खारेजीका १४ लाइसेन्सबारे संसदको समितिनै अन्योलमा

राजधानी समाचारदाता
काठमाडौं, ३० मंसीर ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खारेजीका लागि निर्देशन दिएका १४ जलविद्युत आयोजनाबारे संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिनै अन्योलमा परेको छ ।
अख्तियारले खारेजीका लागि निर्देशन दिएका सबै आयोजना कानुन अनुसार म्याद गुज्रिसकेको अवस्था तथा यसबारे उर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीको समिति बैठकमा गोलमडोल उत्तरपछि समितिले के गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ । अन्योलमा परेपछि समितिको आइतबार बसेको बैठकले खारेजी आयोजनाबारेको विवरण तुरुन्तै पेश गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
बैठकमा उर्जा मन्त्रालयले विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक प्रवीणराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले खारेजी परेका तल्लो अरुणबाहेकका १३ जलविद्युत आयोजनाको विवरण पेश गरिएको थियो । संयोजक अर्यालले अख्तियारले ३६ मेगावाटको करुवाखोला, ६० मेगावाटको भोटेकोशी–५ , ६ मेगावाटको बुकुखोला र २० मेगावाटको तल्लो बलेफी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत ऐनको अनुमतिपत्र सम्बन्धी नियमावलीको ५ (१) अनुसार ५ बर्ष सर्भे लाइसेन्स अवधि सकिएको उल्लेख गर्दै रद्धका लागि पत्र पठाएको उल्लेख गरेका थिए ।
त्यसैगरी अन्य ४ दशमलब ५ मेगावाटको तल्लो इन्द्रावती, १७ दशमलब ५ मेगावाटको छहारेखोला, ३ दशमलब ४ मेगावाटको मिदिमखोला, १४ दशमलब ३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङखोला, १८ मेगावाटको माथिल्लो सोलुखोला, ६ दशमलब ८ मेगावाटको माथिल्लो खोरुङखोला, ३७ दशमलब ७ मेगावाटको काबेली–ए, ९ दशमलब ७ मेगावाटको माथिल्लो इङगावा र ४ दशमलब ५ मेगावाटको बलेफी बीले अनुमतिपत्र लिएर विद्युत ऐन २०४९ को ७ (ङ) अनुसार समयमै वित्तिय व्यवस्थापन र विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेको भन्दै अख्तियारले खारेजीका लागि निर्देशन दिएको बताएका थिए । चार सय मेगावाटको तल्लो अरुणबारे भने विभागले छानवीन नगरेको जनाएको छ ।
अनुमतिपत्र खारेज गरिएकामध्ये तल्लो इन्द्रावती र माथिल्लो मैलुङबाहेक अन्य आयोजनाले म्याद थपका लागि उर्जा मन्त्रालयमा निवेदन दिएपनि समयमै उर्जा मन्त्रालयले निर्णय गरेन । विभागका सोलु र मैलुङले मात्र वित्तिय व्यवस्थापनभन्दा अघि गरिने टर्म सिट सम्झौता गरिसकेका थिए भने काबेलीको अन्र्तराष्ट्रिय वित्तिय संस्था (आईएफसी) सँग प्रारम्भिक सम्झौता गरिसकेको थियो । अख्तियारले भने विभागको फाइलको आधारमा खारेजीका लागि निर्देशन दिएको बताउँदै आएको छ ।
बैठकमा उर्जा सचिव क्षेत्रीले अख्तियार र अर्थ समितिले खारेजी गर्नु भन्ने एउटै प्रकारको निर्णय गरेर पठाएकोले आफू खारेज गर्न वाध्यात्मक अवस्थामा पुगेको बताएका थिए । उनले जलस्रोत समितिको निर्णय मान्ने पनि बताएका थिए । सचिवको स्पष्ट धारणा नआएपछि समितिको बैठकले खारेजीमा परेका आयोजनाहरुको विस्तृत विवरण उर्जा मन्त्रालयबाट मागेर मात्र निर्णय गर्ने भन्दै स्पष्ट निर्णय गर्न सकेन । पहिला उर्जा मन्त्रालयलाई तुरुन्तै निर्देशन दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका सभासद्हरुमध्ये अधिकांशले आयोजनाहरुको प्रगति हेरेर मात्र निर्णय गर्नुपर्ने बताएपछि सभापति गगन थापाले यसबारे थप अध्ययन गरेर मात्र  अघि बढ्ने निर्णय गरेका थिए ।