति होलान् तर नेपालमा अवसर छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।

यदि, वातावरण भएको भए उद्योग जसको आर्थिक वृद्धिदरमा १२ प्रतिशतको योगदान थियो, अहिले ६ प्रतिशतमा आएको छ । त्यो आउ“दैनथ्यो नि । किन घटेको छ त ? यो हामीले व्यापार गर्न नचाहेर होइन । कतिपय नीति, कानुन छन् तर सरकारले नचाहेकाले कार्यान्वयन भएको छैन ।

http://rajdhani.com.np/article/0432240001417325210

जुरेको पहिरोले क्षतिग्रस्त सुनकोसीको बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौंैं, १३ मंसिर

तीन महिनाअघि सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएको १० दशमलव ५ मेगावाटको सुनकोसी जलविद्युत्को बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको छ ।

गत १७ साउनमा गएको भीषण पहिरोका कारण जनधनको क्षतिका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सो आयोजनामा पनि क्षति भई विद्युत् अवरुद्ध भएको थियो । क्षतिग्रस्त भएको बाँध निर्माण गरेपछि जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएको हो । ‘सुनकोसीको बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्लेले भने ।

पहिरोका कारण ४५ मेगावाटको भोटेकोसीका साथै सानिमा माईको सुनकोसी, भैरवकुण्ड, सानो सुनकोसीलगायतका आयोजनाबाट उत्पादित ६७ मेगावाट विद्युत् अवरुद्ध भएको थियो । अझै ४५ मेगावाटको भोटेकोसी र २ दशमलव ५ मेगावाटको सानिमा माईको सानो सुनकोसी जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली

केन्द्रीय ग्रिडमा जोडिएको छैन । प्राधिकरणले बाँधलाई अस्थायी रूपमा निर्माण गरेर सुनकोसी आयोजना सञ्चालनमा ल्याएपछि बढ्दो लोडसेडिङबाट केही राहत मिलेको प्राधिकरणभारप्रेषण केन्द्रका प्रमुख भुवन क्षत्रीले बताए । ‘लोडसेडिङ बढ्दो अवस्थामा रहेको बेला थोरै भए पनि सुनकोसी जोडिएपछि राहत मिलेको छ,’उनले भने ।

जुरेको पहिरोका कारण सानो सुनकोसीको विद्युत् गृह पुरिएका कारण पुनर्निर्माणका लागि समय लाग्ने अवस्था रहेको छ । भोटेकोसीका ५ टावरमा क्षति पुगेकाले ती टावर निर्माण हुन नसक्दा अझै बिजुली केन्द्रीय ग्रिडमा जोड्न सकिएको छैन । सिन्धुपाल्चोकका नेपाली कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादीलगायतका राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताले सेयर मागेर टावर बनाउन नदिएपछि सो विद्युत् कहिले जोड्ने भन्ने अन्योल छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरू भोटेकोसीमा राजनीतिक समस्या देखिएकाले सरकारले छिट्टै समाधान नगरे लोडसेडिङ बढ्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । तर, सरकारले हालसम्म समस्या समाधान गर्न सार्थक पहल गरेको छैन ।

अहिले विद्युत् प्राधिकरणले साताको आठ घन्टा घोषणा गरे पनि भारतबाट थप विद्युत् आयातलगायतका कारण त्योभन्दा कम छ । प्राधिकरणका अनुसार, भोटेकोसी समयमै नआएमा लोडसेडिङ बढ्ने अवस्थामा छ । प्राधिकरणअनुसार, हाल भारतबाट २ सय मेगावाट आयात गरिएको छ भने निजी क्षेत्र र प्राधिकरणको उत्पादन ६ मेगावाट छ । करिब साढे ११ सय मेगावाट बिजुलीको माग रहेकामा साढे ३ सय मेगावाटको लोडसेडिङ छ । खोलामा पानीको बहाव कम हुँदै गएकाले थप लोडसेडिङ बढ्न सक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
http://rajdhani.com.np/article/0949364001417324307

सार्कको कमजोरीः निर्णयमा सहज, कार्यावन्यनमा असहज

भीम गौतम\राजधानी
काठमाडौं, १२ मंसीर । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औ शिखर सम्मेलन नेपालले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले पारित घोषणापत्र कार्यावन्यनमा भने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
 विगतमा भएका सार्क सम्मेलनहरुमा निर्णयहरु सहज तरिकाले हुने भएपनि कार्यावन्यन पक्ष फित्तलो भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा भएको सार्क सम्मेलन उपलब्धि समेत कार्यावन्यनले निर्धारण गर्ने बताए । ‘ विगतका गतिविधिहरु हेर्दा सार्क सम्मेलन सफल भयो, नेपालले राम्रो व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्यो ।’–परराष्ट्रविद् भेषबहादुर थापाले भने–‘सार्क सम्मेलनमा निर्णय गर्न सहमति नपुग्ने होइन, कार्यावन्यनमा सम्बन्धित मुलुकहरुको शिथिलता देखिन्छ ।’ परराष्ट्रविद् थापाले नेपालका प्रधानमन्त्रीको पहलमा सार्क सकिने बेलामा भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले हात मिलाउनुलाई शुभ संकेतको संज्ञा दिए । उनका अनुसार, रेलवे र मोटरवे बारे सम्झौता नहुनुलाई भने कमजोरीको रुपमा लिनुपर्छ ।
सार्क स्थायी समितिका पुर्व प्रतिनीधि जयराज आचार्य भने सार्क सम्मेलन थोरै सफल र धेरै असफल भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘अन्त्यमा भएपनि भारत र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीले ३० सेकेन्ड हात मिलाउने वातावरण नेपालका प्रधानमन्त्रीले मिलाउनु सफलता हो ।’–उनले थपे–‘तीन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भनेकोमा उर्जामा मात्र हुनु र अन्य दुईमा नहुनु पनि ३३ प्रतिशत मात्र सफलता हो ।’ पारित घोषणापत्र कार्यावन्यन हुन नसक्नुलाई भने उनले सार्कको जन्मजात समस्याको रुपमा औल्याए ।
पुर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सार्क सम्मेलन आयोजना पक्षमा नेपाल सफल भएपनि सार्कलाई प्रभावकारी, उपलब्धिमूलक र गतिशिलता बनाउन नसक्नु कमजोरी रहेको बताए । ‘सार्कमा निर्णय हुन्छन् तर कार्यावन्यन हुँदैन, सार्क नयाँ ढंगले लैजानमा हाम्रो भुमिका कमजोर रह्यो ।’–उनले भने ।
परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे भने नेपालले सार्क सम्मेलन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको र धेरै मुद्दालाई सार्कभित्र समेट्न सकिएको बताउँछन् । कार्यान्वयनमा चुनौती भएपनि नेपालले प्रभावकारी भुमिका खेल्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । ‘सार्कको महासचिव नेपाली अनि सार्क, मन्त्री परिषद, स्थायी समिति र कार्यक्रम समिति सबैको अध्यक्ष नेपाल भएकोले अब सबैसँग समन्वय गरेर पारित घोषणापत्रलाई कार्यावन्यन गर्नुछ ।’–उनले भने–‘त्यो भुमिका पनि नेपालले कुशलतापुवर्क र प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्छ ।’ प्रत्येक दुई बर्षमा सार्क सम्मेलन गर्नुपर्ने, सहकारीमार्फत गरिबी निवारण गर्नुपर्ने, कार्यावन्यन पक्ष प्रभावकारी बनाउने कुरामा थप प्रष्टता गर्नुपर्ने लगायतका नेपालको एजेण्डा पारित भएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री शुशील कोइरालाका बिदेश मामिला सल्लाहकार दिनेश भट्टराईले नेपालले शान्तिपूर्ण रुपमा सम्मेलन गरेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नयाँ सन्देश दिएको बताए । ‘ सुरक्षा खतराको कुरा आएको थियो, नेपालले शान्तिपूर्ण रुपमा क्षेत्रीय सम्मेलन गर्न सक्छ भन्ने देखिएको छ ।’–उनले भने । सम्मेलनले सार्क राष्ट्रबीच भएको विश्वासको संकटमा कमी ल्याएका उनको तर्क छ ।
पराष्ट्रविद एवम एमाले सभासद डा. राजन भट्टराईले नेपालको पाटोबाट हेर्दा शिखर सम्मेलन सफल एवम उपलब्धिमूलक भएको बताए । ‘हिजोको दिनमा दिपक्षीय रुपमा गर्न नसकिएका उर्जा सम्झौताहरु समेत सार्कस्तरीय रुपमा सम्पन्न भएको छ ।’– उनले भने–‘ यो सम्झौताले हामीसँग भएको उत्पादन दक्षिण एशियाकै बजारमा प्रतिष्पर्धात्मक रुपमा लगेर फाईदा लिने आधार तय भएको छ ।’
पूर्ब परराष्ट्र मन्त्री समेत रहेका राप्रपा नेता प्रकाशचन्द्र लोहनीले भने सार्कमा धेरै निर्णय भएपनि विगतमा कार्यवन्यन नगरेर कामभन्दा कुरा गर्ने संगठन बनेको उल्लेख गर्दै सम्मेलनले केही आशा कोरेको बताए । १७ बर्ष पहिलदेखिनै उर्जा सम्झौता कुरा गरेपनि अहिले आएर सामुहिक रुपमा सम्झौता हुनु सकारात्मक भएको उनको तर्क छ ।
फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देवले लामो घोषणापत्रलाई मात्र सफलताका सुचक मान्न नसकिने उल्लेख गरे । ‘सार्कलाई गति दिनका लागि ‘कनेक्टिभिटि’ र राजनीतिक गहिरो बुझाईको खाँचो छ ।’–उनले भने
बिहीबार सकिएको शिखर सम्मेलनले उर्जा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै ३६ बुँदे काठमाडौ घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सम्मेलनमा सार्क क्षेत्रको साझा समस्या र चुनौती न्यूनीकरण तथा सम्भावनालाई आपसी विश्वास, समझदारी र सहकार्यमार्फत बढाउने प्रतिवद्धता समेत सार्क राष्ट्रका सरकार÷राष्ट्रप्रमुखले प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
बक्समा
सार्कको ‘काठमाडौ’ जोगाउन सरकारको कार्यदल
    सार्क सम्मेलनलाई दुष्टिगत गरी निर्माण गरिएको पुर्वाधार र सौर्दत्यलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्याललय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
    शुक्रबार मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलको अध्यक्षता बसेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, उर्जा मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय,  काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण, काठमाडौं तथा ललितपुर नगरपालिका र अन्य सरोकार निकायका पदाधिकारी उपस्थितिमा भएको छलफलले  कार्यदल गठन गरेको हो । ‘सार्क सम्मेलनको लागि निर्माण भएको सिंहदरवार ग्यालरी बैठक र राष्ट्रिय सभा गृहको प्रयोग गर्ने सम्बन्धका साथै बनेका पुर्वाधारहरु जोगाउन सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी रहेको कार्यदल गठन गरिएको छ ।’–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने । कार्यालयले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार, काठमाडौंमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको सभा सम्मेलन गर्न आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधारको दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास गर्न र सहरी सौन्दर्यकरण बढाउन एवं कायम गर्नका लागि कार्यदल सक्रिय हुनेछ ।
छलफलमा सार्क सम्मेलनको लागि लÔित गरी निर्माण गरिएका विकास निर्माणका र सफाईको कामलाई दिगो रुपमा व्यवस्थापन गर्न र बा“की कामलाई निरन्तर रुपमा गरी छिट्टै सम्पन्न गर्न मुख्यसचिव पौडेलले निर्देशन दिएका थिए ।
सार्क सम्मेलन सकिएसँगै काठमाडौ उही पुरानै अवस्थामा पुग्ने चर्चा भईरहेको मुख्य सचिव पौडेलले सडक र सरसफाई कायम गर्न,  सडकमा गरिएको हरियाली प्रवद्र्धन संरक्षण गर्न, सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका थिए ।  नगरपालिकाहरुले सडक फुटपाथमा स्रोतमै फोहोर छुट्याउने गरी निश्चित स्थानमा डस्टबिन राख्ने,  सफा गरिएका सहरका भित्ताहरुमा कुनै पनि प्रकारका प्रचार सामग्री राख्न वा टा“स गर्न नदिने, नियमित रुपमा सडक सफाई गर्ने,  सडक बीच र फुटपाथमा रोपिएका विरुवाको संरÔण्ँ गर्ने,  अलपत्र भएका तारहरुलाई थप व्यवस्थित गर्ने,  विकास निर्माणको काममा अन्तर निकाय समन्वय र एकीकृत ढा“चा अवलम्वन गर्ने गरी छलफल तथा निर्णय भएको कुरा पनि सचिव सुवेदीले जानकारी दिए ।
फोहोर व्यवस्थापनको संकलन र ढुवानीको कार्यतालिका निश्चित गरी फोहोर व्यवस्थापन मिलाउने र फोहोर जथाभावी फाल्नेलाई फोहोरमैला कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने,  काठमाडौं उपत्यकामा आवश्यक पर्ने करिब चार सयसार्वजनिक शौचालयको निर्माण कार्यलाई सम्पन्न गर्ने, आगामी विमस्टेक सम्मेलनलाई समेत ध्यानमा राखी आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न पनि मुख्य सचिवले निर्देशन दिएका थिए ।

ऊर्जा सम्झौतासहित ३६ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ११ मंसिर

ऊर्जा सहकार्य सम्झौतामा हस्ताक्षरसहित ३६ बुँदे काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गर्दै दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । सार्क क्षेत्रको विकासमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण मानिएको ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षरका साथै सार्क क्षेत्रको साझा समस्या र चुनौती न्यूनीकरण तथा सम्भावनालाई आपसी विश्वास, समझदारी र सहकार्यमार्फत अघि बढाउने प्रतिबद्धतासहित बिहीबार सार्क सम्मेलन सकिएको हो ।

सम्मेलनमा सार्कभित्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरू सार्कभित्रको शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि क्षेत्रीय एकतामा जोड दिँदै व्यापार, लगानी, अर्थतन्त्र, ऊर्जा, सुरक्षा, पूर्वाधार, कनेक्टिभिटी र संस्कृतिका लागि उपलब्धिमूलक परियोजना, कार्यक्रम र गतिविधि सञ्चालनमा सहकार्य गर्न सहमत भएका छन् । सम्मेलनले १९आंै शिखर सम्मेलन पाकिस्तानमा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । अन्तिम तयारीमा रहेका सार्क मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट र सार्क रेलवेज एग्रिमेन्टमा सम्झौता नभए पनि १८औं शिखर सम्मेलनमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, भुटान, श्रीलंका, बंगलादेश, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखको उपस्थितिमा विदेशमन्त्रीले ऊर्जा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

