आज अरुण तेस्रोको पीडीएमा हस्ताक्षर

 मन्त्रिपरिषद्द्वारा स्वीकृत

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ८ मंसिर

लगानी बोर्ड र नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धक भारतीय कम्पनी सतलज निगमबीच आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) आज मंगलबार हस्ताक्षर हुँदै छ ।१० र ११ मंसिरमा काठमाडांै हुन लागेको दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को १८आंै शिखर सम्मेलनको अवसर पारेर पीडीएमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्ले अरुण तेस्रोको पीडीएका लागि स्वीकृति दिएको थियो । कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वसँग छलफल गरेपछि सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले पीडीएका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा पीडीएमा हस्ताक्षर हुन लागेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

सन् २०१० मा अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धकले पीडीएका लागि निवेदन दिएकोमा विभिन्न चरणको वार्तापछि बल्ल शुक्रबार लगानी बोर्डको बैठकले पीडीए स्वीकृत गरेको थियो । हालै बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्त र निगमका कार्यकारी निर्देशक आरके अग्रवाल नेतृत्वको टोलीबीचको वार्तामा पीडीए गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका थिए ।

असोजको पहिलो साता बोर्डले नौ सय मेगावाटकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना प्रवर्धक भारतीय कम्पनी जीएमआरस“ग पीडीए सम्झौता गरेको थियो । अधिकांश माथिल्लो कर्णालीकै प्रावधानमा टेकेर अरुणको पनि पीडीए हुन लागेको बोर्डले जनाएको छ ।

भारतमा बिजुली निर्यात गर्ने गरी बन्न लागेको सो आयोजना दुई वर्Èभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी त्यसको पा“च वर्Èभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पन्तका अनुसार स्थानीयले १ देखि डेढ अर्बबराबरको सेयर पाउनेछन् । आयोजनाको लागत झन्डै १ खर्ब १५ अर्बको अनुमान गरिएको छ ।

बोर्डका अनुसार आयोजनाका प्रभावित Ôेत्रका बासिन्दालाई प्रतिमहिना न्यूनतम सर्वसाधारणले खपत गर्ने २४ युनिटबराबर निःशुल्क विद्युत् दिन पनि सतलज कम्पनी सहमत भएको छ । सन् २००८ मा खुला प्रतिस्पर्धाको आधारमा लाइसेन्स दिएको अरुण तेस्रोको सम्झौतामा समेत २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा दिने उल्लेख छ । आयोजना बनेमा आयकर, भ्याटलगायतबापत झन्डै साढे ३ सय अर्ब नेपाली रुपैया“ नेपालले पाउनेछ ।

त्यसैगरी, सतलजले आयोजना प्रभावित Ôेत्रका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पुनस्र्थापना, Ôतिपूर्तिका साथै अन्य सुविधा दिनुपर्नेछ । माथिल्लो कर्णालीमा जस्तो अरुण तेस्रोमा पनि २१ दिनसम्म लगातार बन्द, हडताल भएमा त्यसको Ôतिपूर्ति नेपालले दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

बोर्ड र सतलजबीच आयोजना निर्माण गर्दा तल्लो तटीय Ôेत्रमा हुने असरबारे प्राविधिक समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र अध्ययन गरेर त्यसको आवश्यकताको आधारमा रि–रेगुलेटेड ड्याम बनाउने वा नबनाउने निर्णय गर्नेसमेत सहमति भएको छ । 

http://rajdhani.com.np/article/0540542001416888925