अख्तियार, लाइसेन्स खारेजी र सभासद्को कुतर्क

भीम गौतम

एक साताअघि ऊर्जा सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षत्रीले संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिको बैठकमा सभासद्का सामु सुरुमा सर्भेक्षणका लागि पाँचबर्से जलविद्युत् अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिएका कतिपय आयोजनाले माया पाएर १४ वर्षसम्म लम्ब्याएको प्रसंग उठाए । जलविद्युत्को लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्तिको यो एउटा संकेत मात्र थियो । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगम (आईएफसी) समेतको लगानी हुन लागेको काबेली ‘ए’ लगायतका एक दर्जन जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स खारेजीका लागि आवश्यक कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि यसबारे ऊर्जा मन्त्रालयलाई बोलाएको समिति बैठकमा भनेको यो बोली सभासद्हरूले राम्ररी बुझ्ने हो भने काफी छ । जलविद्युत् उत्पादन सुरु भएको १ सय ३ वर्षमा ७ सय ५० मेगावाटको हाराहारीमा मात्र जलविद्युत्उत्पादन भइरहेको र लोडसेडिङको चरम समस्या भोगिरहेका बेला जलविद्युत् उत्पादन द्रूतगतिमा हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा कोही छैन होला तर संसद्का विभिन्न समितिका बैठकमा सभासद्हरूले लाइसेन्स खारेजीको विषयलाई लिएर गरेका तर्कवितर्कले धेरै शंका जन्माएको छ । सभासद्हरूको वा अख्तियारको भूमिका भनेको राम्रो भएकोलाई अझ राम्रो र कानुनको परिपालना नगर्नेलाई कारबाहीका लागि सचेत र सहज गराउने हो । तर, भूमिका ‘जता जता बाहुन बाजे, उतै उतै स्वाहा’ जस्तो देखिन थालेको छ ।

हो, काबेलीमा आईएफसीले लगानी गर्नु सकारात्मक मात्र होइन, स्वागतयोग्य हो । तर, यसबारे बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने २० भदौ २०७१ भित्र काबेलीले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापन नगरे स्वतः खारेज हुने कानुनी व्यवस्था थियो । विशेष गरी ऊर्जा मन्त्रालयले आईएफसीले लगानी गर्न लागेको स्पष्ट जानकारी पाएपछि रद्द हुने मितिअगावै कारण देखाएर उसको म्याद थप्नुपर्ने थियो । थपेन र ऊ चुप लागेर बसिदियो । अख्तियारले कागज र कानुन हे¥यो । कानुनलाई हेरेर अख्तियारले पनि काुनन अनुसार नै कार्बाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि निर्देशन दियो । अनुसन्धान गर्न पाउने क्षेत्रको कानुन, नीति र योजनाअनुसारको कामकारबाही भएको नभएको गहन अध्ययन गर्न परेको उजुरी र कुनै विषय सार्वजनिक भएपछि त्यसलाई अनुसन्धानका लागि बढी आधार बनाउने अख्तियार आईएफसीको लगानीबारे अनभिज्ञ हुने कुरै भएन । थाहा पाएपछि त्यसबारे सम्बन्धित निकायबाट थप जानकारी लिएर मात्र निर्णय गरेको भए पनि काबेलीले न्याय पाउँथ्यो होला । तर, विनाकारण र आधार अख्तियारले लाइसेन्स रद्दका लागि निर्देशन दिएको हो भनेर भन्नु पनि गलत हुनेछ किनभने कानुनी रूपमा यसमा आधार देखिन्छ ।

लाइसेन्स खारेजीको विषय संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समिति र अर्थ समिति बैठकमा अख्तियारले क्षेत्राधिकार मिचेको भनेर सभासद्हरूबीच ठूलो चर्चाको विषय बन्यो । यसको क्षेत्राधिकार तोक्ने पनि सभासद्हरूले बनाउने कानुनबाटै हो । तर, अख्तियारले आफू कानुनभन्दा माथि छु, कसैप्रति जवाफदेही छैन र मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्नु गलत हुनेछ ।