नेपाल र भारतबीच हालसालै ऊर्जा व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएकोमा सार्क क्षेत्रभित्र बिजुली आदानप्रदान गर्न पाइने यो सम्झौताले जलविद्युत्को ठूलो सम्भावना बोकेको नेपाललाई सबैभन्दा बढी फाइदा पुग्नेछ । सम्झौता भएपछि अब सार्कभित्र साझा बिजुली बजार, उत्पादन र प्रसारणका साथै सहकार्यका लागि बाटो खुलेको छ । प्रधानमन्त्री एवं सार्क अध्यक्ष सुशील कोइरालाले १८आंै सार्क शिखर सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो पक्ष ऊर्जा सम्झौता भएको बताए । सार्कभित्र खुला बिजुली बजार उपलब्ध हुँदा एकअर्का देशले जलविद्युत् लगानी गर्नका लागि सहज हुनेछ भने अन्य विदेशी कम्पनीले समेत नेपालको जलविद्युत्मा लगानी गर्न सक्नेछन् । सार्क राष्ट्रबीच भएको सार्क फ्रेमवर्क फर इनर्जी को–अपरेसन (इलेक्ट्रिसिटी) सम्झौताका लागि चार वर्Èअघि प्रस्ताव गरिएको थियो । पाकिस्तान प्रतिनिधिको असहमतिका कारण मंगलबार बसेको सार्क मन्त्रिपरिषद्ले पारित गर्न नसकेपछि राष्ट्र÷सरकार प्रमुख सहभागी शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको थियो । शिखर सम्मेलनमा पनि पारित हुन नसकेको सो एजेन्डा बिहीबार धुलिखेलमा भएको रिट्रिटको क्रममा अनौपचारिक छलफलबाट टुंगो लागेको हो । ‘रिट्रिटमा अनौपचारिक छलफलपछि सार्क ऊर्जा सहकार्य सम्झौता सफल भएको हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीले राजधानीसँग भने ।

सार्क शिखर सम्मेलनमा सम्झौता हुने गरी सबै तयारी पूरा भएको सडकवे र रेलवे सञ्जाल जोड्ने दुई महŒवपूर्ण सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुन सकेन । सार्कलाई साउथ एसियन इकोनोमिक युनियन (सायु) मा लैजाने नेपालमै १२ वर्षअघि भएको ११औं सार्क सम्मेलनको घोषणा कार्यावन्यनका लागि दुवै महŒवपूर्ण सम्झौता हुन् । सम्मेलनले यी दुई सार्क मोटर भेइकल एग्रिमेन्ट र सार्क रेलवेज एग्रिमेन्ट भने तीन महिनाभित्र यातायातमन्त्रीहरूको बैठकबाट स्वीकृति गर्ने निर्णय भने गरेको छ । बैठकले सार्कभित्र कनेक्टिभिटीका लागि मोटर, रेलवे, ऊर्जा ग्रिडसहित जलमार्ग, पूर्वाधार, सञ्चार, हवाई मार्गलगायतको स्तरोन्नति गरी वस्तु, सेवा, पुँजी, प्रविधि र जनताबीचको अन्तरदेशीय आवातजावत सुनिश्चित गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

शिखर सम्मेलनमा साउथ इकोनोमिक युनियनका लागि सार्कलाई फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम युनियन, साझा बजार र साझा अर्थ र मौद्रिक युनियन बनाउनका लागि पुनः प्रतिबद्धता जनाइएको छ । सार्क सम्मेलनमा आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सहकार्य गर्ने घोषणा गर्दै साइबर अपराध अनुगमन डेस्क बनाउने सहमति भएको छ । उत्तरदायी, पारदर्शी, विधिको शासन र जनताको सहभागितामार्फत दिगो विकासका लागि सुशासन कायम गर्र्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै सार्क राष्ट्रप्रमुखहरूले सार्क जनताको चाहनाअनुसार सार्कलाई प्रजातान्त्रिकीकरण गर्दै संस्थागत रूपमा शान्ति, स्थायित्व, प्रजातन्त्र र विकासका लागि अग्रसर हुने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।

सम्मेलनमा जारी घोषणा पत्रमा सार्कभित्र व्यापार अगाडि बढाउन देखिएका भन्सार महसुलको समस्या समाधान गरी अघि बढ्नका लागि सबै देशले सहजीकरण गर्ने, सार्क विकास कोषमार्फत क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय परियोजनाहरू सञ्चालन गर्ने, सार्कभित्रको गरिबी निवारणका लागि पछिल्लो क्रममा विकसित मुद्दाहरूमा आधारित रहेर सार्कको कार्ययोजना परिमार्जन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयन अघि बढाउने उल्लेख छ । घोषणा पत्रअनुसार कृषि र खाद्य सुरक्षाका लागि लगानी वृद्धि, अनुसन्धानको प्रवद्र्धन र विकास, प्रविधि सहजीकरणमा सहकार्य तथा उपयुक्त र भरपर्दो प्रविधि विकासमा जोड दिन सार्कका सरकार प्रमुखहरू सहमत भएका छन् ।

सार्क सदस्य राष्ट्रहरूको चाहनाअनुसार सार्क बीउ बैंकलाई सच्याएर बीउ बोर्ड बैंक गठन गर्ने सहमति पनि भएको छ । सार्क वातावरण तथा प्रकोप व्यवस्थापन केन्द्र गठनको स्वागत गर्दै राष्ट्र प्रमुखहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र बनाउन निर्देशन पनि दिएका छन् ।

घोषणा पत्रमा सामुद्रिक आर्थिक अर्थतन्त्रका लागि क्षेत्रीय रूपमा सहकार्य र समझदारी गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको सुधार गर्ने, सार्कभित्र निरक्षरता उन्मूलन गर्ने, युवा वर्गको परिचालनका लागि उपयुक्त राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम बनाएर रोजगारी सिर्जनामा जोड दिने, चेलीबेटी र बालबालिका बेचबिखन न्यूनीकरण गर्ने, बसाइँसराइमा रहेका कामदारका लागि सुरक्षित र भरपर्दो व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग सहकार्य एवं समझदारी गर्ने तथा वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका, अपांग, बेरोजगार, विपत्तिमा परेको क्षेत्रमा कार्यरतलगायतका लागि सामाजिक सुरक्षा मजबुत बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

यस्तै, सामाजिक, आर्थिक विकास र जनताको कल्याणका लागि विज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग गर्न र सस्तो मूल्यमा सार्क राष्ट्रभित्र टेलिकम्युनिकेसनको प्रयोग गर्नका लागि सहकार्य गर्न पनि सार्क राष्ट्र प्रमुखहरू सहमत भएका छन् । सार्कभित्र निजी सार्वजनिक साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, सार्कभित्रका धर्म, कला, संस्कृति र सभ्यतालाई आदानप्रदान गरी यहाँको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षको जगेर्ना गर्ने तथा सार्कभित्रका सञ्चारमाध्यमको प्रभावलाई बढाउन सहकार्य गर्नेमा पनि सार्क राष्ट्र प्रमुखहरूले जोड दिएका छन् । सम्मेलनले प्रत्येक दुई वर्षमा सार्क सम्मेलन गर्ने, एक वर्षमा सार्क मन्त्रिपरिषद् र स्थायी समिति बैठक गर्ने तथा कार्यक्रम समितिको बैठक वर्षमा दुई पकट गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रत्येक वर्ष सार्कको सम्मेलन गर्ने गरिएकोमा दुई वर्षमा एकचोटि गर्नका लागि नेपालले प्रस्ताव गरेको थियो । सम्मेलनले पर्यवेक्षक राष्ट्रहरूलाई सार्कभित्र उत्पादनशील, मागमा आधारित र उद्देश्यमूलक परियोजनामा सहकार्य गर्नका लागि अवसर प्रदान गर्ने तथा त्यसका लागि कार्यक्रम समितिलाई सहकार्यको क्षेत्र पहिचान गरी अघि बढ्न निर्देशनसमेत दिएको छ । अर्को शिखर सम्मेलनसम्मका लागि सार्कसहित मन्त्रिपरिषद्, सार्क स्थायी समिति र कार्यक्रम समितिको अध्यक्षता नेपाललाई हस्तान्तरणसमेत भएको छ । प्रधामन्त्री एवं सार्क अध्यक्ष कोइरालाले सार्क सम्मेलन नेपालले सफल रूपमा सम्पन्न गरेको बताएका छन् ।

स्वदेश फर्के पाँच राष्ट्रका प्रमुख

काठमाडौं÷रास– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलनको समापनसँगै पाँच सदस्य राष्ट्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुख स्वदेश फर्किएका छन् । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले बिहीबार साँझ आयोजना गरेको रात्रिभोजपछि बिहीबार राति नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विशेष विमानबाट भारत फकिर्एका छन् । मोदी भारतीय वायु सेवाका दुई जहाज र चार हेलिकोप्टरसहित काठमाडौं आएका थिए ।

यस्तै, पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ पनि पाकिस्तानी वायु सेवाको जहाजबाट स्वदेश फर्किएका छन् । त्यसैगरी, श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाÔे र अफगान राष्ट्रपति असरफ घानी पनि स्वदेश फर्किएका छन् । घानी भने विशेÈ विमानबाट स्वदेश फर्किएका हुन् । राजापाÔेसँगै माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिन गैयुम पनि स्वदेश फर्किएका छन् । उनलाई कोलम्बोसम्म राजापाक्षेले लिङ्खट दिएका हुन् । बंगलादेशका प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेद र भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेको भने शुक्रबार मात्र फर्कने कार्यक्रम छ ।

रिट्रिटले गरायो ऊर्जा सम्झौता

तीन महिनाभित्र रेलवे र मोटरवे

सम्झौताको निर्णय

१९औं सम्मेलन पाकिस्तानमा

प्रत्येक दुई वर्षमा शिखर सम्मेलन

विकास कोषमार्फत परियोजना

आतंकवाद र अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रण

साइबर अपराध अनुगमन डेस्क निर्माण

गरिबी निवारण, कृषि र खाद्य सुरक्षा

बीउ बोर्ड बैंक गठन

स्वास्थ्य सेवाको सुधार

निरक्षरता उन्मूलन

युवा राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रम

चेलीबेटी र बालकालिका बेचबिखन न्यूनीकरण

कामदारका लागि सुरक्षित र भरपर्दो व्यवस्थापन

सामाजिक सुरक्षा मजबुत

विज्ञान र प्रविधिलाई उपयोग

सस्तो मूल्यमा टेलिकम्युनिकेसन

पर्यटनमा पीपीपी मोडल

संस्कृति आदानप्रदान

मिडिया प्रभावमा वृद्धि

पर्यवेक्षकसँग परियोजनामा सहकार्य

http://rajdhani.com.np/article/0775830001417137683

आतंकवाद र गरिबी निवारण साझा मुद्दा

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, १० मंसिर

दÔिण एसियाली Ôेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्र तथा सरकार प्रमुखहरूले सार्कको साझा समस्या आतंकवाद नियन्त्रण र गरिबी निवारण भएको बताएका छन् । बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको सम्मेलनको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै सार्क राष्ट्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरूले सार्क क्षेत्रमा आतंकवाद नियन्त्रण र गरिबी निवारणका लागि सामूहिक रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिई साझा मुद्दा भएको उद्घोष गरेका हुन् ।

‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन’ भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भएको सम्मेलनमा आफ्नो राष्ट्रको तर्फबाट धारणा राख्दै नेपाल, भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, भुटान, अफगानिस्तान, माल्दिभ्स र श्रीलंकाका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखले आतंकवाद नियन्त्रण र गरिबी निवारणका अलावा सार्कभित्रको ऊर्जा विकास, सामाजिक सुरक्षा, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको अभियानलाई पनि साझा समस्याकै रूपमा उल्लेख गरे । सम्मेलनमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आतंकवाद नियन्त्रण, गरिबी र भोकमरी अन्त्यका साथै सीमापार अपराध र साना हतियार तथा लागू पदार्थको ओसारपसार न्यूनीकरणका लागि सार्क मुलुकले सामूहिक रूपमा कार्य गर्नुपर्ने बताए ।

‘सार्क क्षेत्रको चौतर्फी विकासका लागि सबल, एकीकृत एवं अर्थपूर्ण एकता र ऐक्यबद्धता आवश्यक छ,’ नेपालको औपचारिक धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री कोइरालाले भने । दक्षिण एसिया जलवायु परिवर्तन प्रभावको जोखिममा रहेको र अस्थिर मौसमका कारण जोखिम अझ थपिएको तर्फ सार्क मुलुकका शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गर्दै उनले क्षेत्रीय एकताको भावनाबाट ती चुनौतीलाई परास्त गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिए । सार्क राष्ट्रबीच सहकार्य अनिवार्य रहेको भन्दै उनले त्यसतर्फ लाग्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आतंकवाद अन्त्य गर्न सबैको सामूहिक प्रयासको खा“चो औंल्याए । २६ नोभेम्बर सन् २०११ मा मुम्बईको होटल ताजमा आतंकवादी हमला भएको प्रसंग उल्लेख गर्दै मोदीले आतंकवादलाई अन्त्य गर्न सार्कका सबै सदस्य राष्ट्रलाई आह्वानसमेत गरे । ‘हामीलाई २६÷११ को पीडा अझै पनि याद छ, यो हमला कहिले पनि निको नहुने पीडा हो, आउनूस् हामी सबै मिलेर आतंकवादलाई खतम पार्ने शपथलाई पूरा गरौं,’ भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने । त्यो हमला पाकिस्तानले गरेको भारतको आरोपसँगै भारत र पाकिस्तानबीचको सम्बन्धमा दरार देखिँदै आएको छ । मोदीले सार्क राष्ट्रहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भौतिक पूर्वाधार रहेको उल्लेख गर्दै यो अवस्था हटाउनका लागि सबै सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्कका सदस्य मुलुकहरूको आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि निराशालाई आशामा र नकारात्मकतालाई सकारात्मकतातर्फ उन्मुख गराउनुपर्नेमा समेत जोड दिए । ‘सँगसँगै भएर मात्र हुँदैन, नजिक पनि हुनुपर्छ, जसले सार्कका लक्ष्य प्राप्त गर्न ऊर्जा प्रदान गर्छ,’ मोदीले भने । व्यापार, वाणिज्य, बौद्ध चक्रपथसहित क्षेत्रीय पर्यटन प्रवद्र्धन, जनता–जनताबीचको सम्पर्क विस्तारका लागि जल, स्थल र आकाश मार्गबाट सम्पर्क सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै मोदीले ती क्षेत्रको प्रवद्र्धनका निम्ति भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भारत नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न तयार रहेको भनाइसमेत राखेका थिए ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज सरिफले दक्षिण एसियाली देशहरू एकआपसमा लड्न छाडेर साझा समस्याविरुद्ध एकजुट भई अभियान चाल्न ढिला भइसकेको बताए । ‘दक्षिण एसियाले अब गरिबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, रोगका विरुद्ध संयुक्त रूपमा लड्ने अठोट गर्नुपर्छ । यसलाई आर्थिक विकासको करिडोर बनाउनुपर्छ,’ सरिफले भने । दक्षिण एसियाको आर्थिक विकास केही हदसम्म यहाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकास र यसको आपसी उपलब्धतामा सहजीकरण तथा खरिद गर्न सक्ने मूल्यमा पनि भरपर्ने भएकाले ऊर्जाको उत्पादन र वितरणमा सामूहिक प्रयासतर्फ सार्कका आगामी कार्यक्रम केन्द्रित गर्नुपर्नेमा समेत सरिफले जोड दिए । ऊर्जाको समस्या समाधानका लागि भौगोलिक अवस्था र त्यसको सम्भावनाका आधारमा अन्तरदेशीय ग्याँस पाइपलाइनको अवधारणालाई पनि अघि बढाउनुपर्नेमा उनको जोड थियो । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद असरफ घानीले सम्मेलनको नारा ‘शान्ति र समृद्धिका लागि गहन सम्मिलन’ सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै यस नारालाई सार्थक बनाउन भ्रष्टाचार, अन्याय र कुशासन अन्त्यमा सामूहिक प्रयास हुनुपर्ने बताए । वर्तमान विश्वलाई विभिन्न खालका वाकयुद्ध र तनावबाट मुक्त बनाउने काम सबैका लागि प्रमुख चुनौतीको विषय भएको पनि उनको भनाइ थियो । उनले आफ्नो मुलुकलाई अर्को कुनै राष्ट्रको विरुद्धमा उपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता पनि जनाए । राष्ट्रपति घानीले दक्षिण एसियालाई ‘भिसा फ्री’ क्षेत्र बनाउनुपर्ने धारणासमेत राखे । श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीदेखि सिंगो दक्षिण एसियालाई बुद्धिस्ट सांस्कृतिक सर्किट बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । ‘दक्षिण एसियालाई बुद्धिस्ट कल्चरल ट्रेल बनाउन सकिन्छ, यो क्षेत्रको शान्ति र समृद्धिका लागि बुद्धिस्ट सर्किट बनाउ“m,’ राजापाक्षेको भनाइ थियो । श्रीलंकाले सन्

२००९ मा देशभित्र जारी आतंकवादलाई परास्त गरेयता ६ प्रतिशतभन्दा बढीले आर्थिक वृद्धिदर गरिरहेको चर्चा गर्दै उनले यस प्रगतिलाई कायम राख्न र Ôेत्रीय आर्थिक सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्न पारस्परिक लाभका आधारमा सम्बन्धलाई अझ बढावा दिनु आवश्यक रहेको बताए । बंगलादेशी प्रधानमन्त्री सेख हसिना वाजेदले शान्ति र विकासको बाधकको रूपमा रहेको गरिबी निवारणमा सार्कको भूमिका महŒवपूर्ण हुनुपर्ने बताइन् । गरिबी निवारणका लागि खाद्य तथा पोषण सुरक्षा निश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।बंगलादेशमा महिलालाई स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै उनले दक्षिण एसियामा युवा जनशक्तिलाई गुणस्तरीय शिक्षा र प्रभावकारी तालिम दिएर मानव संसाधनको विकास गर्न सकिने उल्लेख गरिन् ।

माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामिनले सार्क क्षेत्रको विकास तथा समृद्धिका लागि आर्थिक दिगोपना र चुनौती रहेको बताए ।

‘हामी हाम्रो उद्देश्यमाथि समीक्षा गरौं,’ उनले भने, ‘यस क्षेत्रमा क्षेत्रीय गरिबी उन्मूलनको व्यापार आवश्यक रहेको छ ।’

उनले आपसी विश्वासविना व्यापार टिक्न नसक्ने भन्दै यसतर्फ सदस्य राष्ट्रहरूले आपसी विश्वासमा ध्यान दिनु आवश्यक भएको बताए । भुटानका प्रधानमन्त्री छिरिङ तोब्गेले गरिबीलगायत सामाजिक समस्या समाधानका लागि अन्तरदेशीय रेल र सडक मार्गमा विशेष जोड दिनुपर्ने बताए ।

‘ऊर्जाका लागि सबै मुलुकका सरकारले काम गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘आतंकवाद हाम्रो जनताको सुरक्षा र शान्तिका लागि चुनौती हो ।’

जलवायु परिवर्तनको असरबाट सार्क मुलुक बढी जोखिममा भएकाले त्यसतर्फ एकमतले अघि बढ्नु आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । उनले जलवायु परिवर्तनले भुटानमा असर पार्न थालिसकेको बताउँदै भुटानमा हिउ“ पर्ने क्रम कम भएको र हिमालहरू पग्लने क्रम बढेको बताए । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामी तयार हुनुपर्छ ।’

सम्मेलनका क्रममा १७औं सार्कको अध्यÔता गरेका माल्दिभ्सका राष्ट्रपति गयुमले प्रधानमन्त्री कोइरालालाई अध्यÔता हस्तान्तरण गरेका थिए । १९औं सार्क शिखर सम्मेलनसम्मको अध्यक्षता नेपालले गर्नेछ ।

१६ क्षेत्रमा सहकार्य

काठमाडौं÷रास– सार्क मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्क क्षेत्रभित्र १६ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ । सार्क स्थायी समिति बैठकले पारित गरेका प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्दै १६ क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सार्क वित्त, गरिबी निवारण, कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, जनसंख्या, स्वास्थ्यलगायत १६ क्षेत्रमा सार्क मुलुकहरूबीच सहकार्य गर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो । यीलगायतका विषय समेटेर आज (बिहीबार) सम्मेलन समापनको अवसरमा काठमाडौं घोषणा पत्र जारी गरिनेछ ।

http://www.erajdhani.com/article/0800086001417053521

आजदेखि काठमाडौमा १८ औ सार्क शिखर सम्मेलन

भीम गौतम, सञ्चिता घिमिरे\राजधानी
काठमाडौं, ८ मंसीर । दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) को १८ औ शिखर सम्मेलन आज बुधबादेखि काठमाडौमा सुरु हुँदैछ ।
शिखर सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, वंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान र अफगानिस्तानका सरकार प्रमुखसहित साढे तीन सयको सहभागीता हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी सम्मेलनमा अमेरिका, चीन, जापान, अष्ट्रेलिया, कोरिया, इरान, मौरिसस, म्यानमार र इयुका प्रतिनीधि पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी हुँदैछन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, शिखर सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला, भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्री मुहम्मद नवाज सरिफ, वंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिना र भुटानबाट प्रधानमन्त्री ल्योञ्छेन छिरिङ नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसैगरी श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाÔ, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अव्दुल्लाह यमेन अव्दुल गयुम र अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहम्मद असरफ घानीले सार्कमा आफ्नो देशबाट नेतृत्व गर्नेछन् । शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइरालासहित परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव शंकरदास वैरागी, भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला, उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री लगायतका २४ जनाको सहभागिता हुँदैछ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, छिमेकी राष्ट्र चीनबाट पर्यवेक्षकको रुपमा उपविदेशमन्त्री ल्यू चनमिन सहभागी हुन लागेका छन् भने कोरियाबाट समेत उपविदेशमन्त्री क्युङ सु ली सहभागी हुन लागेका छन् । त्यसैगरी सार्क सम्मेलनमा अष्ट्रेलियाबाट परराष्ट्र सचिव सिनेटर ब्रेट मासोन र अमेरिकाबाट दक्षिण र मध्य एशियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेश सचिव निशा देशाई विश्वाल सार्क सम्मेलनमा विदेशी पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी हुन लागेका छन् । इरानबाट सडक र सहरी मन्त्री डा. अवास अखण्डी तथा म्यानमारबाट उपविदेश मन्त्री टिनओ ल्वीन सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् । जापान र इयुबाट भने भने ती देशका राजदूत सहभागी हुन लागेका छन् ।
सार्क सम्मेलनको क्रममा रेलवे, मोटरवे, उर्जा व्यापारबारे सम्झौता हुन लागेको परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले जानकारी दिए ।
सन् १९८७ मा तेस्रो र सन् २००२ मा ११ औ सार्क शिखर सम्मेलनको आयोजना गरेको नेपालले अहिले १८ औ शिखर सम्मेलनको पनि आयोजना गरेको हो ।
विशिष्ठ पाहुना यसरी आईपुगे
सार्क सम्मेलनमा सम्मेलनमा सहभागि हुन आएका विशिष्ठ पाहुनाहरुलाई मंगलबार दिनभर उपप्रधानमन्त्रीद्वय बामदेब गौतम र प्रकाशमान सिंह सक्रिय रहे । 
सबै भन्दा पहिले मङ्गलबार बिहान साढे १० बजे श्रीलङ्काका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे आइपुगेका थिए । उनलाई उपप्रधान तथा गृह मन्त्री गौतमले स्वागत गरेका हुन । उपप्रधानमन्त्री पत्नी पनि ‘पहिलो महिला’ लाई स्वागतका लागि पुगेकी थिइन । बिमानस्थलबाट उनले सोझै लुम्बिनि भ्रमण गरेका थिए । लुम्बिनीमा उनलाई सामुहिक अभिनन्दन समेत गरिएको थियो ।
श्रीलङकाका राष्ट्रपति राजापाक्षे त्रिभुवन बिमानस्थलमा आइपुगेको झण्डै १५ मिनेटको अन्तरमा अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहमद असरफ घानी आइपुगे । उनलाई अर्का उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले स्वागत गरेका थिए ।
भुटानका प्रधानमन्त्री लियोनचेन छिरिङ तोब्गे पत्नी सहित झण्डै पौने बाह् बजे आइपुगेका थिए । बिमानस्थलबाट उनी सोझै बौद्ध पुगेका थिए । प्रधानमन्त्री तोब्गेको बौद्ध, स्वयम्भु र पशुपति दर्शनका लागि इच्छा देखाएका थिए । उनी केबि ४०० फ्लाइटमा आएका हुन ।
मालदिप्सका राष्ट्रपति अब्दुल यामिन गैयुम बिहान १२ बजे काठमाडौँ आइपुगे । उनलाई उपप्रधानमन्त्री गौतमले स्वागत गरेका थिए । उनी बिमानस्थलबाट सोझै सरकारले सरकार प्रमुख÷राष्ट्राध्यक्षको बसोबासको प्रवन्ध गरेको सोल्टी होटल पुगेका थिए ।
मालदिप्सका प्रधानमन्त्री यामिन बिमानस्थलबाट होटल सोल्टी हिँडेको  लामो अन्तर पछि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आइपुगेका थिए । मालदिप्सका प्रधानमन्त्री यामिन आएको झण्डै तीन घण्टा पछि मात्र मोदी काठमाडौँ उत्रिए । मोदी आउँदा अरु सरकार प्रमुख÷राष्ट्राध्यक्ष आउँदा भन्दा बढि सुरक्षा ब्यबस्था मिलाएको थियो । नेपाली सुरक्षाकर्मीले बिमानस्थलमा बलियो सुरक्षा ब्यबस्था मिलाएको थियो । भारतीय सुरक्षाकर्मी बिमानस्थलमा उनी उत्रिएपछि स्टकटिङ गर्दै हिँडेका थिए ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आएको झण्डै आधा घण्टामा नै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मुहमद नवाज सरिफ आइपुगे । सवा तीन बजे स्पेसल एयरक्राफ्बाट उनी आएका थिए । 
सबैभन्दा पछि बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना अपरान्ह सवा चार बजे आइपुगिन । उनी बि एच ७०१ को फ्लाइटमा काठमाडौँ आएकी हुन ।
दुई उपप्रधानमन्त्री मध्ये उपप्रधान तथा गृह मन्त्री सिंहले अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेशका प्रमुखलाई स्वागत गरे । भारत, मालदिप्स, श्रीलङ्का र भुटानका प्रमुखलाई उपप्रधानमन्त्री गौतमले स्वागत गरेका थिए । दुबै उपप्रधानमन्त्रीका श्रीमतिहरुले ‘पहिलो महिला’ लाई स्वागत गरे । सुरक्षाकमीले प्रमुख सवार बिमान उत्रिएको खवर गर्नासाथ उपप्रधानमन्त्री लगायतका टोली स्वागतका लागि पुगेका थिए ।
मङ्गलबार दिनभर बिमानस्थलमा सुरक्षाकमीले कडा सुरक्षा मिलाएको थियो । सबै सुरक्षा निकाय खटिएका थिए । सेनाले बिमानस्थलस्थित ‘सैनिक मन्च’ मा प्रमुखहरुलाई सलामी ग¥यो ।
नेपाली सेनाले सबै देशका प्रमुख आउँदा राष्ट्रिय धुनहरु बजाएको थियो । हरेक देशका प्रमुख आउँदा पहिले सदस्य मुलुकका राष्ट्रिय गीतको धुन र त्यसपछि नेपालको बजाएका थिए । हरेक देशका प्रमुख आउँदा मुख्य द्वारमा एकातिर उनको देशको र अर्कातिर नेपालको झण्डा हुन्थ्यो । नेपालको झण्डा रहिरहे पनि प्रमुख जानासाथ तालिका अनुसार अर्काे देशको झण्डा बदल्न सेना लागेका देखिन्थे । प्रमुख हिँड्ने रातो कार्पेटको सफाईमा पनि उतिकै खटिएर लागेको देखिन्थ्यो । उपप्रधानमन्त्रीहरुले सरकार प्रमुख÷राष्ट्राध्यक्षलाई बिमानस्थकै अति बिशिष्ठ कक्षमा चियापान समेत गराएका थिए ।
    सरकार÷राष्ट्रप्रमुख विमानस्थलबाट सोल्टी होटेल पुग्नेक्रममा सडकमा वाजागाजासहित उनीहरुलाई स्वागत गरिएको थियो । सोल्टी होटेलमा पनि उनीहरुलाई पञ्चेवाजासहित स्वागत गरिएको थियो । होटेलमा उनीहरुलाई शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव र उर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले स्वागत गरेका थिए । विशिष्ठ अतिथीहरुको विमानस्थलबाट सोल्टी जाने क्रममा सडक खाली गरिएको थियो भने सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो । हेलिकप्टरबाट समेत गस्ती गरिएको थियो ।
    राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र सार्क सम्मेलनमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीच तथा राष्ट्रपति यादव र अफगानीस्तानका राष्ट्रपति घानीबीच मंगलबारनै द्धिपक्षीय भेटघाट भएको छ ।