सभासद्हरूले पनि अख्तियारलाई क्षेत्राधिकार नाघेको यो आरोप लगाउनुअघि जलविद्युत्को कानुनमा भएका पक्रिया र सरकारी निकायले गर्ने कामकारबाहीतिर फर्कनैपर्छ । सरकारी निकाय ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयले समयमै काम गरिदिएन । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै पीपीए गरिदिएन । यसमा दोषी को हो ? त्यो पो पत्ता लगाउनुपर्छ तर सरकारी निकायले समयमै काम गरिदिएन भनेर लाइसेन्स सधैंभरि ओगट्न पाउनुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति हाबी हुन दिनुहुँदैन । ऊर्जा मन्त्रालयले सरकारी मातहतका निकायबाट भएको ढिलाइलाई कारण देखाएर लाइसेन्स खारेज हुने मितिअगावै निर्णय गरी लगानीकर्तालाई न्याय दिनुपर्छ नकि चुप लागेर अख्तियारले निर्देशन दिएपछि त्यसको प्रतिवाद । तर यथार्थ के हो भने कानुनले कुनै पनि अपराधलाई गल्ती भयो भनेर क्षम्य दिँदैन । यो कुरा बुझ्दाबुझ्दै सभासद्हरूले अख्तियारले लाइसेन्स खारेजीका लागि पत्र पठाएकोमा गलत र क्षेत्राधिकार नाघेको भनेर भन्नु उचित हुन सक्दैन । हो, अख्तियारले दिएका कतिपय निर्देशनहरू हेर्दा हास्यास्पद लाग्छन् । यतिसम्मकी एयरपोर्टको शौचालय सफा गर्नका लागि समेत निर्देशन दिएको छ । यसले अख्तियारको भुमिका कहाँसम्म पुगेको छ भनेर पनि देखाउँछ ।

लाइसेन्स खारेजीको विषयका विगतका केही तथ्यहरू, अभ्यास र यथार्थलाई सभासद्हरूले बुझ्नैपर्छ । विगतमा १६ बर्षसम्म लाइसेन्स ओगटेर अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीले ७ सय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती बनाएन । हामीले अष्ट्रेलियाको राम्रो कम्पनी भन्दै म्याद थपिरह्यौ । दुई बर्ष अघि बनाउँछु भनेर सम्झौता गरेको चीनीयाँ कम्पनीले पनि अहिले आएर तिम्रो विजुली बजार छैन भनेर पश्चिम सेती नबनाउनका लागि निहुँ खोजिरहेको छ । दुई बर्ष अघिजति कोरियन कम्पनीको समेत लगानी रहेको २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली–१ को लाइसेन्स खारेज गरियो । तर यतिसम्म दबाब आयोकि एक महिनाभित्रै फेरि त्यही कम्पनीलाई दिइयो र एक बर्षभित्र पीपीए र वित्तिय व्यवस्थापन नगरे स्वत खारेज गर्ने भनियो । त्यसले फेरि विविध कारण देखाएर मन्त्री परिषदबाट म्याद थप्यो । हालै म्याद सक्ने बेलामा मन्त्रीपरिषदले फेरि म्याद थपिदियो । त्रिशुली–१ को लाइसेन्स खारेजीको बेला लाइसेन्स रद्ध गरिएको २ सय ५४ मेगावाटको बुढीगण्डकीको म्याद छँदै लाइसेन्स खारेज गरियो । नेपाली लगानीकर्ता रहेको यस आयोजनाको म्याद थप्नका लागि सर्वोच्च अदालत गुहार्नैपर्यो । अहिले काबेलीको म्याद पनि मन्त्री परिषदबाट थपिने उर्जा मन्त्रीले आश्वासन दिएकी छिन् । विदेशी लगानीकर्ता आएकोले त्यसलाई पुनः म्याद थपिदएर आयोजना अघि बढाउँदा काबेलीले न्यायनै पाउँला तर मन्त्री परिषदको वरिपरि घुम्न सक्ने त्रिशुली र काबेलीले त मन्त्री परिषदबाट म्याद थप्न सक्लान तर हालै खारेज गरिएका अन्य जलविद्युत आयोजनाको गति के होला ? उनीहरूसँग मन्त्री परिषद वरिपरि घुम्ने शक्ति, पहुँच र दामपानीको व्यवस्था हुन सक्लार ? अहिले मात्र होइन, पछिल्ला दुई बर्षका अधिकांश नेपालीको लगानी रहेका र धेरै अघि बढीसकेका झण्डै २ हजार मेगावाटका जलविद्युत आयोजनाहरूको लाइसेन्स समयमै काम नगरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले खारेज गरिसकेको छ । यसले धेरै नेपालीको करोडौ रूपैयाँ डुबाएको छ । धेरै नेपाली लगानीकर्ताहरू खोलामा झोला पुगेको भन्दै रुदै हिडिरहेका छन् । उनीहरूले न्याय हिजो पाएनन्, भोलि पनि पाउलान भन्ने ग्यारेण्टी छैन तर विदेशी लगानीकर्ताहरू रहेको जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने विषय यति धेरै ठूलो किन बन्छ ? किन सबै पार्टीका मुख्य नेतादेखि मन्त्रीहरू समेत अग्रसर हुन्छन् ? यो आश्चर्यको विषय छ । अर्को कुरा १३ हजार मेगावाट बराबरका झण्डै ५ सय ५० आयोजनाको लाइसेन्स अहिले विभिन्न कम्पनी र व्यक्तिको नाममा छ । उर्जा सचिव क्षेत्रीले भनेझै सरकारको माया पाएर ५ बर्ष नाघेका पनि धेरै छन् । तर उर्जा मन्त्रालयले के कारणले हो, सकेसम्म आफै लाइसेन्स खारेजी गर्न अग्रसर हुँदैन । ऊ आयोजनाको कामको आधारमा म्याद थप्ने र खारेज गर्ने भन्दा पनि अख्तियारले निर्देशन दिएपछि ऊ अख्तियारलाई देखाएर खारेज गर्दा आनन्द मान्छ । यी तथ्य विर्सेर कानुनी आधार र नीतिगत रूपमा स्पष्ट व्यवस्थाभन्दा स्वार्थ अनुकुलको तर्क र निर्देशन दिँदै जाने हो लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति कहाँ पुग्ला ? पहुँच, शक्ति र पैसा हुनेलाई कानुन नलाग्ने अनि ऊ यसकै आधारमा मन्त्रीपरिषदमा लगेर म्याद थप्दै जाने अनि विचरा केही नहुने लगानीकर्तालाई कानुनले ठुगिरहने हो र सभासद्हरू पनि पावरफुलतिरै ढल्कने हो भने नेपाली पुँजी नेपालमै रहनुपर्छ भन्ने आर्दशमाथि बलात्कार नहोलार । यसबारे गम्भीर बन्नैपर्छ ।