अरुण तेस्रोको पीडीएसहित १० आयोजनामा हस्ताक्षर

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ९ मंसिर  लगानी बोर्ड र ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी एसजीभीएन लिमीेटेड आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) सहित १० आयोजनामा हस्ताक्षर भएको छ ।
प्रधानमन्त्री शुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितीमा मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पीडीएसहित अन्य नौ आयोजनामा सहयोग सम्बन्धी हस्ताक्षर भएको हो । दक्षिण एशियाली सहयोग संगठन (सार्क) को ८ औ शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर पीडीएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र एसजीभीएन लिमीेटेडका अध्यक्ष आरवी सिंहले  हस्ताक्षर गरे ।
सोमबार बसेको मन्त्री परिषदले अरुण तेस्रोको पीडीएका लागि स्वीकृति दिएको थियो । सन् २०१० मा अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धकले पीडीएका लागि निवेदन दिएकोमा विभिन्न चरणको वार्तापछि बल्ल गत शुक्रबार लगानी बोर्डको बैठकले पीडीए स्वीकृत गरेको थियो । प्रमुख अधिकृत पन्तले पीडीएमा संखुवासभामा ५६ किलोमिटर क्षेत्रमा ३३ केभीको प्रशारण लाइन बनाएर ग्रामीण विद्युतीकरण आयोजना सञ्चालन गर्न लागिएको र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रति महिना ३० युनिट विजुली निःशुल्क दिन लागेको जानकारी दिए । ‘भारतीय कम्पनीले संखुवासभाबासीलाई १ अर्ब ६० करोड अर्थात करिब ६ प्रतिशत शेयर दिन लागेका छौ ।’–उनले भने । 
भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी बन्न लागेको सो आयोजना दुई वर्Èभित्र वित्तिय व्यवस्थापन गरी त्यसको बढीमा पा“च वर्Èभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको एसजीभीएन लिमीेटेडका अध्यक्ष सिंहले जानकारी दिए । ‘स्थानीय क्षेत्रमा सडक मार्ग, पुलदेखि धेरै विकासमा काम गर्दैछौ, आयोजना पनि दुई बर्षभित्र वित्तिय व्यवस्था गरेर त्यसपछिको पाँच बर्षमा सक्छौ ।’–उनले भने ।
सन् २००८ मा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स दिएको सो आयोजनाले २१ दशमलव ९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने उल्लेख छ  । सो विजुली ढल्केबर प्रशारण लाइनमार्फत नेपाललाई दिने सिंहले बताए । आयोजना बनेमा आयकर, भ्याटलगायतबापत झन्डै साढे ३ सय अर्ब नेपाली रुपैया“ नेपालले पाउनेछ । आयोजनाको लागत झन्डै १ खर्ब १५ अर्बको अनुमान गरिएको छ ।
सिंहदरबारमा दुवै प्रधानमन्त्रीको उपस्थितीमा भारतले नेपाललाई अन्य नौ आयोजनामा सहयोग सम्बन्धी हस्ताक्षर भएको छ । काभ्रेको पनौतीमा बन्न लानगेको नेपाल पुलिस एकेडेमी निर्माणका लागि अर्थ सचिव र भारतका गृह मन्त्रालयका सचिवबीच हस्ताक्षर भएको छ । त्यसैगरी नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध पर्यटन र आतिथ्यताको माध्यमबाट जनस्तरसम्मै बलिया बनाउनका लागि पर्यटन मन्त्रालयका सचिव र भारतीय राजदूतबीच, आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्रलाई बलियो, प्रवद्र्धन र विकासको सहकार्यका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र भारतीय राजदूतबीच तथा युवा विकासका सहकार्यका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव र भारतीय राजदूतबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । गत साउनमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको अवसरमा घोषणा गरिएको एक विलियन डलर ऋण सम्बन्धी परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–सचिव र भारतीय एक्जिम बैकका निमित्त प्रबन्ध निर्देशकबीच, नेपाल र भारतबीच सिधा यातायात आदानप्रदानका लागि मोटर भेईकल एग्रिमेन्टमा भौतिक पुर्वाधार र यातायात मन्त्रालयका सह–सचिव र भारतका सडक, यातायात र राजमार्ग मन्त्रालयका सह–सचिवबीच सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी जनकपुर र अध्यायोबीच, काठमाडौ र वनारस तथा लुम्बिनी र वोधगयाबीच सांस्कृतिक सम्बन्ध आदानप्रदान अन्तर्गत भगिनी सम्बन्ध स्थापित गर्नेबारेको सम्झौतामा स्थानीय विकास मन्त्रालयका कार्यवाहक सचिव, काठमाडौ महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत तथा भारतीय राजदूतबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।
भ्रमणकै अवसरमा भारतको तर्फबाट पारादिप फोस्पेट्स लिमीटेडका अध्यक्ष सरोज कुमार पोडारले कृषि मन्त्रालयका सचिव जयमुकुन्द खनाललाई हस्तान्तरण गरे ।
मोटर भेईकल सम्झौता गरेपछि दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले काठमाडौबाट दिल्ली जाने बससेवाको मंगलबारनै शुभारम्भ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी सो बसभित्र पसेर यात्रुसँग कुराकानी गरेका थिए भने यात्रुहरुले उनीहरुलाई सम्मान गरेका थिए ।

सार्कले विश्वलाई नयाँ सन्देश दिनेछ

     महेन्द्रबहादुर पाण्डे, परराष्ट्रमन्त्रीे

आगामी १० र ११ मंसिरमा काठमाडौंमा १८औं सार्क शिखर सम्मेलन हुँदै छ । सन् १९८७ मा तेस्रो तथा सन् २००२ मा ११औं शिखर सम्मेलन आयोजना गरेको नेपालले यो तेस्रोपटक सार्क सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेको हो । सार्क सम्मेलनका लागि आवश्यक सबै तयारीहरू पूरा भइसकेको छ । सार्क सम्मेलनका लागि सबैभन्दा बढी सक्रिय परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे सार्क सम्मेलन सफल बनाउनका लागि दिनरात सक्रिय छन् । दक्षिण एसियाभित्र भिन्न राजनीतिक माहोल बनिरहेका बेला सार्कको तयारीदेखि एजेन्डा र यसले दिने सन्देशबारे राजधानीका लागि भीम गौतमले परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेसँग गरेको कुराकानीको मूल अंश 

० तेस्रो पटक नेपालले सार्क शिखर सम्मेलन गर्दै छ, विगतका सार्क सम्मेलनभन्दा के हिसाबले भिन्न हुन्छजस्तो लागेको छ ?

धेरै हिसाबले यो शिखर सम्मेलन भिन्न छ । पहिला त राजनीतिक रूपमै भिन्न छ । पहिलो शिखर सम्मेलन नेपालले गर्दा जनता प्रजा थिए र त्यतिखेर राजतन्त्र बलियो थियो । राजामा सार्वभौमिकता भएको बेलामा त्यो सम्मेलन गरिएको थियो । दोस्रोपटक गर्दा बहुदलीय शासन पद्धति आइसकेको थियो । सार्वभौमिकता राजा र जनतामा विभाजित भएको अवस्था थियो । अहिले तेस्रो पटक गर्दा अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्थामा छौं र राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेको अवस्था छ । सम्पूर्ण रूपमा नेपाली जनता सार्वभौम सम्पन्न भएको अवस्था छ । संसार गतिशील र परिवर्तनशील छ । अहिले जुन सार्क सम्मेलन गर्न गइरहेका छांै, अहिले हामी २१आंै शताब्दीको दोस्रो दशकमा छांै । यसका मान्छेको शिक्षा, चेतना परिवर्तन भएको अवस्था छ । पहिले गर्दा गरिबीको अवस्था माथि थियो भने अहिले लगभग २३ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । आर्थिक रूपमा पनि अघि बढिरहेको अवस्था छ । पहिलो पटक गर्दा राजाको निर्देशनमा सबै कुरा हुन्थ्यो भने दोस्रो पटक गर्दा सरकार र राजा दुवैको मुख हेर्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले यसको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्दा तथा यसका विषयवस्तु तयार गर्दा नेपालका सार्वभौम सम्पन्न अनुभवी मान्छेहरू, बुद्धिजीवी र विभिन्न तह र तप्कामा बसेका मानिस अनि विभिन्न संघ÷संस्थाका विचारलाई समेटेर काठमाडौं घोषणापत्र तयार गर्ने क्रममा छौं । यसै आधारमा यसको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । पहिले पहिलेको अवस्थालाई हेर्ने हो भने त धेरै परिवर्तन छ । सार्क क्षेत्रभित्रकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने पनि सदस्य राष्ट्रभित्रको आन्तरिक राजनीतिक जीवनमा पनि परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि द्वन्द्व समाप्त भएको छ । अहिले हतियार द्वन्द्व सिद्धिएर हतियार चलाउनेहरूको मानसिकतामा अलि अलि नकारात्मक प्रवृत्ति बाँकी रहेको र त्यसलाई समाप्त गर्ने क्रममा नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गर्ने, राजनीतिक स्थिरता दिने र आर्थिक सम्पन्नतामा अघि बढ्ने अवस्थाको पहिचान छ । सार्कमा आउने पाहुनाले यसलाई यसरी बुझ्नुपर्ने अवस्था छ । यसकारण विगतमा गरिएका दुई सम्मेलनभन्दा यो भिन्न रहनेछ ।

० यसले विश्वमा नेपाललाई कुन रूपमा चिनाउला भन्ने अपेक्षा लिनुभएको छ ?

नेपाल प्रकृतिले संसारसामु चिनिएको देश हो । नेपाललाई चिन्नेहरूले सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देश पनि भन्छन् । शान्तिका दूत गौतमवुद्ध जन्मेको देश भनेर पनि चिन्छन् । अर्को महŒवपूर्ण कुरा नेपाल बहुभाषिक, बहुजाती र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । विभिन्न भाषा र संस्कृतिका मान्छेहरू कुनै पनि किसिमको द्वन्द्व नगरी हातेमालो गरेर जीवन बिताएको यो नेपाल शान्तिपूर्ण देश हो । सार्ककै कुरा गर्ने हो भने अहिलेको परिस्थितिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कार्यक्रम सफल रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने क्षमतावान् मुलुक नेपाल हो भनेर नेपाललाई भन्छन् । किनभने दक्षिण एसियामा यी राष्ट्रहरूको सम्मेलनलाई सुरु सुरुमा भन्दा आर्थिक रूपमा कमजोर भएका मुलुकको संगठन हो भन्थे तर नेपाल सक्षम छ भनेर देखाउन लागेको छ । अर्को कुरा सार्क क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको विचारलाई समेट्ने, यसका पर्यवेक्षक मुलुक र संस्थाहरूको विचार पनि समेट्ने तथा सार्कलाई सशक्त र क्रियाशील बनाउनका निमित्त नेपालमा भएको १८आंै सार्क शिखर सम्मेलनले ठूलो योगदान ग¥यो भन्ने हिसाबले यो देशलाई चिनाउने अवस्था अहिले रहेको छ । विशेष त सार्क सम्मेलनले विश्वलाई नयाँ सकारात्मक सन्देश दिनेछ ।

० १७ आंै शिखर सम्मेलनसम्मको निर्णय कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा त सन्तोषजनक देखिँदैन नि ?

दुनियाँमा पूर्ण सन्तुष्टि भनेको गाह्रो कुरा हो । अर्को कुरा सार्क क्षेत्रभित्रका मुलुकमा भएको आन्तरिक र पारस्पारिक सम्बन्धका कारणले पनि धेरै घोषणा भएका कुरा र निर्णयहरू लागू नभएको अवस्था निश्चित हो । यसलाई भन्ने हो भने विस्तारै कार्यक्रमहरू अघि बढेको, विस्तारै लागू गर्न अघि बढिरहेको अवस्थाचाहिँ छ । तर, सार्क जनता र सहभागीले अपेक्षा गरेअनुसार त्यसको उपलब्धि हासिल नभएको मात्र हो । केही पनि भएन भन्ने होइन तर अपेक्षाकृत नभएको पक्कै हो । अब सार्क क्षेत्रको परिस्थित बदलिएको हुनाले सधैंभरि गुनासो गर्ने र केही भएन भनेर मुर्झाएर बस्ने भन्दा सशक्त रूपले क्रियाशील हुने र विवेकपूर्ण तरिकाले कार्यक्रम बनाउने र यसलाई लागू गर्ने तथा आआफ्नो देशका जनता र सिंगै सार्क क्षेत्रका जनताले यसका उपलब्धि प्राप्त गर्ने गरी अबको कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने कुरा १७आंै शिखर सम्मेलनसम्मले पाठ सिकाएको छ । १७आंै शिखर सम्मेलनसम्मका निर्णय भएर कार्यान्वयन नभएका तर सबै राष्ट्रलाई आवश्यक साझा कुरालाई १८औं शिखर सम्मेलनले पुनर्ताजगी गर्ने र यसलाई पुनः पुस्ट्याइँ गर्दै अघि बढाउने कुरालाई पनि यो सम्मेलनमा अघि बढाउन लागिएको छ । त्यसकारण आउँदा दिन उज्यालो दिन हुने अवस्था छ ।

० सन् २००२ मा नेपालमा भएको शिखर सम्मेलनमा सार्कलाई साउथ एसिया इकोनोमिक युनियन बनाउने प्रस्ताव पारित भएको थियो । पुनः नेपालमा हुन लागेको यो सम्मेलनमा त्यसबारे के गर्नुहुन्छ ?

फोकस त यो विषयमा पनि भइहाल्छ । यो सम्मेलनको एजेन्डाको कुरा गर्नुभयो भने गरिबी निवारण छ । आफैं गरिबी निवारण हुँदैन, यसलाई गुणात्मक ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । हामीले स्रोतसाधनलाई ठीक तरिकाले परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामीले पूर्वाधार ठीक तरिकाले निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सबै गर्नका लागि आवश्यक शक्तिको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तै, समाजमा शान्ति स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण द्वन्द्वको समाप्ति, यहाँ हुने सबै किसिमको आतंकवादको अन्त्य अनि शान्तिलाई स्थापित गर्ने र समृद्धिको बाटोमा हिँड्ने भनेर अहिले सार्कको मूल मोटो नै शान्ति र समृद्धिका निमित्त गम्भीर चिन्तन र एकीकृत भएर जाने भनेर भनेका छौं । त्यो विचार र व्यवहारका साथै पारस्परिक हितमा जनशक्तिलाई एकीकृत गर्ने, हामीभित्र भएको क्षमता, योगदान, ज्ञान, विज्ञान र प्रविधिलाई एकीकृत गर्ने । यस्तो ढंगले जाने भनेर त हामीले यसको मूल मोटो नै यही बनाएका छौं । जुन अहिले हामीले काम अघि बढाइरहेका छौं, यसले आगामी दिनमा गुनासो होइन, आगामी दिनमा झन् कर्मठ र क्रियाशील हुनुपर्ने अवस्था अएको छ । अठारौं सार्क शिखर सम्मेलनले यसलाई अघि बढाउनका लागि अग्रसर गराउँछ ।

० सार्क सम्मेलनहरू हेर्दा त आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै विषयवस्तु समेटेको देख्छौ तर नेपाल पछिल्लो समयमा हरेक क्षेत्रमा परनिर्भर भइरहेको छ । अझ नेपाल अधोगतितिर गइरहेको जस्तो लाग्दैन ?

उद्योगतितिर लागेको भन्ने होइन कि हामी त्यो गतितिर गयौ भन्ने विषयलाई वस्तुगत ढंगले विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । यही बीचमा नेपालमा लामो द्वन्द्व पनि चल्यो । धेरै पूर्वाधार ध्वस्त पनि भए । यही बीचमा छिमेकी र कतिपय सहयोगी देशसँगको निकटता पनि रहेन । सँगै बसेर गर्नुपर्ने कतिपय काम पनि भएनन् । यी सबै कारणले गर्दा यस्तो देखिएको हो । यी सबै कुरालाई हेरेर बस्ने मात्र नभई, समाधानको बाटोमा जानुपर्ने कारणले यो सरकारले छिमेकी देशसँगको द्विपक्षीय कुरामा जकडिएर बसेका वस्तुलाई क्लियर गरिसकेको अवस्था छ । ऊर्जाकै कुरा गर्ने हो भने पनि क्षेत्रीय तहमा संयन्त्र बनाउन लागेका छौं । अहिले द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय र बहुपक्षीय हितका लागि छिमेकी राष्ट्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढेको अवस्था छ । यसका पनि विशेष ऊर्जालाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ । जहिल्यै पनि नेपाल ओरालो लाग्यो भन्ने होइन, नेपालसहित सार्क क्षेत्रका सार्कहरू गरिबी, अभावमा लटपटिएर बस्ने अवस्था होइन । अब त हामी समृद्धितिर, विकास निर्माणतिर, उद्योग, व्यवसायतिर, व्यापार सन्तुलन गरेर राष्ट्र उत्थान र सामाजिक उत्थानमा पनि लाग्नुपर्छ । यसो गर्दा महिला, बालबालिकामाथि हुने हिंसा, मानिस–मानिसबीचको अन्र्तद्वन्द्व यसलाई समाप्त गरेर अग्रगतिमा जाने अहिलेको एउटा परिवेश सिर्जना भएको छ । त्यसलाई हामीले सही ढंगले सदुपयोग गर्न सक्नुपर्छ ।

० यी त सैद्धान्तिक कुरा भए, नेपाललाई परनिर्भर बन्नबाट जोगाउनका लागि सार्क सम्मेलनको भूमिका के हुन सक्छ, स्पष्ट भन्नूस् न ?

सबैभन्दा पहिला त घोषणापत्रमा आधारित भएर स्रोतसाधन परिचालनका लागि योजना बनाउँछ । मुख्य उद्देश्य नै हामीले शान्ति र समृद्धि बनाएका छौं । नेपालमा शान्ति त स्थापना हुँदै गएको छ, अलि अलि त अशान्ति होला तर यसको अन्त्य भएर अब नेपालीलाई सिर्जनशील बनाउँदै लैजान्छ । सिर्जनाले यसलाई प्रतिस्थापन गर्दै जान्छ । जब मानिसको दिमाग सिर्जनशील हुन्छ उसले धेरै पक्ष विचार गरेर अघि बढ्छ । घोषणापत्र यसरी समृद्धिसँग जोडिँदै जान्छ । समृद्धिका लागि केके गर्नुपर्छ भनेर उसले योजना बनाउँछ । राष्ट्रले पनि योजना बनाउँछ । त्यो योजनाहरू कार्यावन्यन हुन्छ । यसले गर्दा धेरै उपलब्धिहरू हासिल हुँदै जान्छ । यही सम्मेलनमा पनि विभिन्न राष्ट्रबाट विभिन्न जिम्मेवारी बोकेका सरकार÷राष्ट्र प्रमुखदेखि लिएर धेरै सम्मानित व्यक्तित्वहरूले यसमा सहभागिता जनाउँदै हुनुहुन्छ । नेपाल हेरेपछि उहाँहरूका विचार पनि हामी सुन्छांै । बुझ्छौ, त्यसले पनि हामीलाई अघि बढाउन मद्दत गर्छ । हाम्रो परिस्थिति जानकारी गराएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम हुँदै रहेछ, स्रोतसाधन व्यापक रहेछ, यसलाई विकास गर्दा नेपालीलाई धेरै फाइदा हुने रहेछ र हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि फाइदा हुने रहेछ अनि नेपालको सभ्यता, सौन्दर्यता हेर्न हाम्रा मान्छे पठाउन पाइयो भने, ती मान्छेको ज्ञान, विवेक पनि बढ्छ र पठाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुँदा हाम्रो पर्यटन विकास हुन्छ । सम्मेलन सम्पन्न गरेपछि हाम्रो आत्मविश्वास पनि बढ्छ । यस्ता धेरै कुरा छन् हामीले यो सम्मेलनबाट फाइदा लिन सक्छौं ।

० सार्क सम्मेलन सफल बनायौं भने विश्वकै विश्वास बढ्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?

विल्कुल हो । यसमा सदस्य राष्ट्र मात्र होइन, विश्वका धेरै देशका पर्यवेक्षक छन् । ती पर्यवेक्षकहरूले पनि नेपालको अहिलेको वातावरण थाहा पाउँछन् । पर्यवेक्षकसँग हाम्रो आयोजना विकासमा आधारित सहकार्यमा जोड दिएका छौं । विभिन्न आयोजना ल्याउने र त्यसमा पारस्परिक हित आदानप्रदान गर्ने भन्ने कुरा धेरै छ । यसले गर्दा संसारका उन्नत राष्ट्रहरू र गतिशील राष्ट्रभित्र भएका र हामीबीचका सुसम्बन्धलाई जोड्ने काम हुन्छ । यसमा सांस्कृतिक रूपमा परिमार्जन हुन्छौं, सामाजिक रूपमा अग्रगमनमा जान्छांै । आर्थिक रूपमा प्रतिफलमुखी भएर समृद्धितिर अघि बढ्छांै । यो धेरै महŒवपूर्ण अवसर हो । हामी बढी चुनौती देखिरहेका हुन्छौं, उपलब्धि देख्ने ठाउँमा सानो आँखाले हेर्छौं । हामीले सानो आँखाले चुनौती हेर्ने र ठूलो आँखाले उपलब्धि हेर्ने दिन आउँछ, हामी त्यो बाटोमा छौं ।

० १८औं शिखर सम्मेलनमा त एजेन्डा त धेरै पुरानै देखिन्छन्, नयाँ के कुरा लाँदै छौं र ?

जीवन त उस्तै हुन्छ नि त । खानुपर्ने, लाउनुपर्ने, शिक्षा पाउनुपर्ने, स्वास्थ्यका निमित्त औषधि पाउनुपर्ने । हिजो पनि त्यही गथ्र्यो, आज पनि गर्छ भनेर हुँदैन क्या । परिस्थितिअनुसार परिवर्तन हुन्छ । हिजो पढेको र आज पढेको पुस्तकको तह नै फरक हुन्छ । हिजोको आवश्यकता र आजको आवश्यकता फरक हुन्छ । इतिहासलाई फर्केर हेरेर सधैंभरि त्यसबाट तर्सिने होइन, इतिहासलाई हेरेर सिक्ने, वर्तमानमा मुर्झाएर र छाती खुम्च्याएर बस्ने होइन, तनक्क तन्केर दुढतापूर्वक अघि बढ्ने हो । भविष्य उज्यालो छ । त्यसो भएर विकासप्रति उन्मुख र सिर्जनशील भएको मान्छे जहिले पनि समाजको अग्रगमनको निमित्त दृढताका साथ अघि बढेको मान्छेले भविष्य निर्माणका लागि वर्तमानको बाटो खोज्दै भविष्यका लक्ष्य पहिल्याउँछ रे । त्यसो गर्न नसक्ने मान्छे भूततिर फर्कन्छ र हिजोको दिनसँग कुस्ती खेलीराख्छ रे । अब हामी भूततिर फर्केर कुस्ती खेल्ने होइन, वर्तमान दृढतापूर्वक अघि बढ्ने र भविष्य निर्माण गर्ने बेला हो, त्यसकारण भूतको कुरा छोडेर वर्तमान के के गर्ने र भविष्यमा के के लक्ष्य पूरा गर्ने भन्नेतिर लाग्नुपर्छ ।

० भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क सम्मेलनको अवसर पारेर काठमाडौंबाहिर गर्ने भ्रमणबारे सरकारी निकायबीच नै असमन्वय देखियो नि ? यसले अन्योल पनि पैदा ग¥यो, यो के कारणले भयो ?

यी बेकारमा नेपालमा अनावश्यक रूपमा उठाइएका विषय हुन् । मैले धेरैपटक भनेको छु, परराष्ट्र नीतिलाई ठीकसँग चलाउने र यसबारे आधिकारिक रूपमा बोल्ने परराष्ट्र मन्त्रालय हो । त्यसको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिएर बस्ने परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ । तर, नेपालमा परराष्ट्र मन्त्रालयका कतिपय कुरालाई नबुझीकन र परराष्ट्र मन्त्रालयमा आएका सुचनालाई नबुझीकन, त्यसमा आधारित नहुँदै बीच बीचमा अनेकन खालका परिकल्पना गर्ने र त्यही ढंगले विचारलाई बाहिर लगेर अन्योल सिर्जना गर्ने कार्य गरिएको भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नेपालमा आउने भनेको मुख्यतया त सार्क शिखर सम्मेलनमा हो । उहाँ आउने निश्चित छ । आउने क्रममा अरू राष्ट्र प्रमुखहरूले जस्तै उहाँले पनि हाम्रो ऐतिहासिक, धार्मिक र रमणीय क्षेत्रहरू हेर्ने कुरा गर्दा हाम्रो गौरवको कुरा हो । यस्तो चाहना राख्दा हामीलाई खुसी लाग्छ नि । यसले गर्दा हाम्रो पर्यटन विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ । यस क्रममा उहाँहरूले व्यक्त गरेका विचारले त्यो क्षेत्रको विकासमा ठूलो योगदान पुग्छ नै । त्यस्ता क्षेत्रमा जाने भन्नुभयो, भारतीय प्रधानमन्त्री मात्र होइन, अरुले पनि भन्नुभएको छ । उहाँहरू जो जो जहाँ जहाँ जाने भन्नुभएको छ, त्यहाँको व्यवस्थापन हामीले एक ढंगले ग¥यांै । अहिले जहाँसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीको कुरा छ उहाँ धेरै देशभन्दा बाहिर रहेको र भारतमा निर्वाचनको प्रक्रिया चलिरहेकाले यसमा केही परिवर्तन भएको होला । परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्राप्त खबर के छ भने भारतको आन्तरिक कारणले र कतिपय पहिल्यै निर्णय भएका कार्यक्रमले गर्दा उहाँले सार्क समिटमा मात्र आउने र व्यक्तिगत रूपमा गर्ने भनिएका भ्रमणपछि उचित समयमा भ्रमण गर्ने बताउनुभएको छ ।

० सार्क सम्मेलनको क्रममा नेपालले के के तयारी पूरा गरेका छौं, जसले नेपाल आकर्षक गन्तव्य भनेर देखाउँदै छ ?

पहिलो सार्क सम्मेलनको क्रममा पारित गर्ने घोषणापत्रहरू, प्रस्तावहरू धेरै अगाडि नै तयार गरेर सबै देशमा मस्यौदा पठाइसकेका छौं । यसबारे विभिन्न सुझाव बोकेर राष्ट्रप्रमुखहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने सम्बन्धित देशका अन्य विभिन्न तह र तप्काको त छलफल नै सुरु भइसकेको छ । सह–सचिव र सचिव तहमा छलफल भइसकेको छ । यो अगाडि बढ्छ । यसमा कुनै अभाव खड्किने अवस्था छैन । दोस्रो जुन बैठकका लागि तयारीको कुरा छ, यो पनि पूरा भइसकेको छ । सबै मिटिङ गर्न हल तयार छन् । बैठकहरू चलिरहेका पनि छन्, तलमाथि छैन, अभाव छैन । अब सार्क शिखर सम्मेलन गर्ने राष्ट्रिय सभा गृह पनि तयारी छ । रिट्रिट गर्नका लागि व्यवस्थापन पूरा भएको छ । मोटरबाटोको तयारी जुन छ, यसमा पहिला सम्मलन गर्दा सानो बाटो थियो । अहिले ठूलो बाटो बनाउँदै गयौ । यसमा केही ढिलाइ भएको हो । बर्खामा काम गर्न नसक्दा केही कामहरू ढिला भएका हुन् । तर, अहिले पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छन् । सार्क सम्मेलनसँग जोडेर गर्नुपर्ने तयारी कुनै बाँकी छैन ।

० दक्षिण एसियामा सुचना सम्प्रेषणमा स्वतन्त्रतासँगै सन्तुलित र निष्पक्ष हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ, यसबारे सार्कमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन ?

हामीले सर्वाङ्गीण विकासको कुरा गर्दा सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा नै सूचना हो । सूचना पाएपछि मान्छेको दिमागमा जान्छ, त्यसलाई उसले ग्रहण गर्छ । यसको आधारमा विचार बनाएर सिर्जना निकाल्छ । यसलाई कार्यान्वयन गरेपछि विवेक बढ्छ । यस्ता कुरामा सार्क सम्मेलनमा ध्यान नदिने भन्ने कुरै हुँदैन । सार्कका लागि सूचनाको आदानप्रदान भनेको त पूर्वाधार नै हो । यो त नभै हुँदै, हुँदैन । यसमा सबैको चासो हुन्छ । नेपालमा संविधानमै हरेक नेपालीको सूचना अधिकार छ भन्ने स्पष्ट छ । बरु गलत सूचना नहोस्, यसतर्फ सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ । गलत सूचना दिएर समाजलाई उचाल्ने, पछार्ने नगरियोस् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र ठीक ढंगले त्यसलाई च्यानलाईज गर्ने कुरामा ध्यान पुग्नुपर्छ भन्नेमा पनि हामी सचेत छौ ।

० सार्क सम्मेलन सकेर आठका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरू के नयाँ सन्देश लिएर ती देश फर्केलान् अनि हामी नेपालले के नयाँ ग¥यौं भनेर गर्व गर्ने अवस्था आउला ?