हालै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनासँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको छ । फेरि अरुण तेस्रोसँग गरिदैछ । पीडीएले विदेशी लगानीकर्ताको लगानीको पूर्ण ग्यारेण्टी गरेको छ तर यदि कुनै कारणले काम भएन, बन्द, हड्ताल भयो भने यसका कारण तिर्नुपर्ने क्षतिपुर्ति र हर्जनाको रकम यति धेर हुन्छकि नेपाल टाट पल्टने अवस्था पनि आउन सक्नेछ । विदेशी लगानीकर्तालाई पूर्ण रूपमा सबै सुरक्षाको ग्यारेण्टी सरकारले गर्न सक्नुपर्छ, यसमा सरकार उदार हुनुपर्छ । तर सर्त पुरा हुन नसकेमा आउने विषम परिस्थितीबारे अहिलेनै विश्लेषण गर्नुपर्छ र अघि बढ्नुपर्छ । आगामी आर्थिक बर्षभित्र निर्माण नेपाल भारत क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन सम्पन्न नभए नेपालले भारतलाई विजुली नल्याईकन १५० मेगावाट विजुलीको पैसा तिर्नैपर्छ । त्योभन्दा बढी साना जलविद्युत र प्रशारण लाइनको चर्चा संसदका समितिमा बढी छ । अर्को ३७ दशमलब ५ मेगावाटको काबेली ए बनाउँदा प्रस्तावित ७६२ मेगावाटको तमोरको क्षमता ५ सय मेगावाट किल हुन्छ । दुई सय मेगावाट मात्र तमोर बनाउँदा सम्भव नहुने विद्युत प्राधिकरणकै अध्ययनले देखाईसकेको छ । काबेलीलाई चित्त बुझाएर सरकारले तमोरलाई बढी प्राथमिकता दिँदा राष्ट्रहित हुन्छकि । धेरैले वर्तमान सरकारको आयु तीन महिना भएको र दाम कमाउनका लागि यो स्वर्ण अवधि भएको चर्चा गरिरहेका छन् । यसका लागि अख्तियार सबैभन्दा बाधक देख्नेहरू मन्त्रीहरू र कर्मचारीनै छन् । कतै त्यो छाया संसदका समिति बैठकहरूमा देखिन थालेको चर्चा हुन थालेको छ । हामी जनताले पठाएका सभासद् र बनेको संसद प्रार्थना गरौ, त्यसको गोटी नबनोस् ।

‘झोलामा खोला’ राख्ने प्रवृत्तिबारे अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले काबेली मात्र होइन, ४ सय मेगावाटको तल्लो अरुणदेखि साना जलविद्युत् आयोजनालाई समेत एकै कोटीमा राखेर समयमै काम नगरेको भन्दै खारेजीका लागि ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको छ । ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन’ को प्रवृत्तिमा अख्तियार सीमित भएन । समानताको सिद्धान्तलाई आधार मान्दा यो अख्तियारको सकारात्मक कदम हो । 

http://rajdhani.com.np/article/0455523001415632630