कार्यावन्यन गर्ने कुरा घोषणा ग¥यौं, यो कार्यान्वयन गर्ने घोषणालाई आ–आफ्नो मुलुकमा गएर आवश्यक पर्ने ऐनकानुन पनि बनाउँछौ र त्यहीअनुसारको नीति र कार्यक्रम पनि बनाउँछौ । अब सार्क क्षेत्रका हामी राष्ट्रहरू हातेमालो गरेर सम्पन्नताको बाटोमा हिँड्ने अनि एकले अर्कालाई पूर्ण रूपले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, हाम्रो बीचको सम्बन्धलाई सुसम्बन्ध कायम गर्ने, यो निर्णयमा पुगौं, यो आजको आवश्यकता हो । यसबाट नयाँ कदम सुरु भयो । यसरी नै आ–आफ्नो मुलुकमा बस्दा पनि सञ्चारबाट पनि जोडिन्छौ र विकास निर्माणबाट पनि कनेक्सनमा हुन्छौ । स्रोत साधन परिचालनमा पनि सँगसँगै लाग्छौ । यो क्षेत्रको गरिबी उन्मूलन र हिंसाको अन्त्य अनि शिक्षामा गुणस्तर कायम, पूर्वाधारको विकास, ऊर्जाको विकास र सदुपयोगमा सहकार्य गर्छौं भनेर जान्छांै । संसारले सार्कलाई गतिशील संगठनका रूपमा हेर्ने दिन आएछ भन्ने सन्देश बोकेर सबै सार्कबाट फर्कनेछौं । सार्क क्षेत्रको समृद्धिका लागि साझा प्रतिबद्धता बोकेर सबै राष्ट्र÷सरकार प्रमुखहरू जानुहुनेछ र आ–आफ्नो देशमा गएर पस्कनुहुनेछ । सिंगो जनतालाई विश्वास दिलाएर अब सार्क अघि बढ्छ भन्ने सन्देश सबैतिर प्रभावित हुनेछ ।

सार्क क्षेत्रका विभिन्न मुलुकका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखको विचारलाई समेट्ने, यसका पर्यवेक्षक मुलुक र संस्थाहरूको विचार पनि समेट्ने तथा सार्कलाई सशक्त र क्रियाशील बनाउनका निमित्त नेपालमा भएको १८औं सार्क शिखर सम्मेलनले ठूलो योगदान ग¥यो भन्ने हिसाबले यो देशलाई चिनाउने अवस्था अहिले रहेको छ ।

हाम्रो परिस्थिति जानकारी गराएपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व र शान्ति कायम हु“दै रहेछ, स्रोतसाधन व्यापक रहेछ, यसलाई विकास गर्दा नेपालीलाई धेरै फाइदा हुने रहेछ र हाम्रा लगानीकर्ता पनि फाइदा हुने रहेछ अनि नेपालको सभ्यता, सौन्र्दयता हेर्न हाम्रा मान्छे पठाउन पाइयो भने, ती मान्छेको ज्ञान, विवेक पनि बढ्छ र पठाउनुपर्छ भन्ने भावना जागृत हु“दा हाम्रो पर्यटन विकास हुन्छ ।

परराष्ट्र नीतिलाई ठीकस“ग चलाउने र यसबारे आधिकारिक रूपमा बोल्ने परराष्ट्र मन्त्रालय हो । त्यसको सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी लिएर बस्ने परराष्ट्र मन्त्री हुन्छ । सार्क क्षेत्रका हामी राष्ट्रहरू हातेमालो गरेर सम्पन्नताको बाटोमा हि“ड्ने अनि एकले अर्कालाई पूर्ण रूपले विश्वास गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने, हामीबीचको सम्बन्धलाई सुसम्बन्ध कायम गर्ने, यो निर्णयमा पुगांै, यो आजको आवश्यकता हो ।

http://rajdhani.com.np/article/0948343001416885889

आज अरुण तेस्रोको पीडीएमा हस्ताक्षर

 मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ८ मंसिर

लगानी बोर्ड र नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज निगमबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) आज मंगलबार हस्ताक्षर हुँदै छ ।१० र ११ मंसिरमा काठमाडांै हुन लागेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को १८आंै शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर पीडीएमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अरुण तेस्रोको पीडीएका लागि स्वीकृति दिएको थियो । कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पीडीएका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा पीडीएमा हस्ताक्षर हुन लागेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

सन् २०१० मा अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धकले पीडीएका लागि निवेदन दिएकोमा विभिन्न चरणको वार्तापछि बल्ल शुक्रबार लगानी बोर्डको बैठकले पीडीए स्वीकृत गरेको थियो । हालै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र निगमका कार्यकारी निर्देशक आरके अग्रवाल नेतृत्वको टोलीबीचको वार्तामा पीडीए गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।

असोजको पहिलो साता बोर्डले नौ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रवर्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरस“ग पीडीए सम्झौता गरेको थियो । अधिकांश माथिल्लो कर्णालीकै प्रावधानमा टेकेर अरुणको पनि पीडीए हुन लागेको बोर्डले जनाएको छ ।

भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी बन्न लागेको सो आयोजना दुई वर्Èभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी त्यसको पा“च वर्Èभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तका अनुसार स्थानीयले १ देखि डेढ अर्बबराबरको सेयर पाउनेछन् । आयोजनाको लागत झन्डै १ खर्ब १५ अर्बको अनुमान गरिएको छ ।

बोर्डका अनुसार आयोजनाका प्रभावित Ôेत्रका बासिन्दालाई प्रतिमहिना न्यूनतम सर्वसाधारणले खपत गर्ने २४ युनिटबराबर निःशुल्क विद्युत् दिन पनि सतलज कम्पनी सहमत भएको छ । सन् २००८ मा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स दिएको अरुण तेस्रोको सम्झौतामा समेत २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने उल्लेख छ । आयोजना बनेमा आयकर, भ्याटलगायतबापत झन्डै साढे ३ सय अर्ब नेपाली रुपैया“ नेपालले पाउनेछ ।

त्यसैगरी, सतलजले आयोजना प्रभावित Ôेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पुनस्र्थापना, Ôतिपूर्तिका साथै अन्य सुविधा दिनुपर्नेछ । माथिल्लो कर्णालीमा जस्तो अरुण तेस्रोमा पनि २१ दिनसम्म लगातार बन्द, हडताल भएमा त्यसको Ôतिपूर्ति नेपालले दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

बोर्ड र सतलजबीच आयोजना निर्माण गर्दा तल्लो तटीय Ôेत्रमा हुने असरबारे प्राविधिक समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र अध्ययन गरेर त्यसको आवश्यकताको आधारमा रि–रेगुलेटेड ड्याम बनाउने वा नबनाउने निर्णय गर्नेसमेत सहमति भएको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0540542001416888925

काबेली जलविद्युत्लाई साढे चार अर्ब दिने सम्झौता

काठमाडौं÷रास— काबेली ए जलविद्युत् आयोजनाका लागि विश्व बैंकअन्तर्गत इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसनले ४ अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने सम्झौता भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार अर्थसचिव सुमनप्रसाद शर्मा र विश्व बैंकका नेपाल अफिसका राष्ट्रिय प्रबन्धक ताकिया कमाताबीच काबेलीलाई ४६ मिलियन डलर अर्थात् ४ अर्ब ५३ करोड २० लाख रुपैयाँ दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो । ४६ मिलियन डलरमध्ये ४० मिलियन ऋण हो भने ६ मिलियन अनुदान हो ।

यसैगरी, सो अवसरमा सचिव शर्मा र विश्व बैंकका ताकियाबीच वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बायोग्याँस परियोजनाका लागि ७.९ मिलियन अर्थात् ७८ करोड अनुदान दिने सम्झौतासमेत भएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमा बनिरहेको ३७.६ मेगावाटको काबेली ए जलविद्युत् आयोजना ताप्लेजुङ र पा“चथर जिल्लामा निर्माण भइरहेको छ ।

सो आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) ले समेत ऋण दिइसकेको छ । सरकारले विश्व बैंक समूहस“ग काबेलीका लागि ऋण दिने सम्झौता गरे पनि यो आयोजनालाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काबेली खारेजीका लागि निर्देशन दिएपछि विवाद बढेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले हालसम्म यो आयोजनाबारे निर्णय गरिनसकेकाले खारेज हुने÷नहुने अन्योल छ ।

काबेली आयोजनाको प्रबन्धक बुटबल पावर कम्पनीका प्रमुख उत्तरकुमार श्रेष्ठले भने विदेशी लगानीकर्ताको लगानी तथा सरकारलाई वित्तीय व्यवस्थापनबारे स्पष्ट जानकारी दिइसकेकाले खारेज नहुने बताए । 

http://rajdhani.com.np/article/0917817001416889022

सार्क राष्ट्रका प्रमुख आज आउँदै

भीम गौतम, सञ्चिता घिमिरे / राजधानी
काठमाडौंं, ८ मंसिर

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को १८आंै शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन सातओटै राष्ट्रका सरकार प्रमुख तथा सात पर्यवेक्षक राष्ट्रका प्रतिनिधि आज (मंगलबार) काठमाडांै आइपुग्ने भएका छन् । बुधबारदेखि सुरु हुने दुईदिने शिखर सम्मेलनमा भाग लिन भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, माल्दिभ्स र अफगानिस्तानका राष्ट्र÷सरकार प्रमुख काठमाडौंं आउन लागेका हुन् ।

त्यसैगरी, सार्क सम्मेलनमा नौ पर्यवेक्षक राष्ट्रमध्ये सात राष्ट्र अमेरिका, चीन, अस्ट्रेलिया, कोरिया, इरान, मोरिसस र म्यानमारका प्रतिनिधि पनि नेपाल आउन लागेका छन् । जापान र ईयूको तर्फबाट भने नेपालका लागि राजदूतले सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गर्नेछन् । मंगलबारदेखि सुरु हुने सार्क मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि श्रीलंकाबाहेक सार्क राष्ट्रका विदेशमन्त्री भने सोमबार नै काठमाडांै आइपुगेका छन् । श्रीलंकाका विदेशमन्त्री गामिनी लक्ष्मण पेरिस मंगलबार बिहान काठमाडौंं आउने कार्यक्रम छ । फरक समयमा आइपुग्ने सात राष्ट्रका राष्ट्र÷सरकार प्रमुखलाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उप्रधानमन्त्रीद्वय वामदेव गौतम र प्रकाशमान सिंहले स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जनकपुर हुँदै सडक मार्गबाट आउने योजना बनाएका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आउने समय निश्चित भए पनि जाने समयको भने टुंगो नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । भ्रमण तालिकामा मोदीको आगमन मिति उल्लेख भए पनि फिर्ता हुने मिति भने उल्लेख छैन । मोदी आज (मंगलबार) मध्याह्न साढे १२ बजेदेखि १ बजेसम्म विशेष विमानबाट काठमाडौंं आइपुग्ने कार्यक्रम छ । सदस्य मुलुकका प्रमुखमध्ये श्रीलंकाका राष्ट्रपति सबैभन्दा चाँडो आइपुग्ने भएका छन् । श्रीलंकाका राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षे बिहान साढे ९ बजे आइपुग्ने छन् । राष्ट्रपति राजापाक्षेको मंगलबार नै लुम्बिनी दर्शन गर्ने कार्यक्रम छ । अफगानिस्तानका राष्ट्रपति मोहमद असरफ घानी १० बजेर ४५ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उत्रने कार्यक्रम छ । भुटानका प्रधानमन्त्री लियोन चेन छिरिङ तोब्गे बिहान पौने १२ बजे आइपुग्ने छन् । यस्तै, माल्दिभ्सका राष्ट्रपति अब्दुला यामिन गैयुम मध्याह्न १२ बजे आइपुग्ने परराष्ट्रले बताएको छ । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री मुहमद नवाज सरिफ सवा ३ बजे स्पेसल एयरक्राफ्टबाट काठमाडौं आउँदै छन् । बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना अपराह्न सवा ४ बजे आइपुग्ने छिन् । उनी बीएच–७०१ को फ्लाइटबाट काठमाडौं आउने तय भएको छ ।

सबै देशका सरकार प्रमुख÷राष्ट्राध्यक्ष एकै दिनमा आउने भए पनि फरक दिनमा फर्कने भएका छन् । अफगानिस्तान, श्रीलंकाका प्रमुख कार्यक्रम सकिएकै दिन बेलुका फर्कने भएका छन् । बंगलादेश, भुटान, माल्दिभ्स र पाकिस्तानका प्रमुखले फरक समयमा शुक्रबार फर्कने बताएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अति विशिष्ट पाहुना आइपुग्ने समयलाई शून्य मानेर कार्यतालिका बनेको छ । शिष्टाचार शाखाका प्रमुख कालीप्रसाद पोखरेल र मिसनका प्रमुखले सरकार प्रमुख÷राष्ट्राध्यक्ष र उनीहरूका श्रीमतीलाई स्वागत गर्नेछन् ।

विमानबाट झरेपछि उनीहरूलाई स्वागत कक्षसम्म पु¥याउनका लागि उपप्रधानमन्त्रीद्वयले सहजीकरण गर्नेछन् । उनीहरूलाई सलामी कक्षसम्म पु¥याउनका लागि मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्याय र प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बसन्तकुमार गौतमले स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ । सलामी कक्षमा पुग्दा राष्ट्राध्यक्ष÷सरकार प्रमुख, उनीहरूका श्रीमतीका साथमा शिष्टाचार प्रमुख, उपप्रधानमन्त्री सँगै हुनेछन् । उपप्रधानमन्त्रीले नेपाली सेनाका प्रमुख गौरवशमशेर जबरालाई परिचय गराउने कार्यक्रमसमेत रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

परराष्ट्रका अनुसार प्रत्येक राष्ट्रका प्रमुख आउँदा दुवै मुलुकको राष्ट्रिय गीत बज्नेछ । उपप्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई अति विशिष्ट कक्षमा पु¥याउनेछन् । त्यहाँबाट सोझै सोल्टी होटल पु¥याइनेछ । सोल्टीमा सरकार प्रमुख÷राष्ट्राध्यक्षलाई सांस्कृतिक पहिरनसहितको स्वागत हुनेछ । राष्ट्रिय झन्डासहित परम्परागत सांगीतिक धुनले उनीहरूको स्वागत गर्ने कार्यक्रम छ । होटलमा महिला मन्त्रीले स्वागत गर्ने कार्यक्रमसमेत रहेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार छिमेकी राष्ट्र चीनबाट पर्यवेक्षकको रूपमा उपविदेशमन्त्री ल्यु चनमिन सहभागी हुन लागेका छन् भने कोरियाबाट समेत उपविदेशमन्त्री क्युङ सु ली सहभागी हुन लागेका छन् । त्यसैगरी, सार्क सम्मेलनमा अस्ट्रेलियाबाट परराष्ट्र सचिव सिनेटर ब्रेट मासोन र अमेरिकाबाट दक्षिण र मध्यएसियाली मामिलासम्बन्धी सहायक विदेश सचिव निशा देसाई विश्वाल सार्क सम्मेलनमा विदेशी पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागी हुन लागेका छन् । इरानबाट सडक र सहरीमन्त्री डा. अवास अखण्डी तथा म्यानमारबाट उपविदेशमन्त्री टिनओ ल्विन सार्क शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।

यसैगरी, सार्क मन्त्रिपरिषद्को बैठकका लागि विदेशमन्त्रीहरू क्रमशः भारतका सुष्मा स्वराज, अफगानिस्तानका जरार अहमद ओसमानी, बंगलादेशका अब्दुल हसन महम्मद अली, भुटानका ल्यान्पो रिन्जिन दोर्जे र माल्दिभ्सका दुन्या मौमुन सोमबारै काठमाडौं आइपुगेका छन् । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पाकिस्तानबाट भने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सरताज अजिज पनि काठमाडौं आइपुगेका छन् ।

सुजातालाई श्रीमती घुमाउने जिम्मा

बुधबार र बिहीबार गरेर दुई दिनसम्म सम्मेलन चल्नेछ । पहिलो दिन प्रदर्शनी मार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा हुने सम्मेलन कक्षमा पाहुनाहरू बिहान ८ बजे नै पुग्नेछन् । उद्घाटन सत्रको कार्यक्रम २ बजेसम्म चल्नेछ । पाहुनाको बसाइ रहेको सोल्टी होटलमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले रात्रिभोजलगायतका कार्यक्रम राखेका छन् । सो भोज साँझ ६ बजेबाट सुरु हुँदा झन्डै राति १० बजेसम्म चल्नेछ । झन्डै २० मिनेटसम्म सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने तय भएको छ ।

हेलिकोप्टरबाट बिहीबार बिहानै पाहुनाहरू ‘रि ट्रिट’ का लागि धुलिखेल पुग्नेछन् । पाहुनासँगै प्रधानमन्त्री कोइराला, परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल पनि धुलिखेल जाने तय भएको छ । धुलिखेलमा सामूहिक फोटो र लन्च हुनेछ । उनीहरू साढे २ बजे फर्कने कार्यक्रम छ । उनीहरू फर्किएपछि नै सभागृहमा समापन कार्यक्रम हुनेछ । बिहीबारको रात्रिभोज भने राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफ्नो निवास शीतलनिवासमा आयोजना गर्दै छन् । यस्तै, पूर्वपराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइरालाले सरकार प्रमुख÷राष्ट्राध्यक्षका श्रीमतीहरूलाई भक्तपुर घुमाउन लैजानेछिन् ।

सार्क महिला फोरम प्रस्तावित

काठमाडौं÷रास– दक्षिण एसियाली Ôेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को स्थायी समिति बैठकले दक्षिण एसियाली महिला विकास फोरमको प्रस्ताव गरेको छ । समितिको बैठकले सार्कका तीन केन्द्र खारेज र चार केन्द्र गाभ्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव शंकरदास वैरागीले नयाँ प्रस्तावको रूपमा सार्क महिला विकास फोरम गठनको निर्णय गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार सार्कभित्र रहेका ११ केन्द्रमध्ये सूचना केन्द्र, मानव संसाधन केन्द्र र सार्क अभिलेख केन्द्र खारेज भएका छन् । त्यसैगरी, वन व्यवस्थापन केन्द्र, विपद् व्यवस्थापन केन्द्र, तटीय Ôेत्र व्यवस्थापन केन्द्र र जलवायु केन्द्रलाई गाभेर सार्क वातावरण तथा विपत्ति व्यवस्थापन केन्द्र (सीईडीएमसी) बनाइएको छ । शनिबार बसेको सार्क कार्यक्रम समितिको बैठकले तीन केन्द्र खारेज र चार केन्द्र मर्जको सिफारिस गरेकोमा आइतबार र सोमबार बसेको स्थायी समिति बैठकले सो निर्णय गरेको हो । सो समितिले गरेको नयाँ केन्द्र गठन तथा पुराना खारेज र मर्जरलाई मंगलबार बस्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम रूप दिनेछ । सो प्रस्ताव १० र ११ मंसिरमा हुने १८आंै सार्क शिखर सम्मेलनमा छलफल भई पारित हुनेछ ।

बैठकमा सार्क सम्मेलनमा सहभागी पर्यवेक्षक मुलुकका प्रतिनिधिहरूका लागि आयोजनामा आधारित भएर र सार्क राष्ट्रले निर्धारण गरेको प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबारेमा केन्द्रित गराउने छलफलसमेत

भएको थियो । बैठकमा भक्तपुरमा रहेको सार्क Ôयरोग तथा एचआईभी÷एड्स केन्द्रलाई स्तरोन्नतिका साथै काठमाडौंमा रहेको सार्क सचिवालयलाई नया“ स्थानमा राख्नेबारे पनि छलफल भएको थियो ।

स्थायी समितिले कृÈिको उत्पादकत्व वृद्धि, जलवायु परिवर्तन, सार्क कनेक्टिभिटी, सार्कभित्रको प्रविधि विकास र हस्तान्तरण गर्नेलगायतका विषयलाई अझ सुदृढ बनाएर अघि बढ्ने निर्णयसमेत गरेको छ । बैठकमा सार्क विकास कोषलाई बलियो बनाउने तथा निष्क्रियजस्तै अवस्थामा रहेको आर्थिक र पूर्वाधारको संयन्त्रलाई सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र सचिव वैरागीले नेतृत्व गरेका थिए भने सार्क राष्ट्रका अन्य विदेश सचिवको सहभागिता थियो ।

बैठकमा सार्कभित्र प्रमुख समस्या र चुनौतीमा साझा सहकार्यका साथै गरिबी निवारण, सामाजिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य विकासलगायतका विषयमा समेत छलफल भएको थियो । सोमबार ¥याडिसन होटलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कामु सचिव वैरागीले सार्क सम्मेलनका क्रममा रेल–वे, मोटर–वे र ऊर्जा व्यापारसमेत सम्झौता हुन लागेको जानकारी दिए । ‘मुख्यतया सार्क राष्ट्रभित्रको कनेक्टिभिटीअन्तर्गत रेल–वे, मोटर–वे र सार्क ग्रिडको अवधारणामा आधारित भएर ऊर्जा व्यापारको फ्रेमवर्कबारे सम्झौता हुँदै छ,’ उनले भने ।

http://rajdhani.com.np/article/0183722001416880585

मोदीको धार्मिक भ्रमण रद्द

काठमाडौं÷रास– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ मन्दिरको भ्रमण रद्द भएको छ । सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले गर्न लागेको ९ मंसिरको जनकपुर तथा १२ मंसिरको लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण रद्द भएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले ४ मंसिरमा विज्ञप्ति जारी गरी मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द भएको उल्लेख गरेका थिए । यद्यपि, भारतले औचापरिक रूपमा भ्रमणबारे केही बताएको थिएन । आइतबार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता सैयद अकबरुद्दिनले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्क सम्मेलनका क्रममा काठमाडांैको मात्र भ्रमण हुने जनाई काठमाडौं बाहिरका तीनओटै भ्रमण रद्द भएको प्रस्ट पारेका हुन् । प्रवक्ता सैयदले भारतमा गरिएका प्रतिबद्धताका कारण भ्रमण स्थगित गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै पछि लुम्बिनी, जनकपुर र मुक्तिनाथको भ्रमणका साथै राजनीतिक नेतृत्व र जनतासँग अन्तक्र्रिया गर्न तयार रहेको बताएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतबार विज्ञप्ति जारी गरी भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको काठमाडांै बाहिर जाने कार्यक्रम नरहेको स्पष्ट पारेको छ । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले मोदीले काठमाडौं बाहिर गर्ने भनिएको भ्रमण स्थगित भएको सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको काठमाडौं बाहिर जाने भ्रमणको कार्यक्रम रद्द भएको खबर आएको छ,’ उनले भने । बिहीबारको यातायातमन्त्री निधिको विज्ञप्ति जारी गरेर जनकपुर भ्रमण रद्द भएको जनाएको भोलिपल्ट सरकारले भारतीय राजदूत रञ्जित रेमार्फत मोदीलाई भ्रमण रद्द नगर्न आग्रह गरेको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमलगायतले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण रद्द नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी तीनै धार्मिक क्षेत्रमा भ्रमण आउने र त्यसको तयारी गर्नू भनेर सरकारले निर्देशन दिएपछि आइतबारसम्म नै ती क्षेत्रमा तयारी अघि बढाइएको थियो । अन्योलबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयले औपचारिक रूपमा तीन धार्मिक क्षेत्रको भ्रमण स्थगित गरिएको सार्वजनिक गरेपछि सो क्षेत्रका बासिन्दा निराश बनेका छन् ।

http://rajdhani.com.np/article/0781564001416792695

सार्क स्थायी समिति बैठक सुरु

शीर्ष बैठकका लागि दर्जनभन्दा बढी प्रस्ताव

भीम गौतम / राजधानी
काठमाडौं, ७ मंसिर

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) स्थायी समितिको ४१औं बैठक आइतबारदेखि सुरु भएको छ । परराष्ट्र सचिव स्तरीय सो स्थायी समिति बैठकमा शनिबार भएको छलफलमा एक दर्जनभन्दा बढी विषयमा छलफल सुरुभएको हो ।

कार्यक्रम समितिको बैठकबाट प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम र गतिविधिका साथै आर्थिक र वित्तीय सहयोग र सार्क विकास कोÈको दोस्रो बैठकको प्रतिवेदन, आतंकवाद नियन्त्रण, गरिबी निवारण, ऊर्जा, कृषि, ग्रामीण विकास, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि कोष, खाद्य सुरक्षा, वातावरण, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक विकास, स्वाथ्य, जनसंख्या, कानुनी मामिला, लागूपदार्थ दुव्यर्सनलगायतबारे छलफल हुने कार्यक्रम छ । दुईदिने बैठकबाट निकालिने निष्कर्षलाई सार्क मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि सार्क शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरी ३१ बुँदे काठमाडौं घोषणापत्र जारी हुनेछ ।

बैठकअघि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सार्क महासचिव अर्जुनबहादुर थापाले सार्क शिखर सम्मेलनका क्रममा ऊर्जा सहयोग, रेल र सडक यातायातसम्बन्धी सम्झौताका लागि मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिए । बैठकमा नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका कायममुकायम सचिव शंकरदास वैरागीले नेतृत्व गरेका छन् । अबको दुई वर्ष सार्क स्थायी समितिको अध्यक्ष नेपालका परराष्ट्र सचिव हुनेछन् । मंगलबार सार्क मन्त्रिपरिषद्को बैठक हुनेछ भने १० र ११ मंसिरमा १८आंै शिखर सम्मेलन हुनेछ ।

http://rajdhani.com.np/article/0287326001416792127

सार्क सम्मेलनको तयारी पूरा

भीम गौतम /राजधानी
काठमाडौं, ६ मंसिर

दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को १८औं शिखर सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । सार्कका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका साथै सुरक्षा प्रबन्ध, अतिथि सत्कार, सांस्कृतिक कार्यक्रम, यातायात व्यवस्थापन, आवास प्रबन्ध, बिजुली व्यवस्थापनलगायतका सबै काम पूरा भएको हो ।

‘सार्कका सबै तयारी पूरा भएर कार्यक्रम समितिको बैठक नै सुरु भइसकेको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भने, ‘मुख्यतया सार्क सम्मेलन यस क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित हुनेछ ।’ सन् १९८७ मा पहिलो पटक नेपालले आयोजना गरेको सार्क शिखर सम्मेलन त्यसपछि सन् २००२ मा नेपालले गरेको थियो । मंसिर १० र ११ हुन नेपालमा तेस्रो पटक हुन लागेको यो शिखर सम्मेलनको अवसरमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स, भुटान र अफगानिस्तानका सरकार प्रमुखसहित साढे ३ सय प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा अमेरिका, चीन, जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया, इरान, मौरिसस, म्यानमार र ईयूका प्रतिनिधि पर्यवेक्षकका रूपमा सहभागी हुन लागेका छन् ।

सार्क सम्मेलनमा नेपालबाट प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, पाकिस्तानबाट प्रधानमन्त्री मुहम्मद नवाज सरिफ, बंगलादेशबाट प्रधानमन्त्री सेख हसिना र भुटानबाट प्रधानमन्त्री ल्योन्छेन छिरिङले नेतृत्व गर्नेछन् । त्यसैगरी, श्रीलंकाबाट राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाÔ, माल्दिभ्सबाट राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमेन अब्दुल गयुम र अफगानिस्तानबाट राष्ट्रपति मोहम्मद असरफ घानीले आफ्नो देशबाट नेतृत्व गर्नेछन् । परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता खगनाथ अधिकारीका अनुसार सार्कमा नेपालबाट २६, भारतबाट २७, पाकिस्तानबाट ५१, बंगलादेशबाट ७२, श्रीलंकाबाट ७५, अफगानिस्तानबाट ५५, भुटानबाट २१ र माल्दिभ्सबाट २३ प्रतिनिधि सहभागी हुन लागेका छन् । शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले शिखर सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री कोइरालासहित परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे, मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका कामु सचिव शंकरदास वैरागी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसीप्रसाद सिटौला, ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीलगायतको सहभागिता हुने जनाएको छ । सम्मेलनमा विशेष गरी सार्कभित्र ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदै आएका आतंकवादका साथै सीमा सुरक्षा, लागूऔषध नियन्त्रण, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, जलवायु परिवर्तन, गरिबी निवारण, कृषि तथा ग्रामीण विकास, सामाजिक विकास, स्वास्थ्य जनसंख्यालगायतका विषयमा छलफल हुनेछ । सम्मेलनले सार्कभित्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई समेटिने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । ३१ बुँदे घोषणापत्र तयार गरेर सम्बन्धित मुलुकमा पठाइसकिएको छ । ती मुलुकबाट आएका सुझावसहित समेटेर घोषणापत्र जारी गरिने परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए । ‘सदस्य मुलुकमध्ये कतिको सुझाव पठाइसकेका छन् भने पठाउने क्रम जारी छ,’ उनले भने, ‘पठाइएकोे प्रारम्भिक मस्यौदामा आएका सुझावलाई समेटेर शिखर सम्मेलनको अघिल्लो दिन बस्ने सार्क मन्त्री स्तरीय बैठकबाट पारित भएर मुख्य बैठकमा प्रवेश गर्छ ।’ उनका अनुसार नेपालमा हुने सम्मेलन पारस्परिक हित र विकासका साथै १७औं शिखर सम्मेलनसम्म भएका निर्णय र कार्यान्वयनबारे केन्द्रित हुनेछ ।

विगतमा भएका निर्णयको कार्यान्वयनका साथै शिखर सम्मेलनका क्रममा सार्क राष्ट्रहरूबीच ऊर्जा व्यापार सम्झौता, मोटर सञ्जाल र रेलवे सञ्जाल जोड्नेबारे सम्झौतासमेत हुन लागेको छ । शिखर सम्मेलनकै अवसर पारेर पाँच वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको ट्रमा सेन्टर हस्तान्तरणका साथै ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज निगमसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) मा हस्ताक्षरसमेत हुन लागेको छ ।

शनिबार भएको सहसचिव स्तरीय सार्क समिति बैठकले सार्कभित्र रहेका केही संरचनाहरू गाभ्ने तथा खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । खारेज गर्न सिफारिस गरिएका केन्द्रहरूमा सार्क सूचना केन्द्र, मानव संशाधन केन्द्र र सार्क अनुसन्धान केन्द्रलगायत रहेका छन् । त्यस्तै, वन व्यवस्थापन केन्द्र, विपद् व्यवस्थापन केन्द्र, तटीय Ôेत्र व्यवस्थापन केन्द्र र जलवायु अनुसन्धान केन्द्रलाई आपसमा गाभेर एउटै केन्द्र बनाउन पनि बैठकले सिफारिस गरेको छ । बैठकमा नेपालको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञबहादुर हमालले गरेका थिए । बैठकमा कार्यक्रम समितिको अध्यक्षता माल्दिभ्सका विदेश सहसचिव लियसा जाहिरले सहसचिव हमाललाई हस्तान्तरणसमेत गरेका छन् । बिहान होटल सोल्टीमा भएको समितिको बैठकमा सार्कका आठओटै सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रालयका सहसचिवहरूको टोली सहभागी थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ७ मंसिरदेखि हुन लागेको दुईदिने सचिव स्तरीय सार्क समितिको बैठकका लागि अन्य सार्क राष्ट्रका विदेश सचिवहरू काठमाडौं आइपुगेका छन् । आज (आइतबार) र भोलि ८ मंसिरमा परराष्ट्र सचिव स्तरीय सार्क स्थायी समितिको बैठकपछि ९ मंसिरमा सार्क परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय बैठक बस्नेछ । १० र ११ मंसिरमा सरकार प्रमुखको सहभागितामा सार्क शिखर सम्मेलन हुनेछ । नेपालले तयार पारेको ३१ बुँदे प्रस्तावबारे कार्यक्रम समितिको रायसुझावका आधारमा सार्क स्थायी समितिले थप छलफल गरेर परिमार्जनसहित निष्कर्ष निकाल्नेछ । स्थायी समितिले तयार पारेको निष्कर्षबारे सार्क मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक संशोधन भए पारित गरेपछि त्यो प्रस्ताव शिखर सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिनेछ । शिखर सम्मेलनमा समेत राष्ट्र प्रमुखहरूबाट रायसुझाव लिएपछि सम्मेलनबाट पारित गरिने परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले जानकारी दिए ।

१० मंसिरमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले उद्घाटन गर्ने शिखर सम्मेलनका सोही दिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले विशिष्ट अतिथिहरूको सम्मानमा रात्रिभोज दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ भने ११ मंसिरमा विशिष्ट अतिथिहरूलाई धुलिखेलमा रिट्रिट गराउने कार्यक्रम छ । ‘रिट्रिटमा सार्क सरकार प्रमुखहरूबीच द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनौपचारिक छलफलसमेत हुने भएको छ,’ परराष्ट्रमन्त्री पाण्डेले भने । ११ मंसिरमा समापनपछि सार्कका विशिष्ट अतिथिहरूको सम्मानमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले रात्रिभोजको आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । परराष्ट्रले राष्ट्रपतिको रात्रिभोज अगाडि उनीसँग सार्कका राष्ट्रप्रमुखहरूको सामूहिक भेटको कार्यक्रमसमेत तय गरिएको छ । सोही सम्मेलनमा क्रममा प्रधानमन्त्री कोइरालाले समेत सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूसँग छुट्टाछुट्टै भेट गरी द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा छलफल गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ । शिखर सम्मेलनका क्रममा पर्यवेक्षक राष्ट्रका प्रतिनिधिहरूलाई समेत आ–आफ्ना विचार र अनुभव राख्ने अवसर दिइने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

http://www.erajdhani.com/article/0454974001416713929

मोदीको धार्मिक भ्रमण रद्द नगर्न सरकारको आग्रह

भीम गौतम\काठमाडौं

सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण रद्द नगर्न आग्रह गरेको छ । तीन धार्मिकस्थलमा मोदीले गर्ने भनिएको भ्रमण रद्द गर्न लागेको सार्वजनिक भएपछि शुक्रबार बिहान सरकारले भारतीय राजदूत रञ्जित रायमार्फत प्रधानमन्त्री मोदीलाई भ्रमण रद्द नगर्न आग्रह गरेको हो ।

मोदीको भ्रमण रद्द हु“दा जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको पर्यटकीय र धार्मिक स्थलहरूको विदेशमा हुने प्रवद्र्धन एवं प्रचार–प्रसारमा असर गर्ने निष्कर्षसहित सरकारले भ्रमण जारी राख्न आग्रह गरेको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र उपप्रधानमन्त्री वामदेव गौतमले आङ्खना समकक्षी राजनाथ सिंहलाई फोन गरेर भ्रमण रद्द नगर्न आग्रह गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री गौतमले भारतीय राजदूत रायलाई प्रधानमन्त्री मोदीको सम्बोधन गर्ने इच्छा भए त्योअनुसारको सम्पूर्ण व्यवस्था गर्न सरकार तयार रहेको उल्लेख गर्दै जानकी मन्दिरमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कुरा दुवै देशका अधिकारीहरूको सहमतिमा तय भएकाले रद्द नगर्न भनेका थिए ।

मोदीको जनकपुर भ्रमण हुने भएपछि त्यहाँ रहेका होटलहरू भारतीय नागरिकहरूले बुक गरेका थिए । तर, अचानक ती होटलका बुकिङ भारतीय पक्षले धमाधम रद्द गरेको जानकारी पाएपछि गत बिहीबार जनकपुरमा मोदी भ्रमणको तयारी र स्वागतको जिम्मा पाएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले परराष्ट्र मन्त्रालयका दक्षिण एसिया हेर्ने सहसचिव अमृत राईसँग जानकारी लिएका थिए । सहसचिव राईले समेत मोदीको भ्रमण रद्द भएकोबारे जानकारी गराएपछि मन्त्री निधिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरेर मोदीको भ्रमण रद्द हुन पुगेको जनाएका थिए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमणबारे अन्योल बढेपछि लुम्बिनीको तयारीका लागि शुक्रबार त्यसतर्फ जान लागेकी ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले पनि भ्रमण रद्द गरेकी थिइन् । शुक्रबार भने मन्त्री निधिले मोदीको जनकपुर भ्रमणका लागि सरकारले प्रयास जारी राखेको उल्लेख गर्दै त्यो क्षेत्रमा तयारीका लागि अघि बढेको बताए ।

शुक्रबार परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै भारतको तर्फबाट मोदीले लुम्बिनी, जनकपुर र मुक्तिनाथ भ्रमण रद्दको आधिकारिक जानकारी नआएको बताउँदै त्यसको तयारी अघि बढाइरहेको बताएका थिए । ‘अरू निकायबाट भ्रमण रद्दबारे के सार्वजनिक भयो थाहा छैन, तर परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी आएको छैन,’ उनले भने । सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथमा ल्याउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ ।

जनकपुर र लुम्बिनीमा तयारी तीव्र

काठमाडौं÷रास– सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भ्रमणको तयारी अघि बढाउन निर्देशन दिएपछि जनकपुर र लुम्बिनीमा तयारी पारिएको छ । जनकपुर संवाददाताका अनुसार रंगभूमि मैदानमा मोदीको कार्यक्रमका लागि मञ्च बनाउने कार्य सुरु भएको छ । सो मञ्चमा मोदीलाई सार्वजनिक रूपमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बताए । जहाँ मोदीले सम्बोधन गर्ने तयारीसमेत भएको छ ।

यसैगरी, भैरहवा संवाददाताका अनुसार, बिहीबार लुम्बिनीमा समेत मोदीको कार्यक्रमको तयारी अघि बढाइएको छ । विभिन्न स्थलमा सुरक्षालगायत अन्य विषयको तयारी तीव्र पारिएको छ । शुक्रबार गृहसचिव सूर्य सिलवालको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी प्रमुखले संयुक्त रूपमा जनकपुरको रंगभूमि मैदानको निरीक्षण गरेका थिए । गृहसचिव सिलवालको निरीक्षणपछि रंगभूमि मैदानको चारैतिर सुरक्षाकर्मीलाई खटाइएको छ ।

यता, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी जनकपुर नआउने खबरपछि आक्रोशित बनेका एमाओवादीसहित २२ दलले शुक्रबार एक दिने आमहडताल गरेका थिए । आमहडतालका कारण जनकपुरको शैक्षिक संस्थान, व्यापारिक प्रतिष्ठान, कलकारखाना बन्द हुन पुग्यो । जनकपुरबाट सानो तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधन बन्द रहे । दिनभरि बन्दकर्ताहरूले प्रदर्शन गरेका थिए । जनकपुरको चोकचोकमा टायर बालिएको थियो ।

http://www.erajdhani.com/article/0596046001416628488

मोदीको काठमाडौं बाहिरका भ्रमण रद्द

एमाओवादी र मधेसवादी दलको अवरोधले भ्रमण रद्द  सरकार

भीम गौतम, सुजितकुमार झा\राजधानी
काठमाडौं / जनकपुर, ४ मंसिर

दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को अठारौं शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नेपाल आउन लागेका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ भ्रमण रद्द भएको छ । जनकपुर भ्रमणको विषयलाई लिएर स्थानीय तहमा विवाद बढेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सार्क सम्मेलनका क्रममा जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथको भ्रमण रद्द गरेका हुन् ।

जनकपुरमा मोदीको अभिनन्दन स्थलबारे विवाद बढेपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भ्रमण रद्द भएको जानकारी गराएको हो । परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डेले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको काठमाडौं बाहिरका सबै भ्रमण रद्द गरिएको जानकारी आएको बताए । ‘भारतीय प्रधानमन्त्रीको काठमाडौं बाहिरका सबै भ्रमण रद्द गरिएको जानकारी आएको छ,’ मन्त्री पाण्डेले भने । भारतीय टेलिभिजन आजतकले पनि मोदीको काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका सबै भ्रमण रद्द गरिएको जनाएको छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आगामी ९ मंसिरमा जनकपुर र १२ मंसिरमा लुम्बिनी तथा मुक्तिनाथको भ्रमण गर्न लागेका थिए । सरकारले मोदी भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन जनकपुरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधि र लुम्बिनीमा ऊर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीलाई खटाएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको भ्रमण रद्द गरेको जानकारी गराएलगत्तै मन्त्री निधिले बिहीबार नै विज्ञप्ति जारी गरी जनकपुर भ्रमणबारे एकीकृत माओवादीसहितका केही मधेसवादी दलहरूले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत कार्य गरेकाले भ्रमण रद्द भएको जनाएका छन् । ‘भारतीय दूतावास र परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतका प्रधानमन्त्रीको जनकपुर भ्रमण रद्द गराएको जानकारी दिएको छ,’ मन्त्री निधिले राजधानीसँग भने, ‘अन्य क्षेत्रको मलाई थाहा छैन तर जनकपुर भ्रमण रद्द भएको जानकारी स्पष्ट रूपमा आएको छ ।’

एमाओवादी र मधेसवादी दलको अनुचित कामकै कारण मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द भएको उनले बताएका छन् ।

‘एमाओवादीको नेतृत्वमा केही मधेसवादी दलहरूले गैरजिम्मेवारपूर्ण तरिकाले तयारीको विरोधमा जिल्ला प्रशासनमा गई उग्ररूपले जुलुस प्रदर्शन गरेको, ज्ञापनपत्रमार्फत समानन्तर मञ्च बनाउन र सुरÔा घेरा तोड्ने धम्की दिइयो,’ निधिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यति मात्र होइन, कूटनीतिक प्रचलनको विपरीत वीरगन्जस्थित भारतीय काउन्सिलरको कार्यालयमा गई ज्ञापनपत्र दिएको जस्ता अवाञ्छित र अतिवादी व्यवहार गरी अभिनन्दन कार्यक्रम बिथोल्ने चेतावनी दिएको र विवादित वातावरण सिर्जना गरेको कार्यप्रति म घोर भत्र्सना गर्दछु ।’ लुम्बिनीको भ्रमण तयारीका क्रममा भारतीय दूतावासका कर्मचारी बस्न भन्दै बुकिङ गरिएको भैरहवाको ¥याडिसन रिसोर्टका ३० कोठासमेत रद्द गरिएको छ । नेपाल–भारतमैत्री संघका वरिष्ठ उपाध्यÔ सिद्धार्थ अग्रवालले होटलका महाप्रबन्धक अमृत खनाललाई टेलिफोन गरी होटलको बुकिङ रद्द गरेको बताइएको छ ।

भारतीय दूतावासले भने भ्रमण रद्दको विषयमा आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी नआएको बताएको छ । दूतावासका प्रेस तथा सञ्चार प्रमुख अभय कुमारले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्दबारे अफिसियल जानकारी नआएको बताए । ‘विदेश मन्त्रालयले अफिसियल रूपमा केही भनेको छैन, भारतीय दूतावासले पनि कसैलाई पनि आधिकारिक रूपमा कुनै जानकारी दिएको छैन,’ उनले राजधानीसँग भने ।

विरोधमा जनकपुर बन्द

जनकपुर÷रास– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द भएपछि एकीकृत नेकपा माओवादीसहितका २२ दलले शुक्रबार (आज) जनकपुर बन्दको आह्वान गरेका छन् । मोदी भ्रमण रद्दको समाचार आउन साथ २२ दलको जनकपुरमा बैठक बसी सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णय गर्दै जनकपुर बन्दको आह्वान गरिएको तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय सम्पादन समिति सदस्य डा. विजयकुमार सिंहले बताए ।

भ्रमण रद्द भएको सार्वजनिक भएसँगै बिहीबार साँझ जनकपुरमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ । स्थानीय युवाहरूले भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधिविरुद्ध नाराबाजी गर्दै जनकपुरमा विरोध प्रदर्शनसमेत गरेका छन् । उनीहरूले जनकपुरका चोकचोकमा टायर बालेर विरोध गरेका थिए ।

प्रदर्शनकारीले सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक मोदीको जनकपुर भ्रमण रद्द गराएको आरोप लगाएका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जनकपुर भ्रमणका क्रममा नागरिक अभिनन्दन गर्ने स्थानको विषयलाई लिएर सरकार र २२ दलबीच विवाद देखिएको थियो । सरकारले जानकी मन्दिर दर्शनको समयमा मन्दिरको प्रांगणमा अभिनन्दनको कार्यक्रम तय गरेको थियो भने २२ दलले जनकपुरको बाह्रबिघा मैदानमा अभिनन्दन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । यसै विषयलाई लिएर २२ दलले बुधबार जनकपुरमा प्रदर्शन गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । २२ दलले वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासमा समेत खुला स्थलमा अभिनन्दन गर्ने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए । तर, मोदीको भ्रमणका लागि व्यवस्थापन गर्न खटिएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधिले जानकी मन्दिरकै प्रांगणमा कार्यक्रम गर्ने निर्णय सुनाएका थिए । मोदी भ्रमण रद्द भएपछि जनकपुरका हिन्दुवादी संघ÷संगठनले पनि विरोध जनाएका छन् । गौ संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष जगदीश महासेठले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गरी हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र जानकी मन्दिरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई पूजाअर्चना गर्न रोक लगाउने हिसाबले षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन् ।